मनोज ज्ञवाली

यस बैंक लिमिटेडले सन् २००४ देखि कारोबार सुरु गरको हो । १६ वर्षको सञ्चालन अवधिमा ११ सयभन्दा बढी शाखा सञ्जाल, १९ सयभन्दा बढी एटीएम र १९ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको साथ भारतको २८ वटा प्रदेश र ९ इलाकामा व्यवसाय विस्तार गर्दै भारतकै चौथो ठूलो नीजि क्षेत्रको बैंकका रुपमा स्थापित भयो । 

बैंकले गएको वर्षसम्ममा २१ सय अर्ब भारतीय रुपैयाँ निक्षेप लिइ २२ सय ५० अर्बको कर्जा प्रवाह गर्‍यो । बासलातको आकार ३४ सय ५० अर्ब नाघ्यो । २०१८/०१९ को वित्तीय विवरणमा ५१ अर्ब पूँजी हुँदै गर्दा शेयर प्रिमियम ११९ रुपैयाँसहित बैंकको सञ्चिती तथा रिजर्भ २७२ अर्ब पुगेको थियो ।   

सुरुमा बैंकको सञ्चालनको जिम्मा बैंकका संस्थापकमध्येका एक राणा कपुरले एमडी र सीईओ (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत) काे जिम्मेवारी लिनुभएको थियो भने संस्थापक सञ्चालक समितिको अध्यक्षको रुपमा हुनुहुन्थ्यो । 

सीईओको निरन्तरता भारतको केन्द्रीय बैंक (रिजर्भ बैंक अब इण्डिया: आरबीआई) ले हस्तक्षेप नगर्दा सन् २०१९ को जनवरीसम्म रह्यो । सञ्चालक समिति राणा कपुरलाई तीन वर्ष नै निरन्तरता दिन चाहन्थ्यो तर संस्थागत सुशासनको कारण देखाइ आरबीआईले उहाँको अवधि २०१९ को जनवरीसम्म गरिदियो र रवनीत गिल नयाँ सीईओ नियुक्त हुनुभयो । 

यस वर्ष नै बैंकले १५ अर्बभन्दा बढीको नोक्सानीसहितको वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्‍यो । कुनै बेला दुई रुपैयाँप्रति शेयर अङ्कित मूल्यको बजार मूल्य ४ सयभन्दा माथिसम्म पुग्यो, जो अहिले एकै दिनमा ५६ प्रतिशतले घटेर १६ रुपैयाँमा आइपुगेको छ र कारोबार अझै घटिरहेको छ । आरबीआईले व्यवस्थापनको जिम्मा लिइसकेको छ भने १० रुपैयाँ प्रतिशेयरमा थप पुँजी लगानी गर्न स्टेस बैंक अफ् इण्डियासँग कुरा चल्दैछ । 

ग्राहकलाई प्रतिमहिना ५० हजारको सीमामा मात्रै नगद निकाल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ र यो सीमा विशेष प्रयोजनका लागि पाँच लाख रुपैयाँसम्म गरिएको छ । मुडिजले यस बैकको क्रेडिट रेटिङ 'बीटु' बाट घटाएर 'सीएएथ्री' गरिसकेको छ । यसको असर भारतको समग्र स्टक मार्केटमा रह्यो । 

एकाएक व्यवसाय विस्तारमा आक्रामक बनेर अघि बढेको बैंक, बैंक अफ् अमेरिकाको १६ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका र थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय ख्याती पाएका बैंकरको हातमा थियो । तर कसरी यो अवस्थामा आइपुग्यो त ? भारतीय केन्द्रीय बैंकको अनुसन्धान चलिरहेको छ । तर निम्न कारणहरु प्रष्ट देखिन्छन् ।

१. बजारको भन्दा अत्यधिक व्यवसाय वृद्धिको होड 

राना कपुरले अरु सबै बैंकहरु परम्परागत दृष्टिकोणमै व्यापार गरिरहेका बेला आक्रामक योजनाका साथ अघि बढे । यदि सबै बैंकहरुले हुँदैन भनिसकेपछि पनि हुन्छ भनेर कर्जा दिन्छ भन्ने कुरा भारतको कर्पोरेट क्षेत्रमै चर्चामा आयो । 

एक पटक साढे तीन अर्ब रुपैयाँसम्म पनि कसैले नपत्याएको एउटा मध्यम तहको कम्पनीलाई १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिएर यस बैंकले पाँच अर्ब कर्जा दियो । यो एउटा प्रतिनिधि घटनामात्र हो । 

यस्ता थुप्रै कर्जाहरु २ देखि ३ प्रतिशत सेवा शुल्क र महङ्गो ब्याजमा गएका कर्जाहरुको कारण बैंकको व्यापार र नाफा तत्कालका लागि धेरै बढ्यो । सीईओको पनि धेरै तारिफ भयो । शेयर बजारमा पनि उछाल आयो । तर अहिले यही कुरा मुख्य समस्या भएर बैंकलाई डुबाउने कारण बनेको छ ।  

२. बढ्दो गैरप्रदर्शनी सम्पत्ति- एनपीए/एनपीए व्यवस्थापनको तरिका  

यस बैंकले छिटै नाफा लिनको लागि कर्पोरेट ऋणलाई केन्द्रित गर्‍यो र बढाउँदै लग्यो । कर्जाको ६५ प्रतिशतभन्दा धेरै अ‌ंश ठूला कर्पोरेट कर्जाको भयो । कर्जाको ब्याज चुक्ता नहुँदा पनि थप कर्जा प्रवाह गर्दै बैंकले १ प्रतिशतको हाराहारीमै गरिरह्यो । 

यो कसरी सम्भव भइरहेको छ भन्दा राना कपुर हामी सम्बन्ध, उत्पादन र जोखिमको अन्तरसम्बनधमा छौँ भन्ने जवाफ दिनुहुन्थ्यो । सन् २०१६ पछि आरबीआईले ठूला क्रेडिटमा जानकारीको केन्द्रीय भण्डार सुरु गर्‍यो ।

जसमा सबै बैंकहरुले पाँच करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जा र सुविधा उल्लेख गर्नुपर्ने भयो । यस व्यवस्थासँगै यस बैंकलाई कर्जा व्यवस्थापनमा असहज भयो । बैंकले यतिबेलासम्म साढे सात अर्बको खराब कर्जा देखाएको थियो तर त्यो वास्तवमा ५० अर्ब हाराहारीमा हुने अनुमान थियो ।

सन् २०१८ र २०१९ मा बैंकले एनपीए ७८ दशमलव ८ अर्ब देखायो भने आरबीआईले १११ अर्बभन्दा धेरैको एनपीए उल्लेख गर्न लगायो । १७१ भन्दा माथिको एनपीए त २०१९ को सेप्टेम्बरमा बैंकले देखायो । यसरी बढ्दो एनपीए बैंकको समस्याको मूल कारण रह्यो । 

३. प्रचारकहरुले आन्तरिक कलह 

बैंकका अध्यक्ष अशोक कपुरको २००८ को मुम्बई आतङ्कवादी हमलामा ज्यान गएपछि राणा कपुरको पूरै एकलौटी निर्णयहरु चल्न थाल्यो । अशोकको पत्नीले छोरीलाई सञ्चालक समितिमा पठाउन चाहनुहुन्थ्यो तर राणाले यो कुरा हुन दिनुभएन ।

अनि यो मुद्दा अदालतसम्म पुग्यो र आखिर अदालती निर्णयपछि अशोककी छोरी सञ्चालक समितिमा आउनुभयो । यो आपसी झगडा पनि बैंक ओरालो लाग्नुको कारणको रुपमा रह्यो । 

४. संस्थागत सुशासन  

राणा कपुरको यस बैंकमा ५ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी होल्डिङ थियो र सबै शेयर धितोमै राखिएको थियो । पछि उहाँले यो सबै शेयरहरु बिक्री गर्नुभयो । बैंकको कारोबारमा उहाँ हाबी हुँदै जानुभयो र जे बोल्यो, त्यही निर्णय हुन थाल्यो । 

चाहे त्यो ठूलो कर्जा दिन होस् या एनपीए व्यवस्थापनमा होस् । कुनै व्यवस्थापकले उहाँको अनुसार काम नगरेमा एसएमसबाटै व्यवस्थाकलाई निकालिएका उदाहरण धेरै भेटिएका छन् । यस बैंकलाई आरबीआईले रकम ट्रान्सफर र नियामक गैरशिकायतकर्ताको कारण ६ करोड जरिबाना गर्‍यो । संस्थागत सुशासनको अवस्था हेरेर आरबीआईले सन् २०१९ को जनवरीमै राना कपुरलाई सीईओबाट बाहिरिन भन्यो ।  

५ . तरलता तथा पुँजीकोष व्यवस्थापनमा समस्या 

संस्थागत सुशासनको नराम्रो अवस्था, आन्तरिक किचलो र ठूलो खराब ऋणहरुको आशङ्काको कारण बैक नोक्सानीमा गएपछि थप पुँजी लगानी थप्न लगाउनको लागि माइक्रोसफ्टदेखि अन्य लगानीकर्ताहरुले गर्न खोजिएका सम्झौताहरु कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् । जसको कारण पुँजीकोष र तरलता व्यवस्थापन असहज हुँदै गयो । 

यसबाहेक सरकारी नियमको कारण पनि बैंकलाई आफूले धितोमा राखेका सम्पतिलाई तरलमा परिवर्तन गर्न गाह्रो भयो र तरलतामा समस्या पर्दै गयो । 

आरबीआईले पनि प्रारम्भिक आँकडाहरुको आधारमा समयमै यो बैंकको व्यवस्थापन तथा बैंकको कर्जाको गुणस्तरमा समीक्षा नगरेको देखिन्छ । सरकारले एसबीआई को पूर्व सीईओ प्रशान्त कुमारलाई प्रशासकको रुपमा नियुक्त गरेर बैंकको पुनर्संरचनाको काम सुरु गरिसकेको छ । सरकारले ३० दिनभित्र बैंकमा थप पुँजी लगाउने या अरु कसैसँग गाभ्ने निर्णय गर्नेछ । 

यसबाट लिनुपर्ने शिक्षा 

१. आक्रामक व्यापार वृद्धि र नाफाको लक्ष्यलाई मात्रै पछ्याउँदा समय लाग्न सक्छ, तर दुर्घटना पक्कै हुन्छ । बैंक सञ्चालनमा तरलताको भूमिका धेरै ठूलो हुन्छ । तरलता मिलानलाई समीक्षा गरिरहनुपर्दछ । नेपालमा पनि संस्था राम्रो या वाहवाही पाउन व्यवसाय वृद्धि, नाफा वृद्धि र कम एनपीए मै जोड दिएकाे देखिन्छ । गुणात्मक विश्लेषण गरेर न पत्रकारले लेख्ने न त बजारले नै देख्ने अवस्था छ । यसमा विचार गर्नुपर्छ ।

२. एनपीए लुकाएर व्यवस्थापन गर्नाले पछि गएर सम्हाल्न नसकिने गरी विस्फोटन हुन्छ । यसर्थ बैंक व्यवस्थापनले एनपीए लुकाउनेभन्दा खुलाएर गरेर जतिसक्दो छिटो समाधानतर्फ लाग्दा नोक्सान कम हुन्छ ।

३. जुन संस्थामा एक जना मान्छेको मात्रै हालीमुहाली चल्छ त्यहाँ संस्थागत सुशासन कमजोर हुने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ । यस्ता संस्थाहरुलाई केन्द्रीय बैंकले सुक्ष्म निगरानीमा राखेर सुपरीवेक्षण गरिरहनुपर्ने हुन्छ । प्रभाव तथा दबाबमा पर्नु हुँदैन ।

४. कमजोर संस्थागत सुशासन भएको संस्था लामो अवधि टिक्न सक्दैन । कुनै बेला हाईहाई भए पनि आखिर यस्तो संस्थाले ग्राहक, शेयर धनी, नियामक निकायदेखि सरकारलाईसम्म तनाव दिन्छ ।

५. व्यवस्थापन या ठूला शेयर धनीहरुबीच तालमेल नभइ तनाव र आपसी मनमुटावको साथ अघि बढिरहेका संस्थाहरु लामो समय आफ्नो लक्ष्यअनुसार टिक्न सक्दैनन् । 

६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको समस्याको अन्तिम अवस्थामा शेयर धनीहरु जिम्मेवारीबाट बाहिरिन्छन् या केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छन् अनि जिम्मेवारी नियामक निकाय र सरकारले लिनुपर्ने हुन्छ । यसर्थ राम्रो अवस्थामा चल्दै गर्दा यस्ता संस्थाहरुले नाफामात्र नहेरि सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोगी भूमिका खेल्नु पर्दछ । नियमनकारी निकायका निर्देशनलाई मर्मको हिसाबले बुझेर काम गर्नुको सट्टा तोडमोड गरेर अघि बढ्न खोजेमा बैंकहरु डुब्ने बाटोतिर लागे भनेर बुझ्नुपर्दछ ।

(ज्योति विकास बैंकका सीईओ ज्ञवालीको फेसबुक पेजबाट)