पहिलो कुरा त प्रेस स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा र मिडियाको स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा म सरकारको तर्फबाट तपाईँहरुलाई पूर्णरुपमा आश्वस्त हुन आग्रह गर्दछु । प्रेस स्वतन्त्रतामा कुनै प्रकारको वा किञ्चित पनि बन्देज हुँदैन । र प्रेस स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने वा प्रेस स्वतन्त्रताका हकहरु, कुनै पनि प्रकारका प्रकाशन र 'मुभमेन्ट' आदि स्वतन्त्रताका हकहरु कुनै पनि कुण्ठित गरिँदैन ।

म आफैँ ५५ वर्ष स्वतन्त्रताको निम्ति लडेको छु, मानव अधिकारको निम्ति लडेको छु । मानव अधिकार र स्वतन्त्रताको अभाव कस्तो हुन्छ ? त्यो साथीहरुले अलि बढी देख्नुभएको छ तर थोरै भोग्नुभएको छ । भोगेको छु । मानव अधिकारको अभाव कस्तो हुन्छ ? मैले आफै धेरै त्यो भोगेको छु । त्यसकारण म साथीहरुलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यसमा तपाईंहरुले आशङ्कित हुनुपर्ने वा चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था होइन र छैन । कुनै हिसाबले कुनै कुरामा छलफलको क्रममा गलत भएकाे छ भने त्यसलाई सच्याउन नसकिने कुरा छैन । कुनै कुरा यदि त्रुटिपूर्ण भएको छ भने पूर्ण स्वतन्त्रता हुन्छ र मिडियाको स्वतन्त्रता अनवरत हुन्छ ।

एउटा कुरा के भने कहीँ केही कानुन, केही केही 'रेस्टिकसन्' का कुराहरु सभ्य समाजका निम्ति आवश्यक पर्ने या राख्नुपर्ने हुन्छ । हामी सभ्य समाज निर्माण गर्न चाहन्छौँ । मैले आफ्नो स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा अर्को व्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन हुनु भएन । मैले आफ्नो सम्मानको कुरा गर्दा अर्कोलाई अपमान गरिरहनु भएन । मैले आफ्नो अधिकारको कुरा गर्दा अर्काको अधिकारको अपहेलना वा त्यसको उल्लङ्घन गर्नु भएन । यी कुराहरुप्रति हाम्रो सजगता आवश्यक छ ।

योे चाहिँ प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने विषय होइन । प्रामाणिक र जिम्मेवार ढङ्गले एउटा सभ्य एवं सुसंस्कृत प्रस्तुति होस् भन्ने आकाङ्क्षा हो । कसैको वैयक्तिक जीवन, कसैको पारिवारिक जीवन र कसैको कारोबारमा अनुचित ढङ्गले क्षति पुर्‍याउने हिसाबले कुरा भयो भने के गर्ने ? मान्छेमा राम्रैमात्र मनसाय हुन्छ भन्न त सकिँदैन, नराम्रो मनसाय पनि कसैको हुन सक्ला । त्यस्तो भयो भने के गर्ने त ? कसैले कसैको पारिवारिक स्थितिलाई डामाडोल पार्ने गरी कुरा गर्‍यो, कसैले कसैको 'बिजनेस' डामाडोल पार्ने गरी झुटो सम्प्रेषण गर्‍यो भने त्यसका निम्ति सच्याउने बाटो होला अथवा त्यसलाई त्यस्तो नगर्नु भनेर रोक्नुपर्ने अवस्था होला । हामीसँग बाटोमा हिँड्ने भन्ने अधिकार त छ । तर बाटोमा कसरी हिँड्ने भन्ने कुरा त हुन्छ नि, एउटा सभ्यता त हामीसँग चाहियो नि ! 

एउटा विकसित देश र अर्को विकसित देशलाई हेर्दा एउटा विकाससँगै सभ्यतामा गर्व गर्छ, अर्को विकासमा मात्रै गर्व गर्छ । म देशको नाम नलिऊँ, तर एउटामा शालीनता र विनम्रता छ । कुरा गर्दाखेरि यसो झुकेर कुरा गर्छ, अर्कोमा त्यो खालको केही पनि हुँदैन । एउटामा सामाजिक मूल्यहरु माथि हुुन्छन्, अर्काेमा सामाजिक मूल्यहरु कम हुन्छन् । हामीले एउटा सभ्य समाज सिर्जना गर्न खोजेका हौँ । 

हामीले नेपाललाई समृद्धमात्र बनाउन खोजेका होइनौँ । हामीले सभ्य, मानवीय, मानवतायुक्त, मानवीय भावनायुक्त र पारस्परिक सहयोगात्मक सम्बन्ध भएको त्यस्तो समाज निर्माण गर्न खोजेका हौँ । त्यतातर्फ हामी सबैका प्रयासहरु केन्द्रित हुनुपर्छ । यसमा प्रेस स्वतन्त्रता जस्तो कुरालाई कुण्ठित गरिएको या गर्न खोजेको भन्ने कुरा होइन । यसलाई प्रेस स्वतन्त्रताको संकुचनसँग जोड्ने अथवा यसलाई अझ लगेर स्वतन्त्रताका हकहरुको संकुचन अथवा लोकतन्त्रको प्रश्नसँग लगेर जोड्नु हुँदैन ।

अघि गुणराज लुईँटेलजीले भन्नुभयो, हामी त वैशाख ११ गते राति शाही घोषणा भएपछि सडकमा निस्किएका थियौं...। के अहिलेको अवस्था त्यस्तै हो त ? मान्छेले रीस उठ्दा के गर्छ भने कहिले कहिले यस्तो अतिशयोक्ति साहित्यमा हुन्छ । यसो भनाभन पर्छ, तँलाई मार्दिन्छु भन्छ । तर त्यो साँचो भनेको चाहिँ होइन । साँच्चै हो भने त मार्दिउँला भनेको धेरै 'सिरियस' कुरा हो नि ! अब म तँलाई मार्दिन्छु भन्छ । त्यो त्यति साँचासाँचै भनेको हुँदैन । अलिक झोंक चलेको बेलामा कहिले कहिले पत्रकारहरुले त्यस्तै गरिदिनुहुन्छ । 

नेपाल पहिले कहिल्यैभन्दा शान्ति सुव्यवस्थाको राम्रो स्थितिमा छ । यो त साँचो हो नि ! कमसेकम समाजमा तपाईंहरुले देख्नुभएको छ नि !

यद्यपि विप्लव नामकोे एउटा समूह पैसा लुट्नको लागि पोलिटिक्सका नाममा आतङ्क मच्चाएर हिँड्छ । म तपाईंहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु– लेख्न तपाईंहरु स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, तर मान्छेको ज्यान मारेर, विध्वंस र आतङ्क मच्चाएर, आतङ्ककारी क्रियाकलाप गरेर पैसा असुल्ने जस्ता क्रियाकलापलाई बढावा दिने काम कृपया नगरौँ । किनभने यो हामी सबैका लागि हानिकारक कुरा हो ।

नेपालमा अब कुन व्यवस्थाका लागि 'रिभोल्युशन' भनेको ? कस्तो व्यवस्थाको लागि रिभोल्युशन ? त्यसकारण यो रिभोल्युशनको कुरा होइन, अर्थ सङ्कलनको कुरा हो । अर्थ सङ्कलनको यस्तो विधि सभ्य समाजलाई स्वीकार्य र मान्य हुँदैन । स्वीकार्न सकिँदैन । त्यसकारण सरकारको तर्फबाट हामीले यो कुरा प्रस्ट भनेका छौँ । हामीले त्यसलाई नियन्त्रण गरेका छौँ । यद्यपि बम बन्दुकसमेत समातेर ल्यायो, छुट्छन् । हाम्रो समाजमा अनेक पक्षहरु छन् । बम बन्दुकसमेत ल्याएका मान्छेहरु छुटिराखेका छन् । यस्तोमा हामी अझ गम्भीर हुनुपर्ने हो भन्ने मलाई लाग्छ । सिङ्गो सामाजिक बनावट, सामाजिक मानसिकता, राज्यका सबै अङ्गहरु समाजका सबै अङ्गहरु, राज्यका मात्रै अङ्गको कुरा होइन, यसमा राज्यका मात्रै अङ्गले यी चिजहरु गर्ने त होइन । यस्ता कुराहरुमा समाजका सबै अवयवहरुले कस्तो तरिका अपनाउने भन्ने कुरामा देश र समाजका सबै अवयवहरुको एउटा साझा दृष्टिकोण र साझा प्रयास हुन जरुरी छ । अनि मात्रै हामी कस्तो समाज निर्माण गर्ने भन्ने कुरा गर्न सक्छौँ ।

सरकार असहिष्णु छैन, हुनै सक्दैन 

जहाँसम्म सरकार असहिष्णु छ भन्ने छ, सरकार त असहिष्णु होेइन र छैन । त्यस्तो हुनै सक्दैन । कहिले कहिले म पनि भन्छु– तपाईँहरु कति साह्रो असहिष्णु ? मैले तपाईँहरुलाई केही पनि भन्नै नपाउने ? ए बाबा ! तपाईँहरु अरुलाई सहिष्णु हुनपर्छ, सुन्नुपर्छ, सुन्नै नसक्ने भन्ने ?  मैले चाहिँ तपाईंहरुसँग राम्रा कुराको प्रशंसा गर्ने मुटु छैन भन्दाखेरि उत्पात मच्चाउने ! फेरि किन तपाईँहरुमा त्यस्तो असहिष्णुता छ ? अलिअलि त तपाईंहरु पनि कहिले कहिले सहिष्णु हुनुहोस् न ! आफू चाहिँ एउटा त्यो गीत गाउँछ नि– ‘केही भन्न हुन्न गाँठे घरै पार्छन् आगो’ जस्तो ! तपाईंहरुलाई चाहिँ केही भन्नै नहुने ? अनि तपाईंहरुले जे पनि लेख्न हुने, छाप्न हुने, व्यङ्ग्य चित्र बनाउन हुने, कविता कोर्न हुने, लेख लेख्न हुने, जे पनि छाप्न हुने ? हामीले ‘होइन अति नै पो गरे हो साथीहरुले’ भन्यो भने लौ यो त असहिष्णु भयो भनेर फेरि आलोचना गर्ने ? अलिअलि त हामीले पनि यसो भन्न पाउनुपर्छ नि ! हाम्रो पनि थोरै वाक् स्वतन्त्रता त होला ! त्यसको पनि त संरक्षण गरिदनुहोस् । त्यसो चाहिँ गर्नै नमिल्ने हो र ? हामीले यसो भनिरहँदा सरकार असहिष्णु छैन, हुनै सक्दैन ।

हामी आफ्नो जीवनको सानोतिनो मूल्य तिरेर यहाँसम्म आइपुगेका छैनौँ । हामी सबैलाई थाहा छ, स्वतन्त्रताका हकहरु भएको यो प्रणाली खेर जान सक्दैन । प्रेस स्वतन्त्रता पनि खेर जान सक्दैन । कुनै पनि अधिकारहरु खेर जान सक्दैनन् । सबैलाई थाहा छ– सरकारले चाह्यो भने पनि जान सक्दैनन् । यो त सिङ्गो समाजको मनोदशाको कुरा हो । यसलाई समाजले वरण गरेको छ ।

अर्को, अहिलेको सरकार त आन्दोलनको उपज हो । नेपाली समाज बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको एउटा निष्कर्षबाट यहाँ आइपुगेको हो, त्यसको भाव पैदा भएको हो । हामीले जुन अभ्यास गर्‍यौँ, लोकतन्त्रका निम्तिको अभ्यास, त्यसैको सिलसिलामा यो सरकार उत्पन्न भएको हो । सबैभन्दा पछिल्लो पटक जनताले गरेको विश्वासको अभिव्यक्ति यो सरकार हो । जनताले विभिन्न समयमा विभिन्न विश्वास गरेका होलान् तर पछिल्लो विश्वास अहिलेको सरकार हो । त्यसकारण यो सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छ । इतिहासलाई यसले सम्मान गर्छ, मैले ‘रिपिटेड्ली’ भन्ने गरेको छु, इतिहासलाई सम्मान गर्ने र जनताप्रति उत्तरदायी हुने कुरालाई हामीले वरण गरेका छौं । र हामी हाम्रो काँधका अभिभाराहरु बुझ्छौँ । हामी दिन गुजारौँ भन्नका निम्ति सरकारमा रहेको होइन । हुन्छ नि, सरकारमा आइयो, अब दिन गुजार्नुपर्छ भन्ने खालको यो सरकार होइन । यसको काँधमा परिवर्तन पछिको एउटा ठूलो सङ्क्रमणलाई टुङ्ग्याएर अगाडि बढ्ने जिम्मेवारी छ । त्यसको एउटा खास जंचर (चरण) मा हामी छौँ । यसले देशमा सिस्टम बसाउनु छ, यसले देशलाई अगाडि बढाउनु छ, यसले जनतामा विश्वास बढाउनु छ र जनताको मनोबल जगाउनु छ । हामी देश बनाउन सक्छौँ, हामी यो देश बनाउने काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा स्थापित गर्नु छ । 

नागरिकलाई निराश हुन नदिऔँ

साथीहरुसँग मेरो आग्रह छ, सम्पादकज्यूहरुसँग मेरो आग्रह छ, जनता निराश भयो भने देश बर्बाद हुन्छ । सबैभन्दा खतरनाक कुरा जनतामा निराशा आउनु हुन्छ । त्यसकारण जनता निराश हुने गरी हामी कोही प्रस्तुत नहोऔँ र जनतालाई निराश हुन नदिऔँ । जनतामा आशावादिता जगाऔँ । जनतामा आत्मविश्वास जगाऔँ, जसबाट देश बन्न सक्छ । हामी देश बनाउन सक्छौँ । आत्मविश्वासका साथ जनता जब निर्माणमा जुट्छ, तब कुनै पनि देश बन्ने हो । आत्मविश्वास कम भयो भने, मनोबल टुट्यो भने देश विकास हुन सक्दैन र देश अघि बढ्दैन । 

यस्तो अवस्थामा कहिले कहिले देशको अस्तित्व पनि रहँदैन । जनताको आत्मविश्वास र मनोबल– यी सबै कुराहरुमा निर्भर रहेको हुन्छ कि हामी गर्न सक्छौँ भन्ने भावना चाहिन्छ । यथार्थमा हामी सक्छौँ पनि । हाम्रो प्रकृतिले, हाम्रो इतिहासले, हाम्रो डेमोग्राफिक 'डिभिड्यन्ट' ले  यो सङ्केत पनि गरेको छ । अहिले जनताले एउटा विश्वास गरेर हामीलाई झण्डै दुई तिहाइको सरकार दिएको स्थिति छ । यसले स्थिरता आएको छ । यसले मौका दिएको छ । हामी अरु तीन वर्ष काम गर्न पाउँछौँ । यस्तो अवस्था नभएको भए अहिले हामीसँग काम गर्ने समय नै हुँदैनथ्यो । 

अघिल्लोपल्ट म पनि ८/९ महिनामा सरकारबाट काम नगरेर होइन, काम गर्दागर्दै गएको हो । राम्रो काम गरेका कारण गएको हो । हिजो अवस्था त्यो थियो भने अहिले त त्यस्तो छैन । अहिले स्थायित्वको स्थिति छ र हामीसँग 'अपर्च्युनिटी' छ । यस्तो अवस्थामा मैले कमसेकम बुझेको छु कि अवस्था कस्तो छ र हाम्रो काँधका अभिभाराहरु के छन् ? च्यालेन्जहरुलाई पनि मैले बुझेको छु । हो, च्यालेन्ज थुप्रै प्रकारका छन् । 

थुप्रै कुराहरुसँग ‘कम्प्रमाइज’ गर्नुपर्छ

सरकारको सम्बन्धमा तपाईँहरुले 'इण्डिकेट' गर्नुभएको छ, खासगरी सरकारको बनावट, सरकारको काम, पार्टीको काम र विभिन्न नियुक्तिहरु आदि इत्यादिको सम्बन्धमा औँल्याउनुभएको छ । म यहाँहरुलाई भन्न चाहन्छु– दुई तिहाइको सरकार छ, दुई तिहाइको सरकारको प्रधानमन्त्री म छु, म त्यस पार्टीको अध्यक्ष पनि हुँ । फेरि पनि मैले कुनै काम गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरुलाई एकपटक सम्झिनुपर्छ, कुनै निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि मैले तपाईँहरुलाई मात्रै सम्झिएर पुग्दैन, प्रतिपक्ष पनि छ भन्ने सम्झिनुपर्छ । संविधानसँग अझै असहमत पक्षहरु पनि छन्, तिनलाई पनि सम्झिनुपर्छ । विभिन्न प्रकारका नारा र उद्देश्य बोकेका शक्तिहरु पनि छन्, तिनलाई पनि सम्झिनुपर्छ । तपाईँहरुलाई थाहा छ नि, छत ढलान गर्दा सिमेन्टको गिटी बालुवा सबै गरेर ढलान गरिन्छ । अनि त्यो पक्की हुन्छ । ढलान गरिसकेपछि तल काठका टेकाहरु जोडि राखिएको हुन्छ । तर ढलानको २१ दिनसम्म पनि ती टेको लगाइएका खुट्टा निकालिँदैन । किनभने त्यो राम्रो जमेको हुँदैन ।

हामीले ल्याएको 'डेमोक्रेसी', हामीले ल्याएको सङ्घीयता र हामीले ल्याएको गणतन्त्रको खुट्टा निकाल्ने वा टेको निकाल्ने बेला भैसकेको छ कि छैन ? अनेक पक्षहरु छन्, अझै कलिलापनहरु छन् । भर्खरै पार्टी एकीकरण भएको छ  । त्यसको पनि टेको निकाल्ने बेला भएको छैन । यी सबै पक्षहरु छन् । यो तपाईँहरुले इण्डिकेट गरेको कुरा ठिक हो । मैले यी थुप्रै कुराहरुसँग कम्प्रमाइज गर्नुपर्छ । 

अर्को 'ब्यूरोक्रेसी' छ, ब्यूरोक्रेसीमा पुरानै छन् । दुई वर्ष अगाडिको अवस्थाबाट पार्टी सरकारमा आयो । बाँकी सबै कुरा त यथावत् नै छँदै थियो । यो  हाम्रो परिवर्तनको ढाँचा भनेको अलिकति स्ट्रगल गर्‍यो, जनताले दबाब दियो, परिवर्तन गर्‍यो, कम्प्रमाइज गर्‍यो र कम्प्रमाइको बाटोबाट अगाडि बढ्यो । सधैँ यही ढाँचा छ । मैले भन्ने गर्छु नि, राणा शासनका विरुद्ध २००७ सालमा आन्दोलन भयो । राणा शासन ढालियो तर राणा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नै सरकार बनाइयो । राणा शासन फालेर गरियो के भन्दा राणा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकार बनाइयो । आन्दोलनकारी काङ्ग्रेस सरकारमा सहभागी भयो, भागेका राजालाई फर्काएर ल्याइ फेरि स्थापित गरियो । त्यो 'कम्प्रमाइजिङ् टर्म' मा राजनीति गयो । पछि २०४६ सालमा के भयो ? राजाले आइन्दा संवैधानिक भएर बस्छु भने । फेरि कम्प्रमाइज भयो र दलीय व्यवस्था कायम भयो । २०६२/०६३ को आन्दोलनमा के भयो ? राजाले वैशाख ११ गते जनताको नासो फिर्ता गरेँ भन्ने वक्तव्य दिए, हामीले सम्झौता गर्‍यौँ । र पुनर्स्थापित संसद्ले राजाका अधिकारहरु खोसेर अब राजाका काम, कर्तव्य र अधिकार प्रधानमन्त्रीले नै प्रयोग गर्ने भन्ने भयो ।

त्यसपछि वस्तुतः राजतन्त्र समाप्त भयो । पुनर्स्थापित संसद्ले नै राजतन्त्र समाप्त पारिदियो । अझ त्यसभन्दा अगाडि वस्तुतः दरबार हत्याकाण्डबाटै राजतन्त्र सिद्धिएकोे थियो तर त्यतिबेला जनताको 'स्ट्रेन्थ' पुगेन, जनताको 'रिपब्लिक' घोषणा गर्ने काम हुन सकेन । स्ट्रेन्थ नपुगेपछि फेरि खोजखाज गरेर राजतन्त्र ल्याइ राखियोे । वास्तवमा त्यो खोजेको राजतन्त्र हो । पछि त्यसलाई पुनर्स्थापित संसद्ले अन्त्य गर्‍यो र त्यसको विधिवत् अन्त्य चाहिँ संविधानसभाले गर्‍यो । यो क्रम कम्प्रमाइजिङ् बाटोबाटै गयो । यसरी हाम्रो समाज 'कम्प्रमाइजिङ् एटिट्यूड' का साथ जाने गरेको छ । कम्प्रोमाइजका साथ जाने, कम्प्रमाइजिङ्बाट जाने हाम्रो सामाजिक एटिच्यूड रहेको स्पष्ट छ ।

अहिलेको सरकारले धेरै कुराहरुमा कम्प्रमाइज पनि गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिलाई हेरेर, भूराजनीतिको कुरा साथीहरुले गर्नुभयो, हामीले अत्यन्त सफलतापूर्वक, अत्यन्त 'ब्यालेन्स्ड' गरेर आफ्नो 'पोलिसी' लाई अगाडि बढाएका छौँ र सफलतापूर्वक अगाडि बढेका छौँ । डेमोक्रेसीलाई हामीले अत्यन्तै ब्यालेन्स् गरेर अगाडि बढाएका छौँ । यो नयाँ प्रणाली जो स्थापना भएको छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रणाली आफैमा नयाँ छ । यस प्रणालीमा पनि खिचातानी हुन्छ । यसमाथि यसको पृष्ठभूमिमा के के भएर आएको थियो ? हामी इतिहासलाई सम्झिऔँ । हामीले जातका कुरा गरेनौँ कि ? भूगोलका कुरा गरेनौँ कि ? केका कुरा गरेनौँ ? यी सबै पृष्ठभूमिबाट आएर अहिले सानोतिनो प्रयासले यसलाई शान्तिपूर्ण र सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढाउन सजिलो कुरा छैन । हामीले सफलताका साथ यसको 'म्यानेज' गरेका छौँ ।

संविधान कार्यान्वयनको कुरा तपाईँहरुलाई थाहा छ । चुनावपछि म आउँदा कुनै पनि कानुन बनेको थिएन । सन् २०१५ मा संविधान जारी भयो तर २०१८ को फेब्रुअरीसम्म कुनै पनि कानुन बनेका थिएनन् । कानुन बनाउन र कार्यान्वयन गर्न त फेरि एकैचोटि सन् २०१५ बाटै थाल्नु पर्‍यो । जबकि त्यसै वर्षको सेप्टेम्बर २० भित्र यति कानुन बनाइसक्नु पर्ने, मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन बनाइसक्नु पर्ने जस्ता कुराहरु थिए । त्यसो भएको हुनाले यो अत्यन्तै 'च्यालेन्जिङ्ग' स्थिति थियो । मैले सकेसम्म हेरेर र सकेसम्म त्रुटिरहित गर्न खोजेको हुँ । तर यति धेरै कानुन संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाउनु पर्दथ्यो, जसमा 'फिनिसिङ्ग टच' को कुरा होइन कि त्यसभन्दा अगाडिको मस्यौदा पनि हेर्न नभ्याइने अवस्था थियो । किनभने त्यसो गर्नै पर्दथ्यो । त्यसैले यसमा तपाईँहरुले भनेजस्तै एकदमै परिपक्वताका साथ व्यापक छलफल र अन्तर्क्रिया गरेर हेर्न, गर्न भ्याइएकोे स्थिति होइन ।

अहिले पनि हामीले कतिवटा नमुना कानुन बनाएर पठाउनु परेको छ । सङ्घीयताको नयाँ प्रयोग चलिरहेको बेला थियो, बसिसकेको 'सिस्टम' को अवस्थामा 'रन' गर्ने कुरा थिएन । हरेक कुरा नयाँ आयो । हरेक कुरा नयाँ गर्नुपर्‍यो । त्यसले गर्दा धेरै कामको चापको बीचमा कानुनहरु बनाउनु पर्‍यो । अर्काेतिर हामीले कानुन बनाउँदछौँ भनेर मात्र हुँदैनथ्यो, विकास निर्माणको काम पनि गर्नु पर्दथ्यो । अहिलेका लागि मात्रै होइन, ६ महिनाका लागि मात्रै होइन, एकछिनका लागि केही वाहवाही पाउनभन्दा दीर्घकालीन योजनाहरु अघि सारेर र याेजना बनाएर गर्नु पर्दथ्यो । विकास निर्माणका काम पनि तत्काल चर्चित हुनभन्दा अलिक दीर्घकालका लागि कसरी जाने भन्ने कुरा नै मुख्य हुनै नै भए । यसरी हामी दीर्घकालीन काममा छौँ, जस्तै 'कनेक्टिभिटी' को कुरा रहेको छ । र हामी त्यतापट्टि क्रियाशील रहेका छौँ ।

विकास भनेको व्रतबन्ध गरेर ठ्वाक्क चौका चढाएजस्तो त हुँदैन

हामी वास्तवमा थुप्रै कुरामा नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौँ । हामी 'टनेल एरा' मा प्रवेश गरेका छौँ । एउटा टनेल शिलान्यास गर्‍याैँ, अरु ६ वटा टनेलहरु हामी तुरुन्तै सुरु गर्दैछौँ । कोही सर्भे हुँदैछन् र छिट्टै नै हामी तिनलाई अगाडि लान्छौँ । बाटोलाई छोटो बनाउने र दीगो बनाउने, हामी देशलाई त्यस ढङ्गले एउटा नयाँ युगमा लैजाँदैँछौँ ।

हाम्रो व्यापार विविधिकरण, राष्ट्रको विविधिकरण, आइटमको विविधिकरण र थुप्रै चिजहरुको विविधिकरण भएको छ । अर्थतन्त्रको हिसाबले हामी त्यसमा जानुपर्ने जरुरी छ । त्यसमा हामीले ध्यान दिएका छौँ । रेलको पनि काम गर्नुपर्ने छ, पानीजहाजको पनि काम गर्नुपर्ने छ । नदीको बाटोबाट हामीले लिएर आउँँदा थुप्रै सस्तो पर्न जाने र छिटो हुन जाने हुन्छ । अर्को हामीले कोलकातामा खोल्न नपर्ने, सोझै आउने जुन सुविधा गरेका छौँ, यसले व्यापारमा जुन अनुकुलता सिर्जना भएको छ, जो हामीले नयाँ नयाँ क्षेत्रमा गरेका छाैँ । विमानस्थलहरुको छिटो निर्माणमा हामीले जोड दिएका छौँ । कतिपय रात्रि उडानहरुमा जोड दिएका छौँ । दिउँसो मात्रै भयो भने त एउटा मात्रै विमानस्थल छ, त्यसले अप्ठ्यारो हुने नै भयो । दिउँसो मात्रै गर्दा पुगेन । हामीले २४ घण्टा उडाउने गरी कतिवटा आन्तरिक विमानस्थललाई राति पनि उडाउन सक्ने गरी लगेका छौँ । 

हामीले जगदेखि नै विद्यालय भर्नाको अभियान चलायौँ । अढाई तीन लाखभन्दा बढी स्कुल नजाने नयाँ बालबालिकालाई हामीले स्कुल पुर्‍याएका छौँ । दुई वर्षमा यो लगभग टुङ्गिन लागेको छ र हामी टुङ्ग्याउँछौँ भन्दैछौँ । ८० प्रतिशत नागरिकमा विद्युत् पुर्‍यायौँ । विद्युत् प्रयोगकर्ताहरु र प्रयोग गर्ने क्षमता किन वृद्धि भएन ? भन्नुभयो । अहिले यो दुई वर्षमा क्षमता १ सय ४५ बाट २ सय ४५ पुगेको छ । ८० प्रतिशत घरहरुमा बिजुली पुर्‍याएका छौँ । अब दुई वर्षभित्रै बिजुली सबै ठाउँमा पुर्‍याउँछौँ । त्यसका निम्ति काम हुँदैछ । अन्तरदेशीय लाइनका लागि जो 'एमसीसी' को कुरा भैरहेको छ, त्यसमा अन्तरदेशीय लाइनमा विद्युत् उत्पादनसँगै हाम्रो व्यापार दीर्घकालीन साेचका साथ अघि बढ्छ । हामीले यो काम गरेका छौँ ।

म यतिमात्र अनुरोध गर्छु, अहिले काठमाण्डाैका शहर, यद्यपि एकदम विकसित शहरको तुलना या दाँजोमा उठाइसकेँ, म त्यसो भन्दिनँ । तर काठमाण्डाैका शहर पहिलेजस्तो अहिले पक्कै पनि छैनन् । यहाँहरुले महसुस गर्नुभएको छ, खाल्डाखुल्डी पुर्ने, बाटो बन्ने कुरामा साथीहरुले अहिले सडकबत्तीको स्थितिमा पक्कै पनि सुधार देख्नुभएको होला, यसमा भिन्नता आएकैै छ । सडक लाइट राख्दा मलाई के फरक पर्‍यो त ? मलाई त केही फरक परेन । मलाई के फरक पर्‍यो भनेर हेर्दाखेरी मलाई केही फरक परेन । यदि मान्छेले हेर्‍यो भने यो आफैलाई पनि फरक पर्ने काम हो । 

पहिले म सरकारमा हुँदा २५ प्रतिशत 'तनखा' बढाएको थिएँ, अहिले फेरि २० प्रतिशत तनखा बढाएको छु कर्मचारीलाई पनि फरक परेको छ । काम लगाइएको छ । एउटा 'मेकानिज्म' एकैचोटि 'कन्भर्ट' भएर त परिवर्तन हुँदैन । व्रतबन्ध गरेर चौकामुनि बसेको छोरालाई बाहुनले माथि चढाउँछ नि ! ब्रतवन्ध गरेको भोलिपल्ट ठ्याक्कै छोरो चौकामाथि हुन्छ । देशलाई व्रतबन्ध गरेर ठ्वाक्क चौका चढाएजस्तो त हुँदैन, विकास त्यसरी त हुँदैन । डेमोक्रेसीले त जीवनमा प्रतिफल आउनका निम्ति खासमा व्यक्तिको आर्थिक र सामाजिक जीवनमा प्रतिफल पाउनको निम्ति त्यसको अलिकति प्रक्रिया त हुन्छ । रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिएको छ, जीवन बीमा गरिएको छ र बैंक खाताका कुराहरु गरिएको छ । अहिले 'इनोभेशन' का लागि हिजोमात्रै हामीले ऐन पास गरेका छौँ । हामी ५० लाख युवाहरुलाई इनोभेशनका लागि वतावरण दिने भनेर लागेका छाैँ । यसरी हाम्रो यात्रा कतापट्टि छ भनेर साथीहरुले देख्न सक्नुहुन्छ । राष्ट्रियताको सवाल होस्, डेमोक्रेसीको सवाल होस् अथवा विकासको सवाल होेस् वा सुशासनको सवाल होस्, प्रगतिकै स्थिति नै छ । 

भ्रष्टाचार बढेको होइन, नियन्त्रण गर्ने सिलसिला अगाडि बढेको हो 

अब म तपाईँहरुले एउटा इन्साफ गर्नुपर्छ भन्छु । ललिता निवास के मेरो सरकार बनेपछि बेचेर व्यक्तिलाई दिएको हो र ? उहिले हिनामिना गरिएको जग्गा अहिले मैले छानबिन गराउँदै छु । यसमा एकातिर सीआईबीलाई छानबिन गर्न लगाएको छु, अर्कोतिर अख्तियारलाई छानबिन गर्न लगाएको छु । दुईतिरबाट छानबिन हुँदैछ । मुद्दा त मैले गर्ने होइन, अदालतले किनारा गर्ने हो । यो सबै छानबिन गरेर अदालतमा मुद्दा पेस हुन्छ । मैले त छानबिन गराउने हो । योभन्दा अगाडि पनि सरकार थिए, तर कसैले छानबिन त गराएनन् । मैले छानबिन गराउँदै छु । अनि जसले यो छानबिन गराउँदैछ, त्यसैलाई आरोप ?

तपाईँहरु इन्साफ गरिदिनुस्, न्याय गरिदिनुस् न ! एकपटक खोइ ३८ क्विन्टल सुन खुब चल्यो ? ३८ क्विन्टल सुन त भागिसकेछ ! तर उहिल्यै भएको त्यो तस्करीलाई मैले आएर छानबिन र खोजतलासी गर्दा सुनको चोरी निकासी हुँदो रहेछ, आयात हुने र निर्यात पनि हुने रहेछ । त्यसलाई म आएपछि नै रोकियो । त्यसको छानबिन गर्दा पत्ता लगाइयो र कारबाही गरिएको छ । ७५/७६ जना मानिस जेलमा छन् । कतिलाई त मुद्दा नै चलाइएको छ । अनि त्योभन्दा गर्ने के ? छानबिन गर्दा जे पत्ता लाग्यो, प्रहरीले जे छानबिन गर्छ, अदालतले जे छानबिन गर्छ, त्यसैगरी गर्ने होइन र ? त्यसका लागि एउटा छुट्टै समिति बनाएर छानबिन गराइयो र अदालतमा मुद्दा पनि चलाइयो, जे फेला पर्‍यो, त्यही कारबाही गरियो । अख्तियारकै आयुक्तमाथि कारबाही भएको छ  । १२ वर्ष अघिदेखिका मुद्दाहरुमा कारबाही भएका छन् । विभिन्न ओहदामा रहेका र ठूलो ओहदामा रहेका व्यक्तिहरुमाथि कारबाही भएको छ । 'स्टिङ अपरेशन' गरेर पैसा समाउँदा समाउँदै र खाँदाखाँदैको अवस्थामा कारबाही गरिएको छ र ठूलाठूला ओहदाका मान्छेहरु पनि कारबाहीमा परेका छन् । जो इन्भल्भ (संलग्न) रहेको पाइन्छ, छोडिएको छैन । जुनसुकै अपराधमा होस्, जुनसुकै तहका मान्छे हुन्, इतिहासमा पहिले कहिल्यै नभएको तहका मान्छेहरु कारबाहीमा परेका छन् । मोलाहिजा गरिएको छ र ? कानुनी राजको सिद्धान्तमा मोलाहिजा गरिएको छ र ? छैन । त्यसकारण भ्रष्टाचार बढेको होइन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दा गिरफ्तार हुने र कारबाही हुने प्रक्रिया भएको छ । हिजो थाहै नभइ हुने भ्रष्टाचारका घटनामा कारबाही हुँदा बढी थाहा भएको छ । त्यो थाहा भएको हुनाले हो रहेछ भन्ने कुरा देखिएको हो । भ्रष्टाचार बढेको होइन, नियन्त्रण गर्ने सिलसिला अगाडि बढेको छ । 

वाइडबडी खरिद मेरो समयमा भएको हो र ? यती होल्डिङ्सको दरबार अगाडिको जग्गा लिजमा दिनु हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो ? त्यो बेग्लै कुरा हो । ६ अर्ब जति त त्यस ठाउँको मूल्य पनि पर्दैन । त्यो लिजको त्यस्तो कुरा होइन । त्यो मभन्दा अघिल्लो सरकारले गरेको काम होे तर विधि प्रक्रिया पुर्‍याएरै गरेको रहेछ । अहिले कुरा उठेपछि मैले हेरेँ । त्यसको मैले प्रारम्भिक हिसाबमा हेर्दा खेरि विधि प्रक्रिया पुर्‍याएरै गरेको देखेँ । सोल्टी नजिक ताहाचलको जमिन लिजमा दिएको रहेछ । यतीको के भएको रहेछ त भनेर मैले त्यो पनि हेरेँ । त्यसमा पनि विधि प्रक्रिया पुर्‍याएर नै गरेको रहेछ । 

गोकर्ण रिसोर्ट एउटा विदेशीलाई दिएको थियो, विदेशीबाट नेपाली कम्पनीले किन्यो र थोरै समय बाँकी रह्यो । त्यो थोरै समय बाँकी रहेपछि उसले किन्यो र उसलाई लिज अवधि बढाइदिन्छु भनेरै त्यतिबेलाको सरकारले भनेको हुनाले नै उसले किन्यो । नत्र भने त्यत्रो पैसा हालेर उसले किन किन्थ्यो ? विभिन्न स्वतन्त्र किसिमका निकायबाट मूल्याङ्कन गराएर त्यसमार्फत कति पर्छ ? त्यसको प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य कति हुन सक्छ ? चार्टर एकाउण्टेन्ट संस्थाका मान्छेबाट मूल्याङ्कन गराएर त्यसको लिज अवधि थप भएको छ । त्यसमा कुनै घोटाला भएको मलाई विश्वास छैन । एउटा कुरा मैले घोटला गर्छु वा मैले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्छु भन्ने कमसेकम साथीहरुले ठान्नुहुन्न होला भन्ने मलाई विश्वास छ । किनभने मेरो जुन 'कमिटमेन्ट' छ, त्यसमा चाहिँ शङ्का गर्नुुहुन्न भन्ने म ठान्दछु । जुनसुकै सरकारको सम्बन्धमा जेसुकै होस्, मेरो सम्बन्धमा त्यसरी प्रश्न उठ्दैन भन्ने मेरो विश्वास छ । किनभने मलाई त्यस्तो गर्नु केही छँदा पनि छैन । बदमासी गर्नु, भ्रष्टाचार गर्नु र कमिसन खानु केही पनि छैन । 

तपाईँहरुले भनेको एउटा कुरा के ध्यान दिनयोग्य छ भने केही दिन सकिएको हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि यो कुरा चल्यो । वास्तवमा यो चुनाव प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो भयो । यो भन्ने/नभन्ने बेग्लै कुरा हो तर चुनाव यति खर्चिलो भयो कि यदि कुनै हिसाबले हामी यसमा खर्च नहुने बाटो खोज्दैनौँ भने यसले भ्रष्टाचार बढाउने र भ्रष्टाचार गराउने अनिवार्यजस्तो खतरा हुन्छ । यो बहुत खर्चालु भयो । चुनाव जोसुकैले लड्न नसक्ने खालको स्थितिमा जाँदैछ । अलिक सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ । तर निर्वाचन खर्चिलो भए पनि वा जेसुकै भए पनि त्यसको नाममा राज्यकोषबाट 'कमिसनगिरी' हुन्छ भने त्यो म प्रधानमन्त्री हुँदासम्म चल्दैन । म तपाईँहरुलाई भनौँ, राज्यको कोष मारेर पार्टीको वा व्यक्तिको र संस्थाको कोष बढाउने काम हुँदैहुँदैन । यो राज्यकै विकासको बजेट हो र यसको खर्च विकासमा नै हुन्छ । 

धन्न बालुवाटारमा परिनछु

म भाग्यमानी रहेछु, म पनि घडेरी खोज्दैखोज्दै हिँडेको थिएँ । धन्न बालुवाटारमा परिनछु । त्यसबेला यो किनबेच भइराखेको रहेछ र म पनि खोज्दै हिँडेको थिएँ । जग्गा किन्नेले हेर्ने धनीपूर्जा हो । पास गर्ने गएर मालपोत कार्यालयमा नै हो । धन्न तपाईँहरु पनि कोही पर्नु भएनछ । किन्न त अन्तै किन्नु भएको होला, यहाँ पर्नु भएन छ । यहाँ परेको भए ! बालुवाटारको जग्गा हिनामिना गर्नेमा नाम आउँथ्यो । हेर्ने त तपाईँहरुले पनि धनीपूर्जा हो । धनीपूर्जा हेर्ने हो, मालपोत कार्यालयमा गएर नै किन्ने हो । म धन्न बँचेछु, बालकोट गएर किनेँ । यहाँको जग्गाको प्रकरण आएपछि मैले साथीहरुलाई सोधेँ – होइन कतै बालकोटको पनि यस्तै त अवस्था छैन ? सार्वजनिक जग्गा त परेको छैन भनेर सोधेँ । तर त्यस्तो रहेनछ र ढुक्क भयो । आफ्नो हिसाबले भन्दा पनि भवितव्यले गर्दा त्यस्तो नपरेको हो । नत्र भने नेपाल त यस्तो भएको छ, व्यक्तिको धनीपूर्जाबाट किन्दा पनि उहिल्यै कसले सरकारीबाट व्यक्तिको जग्गा बनाएको पर्न सक्ने डरसमेत हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा मैले अहिले सार्वजनिक जमिनहरु फिर्ता ल्याउँदैछु । मान्छेले निजी गराएका जमिनहरु फिर्ता ल्याउँदैछु । एउटा कोरियन कम्पनीलाई माथिल्लाे त्रिशुली 'थ्री ए' मा वनले कन्स्ट्रक्शन वर्क र ट्रान्स्मिसनको लागि वनक्षेत्र पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र जमिन दिएको रहेछ । 'एक्सेस रोड' का लागि वनले जमिन दिएको रहेछ । त्यसरी दिएपछि गुठी खडा गरेर त्यसका नाममा मोही खडा गरेर अहिले त धनीपूर्जा नै बनिसकेछ । अघिल्लो सरकारले नक्कली गुठीलाई जमिन दिइसकेको रहेछ । त्यस निर्णयमा टेकेर रसुवा मालपोत कार्यालयले मोही सदर गरी जमिन उनीहरुलाई दिन ठिक्क परेर बसेको रहेछ । अहिले कन्स्ट्रक्शन कार्य गर्ने भनेपछि तिनीहरु मुअब्जा चाहियो भन्न आए । हामीले नभएको जङ्गलको जमिन लिएको कसरी मुआब्जाको कुरा आयो भन्दा विसं २०७४ पुस ९ गते चुनाव सकिएपछि १ सय १० रोपनी जमिन एउटा गुठी खडा गरी दिएर, मोही खडा गरेर तमासा पो गरिएको रहेछ । त्यो जमिन फिर्ता लिइयो । सर्लाहीमा त्यसैगरी कब्जा गरेको जमिन रहेछ । तिनीहरु सबै फिर्ता लिइयो । यसरी विभिन्न ठाउँमा फिर्ता लिने क्रम चलेको छ ।

म साथीहरुलाई भन्न चाहन्छु– सार्वजनिक, सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने काम भैरहेको छ । त्यसको हिनामिना गर्न र भ्रष्टाचार गर्न नपाऊन् भन्ने कुरामा अहिलेको सरकार सजग छ । त्यसैकारण यो ललितानिवासको जमिन हामीले रोक्का गर्‍यौँ । हामीले गर्ने भनेको रोक्का नै हो । रोक्का गरेर छानबिन हुँदैछ र अब छिट्टै नै अदालतमा जान्छ । त्यसकारण साथीहरु यसमा ढुक्क हुनुभए हुन्छ कि जसको जे दोष छ, जसको त्रुटि छ, यसमा बिना दबाब नै कारबाही हुन्छ । सरकारले यसो गर वा उसो गर, फलानोलाई यसो गर वा उसो गर भन्ने कुरा हुँदैन । हामीले कुनै संस्था बनाएका छौँ भने तिनीहरुलाई स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न दिन्छौँ । काम गर्न दिनुपर्छ । मैले प्रहरी र सरकारी निकायमा दबाब वा हस्तक्षेपको काम नगर्न निर्देशन गरेको छु । दबाब र हस्तक्षेपमा काम नगर्ने, भ्रष्टाचार र कमिशन हुन नदिने गरेको छु ।

'एमसीसी' पारित हुन्छ

अब जहाँसम्म एमसीसीको कुरा छ, हाम्रो नेपालको चलन कस्तो छ भने सम्झौता गर्नभन्दा अगाडि पर्याप्त अध्ययन गर्ने, अनि सम्झौता गर्नुपर्ने हो । हामी सम्झौता आदि सबै सिध्याउँछौँ र अन्तिममा अनुमोदन गर्ने बेलामा बहस सुरु गर्छाैँ र अध्ययन थाल्छौँ । सबै सम्झौताहरु आम नागरिकले अध्ययन गरेर, पढेर कण्ठ पारेर बस्छन् भन्ने कुनैै दुनियाँमा कहीँ कतै हुँदैन । आम नागरिकले सबै सम्झौता वा सन्धि पढ्छन्, कण्ठ पार्छन्, राम्रो नराम्राे छुट्याउँछन् ? त्यस्तो हुँदैन । त्यसको लागि वार्ता गर्न विशेषज्ञहरु पठाइएको हुन्छ र मूल्याङ्कन गरिएको हुन्छ । यसका आफ्नै प्रक्रिया हुन्छन् र त्यसैअनुरुप सबै कार्य भएका हुन्छन् ।

त्यही प्रक्रिया अघिल्लो सरकारले पूरा गरेको थियो । हामी सबैलाई 'हिस्ट्री' थाहा छ, यो कहिलेदेखि आयो ? कसरी आयो भन्ने कुरा मैले बताइरहनु पर्दैन । अब अहिले केही समययता आएर यो एमसीसी चाहिँ 'इन्डोप्यासिफिक पोलिसी' अन्तर्गत भयो भनेर साथीहरुले भनिरहनु भएको छ । अमेरिका हामी सबैलाई थाहा छ । हामी बुझ्छौँ नि अमेरिकाको 'ग्लोबल स्ट्राटेजी' र 'ग्लोबल पोल्टिक्स्' छ । किन 'इन्डोप्यासिफिक' मात्रै ? ग्लाेबल नै छ । अमेरिकाको ग्लोबल पोलिटिक्स् र ग्लोबल पोलिसी छ, ग्लोबल स्ट्राटेजी नै छ । अमेरिका सुपर पावर हो । उसलाई संसारको सबैभन्दा धनी र सबैभन्दा बलियो देश भनेर जानिएको छ । संसारका कुनाकुनामा उसका फौजी अखडा छन् ।

साधारणतया अब तर्कले काम गर्दैन, कानुनले काम गर्दैन । त्यस हिसाबले अमेरिका चल्छ र चलिराखेको छ । सुपर पावर हो भन्ने थाहा छ नि ! अब त्यस्तो सुपर पावरका ग्लोबल  स्ट्राटेजी हुन्छन्, रिजनल स्ट्राटेजी हुन्छन् र होलान् नै । हामीले गरेको सम्झाैता के हो ? हाम्रो सम्झाैताले के भन्छ ? त्यस सम्झौताले के भन्छ ? एमसीसीसम्बन्धी 'कम्प्याक्ट' ले के भन्छ ? हामीले हेर्ने त्यसलाई नै हो । यो पाँच वर्षको सम्झौता हो, पाँच वर्षभित्र हामीले कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्छ । यदि गरी सकिएन भने जहाँ पुगेको छ, त्यहीँ रोकिएर पैसा फिर्ता जान्छ । त्यसकारण हामीले हतारहतार यो काम गर्नुपर्छ । हामी विद्युत् उत्पादन गर्दैछौँ । हामी जलस्रोतको धनी देश, हामीलाई ट्रान्समिसन लाइन चाहिन्छन् । त्यस निम्ति पर्याप्त पैसा चाहिन्छ । त्यसको लागि अमेरिकाले ट्रान्स्मिसन लाइन बनाइदिन्छु भनेको छ । जुन यहाँदेखि गोरखपुरसम्म जान्छ । यसमा इण्डिया सम्बन्धित कुरा किन भयो ? प्रश्न पनि आउँछ । इण्डियासँगको कुरा, अझ इण्डियासम्म बिजुली निर्यात गर्नका लागि यो ट्रान्समिसन लाइन बन्ने हो । गोरखपुरसम्म लाइन विस्तार गर्नुपर्छ, अनि न इण्डिया चाहियो । यसमा हामीले सुनौली–गोरखपुर लाइनको 'एग्रिमेन्ट' गरिसकेका छौँ । यो एग्रिमेन्ट भैसकेको हुनाले अब खालि 'एलाइन्मेन्ट' पूरा गर्ने र त्यहाँको वन र बाटो 'क्लियरेन्स' दिने कुरा जुन हो, त्यसमा काम भैराखेको छ, यो काम 'अन द प्रोसेस' मा छ । यो हुँदै जान्छ । अरु सबै शर्त पूरा भएका छन् । 

हामीले लिँदा खेरि शर्त के हुन्छ ? सम्भव कसरी हुन्छ ? अमेरिकाका आफ्ना शर्त छन् । उसले आफ्नो कानुन बनाउँदा भनेको छ, लोकतन्त्र हुनुपर्छ, जनतामा आधारित विकास हुनुपर्छ । सुशासन हुनुपर्छ । जनताका विरुद्ध तानाशाही चलाउनको लागि सहयोग गरिदैँन । तानाशाही हुनुहुँदैन । मानव अधिकारको स्थिति राम्रो हुनुपर्छ । सुशासन हुनुपर्छ र सुशासनतर्फ देश अग्रसर हुनुपर्छ । देश सुशासनतर्फ अग्रसर भएको हुनुपर्छ । भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणको बाटोमा अघि बढेको हुनुपर्छ । यी सबै उसका शर्तहरु रहेका छन् । यी शर्तहरु पूरा गरेर हामीले अनुदान प्राप्त गर्नु भनेको त नराम्रो होइन । ती शर्त पूरा गरेर हामीलाई सन् २०१२ मा अमेरिकाले उपयुक्त भन्यो ।

हामी सन् २०१२ मा 'इलिजिबल' छौँ भनेपछि २०१५ बाट हाम्रा संवादहरु सघन ढङ्गले सुरु भए र २०१७ मा तत्कालीन अर्थ मन्त्री वाशिङ्टन गएर सम्झाैता भयो । त्यसो गर्दा उचित नै सम्झौता भएको छ । त्यसबेला म सरकारमा नभएको बेला मात्र होइन, मलाई हटाइएर बनाइएको सरकार रहेको बेला थियो । तर त्यसो भए पनि ठिक कुरालाई त ठिक भन्नुपर्छ । त्यसकारण मैले त्यसबेला पनि ठिक भनेको हुँ । त्यसबेला पनि मैले हेरेको हुँ, ठिक छ भनेको हुँ र अहिले पनि यो म ठिक छ भनेको छु । अब यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ, यो अनुमोदन हुन्छ । यसमा सैनिक प्रयोजनमा खर्च गर्न नपाइने समेत शर्त छ । यो कुनै हिसाबमा सैनिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने अथवा विकास कार्यबाहेक अरुतिर खर्च गर्न पाइने अनुदान होइन । हामीले अझ स्पष्ट गरेर कि बाटो र ट्रान्स्मिसन लाइनमा कहाँदेखि कहाँसम्मको बाटो र कहाँदेखि कहाँसम्मको ट्रान्स्मिसन लाइनमा भन्ने पनि निश्चित भैसकेको छ । यसकारण यो नकारात्मक छैन । यो सकारात्मक कुरा हो । र यसै अधिवेशनबाट र छिट्टै पारित हुन्छ, पारित गरिन्छ ।

हाम्रा केही साथीहरुमा केही 'कन्फ्युजन' देखियो । कन्फ्युजन देखियो भने ठिकै छ, अध्ययन गरेर व्यवस्थित गरेर बुझ्दा भयो । त्यसकारण हामीले व्यवस्थित गरेर तथ्य प्रमाणहरु, त्यसको इतिहास, त्यसको सहमति, त्यसको व्यवस्था सबै कुरा ल्याउनका निम्ति एउटा कार्यदल बनाएका छौँ । त्यसले १० दिनमा भनेको ३ दिन भैसक्यो, अब ७ दिनभित्र आफ्नो रिपोर्ट यस्तो यस्तो भएको रहेछ भनेर दिन्छ, । त्यसपछि सबैलाई स्पष्ट हुनका लागि सजिलो हुन्छ । यो ठूलो समस्याको विषय होइन ।

तीन वर्ष मैले नै सरकारको नेतृत्व गर्छु

एउटा कुरा म तपाईँहरुलाई भन्न चाहन्छु । तपाईँहरुलाई लागेको त्यस्तो हो कि ? तपाईँहरुले सुनेको त्यस्तो हो कि ? विश्लेषकहरु कसैले तपाईँलाई सुनाएका हुन् कि ? तपाईँहरुको कुरा कस्तो छ भन्दा यहाँ मेरो टेबल अगाडि रेकर्ड गर्न तपाईँहरुले १२ वटा टेलिफोन राख्नुभएको छ । १२ वटामा ७ वटा यता दायाँ राख्यो, पाँच वटा उता बायाँ राख्यो भने पाँच वटा अल्पमतमा पर्छ । हिसाब सजिलो छ । तपाईँहरु यसरी हिसाब निकाल्नुहुन्छ । तर यसरी राखेको हो कि होइन ? साथीहरु चार/पाँच जना भैँसेपाटीमा एकफेर जम्मा हुनुभएछ, अनि नेपालको पोलिटिक्स नै त्यही हो जस्तो गरेर अब भैँसेपाटी बैठक, भैँसेपाटी बैठक भन्न थाल्ने ? भैंसेपाटी बैठक हुन्छ, खुमलटार बैठक हुन्छ, कोटेश्वर बैठक हुन्छ, डल्लु बैठक हुन्छ, बालुवाटार बैठक हुन्छ, अन्त बैठक हुन्छ र सिंहदरबारमा पनि बैठक हुन्छ । यस्ता बैठकहरु त हुन्छन् नि ! यो एकता हामीले यताउति गोटी सारेर, त्यहाँ खेल खेलेर, 'स्ट्रेन्थ लुज' गर्नका लागि गरेको होइन । र त्यस्तो कमजोर छैन । तपाईँहरुलाई भ्रम नरहोस् है । त्यस्तो कुनै प्रकारको कन्फ्युजन नरहोस्, त्यस्तो केही पनि छैन ।

मैले डावोसबाट फर्कँदाखेरि आपत्ति गरिनँ, (डावोसबाट फर्कंदा प्रचण्डको भेनेजुयलासम्बन्धी वक्तव्यमा सम्पादकहरुको जिज्ञासा) आपत्ति के मात्र गरेँ भने, एउटा अभिव्यक्ति आयो अध्यक्षजीको, भोलि नै म आउँदै छु भनेपछि अघिल्लो दिन त्यस्तो अभिव्यक्ति नआउनु पर्दथ्यो । मैले उहाँलाई त्यस्तो नआउनु पर्दथ्यो भनेर भनेको हो । त्यो पब्लिकलाई भनेको होइन, उहाँलाई भनेको कुरा अलिकति पब्लिक भएको होला । मैले एअरपोर्टमै भनेको छु सरकारको भनाइ के हो र पार्टीको भनाइ के हो ? मैले एअरपोर्टमा आउँदा आउँदै त्यो कुरा भनेको छु । के सान्दर्भिक छ, के सान्दर्भिक छैन भन्ने कुरा त्यसबेला भनेको हुँ । तर त्यसको अर्थ दुई जना तीन/जना भेट हुने बित्तिकै सशङ्कित भैहाल्ने ? भर्खरै लभ गर्न लागेका केटाकेटीले गर्छन् नि ! अर्कासँग यस्सो बोल्या देख्यो भने हँ गर्ने ? हामीहरु त्यस्तो खालको होइन । हामी धेरै वर्ष राजनीति गरेर र चुनावसँगै लडेर, सिट बाँडेर, तालमेल गरेर, त्यसैबेला पार्टी एकीकरण गर्छौँ भनेर र एकीकरण गरेर यहाँसम्म आएका हौँ । यो एकीकरण कसो गर्दा मजबुत हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ । कसो गर्दा कमजोर हुन्छ भन्ने त्यो पनि थाहा छ । यसलाई मजबुत बनाइन्छ, कमजोर हुन दिइँदैन । 

म साथीहरुलाई के भन्छु भने, चुनावपछिका कुरा नगरौँ । तीन वर्षपछि चुनाव हुन्छ । तीन वर्षसम्म म प्रधानमन्त्री रहने हो । तपाईँहरुलाई बताइदिऊँं, म अब छिट्टै 'किड्नी ट्रान्स्प्लान्ट' गर्छु । अहिले किड्नीमा अलिक समस्या छ । आजको जमानामा अलिअलि समस्या किन राख्ने ? एउटा किड्नी ल्याएर फेरि थप राख्छु । यो ठूलो कुरै होइन । तपाईँहरु ढुक्क हुनुहोस् । अनि तीन वर्ष.. ।  मैले किड्नी छिट्टै किन राख्ने भने बेस्सरी काम गर्न सजिलो होस् भनेर हो । अहिलेभन्दा बढी सजिलोसँग काम गर्नका लागि हो । यसमा हाम्रो पार्टीमा कुनै विमति छैन । पहिले त मैले प्रचण्डजीलाई आलोपालो गरौँला नि भनेर भनेको थिएंँ । तपाईं आएर चलाउनु होला आधा भनेको थिएँ । अस्ति भर्खरै उहाँले भन्नुभयो– यो त (इनस्टेबिलिटी) अस्थिरता हुन्छ, त्यस्तो नगरौँ । उहाँकै प्रस्तावमा यो आलोपालो भन्ने कुरालाई हामीले हटाइदियौँ । र अब (कन्टिन्यु) निरन्तर बाँकी अवधि मैले नै सरकारको नेतृत्व अगाडि लैजाने भन्ने पनि हामीले विधिवत् निर्णय गर्‍यौँ । प्रचण्डजीले नै आलोपालो छाडेर अब स्थिर ढङ्गले लाने भन्नुभयो र अस्थिरता नदेखाउने भन्ने कुरा उहाँकै प्रस्तावमा निर्णय गरेर हामी अगाडि गइराखेका छौँ । अनि तपाईँहरुले पनि देख्नुभयो– १५ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक यतिबेला सुरु गर्छौँ, १९ गते यति बजे अन्त्य गर्छाैँ भन्यौँ । अनि त्यतिबजे नै अन्त्य गर्‍यौँ । एकताबद्ध भएर सुरु गर्छौँ, सुरु गर्‍यौँ ।

एकताबद्ध भएर अन्त्य गर्छाैँ, अझ सुदृढ एकताका साथ अन्त्य गर्‍यौँ । त्यो त साथीहरुले देख्नुभएको नै छ ।

अलिकति के छ भने पचासौँ वर्ष राजनीति गरेका, खली खाएका नेताहरु छन् । एउटाले भनेको आदेश अर्काेले मान्ने तहका छैनन् । यहाँ सम्पादक र सहसम्पादकजस्तो पनि होइन, हामी सबै सम्पादकभन्दा माथिका छौँ । त्यसो भएर एक खालको 'पर्सनालिटीको फिलिङ' हुन्छ नि ! मभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री भैसकेकाहरु छन् । मभन्दा अगाडि पार्टी प्रमुख भैसकेकाहरु छन्, अनि त मैले एकदम खुरुक्क यसो गर भनेर आदेश दिन त मिल्दैन । त्यसो भएर मैले विचार गरेर, मानभाउ पुर्‍याएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । पार्टीमा यस्ता अलिअलि 'कम्प्लिकेशन' त हुन्छन् । पार्टी भनेको त त्यही हो नि । समस्या कहाँ छैन र ? तपाईँहरु कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ । एमाले कहाँ थियो, माओवादी कहाँ थियो ? वल्लो डाँडो र पल्लो डाँडोबाट तोप हानाहान गर्थे धुमधामसँग । अझ मैले त झन् साह्रो तोपका गोलाका गोला ठोक्ने गरेको नै हो ! त्यस ठाउँबाट हामी यहाँसम्म एकतामा आइपुगेका छौँ । यो 'बाइचान्स' मौकाले भेट भएको जस्तो त होइन नि ! यो त सचेत प्रयासबाट गरिएको एकता हो । त्यसकारण म साथीहरुलाई भन्न चाहन्छु, ढुक्कले चलौँ । अब म साथीहरुसँग 'को-अपरेशन' र अलिक बढी को-अपरेट गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु । र भन्न चाहन्छु, तपाईँहरुको सहयोगको अपेक्षा गर्न चाहन्छु । 

मेरो कतिपय कुरा मन पर्दैन भने गाली गरे हुन्छ । तर यस्तो नहोस् कि देशको अहित हुने खालका र देश अन्योलमा पर्ने खालका कुराहरु चाहिँ नजाओस् र जनताको मनोबल टुट्ने खालको स्थिति नजाओस् । हामीलाई राष्ट्रिय एकता चाहिएको छ । शान्ति चाहिएको छ । शान्ति र एकताको बलमा हामी विकास गर्न सक्छौँ । हामीलाई विकास चाहिएको छ, त्यसका निम्ति हामीलाई सुशासन चाहिएको छ । तपाईँहरुको आलोचनाप्रति हामी असहिष्णु भएको होइन, कहिले कहिले तपाईँहरुले गोदिरहँदा हो हो ठिकै गोदिराखेका छन् है साथीहरुले भन्नु पनि त हुँदैन नि ! अलिअलि जवाफ त हामीले पनि दिनुपर्छ नि ! तपाईंहरुले भनेजति सबै कुरा ठीक हुन्छ भन्ने हुँदैन । तपाईँहरुका 'इन्फरमेशन' गलत हुन सक्छन्, सीमित हुन सक्छन् । त्यसमा हामीले कहिले कहिले कमेन्ट गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ । यो त के भने तपाईँहरुले बलिङ गरेपछि ब्याटिङ त अलिकति गर्नु पर्‍यो नि ! तपाईँहरुले बलिङ दिएको दियै गर्ने, अनि एक ब्याट ब्याटिङ्ग दियो भने तपाईँहरु फेरि प्रेसचाहिँ शत्रु हो ? हामी शत्रु हौँ भनेर रिसाउने ? त्यसो पनि गर्न भएन ।

हामी सबैको उद्देश्य एउटै हो, सुशासन होस् र विकास होस् । तपाईँहरुका सुझावहरु मैले  गम्भीरताका साथ सुनेको छु । समस्याहरु नभएका होइनन् । समस्याहरुमा तपाईँहरुले भनेका कुरामा अहिले अलिक विस्तृतमा जान भ्याइँदैन । तपाईँहरुले भनेका कुरामा सत्यता नभएको होइन, सत्यता छ । समस्या छन् । तर समस्यारहित ढङ्गले दुनियाँको कुन देश अगाडि बढेको छ ? बेलायत आज शान्त देखिन्छ । अनि त्यहाँको 'म्याडमटुसाध म्युजियम' गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ मान्छे कसरी काटेको थियो ? के गरेको थियो भन्ने त्यो उनीहरुले आफ्नो इतिहास देखाएका छन् । कसरी आएको थियो ? पढ्दाखेरि थाहा हुन्छ, त्यहाँको राजतन्त्र आज सम्मानित छ । टाउको काटेर बार्दलीबाट यसो कपालमा समाएर झुण्ड्याउँदै देखाएको देश पनि त्यही हो नि ! राजतन्त्रको राज...! त्यसकारण हिस्ट्रीहरुमा उतारचढाव हुँदै आएका हुन्छन् । हाम्रोमा 'ट्रान्जिसनल फेज' छ । सबै काम एकैचोटि गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यसले गर्दा अलिकति समस्याहरु देखिएका पनि हुन् । मलाई लाग्छ यो देखिनु स्वाभाविक हो ।

तपाईँहरु पनि अलिअलि बढ्ता भएकै हो । बढ्ता हुनु स्वाभाविक हो, किनभने लडेर डेमोक्रेसी ल्याइएको छ, लडेर स्वतन्त्रता ल्याइएको छ ! अघि राति नै निस्किएको भनेको होइन, खुशी भएर ? त्यसरी ल्याएको डेमोक्रेसी, त्यसरी ल्याएको 'फ्रीडम' भएपछि त मान्छेले अलिकति 'इन्जोय' त गरिहाल्छ । जेलबाट छुट्नेबित्तिकै म १४ वर्ष जेल बसेको मान्छे 'इन्जोय' गर्न गोसाँइकुण्ड गएँ । फ्रिडमको इन्जोय गर्न त्यहाँ गएको, अरुथोक केही होइन । भर्खर जेलबाट छुटेको गोसाँइकुण्ड जाँदा झण्डै नमरेको ! १४ वर्ष जेल बसेर कुँजिएको मान्छे गोसाँइकुण्डतिर लागेपछि झण्डै अमरसिंह थापाकोजस्तैे हालत नभएको ? यो नयाँ डेमोक्रेसीमा पनि यस्ता केही केही कुराहरु हुन्छन् । यसलाई हामीले 'अन्डरस्ट्याण्ड' गर्नुपर्छ र मचाहिँ त्यो कुरा 'अन्डरस्ट्याण्ड' गर्छु ।

(मङ्गलबार सम्पादकहरुसँगको अन्तरक्रियामा प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्त गर्नुभएको सम्बाेधनको सम्पादित अंश)