बजेट खर्चमा ठूलो उपलब्धि : विकास खर्च ७९ प्रतिशत, यस्ता छन् कारण

पूर्व अर्थसचिव भन्छन् : अंकमा होइन, नागरिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउनुपर्‍याे

साउन ६, २०७५ आइतबार १६:५५:१६ | अर्जुन पोख्रेल

काठमाडौं – आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सकिएको छ । साउनदेखि चालू आर्थिक वर्ष अर्थात २०७५/०७६ को बजेट कार्यान्वयनको चरणमा गएको छ ।

अहिले अर्थ मन्त्रालय, महालेखा निरीक्षकको कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका निकाय गएको आर्थिक वर्षको समिक्षातर्फ लागेका छन् । गएको आर्थिक वर्षमा खर्च बढ्यो, अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारी दंग छन् । १२ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ बजेटमध्ये गएको आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो । ८३ दशमलव ८६ प्रतिशत खर्च भएपछि अर्थ मन्त्रालय उत्साहित पनि छ ।

यस्तै राजश्व त लक्ष्यभन्दा धेरै बढ्यो । अर्थ मन्त्रालयको राजश्व महाशाखासहित आन्तरिक राजश्व विभागलगायतका निकाय पनि सन्तुष्ट छन् । ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजश्व उठाउनुपर्नेमा असार ३२ गते राति १२ बजेसम्म ७ खर्ब ३२ अर्व रुपैयाँ राजश्व संकलन भयो ।

हिलोमै पिच गरेर भए पनि बढ्यो पूँजीगत खर्च, कारण यस्ता छन्

गएको आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ खर्व ३५ अर्व १७ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च छुट्याएको थियो । यो रकमको ७९ दशमलव ८ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ६७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारले बजेटको संशोधित अनुमान गर्दा पनि पूँजीगत खर्च यति धेरै हुन्छ भनेर सोचेको थिएन ।

हुन त छुट्याइएको पूँजीगत खर्चको ३० प्रतिशत भन्दा धेरै खर्च असारमै भएको थियो । असारमा कुनै दिन २७ अर्ब रुपैयाँसम्मको चेक पनि काटियो भने बिदाको दिन पनि ९ अर्ब रुपैयाँसम्मका भुक्तानी भएको थियो । असारे विकासकै कारण पूँजीगत खर्च बढेको भनेर आलोचना भएको पनि छ । तर अर्थ मन्त्रालयले पूँजीगत खर्च बढ्नुमा असारे विकासको निकै थोरै मात्रै भूमिका रहेको दाबी गरिरहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव डाक्टर राजन खनालका अनुसार पूँजीगत खर्च लक्ष्यभन्दा पनि बढ्नुमा असारे विकास नभई अर्थ मन्त्रालयको कार्यकुशलता नै मुख्य हो ।
अर्थ मन्त्रालयले ठूला विकासका आयोजनाले मागेजति भुक्तानी दिने भनेको थियो । त्यही भुक्तानीले नै पूँजीगत खर्च बढेको मन्त्रालयको दाबी छ । अर्थ मन्त्रालयले गएको आर्थिक वर्षमा ठूला विकासका आयोजनामा ६४ अर्ब रुपैयाँ थप निकासा गरेर पूँजीगत खर्च बढाइएको छ ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा वितरण गर्न अर्थ मन्त्रालयले १० अर्ब रुपैयाँ थप निकासा दिएको थियो । पूँजीगत खर्च बढाउनमा बुढीगण्डकी आयोजनाको ठूलो भूमिका रह्यो ।

धरान चतरा, गाईघाट सिन्धुली हेटौंडा सडक, जसलाई अहिले मदन भन्डारी मार्ग नामकरण गरिएको छ, यो परियोजनामा अर्थ मन्त्रालयबाट ५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ थप निकासा भयो ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग दु्रत गतिमा निर्माण भैरहेकाले अर्थ मन्त्रालयले बजेट भाषणमा उल्लेख भएको भन्दा ५ अर्व ७५ करोड रुपैयाँ थप निकासा गरेको थियो ।
यस्तै हुलाकी राजमार्गमा ४ अर्व ९९ करोड रुपैयाँ थप निकासा भयो । व्यापारिक मार्गमा १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ अर्थले थप भुक्तानीको सहमति दियो । भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनामा ३ अर्व ९६ करोड रुपैयाँ तथा बबइ सिँचाई आयोजनामा १ अर्व ७ करोड रुपैयाँ थप निकासा भयो ।

यस्तै पहिले विकास निर्माण भएका तर रकम निकासा नभएका परियोजनालाई निकासा पनि गएको आर्थिक बर्षमा गरिएको छ । सडकतर्फ १२ अर्ब, पुल निर्माणतर्फ ७ अर्ब, सिँचाई तथा नदी नियन्त्रणतर्फ ४ अर्ब तथा खानेपानीतर्फ ३ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको छ ।

चालू खर्च बढ्नुका मुख्य कारण यस्ता छन्

गएको आर्थिक बर्षमा ६ खर्ब ९६ अर्ब ९५ करोड चालू खर्च भयो, जुन छुटयाइएको खर्चको ८६ दशमलव ६५ प्रतिशत हो । गएको वर्षदेखि नै प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट दिएर खर्चको अधिकार दिइयो । सशर्त र समानुकरण गरी २ खर्ब ३१ अर्ब हस्तान्तरण गरिएको थियो । यो खर्चबाट स्थानीय र प्रदेशले केही पूँजिगत खर्च पनि गरेका छन् । आधाभन्दा धेरै रकम पूँजिगततर्फ नै खर्च भएको छ ।

चालू खर्च बढ्नुको अर्को कारण भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवास अनुदानमा बृद्धि हुनु हो । गएको आर्थिक वर्षमा निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि ६३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । तर त्यसले नपुगेर थप ३४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भयो । पुनर्निर्माणको लागि खर्च भएको यो रकमले पनि चालू खर्च बढाउन ठूलो भूमिका खेलेको छ । खासमा पुनर्निर्माणको लागि छुट्याइएको खर्च पूँजिगत भएपनि अर्थ मन्त्रालयले यसलाई चालू खर्चको प्रणालीमा राखेकाले पहिलेको ६३ र थप ३४ अर्ब गरी ९७ अर्ब रुपैयाँ चालू खर्चमै जोडिएको छ ।

त्यस्तै आउँदो फागुनमा नेपालमा हुने दक्षिण एसियाली खेलकुद साग र आउँदो मंसिरमा हुने आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई थप २१ करोड विनियोजन भएकाले पनि चालू खर्च बढेको अर्थ सचिव राजन खनालले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै सामाजिक सुरक्षा खर्च बढेकाले पनि सरकारको चालू खर्च गएको आर्थिक बर्षमा बढेको देखिएको छ । बृद्धभत्तामा यो वर्ष थप भार थपिएकाले चालू खर्च बढेको छ । पहिलेको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई दिईंदै आएको सामाजिक सुरक्षा खर्च ४ अर्बले बढेको छ ।

‘चालू खर्चको लक्ष्य पूरा हुन्छ भनेर हामीले पहिल्यै अनुमान गरेका थियौं, तर ढुक्कले भन्न सकेका थिएनौं, बीचमा धेरै रकम थप निकासा गर्नुपर्दा चालू खर्च लक्ष्य भन्दा पनि धेरै भएको छ’ अर्थसचिव राजन खनालले भन्नुभयो ।

वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको खर्च

गएको आर्थिक वर्षमा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ४० अर्ब २७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ छुटइएकोमा १ खर्ब ९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च भयो । जुन ७८ दशमलव २ प्रतिशत हुन आउँछ । भैरहवामा बन्दै गएको भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थको लागि गएको आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले नागरिक उड्ययन प्राधिकरण क्यानमार्फत शेयरमा लगानी गरेका थियो ।

त्यहाँ मुआब्जा बापतको ९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ सरकारले लगानी गर्‍यो । यस्तै ग्रामिण विद्युतीकरण र ठूला आयोजनामा पनि ५/५ अर्बका दरले शेयर लगानी भयो । यसले पनि वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको खर्च बढाउन सहयोग गर्‍यो । वित्तीय क्षेत्रमा सरकारले थप २५ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी हुँदा खर्च बढेको छ ।

अंकमा होइन, नागरिको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउनुपर्‍यो : पूर्व अर्थसचिव खनाल

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बजेट खर्च भयो भनेर अहिल्यै दंग हुनु गलत हुने बताउनुहुन्छ । गएको आर्थिक वर्षको बजेट खर्च झण्डै ८४ प्रतिशत भयो भनेर अहिल्यै फुरुङ्ख हुनुभन्दा पनि नागरिकको जीवनस्तरमा त्यसले कत्तिको परिवर्तन ल्यायो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण भएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

‘बजेट खर्च बढ्यो, राम्रो भयो, तर अंकमा बढेर खास अर्थ राख्दैन, नागरिकको जीवनशैली र सुख सुविधा बढ्यो कि बढेन भन्ने कुराले अर्थ राख्छ’ पूर्व सचिव खनालले उज्यालो अनलाइनसँग भन्नुभयो, ‘खर्च गरेको कारणले आम नागरिकलाई कस्तो राहत पुग्यो, आर्थिक बृद्धिमा कस्तो असर पर्‍यो, सरकारले पुर्‍याउने सेवाको स्तरमा बृद्धि भयो कि भएन लगायतका कुराले बजेट खर्चको मूल्याङ्खन हुन्छ, त्यो केही समयमा थाहा हुनेछ ।’

बुढीगण्डकी, मध्यपहाडी लोकमार्ग, भेरी बबइ डाइभर्सन लगायतका केही ठूला आयोजनामा कामको आधारमा थप रकम भुक्तानी दिनु राम्रो भएको पूर्व अर्थसचिव खनालको भनाई छ । तर असारको अन्तिममा कामको डिजाइन नै नभएका आयोजनालाई मात्रै ५/६ अबै रुपैयाँ गएको उहाँको दावी छ । पूँजिगत खर्च बढ्नुमा असारे विकासको पनि उत्तिकै भूमिका रहेको रामेश्वर खनालले बताउनुभयो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

अर्जुन पोख्रेल

उज्यालोमा कार्यरत अर्जुन पोख्रेल आर्थिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्