काठमाण्डाै - प्रदेश २ मा अहिले मधेश केन्द्रित दलको आफ्नै सरकार छ । १३ वर्षअघि भएको मधेश विद्रोहको परिणामस्वरुप प्रदेश २ मा मधेश केन्द्रित दलको आफ्नै सरकार बन्न पाएको हो ।  

तराईका २२ जिल्लालाई स्वायत्त मधेश प्रदेश बनाउनुपर्ने, आफ्नै सेना र आफ्नै प्रहरी भर्ति गर्न पाउनुपर्ने, समानुपातिक समावेशी अधिकार र आत्मनिर्णयसहितको अधिकार पाउनुपर्ने माग गर्दै १३ वर्षअघि तराई मधेशमा विद्रोह भएको थियो ।  

अधिकार र पहिचानका लागि भन्दै २०६३ माघ ५ गते मधेशमा सुरु भएको विद्रोह १९ दिनसम्म चल्यो । जसमा ४२ जनाले ज्यान गुमाए । यही आन्दोलनको उपज नै मधेशीले पनि समानुपातिक समावेशी अधिकार प्राप्त गरे । तर आफूहरुको सबै माग पूरा नभएको भन्दै मधेशी दलले त्यसपछि पनि विद्रोह गरे ।   

तीन चरणमा भएको मधेश विद्रोहमा १ सय ३ जनाको ज्यान गयो । पहिलो चरण १९ दिनसम्म चलेको विद्रोहमा ४२, दोश्रो चरण १६ दिनमा १० जना र तेश्रो चरणमा करीब ६ महिनासम्म चलेको विद्रोहको क्रममा ५१ जनाले ज्यान गुमाए ।  

तर यो १३ वर्षको अवधिमा मधेश आन्दोलनमा उठाइएका मुद्दा स्वंय मधेशवादी दलले नै छाडिसकेका छन् । राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र लाभ सत्ता केन्द्रित राजनीतिका कारण मधेशी दलले आफैंले उठाएको मुद्दा बिर्सेको बताउनुहुन्छ । 

‘सत्ताले आत्मनिर्णयसहितको अधिकार, स्वायत मधेश प्रदेश जस्ता मागबाट मधेशी दल विमुख भए,’ लाभ भन्नुहुन्छ, ‘सत्ताको रापमा रुमल्लिदै यहाँसम्म आइपुग्दा मधेश केन्द्रित भनिएका दलले आफ्नो पहिचान गुमाए भने उनीहरुमा भएको जनाधार पनि समाप्त हुन पुगेको छ ।’ 

विद्रोहमा उठेका कुनै पनि कुरा सम्बोधन नभएको भने होइन । केही कुरा सम्बोधन भएको छ । मधेश विद्रोहले नयाँ संविधानमार्फत संघीयता र समावेशिताको मुद्दा स्थापित गराउन सफल भएको लाभ बताउनुहुन्छ । 

‘कुनै समय काठमाण्डौमा मधेशी अनुहार अपहेलित हुनुपर्ने अवस्था थियो,’ लाभ सम्झनुहुन्छ, ‘तर अहिले त्यो अवस्था परिवर्तन भएर मधेशी हुँ भन्नमा गर्व लाग्ने गरेको छ, यो भनेको पहिचानको मुद्दा स्थापित गराउन सफल भयो भन्ने हो ।’ 

आन्दोलनको उभार उठेर यहाँसम्मको यात्रा गर्दा यो १३ वर्षमा त्यसबेलाका सबै मधेश केन्द्रित भनिएका दलहरुले आफ्नै पहिचान भने सिध्याएका छन् । केन्द्रीय पार्टी बन्ने होडमा मधेश जोडेर निर्माण भएका त्यसबेलाका राजनीतिक दल अहिले टुटफुट र जुटमा लाग्दा कुनैको पनि नाममा मधेश भेटिँदैन ।  

अधिकारका लागि आवाज उठाउने मधेश केन्द्रित दल अहिले तुष्टिकरणको राजनीतिमा परिणत हुँदा नेतृत्वकर्ता नै गुमाएको अवस्था सृजना भएको विश्लेषक लालको निष्कर्ष छ । 

नागरिक असन्तुष्ट, नेता भन्छन् – अधिकार पार्याैँ  

मधेश विद्रोहको १३ वर्षपछि मधेश केन्द्रित दलकै सरकार हुँदा पनि प्रदेश २ का नागरिक सन्तुष्ट भने छैनन् । जनकपुरधामका सन्तोष यादव भन्नुहुन्छ, ‘नेताहरु सत्ताको खेलमा बिक्दा मधेशी नागरिक फेरि अधिकारबाट बञ्चित हुनु पर्यो ।’ 

मधेश विद्रोहमा दिनहुँ नेताहरुसँगै सडकमा उत्रिने युवा हुन् दीपक झा । शोषित पीडित र उत्पीडनमा परेकाहरुलाई अधिकार दिने भनेर नागरिकलाई सडकमा उतारेको भए पनि अहिले आउँदा त्यो अधिकार हुने खानेका लागि मात्रै भएको झाको अनुभव छ ।  

संघीयता र आफ्नै सरकार पाए पनि शोषित, पीडित नागरिकले केही नपाएको उहाँ बताउनुहुन्छ । मधेश आन्दोलनका कारण मधेशको विकास झनै पछि परेको देख्नुहुन्छ, लक्ष्मीनियाका शत्रुध्न यादव । 

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘मधेश विद्रोहले भूगोल गुम्योे, वर्षौँदेखि कायम रहेको हिन्दुत्वको पहिचान गुम्यो, संघीयताको नाममा भ्रष्टाचार मौलायो ।’

मधेश आन्दोलनका शहीद नितु यादवका बुवा श्रीनारायण यादवले आफूहरुलाई नेताले कुनै कार्यक्रममा प्रदर्शनीको नमूना बनाउन मात्रै सम्झने गरे पनि अन्य बेला भने कुनै सोधपुछ नै नगर्ने गरेको गुनासो गर्नुभयो । 

विद्रोहको १३ वर्षमा कुनै दलले आफूहरुलाई सोधखोज गर्न नआएको उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नु हुन्छ, ‘मधेश विद्रोहबाट जे उपलब्धी भयो, हुने खाने नेताले नै पाए, हामीले त आफ्ना सन्तान गुमायाैँ । 

तर प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव भने मधेश विद्रोहले मधेशी नागरिकले धेरै हदसम्मको अधिकार पाएको बताउनुहुन्छ । 

उहाँ भन्नु हुन्छ, ‘विद्रोहपछि हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको नयाँ देश पायौं, समावेशिता र आफ्नै नेतृत्वकर्ताको सरकार प्रदेशमा पायौं यो नै ठूलो उपलब्धी हो नि ।’

आन्दोलनमा उठेका मागहरु अझै नछाडेको भन्दै उहाँले संवैधानिक त्रुटी सच्चाउँदै त्यसलाई पनि सम्बोधन गराउन आफूहरु लागेको बताउनुभयो । 

सीमांकन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, पूर्ण समावेशिता, अधिकारको बाँडफाँड लगायतका विषयमा संवैधानिक त्रुटी भएकै छ त्यसलाई संघर्ष गरेरै भए पनि संविधान संशोधनमार्फत पूर्णता दिन लागिपरेको उहाँले बताउनुभयो ।  

१२ वर्षपछि राजनीतिले कोल्टो फेर्‍याे

प्रदेश नम्बर २ मा त्यसबेला आन्दोलनमा रहेका संघीय समाजवादी पार्टी र राजपाको सरकार छ । प्रतिनिधि सभामा पनि उनीहरुको उपस्थिति छ । केही समयअघि सम्म समाजवादी पार्टी त केन्द्रीय सरकारमै सामेल थियो । तर अहिले समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ । 

माघ ९ मा हुन लागेको राष्ट्रियसभा चुनावका लागि प्रतिपक्षमा रहेको राजपाले सत्तारुढ पार्टीसँग तालमेलको सहमति गरेको छ । मधेश केन्द्रित दल सत्तामा जानु र बाहिरिनुलाई मधेशी नागरिकले सत्ताप्रतिको मोहको रुपमा लिन थालेका छन् । 

राष्ट्रिय सभा चुनावका लागि राजपाले नेकपासँग गरेको दुई बुँदे सहमति र मनोयन दर्तामा देखिएको र्यालीले अब राजपा केन्द्रीय सरकारमा पनि सामेल हुनेछ भन्ने देखिएको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।  

मधेश केन्द्रित भनिएका दलका नेताहरुको सत्तामोहले उनीहरुलाई फाइदा पुर्‍याएको होला तर आन्दोलनमा आफ्ना छोरा, श्रीमान र दाजुभाई गुमाएका परिवारमा भने नेताहरुप्रति घृण र वितृष्णा बढाएको छ । 

शहीद नितु यादवका बुवा श्रीनारायण यादव भन्नुहुन्छ, ‘सत्ता नै चाहिएको थियो भने सयौँको ज्यानको आहुति किन ?’ 

मधेशमा यसरी बलेकाे थियो विद्रोहको आगो 

वि.सं. २००३ (सन् १९४८)देखि नै मधेशीहरुको अधिकारका लागि आवाज उठ्दै आएको हो । त्योे बेला राणा सरकारको प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरलाई नरेन्द्र मणिले मधेशीहरुको अधिकारसहितको संवैधानिक सुधारको प्रस्ताव लिखित रुपमा बुझाएका थिए ।

त्यसयता छिटफुट रुपमा मधेशीहरुको अधिकारका सवालमा स–साना आवाज उठदै आए पनि विद्रोहको रुप लिन सकेको थिएन । त्यस्तै सन् १९५१ मा कांग्रेसभित्रै मधेशीहरुको हक अधिकारका लागि बलदेव दास यादव र तुलानन्द झाको नेतृत्वमा स्वशासित तराई प्रदेशको मांग गर्दै तराई कांग्रेस गठन भएको थियो ।

त्यसयता वि.सं. २०४० मा मधेशीको माग उठाउंदै कांग्रेसमा संघर्षरत गजेन्द्रनारायण सिंह, रामजनम तिवारी, भद्रकाली मिश्र, श्यामलाल मिश्र, केदार यादव, विश्वनाथ साहसहितका नेताहरु विद्रोह गर्दै सद्भावना परिषद गठन गरे । 

२०४७ सालमै गजेन्द्रनारायण सिंहले मधेशी अधिकार सम्पन्न बनाउने उद्देश्यले पहिलो पटक संघीय राज्य प्रणालीको माग गरे । त्यो बेला उहाँलाई राज्यबाट निकै यातना दिए पनि पछि हटेनन् र आफ्नो मांगलाई मरणोपरान्तसम्म यथावत नै राखे । 

गजेन्द्रनारायणपछि करीब डेढ दशकसम्म कसैले पनि मधेशीको अधिकारका लागि आवाज उठाएनन् । मधेशमा २०६३ पुस ६ गते नेपालगंजबाट विद्रोहको आवाज गुन्जियो । तर मधेशको एकमात्र पार्टी सद्भावनाले सत्तारोहणमा लाग्दा त्यसले गति लिन सकेन । 

वि.सं. २०६३ माघ १ गतेका दिन अन्तरिम संविधान जारी हुँदा माघ २ गते गैर सरकारी संस्थाका रुपमा मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहितका ३ जना नेताले संविधानको प्रतिलिपि जलाएपछि माघ ३ गतेदेखि तराई मधेशमा आन्दोलनको राँको नै बल्यो ।

विद्रोहको आगो सलबलाई रहेकै बेला २ दिनपछि माघ ५ गतेका दिन सिरहाको लहानमा रमेश महतो मारिएपछि पुरै मधेशमा विद्रोहले ठूलो रुप लियो । त्यसैलाई नै अहिले प्रथम मधेश आन्दोलनको रुपमा लिने गरिएको छ ।  

१९ दिनसम्म चलेको आन्दोलन माघ २४ गतेका दिन तत्कालीन अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग सहमति भएपछि स्थगित भयो । 

त्यसपछि गठित महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरमले २०६४ फागुन १ गते दोस्रो मधेश आन्दोलनको घोषणा गर्‍याे । १६ दिनसम्म चलेको यो आन्दोलनमा १० जनाले ज्यान गुमाए । 

त्यसयता ७ वर्ष मधेश केन्द्रित दल सत्ताका लागि टुटफुट र छिटफुट आन्दोलनलाई जारी राखे । आपसी तितामिठा कुरालाई बिर्सिंदै वि.सं. २०७२ साउन ४ गते फेरि आन्दोलनमा उत्रिए । सबै ८ वटै मधेश केन्द्रित दल एकजुट भई तेश्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरे  ।

यही अवधिमा देशले ६ महिनासम्मको नाकाबन्दी समेत भोग्नु पर्‍याे । यो आन्दोलनको क्रममा ५१ जनाले ज्यान गुमाए । 

तीन पटक भएको विद्रोहको सम्झनामा मधेशवादी दलले बलिदानी दिवस मनाउने गरेका छन् । यसपालि पनि आइतबार बलिदानी दिवस मनाइएको छ ।

प्रदेश २ सरकारले आइतबार सार्वजनिक बिदा नै दिएको छ । मधेश केन्द्रित भनेका दलहरु अहिले एक दिन बलिदानी दिवस मनाउने र बाँकी दिन सत्तामोहमै फस्ने गरेको मधेशकै नागरिकहरुको गुनासो छ ।