काठमाण्डाै – भदौ २०७३ सालको कुरा हो, बानेश्वरको सङ्गम चोकमा भाडाको घरमा रहेको सडक विभाग अन्तर्गतको ‘सडक सुधार आयोजना कार्यालय’ बत्तिसपुतलीको कुनै घरमा सर्‍यो । चोकमा रहेको, पर्याप्त पार्किङ, घाम लाग्ने उज्याला कोठाहरू भएको ठाउँबाट बत्तीसपुतली राममन्दिरबाट झण्डै पाँच सय मिटर भित्र, सानो पार्किङ एरिया, घाम पनि नलाग्ने देख्दै असजिलो घरमा सरेको थियो, यो कार्यालय ।

पूर्वाधार र सेवा–सुविधा पहिलेभन्दा नराम्रो भए पनि घरभाडा भने मासिक ४० हजार रुपैयाँभन्दा बढी पर्‍यो । त्यसअघि महिनामा एक लाख ५० हजार रुपैयाँ पर्ने भाडाको घरमा भन्दा कम सुविधा भएको यो घरमा एक लाख ९० हजार भाडा तिर्नुपर्‍याे । अहिले यो घरको मासिक भाडा दुई लाख नाै हजार पुगेको छ ।

त्यही घरमा पाँच वर्ष (२०६८ सालदेखि २०७३ साउन) बसेर सरकारको रेलवे विभाग विशालनगरमा बनेको आफ्नै कार्यालयमा सरेको थियो । रेलवे विभागले त्यो घर छाड्नु दुई वर्षअघि १५ हजार रुपैयाँ बढाएर घर भाडा एक लाख ६५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो ।

२०६८ सालमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको रेल तथा मेट्रो विकास आयोजना (जुन २०६८ सालमा रेलवे विभागमा परिणत भयोे) लाई विस्तार गर्न छुट्टै भवन भाडामा लिइयो । आयोजनाले घर भाडामा लिन सूचना निकाल्यो । कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर मासिक एक लाख ५० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी भित्र गल्लीको घर भाडामा लिइयो ।

यो प्रक्रियामा एक जना उच्च सरकारी अधिकारीको स्वार्थ जोडिएको थियो । उनी थिए तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात । सचिवबाट अवकाश लिएपछि २०७१ चैतमा बस्न्यात अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त हुनुभयाे । त्यसपछि घर भाडा झन् बढ्यो । विभागसँग बजेट थिएन, अर्थ मन्त्रालयलाई ‘दबाब दिएर’ बजेट थप्न लगाइयो र एक लाख ६५ हजार पुर्‍याइयो ।  

घरधनीले आफ्नो घर जतिसक्दो धेरै पैसा आउने गरी भाडामा लगाउन खोज्नु स्वाभाविक हो । तर बस्नेतले आफै सचिव भएको मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा विभागको कार्यालय चर्काे मूल्यमा आफ्नै घरमा लैजानुभयाे । यस्तो मामिलालाई सार्वजनिक खरिद ऐनले ‘स्वार्थ बाझिने मामिला’ भनेको छ र यो पनि एक प्रकारले भ्रष्टाचार नै हो । 

त्योभन्दा पनि गम्भीर पक्ष के थियो भने– आवासीय प्रयोजनका लागि बनेको आफ्नो घर कार्यालय प्रयोजनका लागि भाडामा दिएर नेपाल सरकारका सचिव (पछि अख्तियारको आयुक्त तथा प्रमुख आयुक्त समेत) ले खुलेआम कानुनको उल्लङ्घन गरी अनुचित लाभ लिने काम भएकाे थियाे । टेलिफोन र इमेलमार्फत प्रतिक्रिया लिन खोज्दा बस्नेत हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएन । 

आवासीय घरलाई कार्यालय प्रयोजनमा प्रयोग गर्न दिनु भवन संहिता र भवन निर्माण मापदण्ड विपरीतको काम थियो । भवनसम्बन्धी मापदण्ड २०६४, बस्ती विकास शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड २०७२ र काठमाण्डाै महानगरपालिका भवन निर्माण मापदण्ड २०७५ ले आवासीय भवनलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न वर्जित गरेको छ । काठमाण्डाै महानगरपालिकाकाे मापदण्डको बुँदा नम्बर ३ ले भन्छ– ‘सरकारी तथा अर्ध–सरकारी निकायहरू, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय आदिले आवासीय प्रयोजनका भवनहरू आवासीय प्रयोजनको लागि मात्र भाडामा लिन पाउने छन् ।’

सङ्घीय सरकारको शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड २०७२ को बुँदा १३ (४) मा ‘भवनको प्रयोजन परिवर्तन गर्नु परेमा भवन निर्माण मापदण्ड र भवन संहिता विपरीत नहुने गरी पालिकाबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । स्वीकृतिबिना उपयोग वा परिवर्तन गरे पालिकाले त्याे भवनलाई आफ्नो सेवाबाट बञ्चित गर्नुका साथै आधारभूत सार्वजनिक सेवाहरूबाट समेत बञ्चित गर्नेछ ।’ 

बत्तीसपुतलीमा रहेकाे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातको घर । यो आवासीय घरमा गएकाे आठ वर्षदेखि सरकारी कार्यालयहरु भाडामा बसेका छन् । अहिले सडक विभाग अन्तर्गतको सडक सुधार आयोजनाको कार्यालय छ ।

भवनसम्बन्धी मापदण्ड उल्लङ्घन गर्नेमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग समेत पर्दछ । उसले २०७४ भदौमा प्रदेश–३ को कार्यालय राख्न ललितपुर महानगरपालिकाको सानेपाकाे एउटा साढे तीन तले घर भाडामा लियो । नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठको आवासीय प्रयोजनका लागि बनेको त्यो घर आयोगले भाडामा लिँदा श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री तथा शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्याे । 

आयोगका अनुसार त्यसमा तीन वटा कोटेशन परेका थिए । गोपालमान श्रेष्ठ सानेपा, विष्णुदेवी गुरुङ धोबीघाट र शोभादेवी श्रेष्ठ महाराजगञ्जमध्येबाट सबैभन्दा न्यून बोलकबोल गर्ने गोपालमान श्रेष्ठको घर छनोट गरिएको आयोगको केन्द्रीय कार्यालय पुल्चोकले जनाएको छ । आयोगका सूचना अधिकारी टीकाराम पोख्रेलले भन्नुभयाे, 'श्रेष्ठको घर मासिक दुई लाख ९ हजार भाडामा लिइएको हो । अहिले त्यो भाडा बढेर दुई लाख २९ हजार पुगेको छ ।' पाेख्रेललाई ‘आयोग कानुन मिचेर आवासीय घरमा बसेको किन नि !’ भन्ने प्रश्न गर्दा घरभाडामा लिने अन्तिम निर्णय गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई देखाएर पन्छिनुभयाे ।  

आवासीय घरमा सरकारी कार्यालय राख्न दिनेमा तपाईंको पनि नाम रहेछ नि ! भन्ने प्रश्नमा श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, 'मापदण्डको कुरा मलाई थाहा छैन, त्यसबारे मानव अधिकार आयोगलाई नै सोध्नू ।” उहाँले आयोगले घर चाहिएको सूचना निकालेपछि आफूले निवेदन हालेको बताउनुभयाे । उहाँ भन्नुहुन्छ, 'त्यो घरभाडा मेरो आम्दानीको स्रोत हो । मैले कर तिर्दै आएको छु । यसअधि कालीगण्डकी 'ए' जलविद्युत् आयोजनाको कार्यालय पनि त्यही घरमा बसेको थियो ।'

‘आवासीय भवनलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने’ कानुन हुँदाहुँदै सरकारी निकाय स्वयंले नै आवासीय भवन भाडामा लिएर कार्यालय चलाएका माथिका दुई उदाहरण पहिलो र अन्तिम होइनन् । सरकार आफैले कानुन उल्लङ्घन गरेर दर्जनौँ आवासीय भवनहरू भाडामा लिएर प्रयोग गरिरहेको छ । दैनिक झण्डै हजारभन्दा बढी सेवाग्राही आउने मालपोत कार्यालय चावहिल आवासीय भवनमै हुनु यसको एउटा उदाहरण हो । उपत्यकामा मात्रै झण्डै दुई दर्जन आवासीय भवनमा सरकारी कार्यालय बसेको भेटिएको छ ।

सङ्घीयता लागू भएपछि पालिकाका कार्यालयहरू पनि आवासीय भवनमै छन् तर सरकारसँग त्यसको पनि तथ्याङ्क छैन । सरकारी अधिकारीहरू सात सय ५३ पालिकामध्ये झण्डै २० प्रतिशत कार्यालय भाडाकै घरमा चलेको अनुमान गर्छन् ।

सानेपाकाे पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठको घर । यो आवासीय घर श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री भएकै बेला राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश ३ ले आफ्नो कार्यालय राख्न भाडामा लिएको हो ।

आवासीय भवनहरूमा सरकारी कार्यालय हुनुको सोझो अर्थ हो सरकार भवन मापदण्ड आफै उल्लङ्घन गरिरहेको छ । सरकारले गरेको यो गलत कामको परिणाम अन्य क्षेत्रले पनि सकेसम्म यो मापदण्ड उल्लङ्घन गरेका छन्,  देशका अधिकांश निजी स्कुल आवासीय भवनमा सञ्चालित छन् । कति विद्यालय आवासीय भवनमा चलेका छन् भने काठमाण्डाै र ललितपुर महानगरपालिकासँग सूचना माग्दा दुवैले त्यस्तो विवरण नभएको बताए ।

काठमाण्डाै महानगरपालिकाको शिक्षा विभाग प्रमुख भइ गएको वर्षसम्म काम गर्नुभएका उपसचिव प्रह्लाद अर्याल यहाँका कम्तीमा ६० प्रतिशत निजी स्कुल आवासीय भवनमा चलेको अनुमान गर्नुहुन्छ । ललितपुर महानगरपालिकाका उपसचिव महेन्द्र क्षेत्रीकाे अनुमानमा महानगरपालिकाभित्र ५० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यालय आवासीय भवनमै चलेका छन् । काठमाण्डाैमा ६ सय ४४ र ललितपुरमा एक सय ८६ वटा निजी विद्यालय छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार ५० भन्दा कम शैय्या भएका झण्डै सबैजसो निजी अस्पतालहरू आवासीय भवनमा चलेका छन् । समस्याको गाम्भीर्य देखाउन यी विवरण पर्याप्त छन् ।

स्कुल, कलेज अस्पताल मात्रै होइन, धेरै जनघनत्व हुने कार्यालयहरू पनि आवासीय भवनमा चलेका यत्रतत्र देखिन्छन् । म्यानपावरका कार्यालय हुन् वा सहकारी, कन्सल्टेन्सी हुन् वा गैरसरकारी संस्था आवासीय भवनमै छन् । काठमाण्डाै उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख भाइकाजी तिवारी भन्नुहुन्छ, 'पुतलीसडक होस् वा नयाँसडक, अनामनगर होस् वा बानेश्वर यहाँका भित्री सडकका सबैजसो घर आवासीय छन् । तर ती घरका सबै तलामा कुनै न कुनै अफिस छन् ।'

काठमाण्डाै महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले आवासीय भवनको दुरुपयोग बढ्दो क्रममा रहेको बताउनुभयाे । डङ्गोलले भन्नुभयाे, 'संस्थाहरू वा व्यापारीले ८० प्रतिशतसम्म जग्गा ओगट्न पाइने लोभले नक्सामा आवासीय देखाएर मापदण्ड छल्ने काम गरिरहेका छन् । कारबाही गर्ने कानुन नहुँदा रोक्न सकेका छैनौं ।' मापदण्डअनुसार जग्गाको आकार र स्थान हेरेर व्यापारिक कम्प्लेक्स, सुपरमार्केट भवनले ५० देखि ७० प्रतिशत र अन्य अस्पताल, विद्यालय, सिनेमा घर आदिले ४० देखि ५० प्रतिशत मात्र कुल जमिन ओगटेर भवन बनाउन पाउँछन् ।

 बेवास्ताका जोखिम

सरकारले बनाएको मापदण्डले नै स्वीकार गर्छ– आवासीय भवनमा कार्यालय रहँदा जोखिमहरू हुन्छ । राष्ट्रिय भवन संहिता २०६० र भवन मापदण्ड २०६४ अनुसार आवासीय भवनको डिजाइन प्रति वर्गमिटर दुई सय केजीसम्म धान्न सक्ने गरी बनाइएको हुन्छ तर अस्पताल तथा स्कुल कलेजको भवन प्रति वर्गमिटर तीन सय केजी धान्ने हुनुपर्छ । 

आवासीय प्रयोजनका लागि बनाइएका घरलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्दा ठूलो जोखिम निम्तिन सक्ने विज्ञको भनाइ छ । यस्ता घरले स्कुल तथा अस्पतालका लागि आवश्यक भार धान्न नसक्ने बताउँदै संरचनाविद् तथा इन्जिनियर राजन सुवाल भन्नुहुन्छ, 'हरेक कोठामा सामान्यतः दुईदेखि तीन जनासम्म बस्न सक्ने र कोठाको भारले ती मानिसले प्रयोग गर्ने केही सामान र फर्निचर धान्न सक्छ तर त्यस्तो भवनमा स्कुल, कलेज, अस्पताल जस्ता धेरै मानिस बस्ने तथा धेरै सामान राख्दा भूकम्पीय लगायत सुरक्षा जोखिम अति नै बढी हुन्छ ।'

यसको प्राविधिक व्याख्या गर्दै सुवाल भन्नुहुन्छ, 'जस्तो कि एउटा आवासीय भवनको कोठाको लम्बाइ चार मिटर र चौडाइ तीन मिटर छ भने त्यसले दुई हजार चार सय केजीसम्म भार धान्न सक्छ । त्यसमा पनि त्यो भवन पुरानो हुँदै जाँदा त्यसको भार धान्ने क्षमता घट्दै जान्छ । यो अवस्थामा एउटा कोठामा ४० विद्यार्थी र तिनलाई चाहिने डेस्क–बेञ्च राखेर पढाउन थालियो भने के होला ?'

संरचनाविद् सुवालका भनाइमा विद्यालय तथा अस्पताल भवन बनाउँदा प्रति वर्गमिटर तीन सय केजी धान्ने गरी बनाउनुपर्छ । त्यसबाहेक भवनको संरचना डिजाइन गर्दा नै प्रयोजन हेरी थप मजबुत बनाइन्छ । जस्तो कि आवासीय भवनको भूकम्पीय सुरक्षा अर्थात् ‘फ्याक्टर अफ् इम्पोर्टेन्स्’ १ मानेर डिजाइन गरिएको हुन्छ भने स्कुल तथा अस्पताललाई १ दशमलव ५ अर्थात् 'डेढी' महत्व दिएर संरचना बनाइन्छ ।

राष्ट्रिय भवन मापदण्ड २०६४ तयार पार्दा नेतृत्व गरेका नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पूर्ण कडरिया (जसले भवन विभागको महानिर्देशक हुँदा राष्ट्रिय भवन संहिता २०६० बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुभयाे) भन्नुहुन्छ, 'जस्तोसुकै विपत्तिमा पनि चालु अवस्थामा हुनुपर्छ अस्पताल । सबैतिर तहसनहस हुँदा जाने अस्पतालमा हो । अस्पताल नरहे कहाँ जाने ?' संरचनाविद् सुवाल थप्नुहुन्छ, 'तर हाम्रा थुप्रै स्कुल मान्छे बस्न बनाइएका घरमा छन् । एउटै सानो कोठामा ३०/४० जना साना साना विद्यार्थी पढिरहेका छन् । त्यहीँ गह्रौँ फर्निचर छन् । बाहिर निस्किने भर्‍याङ साँघुरा छन् ।'

यसरी भवनको दुरुपयोगले कुनै दिन घरहरूले भार थेग्न नसक्दा गर्ल्यामगुर्लुम्म ढल्न सक्ने बताउनुहुन्छ नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा इन्जिनियर किशोर थापा । हुन पनि १२ वैशाख २०७२ मा आएको भूकम्प शनिबार अर्थात् छुट्टीको दिन भएकोले शहरी क्षेत्रमा ठूलो मानवीय क्षति भएन । तर सीतापाइलाको ‘मुक्त मण्डली चर्च’ का १७ जना र कपनको ‘नेपाल इभान्जेलिकल चर्च’ मा प्रार्थना गर्न भेला भएका ८० जनाभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाए । यी आवासीय घर थिए ।

यसैगरी स्वयम्भूको एक आवासीय घर गर्ल्यामगुर्लुम्म ढल्दा भोजमा सामेल ४५ मध्ये २२ जनाले एकै ठाउँमा ज्यान गुमाएका थिए । तीन तलाको आवासीय भवनको स्वीकृति लिएर सात तलाको भवन बनाएको र कलेजको फर्निचर, गह्रौँ सामान तथा कमजोर संरचनाको कारण धापासीको ‘मोर्गन कलेज’ पूर्णरूपमा ढलेको थियो । त्यो दिन शनिबार भएकोले सयौँ विद्यार्थीको ज्यान जोगिएको थियो । भूकम्पमा भत्केका घरहरूको संरचनागत त्रुटि विश्लेषणसहितको ‘ड्यामेज स्टडी अफ् रिइन्फोर्स्ड कन्क्रिट फ्रेम बिल्डिङ्स् अफ् काठमाण्डाै भ्याली आफ्टर गोरखा अर्थक्वेक २०१५’ पुस्तकका लेखक सुवाल भन्नुहुन्छ, 'चर्चमा प्रार्थना गर्न भेला भएका र भोजमा सामेल मानिसहरू आवासीय घरमै मरेको उदाहरणबाट हामीले सिकेनौँ भने स्कुल, अस्पताल र मानिसहरूको भिडभाड हुने ठाउँका भवनमा कुनै पनि बेला यस्तो विपत्ति नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।'

हुन पनि दुई सयभन्दा कम शैय्याका निजी अस्पतालहरू प्रायः आवासीय वा व्यापारिक भवनमा छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार ५० भन्दा कम शैय्या भएका झण्डै सबैजसो निजी अस्पताल आवासीय भवनमा सञ्चालित छन् । यसैगरी ५० देखि दुई सय शैय्याका ९३ वटा निजी अस्पतालमध्ये ४३ वटा आवासीय भवनमा चलेका छन् ।

५० शैय्या तलका अस्पताल त बिरलै मात्रै आफ्नो भवनमा छन् । सरकारले २०७० सालमा ५० शैय्याभन्दा ठूला अस्पतालले अनिवार्य आफ्नै स्वामित्व र अस्पताल प्रयोजनको भवनमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७० ल्यायो । २०७२ मा ६ वर्षभित्र सबै ५० शैय्याभन्दा ठूला अस्पताल अनिवार्य आफ्नै भवनमा सञ्चालन हुनुपर्ने निर्देशन दियो । अस्पतालहरूले कार्ययोजना पेस त गरे तर ६ वर्ष बित्नै लाग्दा पनि कसैले कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।

पूर्वसचिव पूर्ण कडरिया भन्छन्, 'अस्पताल र स्कुल भवनहरू, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, प्रधानसेनापति बस्ने, सञ्चारका कार्यालय जस्तै लाइफलाइन हुन् । यी भवन जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रयोग भइरहन सक्ने हुनुपर्छ । त्यसैले सरकार निर्देशिका कार्यान्वयनमा कठोर नभइ हुँदैन ।'

बानेश्वरको भरोसा अस्पताल एउटा पुरानो र दुई वटा नयाँ आवासीय भवनमा सञ्चालनमा छ । ग्वार्कोको ग्लोबल हस्पिटल प्रालL त गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीको लागि बनेको पुरानो भवनमा छ । अस्पतालका प्रमुख प्रशासक विनोद पौडेल भन्नुहुन्छ, 'भूकम्पपछि स्वास्थ्य सेवा विभागलाई देखाएर अस्पताल चलाइरहेको र अब आफ्नै भवन बनाउने प्रक्रियामा छौँ ।'

नेपालका अस्पतालहरूको पूर्वाधार निर्धारण अनुगमन गर्ने स्वास्थ्य सेवा विभागले दिएको लिखित सूचनाअनुसार जावलाखेलको अल्का अस्पताल आवासीय घरमै छ भने गठ्ठाघरको नागरिक अस्पताल पनि आवासीय भवनमै छ । ठमेलको मनमोहन मेमोरियल अस्पताल पनि आवासीय भवनमै छ । विभागका अनुसार तीनकुनेको कान्तिपुर अस्पताल, बल्खुको वयोधा, बसुन्धराको ग्रीनसिटी र सुन्धाराको काठमाण्डाै भ्याली अस्पताल (लाइफ केयर), ललितपुरको मेघा अस्पताल र सुभेच्छालगायत व्यापारिक भवनमा छन् । व्यापारिक भवनको मापदण्डले पनि अस्पताल र शैक्षिक संस्था चलाउन चाहिने मापदण्ड पूरा हुँदैन ।

कडरियाका अनुसार व्यापारिक भवनले अस्पतालको मापदण्ड पूरा गर्न सक्दैन । भवन संहिताका अनुसार अस्पतालको लागि प्रति वर्गमिटर तीन सय केजी थेग्ने क्षमता हुनुपर्छ भने व्यापारिक भवन डिजाइन गर्दा प्रति वर्गमिटर दुई सय ५० केजी थेग्ने क्षमतामा डिजाइन गरे पुग्छ । स्वास्थ्य सेवा विभागका निर्देशक तारानाथ पोख्रेल भन्नुहुन्छ, 'देशैभरिका निजी अस्पतालमा यो समस्या छ । चितवनमा झन् धेरै अस्पताल आवासीय तथा व्यापारिक भवनमा छन् ।'

अनुगमन गर्ने निकाय स्वास्थ्य विभागका कर्मचारीका भनाइमा देशभर आवासीय भवनमा सञ्चालित धेरै अस्पतालका भर्‍याङमा स्ट्रेचर घुम्दैन । विपत्मा बिरामी नै जोखिममा हुन्छन् । आवासीय भवनले धान्न सक्ने भन्दा गह्रौं इक्विपमेन्ट राखिएका हुन्छन् । विभागका निर्देशक पोख्रेल भन्नुहुन्छ, '५० भन्दा कम शैय्या भएका देशभरिका अधिकांश निजी अस्पतालहरू आवासीय र अन्य प्रयोजनका लागि बनेका घरमा छन् । ती अस्पतालहरूमा जुनसुकै बेला बिरामीहरू जोखिममा पर्न सक्छन् ।'

आवासीय भवनको दुरुपयोग गर्नेमा शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्र मात्रै होइनन् । सबैजसो साना तथा मझौला पसलहरू यस्ता भवनमा छन् । निजी क्षेत्रका अनुमानित दुई तिहाइ कार्यालयहरू आवासीय भवनमै छन् । त्यहाँ मानिसहरूको घुँइचो पनि बाक्लै हुन्छ । आपत् आइलागेर भाग्नु परेमा भर्‍याङमै मानिस किचिने डर छ ।

जस्तो कि असन, इन्द्रचोक, महाबौद्धका आवासीय घरहरूमा तलैपिच्छे गोदाम छन् । भवन मापदण्डले प्रति वर्गमिटर पाँच सय केजी भार धान्न सक्ने गोदाम हुनुपर्ने भनेको छ तर मुश्किकले दुई सय केजी धान्ने आवासीय घरमा गोदाम राख्दा त्यस घरमा बस्ने र वरिपरि हुने मानिस कुनै पनि बेला जोखिममा पर्न सक्छन् । 

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा इन्जिनियर किशोर थापा भन्नुहुन्छ, 'आवासीय भवन त्यहाँ चलेका स्कुल, अस्पताल, गोदाम वा कुनै कार्यालयमा भार बढी भएर कुनै पनि बेला तासको घर झैँ ढल्न सक्छन् ।' पूर्वसचिव थापाका विचारमा 'आवासीय भवनको यसरी दुरुपयोग बढ्दा आवासका लागि उपलब्ध कोठा तथा फ्ल्याटको सङ्ख्या घटिरहेको छ । शहरमा मान्छेले डेरा नपाएर भौँतारिनु परेको छ ।'

मङ्सिर पहिलो साता मन्त्री पदबाट हटाइनुभएका सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले थुप्रै आफन्त, साथीभाइ र कार्यकर्ता खटाएपछि चार दिनमा बल्लतल्ल एउटा फ्ल्याट भेट्टाउनुभयाे । कोटेश्वरमा आफूलाई मिल्दो फ्ल्याट पाउनुभएका पण्डितले भन्नुभयाे, 'पायक पर्ने, पानी भएको र आफ्नो आर्थिक अवस्थाअनुसारको कोठा पाउन निकै गाह्रो ।' 

सर्वसाधारणले कोठा पाउन महिनौँ दौडधुप गर्नुपर्छ काठमाण्डाैमा । मण्डला थिएटरमा नाटक खेल्न झापाबाट काठमाण्डाै आउनुभएका पुकार चापागाईँले बानेश्वर क्षेत्र वरपर साथीसँग मिलेर बस्न दुई वटा कोठा खोजेको एक महिना भयो । आफन्तकोमा बसिरहेका चापागाईँ कोठा खोजिदिने बानेश्वरको समाज कल्याण सेवा प्रालीमा दिनहुँ पुग्छन् । 

चापागाईँ भन्नुहुन्छ, 'कोठा भेटिन्छ तर धेरै महँगाे, पानी नभएको ठाउँमा मात्रै भेटिन्छ ।' ९ मङ्सिर २०७६ दिउँसो कोठा मिलाउन सहयोग गर्ने ‘समाज कल्याण सेवा प्राली’ को कार्यालयको टेलिफोनमा कोठा खोज्नेहरूले गरेको फोन बजिरहेको थियो । कर्मचारी मीरा योन्जन धेरैलाई ‘अहिले कोठा खाली भएको जानकारी छैन, अफिसमै आएर कुराकानी गर्नुहोला’ भन्दै फोन राखिरहनुभएकाे थियाे । 

तीन सय रुपैयाँ तिरेर आफ्नो आवश्यकता टिपाएपछि समाज कल्याण सेवा प्रालीले एक महिनासम्ममा कोठा खोजिदिने गर्दो रहेछ । 'भेटिन्छ नै भन्न सकिँदैन, खाली भेट्यौँ भने हामी मिलाइदिन्छौंँ', योञ्जनले भन्नुभयाे । योञ्जनका भनाइमा, कोठा भेटिएमा र लिन–दिन मन्जुर भएमा डेरा लिनेले प्रतिकोठा दुई हजार र फ्ल्याट भएमा चार हजार पाँच सय रुपैयाँ प्रालीलाई कमिसन दिनुपर्छ । 

डेरा नपाएर राजधानीमा अहिलेसम्म कोही पनि फूटपाथमै बस्न आइसकेको भन्ने सार्वजनिक जानकारीमा छैन । तर विज्ञहरू त्यस्तो दिन टाढा नभएको बताउँछन् । पूर्वसचिव थापा भन्नुहुन्छ, 'आवासीय भवनको अवैध प्रयोजन परिवर्तनले मानिसहरू आवासविहीन बन्ने अवस्था आइरहेको छ । अब विदेशमा जस्तो सडक तथा पाटीपौवामा बस्ने मानिसहरू देखिने दिन टाढा छैन । अर्को कुरा यसले झुपडी बनाएर बस्नेको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि गराउन सक्छ ।' यसबाट शहरमा प्रशस्तै सामाजिक समस्या र अपराध समेत जन्माउन सहयोग गर्नेछ भने शहरको सौन्दर्यमा पनि ह्रास ल्याउनेछ ।

डेरामा बस्नेहरूको संस्था नेपाल डेरावाल समाजका अध्यक्ष केदार तिमल्सिना भन्छन्, “समस्या लिएर जाँदा स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिले सुन्दै सुन्दैनन्, सायद हामी उनीहरूको मतदाता नभएर होला ।'

राजधानीमा भवनको नक्सा स्वीकृत गर्ने र उपयोगको अनुगमन गर्ने एउटा निकाय काठमाण्डाै महानगरपालिका आफैले कानून उल्लङ्घन गरेर कम्तीमा आठ वटा आवासीय भवनहरू भाडामा लिएको छ । बबरमहलमा रहेकाे भवन निर्माण तथा इजाजत विभाग तथा राजस्व विभागको कार्यालय नै आवासीय भवनमा छ । नक्सा बनाउन आउने, निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र बुझ्न आउने मानिसहरूको घुँइचो हुन्छ यहाँ । यो पाँच तले भवनको भर्‍याङ साँघुरो छ ।

किन आफै कानुनको उल्लङ्घन गरेको ? भन्ने प्रश्न गर्दा प्रवक्ता डङ्गोलले कार्यालय राख्ने भवन नभेटेपछि बाध्य भएर ती भवन भाडामा लिनुपरेको बताउनुभयाे । डङ्गोल भन्नुहुन्छ, 'सेवाग्राहीलाई थप मर्का नपरोस् भनेर अस्थायी भनेर लिएका थियौँ तर बागदरबार भत्काएर भवन बनाउने काम रोकिएपछि अब भवन खोजेर सर्नुपर्ने भएको छ ।' पुरातात्विक भवन भएकोले यो भत्काउन नमिल्ने भनेर सर्वोच्च अदालतले रोकेको छ । काठमाण्डाै महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि वर्गीकरणसहितको नक्सापासको तथ्याङ्क राख्न थालेको छ । यो आर्थिक वर्षमा कुल दुई हजार तीन सय २४ नक्सा पास गरेकोमा एक हजार ९ सय ३२ वटा अर्थात् ८३ प्रतिशत भवनहरू आवासीय प्रयोजनका लागि बनेका छन् । यो आर्थिक वर्षमा शैक्षिक संस्था र कार्यालय सञ्चालनका लागि भनेर तीन/तीन वटा भवन मात्रै बनेको देखिन्छ । २०७६ साउनदेखि राख्न थालिएको वर्गीकरणसहितको नक्सासम्बन्धी अभिलेखले चार महिनामा ललितपुर महानगरपालिकामा ९६ प्रतिशत भवन आवासीय बनेका छन् भने स्कुल, व्यापारिक भवन भनेर केवल दुई प्रतिशत मात्रै बनेका छन् ।  

इन्जिनियरहरूका भनाइमा, यति धेरै विद्यालय, अस्पताल, कार्यालय र प्रतिष्ठानहरू भएका ठाउँमा सबैजसो आवासीय भवनको मात्रै नक्सा पास हुनु नै आवासीय भवनको व्यापक मात्रामा दुरुपयोग भएको प्रमाण हो । किनकि आवासीय भवनको नक्सा पास खर्च प्रति वर्गफिट २५ रुपैयाँ लाग्छ भने अन्य प्रयोजनको भवन बनाउँदा ४० प्रतिशत बढी अर्थात् ३५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।

महानगरपालिकाहरू पनि यस मामिलामा गम्भीर छैनन् भन्ने अर्को उदाहरण छ । विद्यालय खोल्न अनुमति दिँदा उनीहरूले भवनको प्राविधिक मूल्याङ्कन नगरिकन नै दिने गरेको भेटियो । ललितपुर महानगरपालिकाका उपसचिव महेन्द्र श्रेष्ठले भन्नुभयाे, कानुनी व्यवस्था नै नभएकोले प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्न सक्ने कुरा भएन तर विद्यार्थी बस्न सक्ने/नसक्ने कोठा उज्ज्यालो भए/नभएको हेरेर अनुमति दिने गरेका छौँ ।'

गएको वर्ष काठमाण्डाै महानगरपालिकाले शिक्षा ऐन बनाउँदा स्कुल भवनका लागि ‘प्राविधिकले सिफारिस गरेपछि मात्र अनुमति दिने' भन्ने कानुनी व्यवस्था राख्न मेयर लगायत जनप्रतिनिधिले नै मानेनन् । एक कर्मचारीले बदलाको त्रासले नाउँ उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, 'अहिले भएकै व्यवस्थालाई नै घुमाउरो पाराले निरन्तरता दिँदा सजिलोे हुने भनेर बालबालिकाको सुरक्षालाई गम्भीर रूपमा लिइएन ।'

भवनको दुरुपयोग रोक्न सानो प्रयास नै सम्भव हुने ठान्छन् प्राविधिकहरू । काठमाण्डाै महानगरपालिकाका एक आर्किटेक्ट इन्जिनियर भन्छन्, 'घरधनीलाई भवन जुन प्रयोजनका लागि बनेको हो, त्यही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्न ६ महिना वा वर्ष दिनको समय दिने र अटेरी घर बन्द गरिदिने हो भने दुरुपयोग त्यसै रोकिन्छ ।'

काठमाण्डाै उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख भाइकाजी तिवारी भन्नुहुन्छ, 'कार्यालय होस् वा स्कुल खोल्न अनुमति दिँदा नै भवनको प्रयोजन बमोजिम मात्रै प्रयोग गर्न दिएर काम थाल्न सकिन्छ ।' संरचनाविद् सुवाल भन्नुहुन्छ, 'स्कुल र अस्पताल जाँदा शुल्क मात्रै होइन, त्यो भवन केका लागि बनेको हो भनेर पनि सोध्न थालौँ । समाधानको बाटो खुल्छ ।'

सीआईजेका लागि रुद्र पंगेनी/तस्बीरहरु : रुद्र पंगेनी  ​