अधिकांश क्वरेण्टीनमा कोचाकोच र भद्रगोल, पालिकाहरु भन्छन् - सङ्घीय र प्रदेश सरकारले सहयोग नगर्दा यस्तो भो

जेठ १२, २०७७ सोमबार १५:४२:१२ | अर्जुन पोख्रेल

काठमाण्डौ - सरकारले गएको चैत १० गते क्वरेण्टीन सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड बनायो । मापदण्डअनुसार क्वरेण्टीनमा बस्नेहरु खुसीसाथ बस्नुपर्थ्यो । तर क्वरेण्टीनमा उनीहरुलाई गाईभैँसीजसरी राखेका गुनासाहरु देशभरिबाट आइरहेका छन् । क्वरेण्टीनमा सामान्य मापदण्ड पनि पुरा नगरिएको गुनासो त्यहाँ बस्नेहरुको छ ।

दैलेखको नारायण नगरपालिका वडा नम्बर ३ को क्वरेण्टीनमा बस्ने दिनेशबहादुर नेपालीको गुनासो छ, ‘यहाँ खान बस्न समस्या छ । एउटै कोठामा १० जना कोचिएर बस्नुपरेको छ । शौचालय जान जतिखेर पनि लाइनमा बस्नुपर्छ । धेरै दुःख छ ।’ आरडीटी पोजेटिभ देखिएका ३ जनालाई पनि अरु मानिससँगै राखिएको र क्वरेण्टीन जेलजस्तै लागेको नेपालीले उज्यालो अनलाइनलाई बताउनुभयो ।

क्वरेण्टीन व्यवस्थापनको जिम्मा मुख्यगरी पालिकाहरुलाई दिइएको छ । पालिकाहरुसँग एकदमै सीमित स्रोत साधन रहेको तर क्वरेण्टीनमा बस्नेको सङ्ख्या अत्याधिक भएकाले व्यवस्थापन गर्न मुस्किल परिरहेको गुनासो आइरहेको छ ।

‘हामीले मात्रै कहाँ सक्छौँ र ?’

देशका धेरै ठाउँका क्वरेण्टीन अस्तव्यस्त भएको गुनासोपछि हामीले कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष गिरजेश कुमार पाण्डेलाई सोध्यौँ, ‘क्वरेण्टीनको मापदण्ड किन पुरा गर्न सक्नुभएन ?’ जबाफमा पाण्डेले भन्नुभयो, ‘दुई/चार सय जना भएको भए मापदण्डअनुसार हुन्थ्यो होला । मेरो गाउँपालिकामा १५ सयभन्दा धेरै क्वरेण्टीनमा बसेका छन् । मापदण्ड कसरी पुरा गर्ने ?’

पङ्खा र झुल नभएको भन्दै त्यस गाउँपालिकाको क्वरेण्टीनबाट केही दिनअघि ४६ जना भागेका थिए । पाण्डेले स्कुल र चर्चलगायतका भवनलाई क्वरेण्टीनको रुपमा प्रयोग गरिएको जहाँ शौचालयदेखि झुल र पङ्खालगायतका सुविधाको अभाव रहेको बताउनुभयो ।

‘केन्द्र र प्रदेशले हामीलाई सहयोग गरेनन् । उनीहरु आदेश दिँदै हिँड्ने, बैठक, सभा र समारोहमा भत्ता खाँदै हिड्ने, अनि हामी पालिकाहरुले मात्रै कोरोना रोक्न कहाँ सक्छौँ र ?,’ यशोधरा गाउँपालिकाका अध्यक्षले भन्नुभयो, ‘केन्द्र र प्रदेश सरकारले किट दिएनन् । हामी आफैँले किनेर नुमना लियौँ । रिजल्टको लागि भैरहवा र दाङ पठाएको । एक हप्ता भइसक्यो, नतिजा आएको छैन । यस्तो पाराले कोरोना नियन्त्रण हुन्छ ?’ काठमाण्डौमा बसेको सरकारले सीमा क्षेत्रका गाउँ नदेखेको उहाँको गुनासो छ ।

क्वरेण्टीनबाटै फैलिने डर

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र नेपाल सरकारको मापदण्डअनुसार विदेशबाट आएका नागरिकलाई १४ दिन अनिवार्य रुपमा क्वरेण्टीनमा राख्नुपर्छ । यस्तै कोरोना सङ्क्रमण भएको भए अरुलाई नसरोस् र पहिचान गर्न सजिलो होस् भनेर विदेश या सङ्क्रमित क्षेत्रबाट आएका व्यक्तिलाई क्वरेण्टीनमा राखिन्छ । क्वरेण्टीन कस्तो हुने र के के सुविधा हुनुपर्ने भनेर सरकारले मापदण्ड बनाएको छ । तर देशका धेरैजसो क्वरेण्टीन नाम मात्रैका छन् ।

पालिकाहरुसँग स्रोत साधन र तयारी कम तर क्वरेण्टीनमा बस्नेहरुको सङ्ख्या धेरै भएका कारण अवस्था भद्रगोल छ । कोरोना रोकथाम गर्न मानिसलाई क्वरेण्टीनमा राख्ने नियम ल्याइएको भएपनि क्वरेण्टीनबाटै कोरोना फैलिएला भन्ने डर बढेको छ । क्वरेण्टीनसम्बन्धी सामान्य मापदण्ड पनि पुरा भएको पाइँदैन । सङ्घीय र प्रदेश सरकारले सहयोग नगर्दा स्रोत साधन अभाव भएर क्वरेण्टीनको मापदण्ड पुरा गर्न नसकिएको पालिकाहरुको स्पष्टीकरण छ ।

मापदण्ड कस्तो छ ?

गाउँ गाउँमा क्वरेण्टीन बनाउने अहिले फेसनजस्तै चलेको छ । तर मापदण्डलाई ख्याल गरिएको छैन । क्वरेण्टीनसम्बन्धी सरकारी मापदण्डअनुसार घनाबस्तीबाट पर तर सडक, पानी तथा बिजुली पुगेको ठाउँमा क्वरेण्टीन हुनुपर्छ । सकभर सय जनाभन्दा धेरै अट्ने बनाउनुपर्छ । गर्भवती, १० वर्षसम्मका बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गगता भएका व्यक्तिका लागि छुट्टै कोठा हुनुपर्छ । यस्तै, हरेक ६ जना बराबर एउटा शौचालय र नुहाउने कोठा, हरेक बेडको दूरी साढे ३ फिट हुुनपर्ने, झुलसहितको सफा बेड र सकभर हावा चल्ने कोठा हुनुपर्छ । गर्भवती, सुत्केरी र ज्येष्ठ नागरिकलाई उनीहरुको आवश्यकताअनुसार खाना क्वरेण्टीन व्यवस्थापन समितिले उपलब्ध गराउनुपर्छ । क्वरेटीनमा बसेका सबैलाई दिनमा २ पटक खाजा र २ पटक खाना हुनुपर्छ ।

हरेक क्वरेण्टीनमा ८ घण्टाको सिफ्ट हुनेगरी एक एक जना डाक्टर, नर्स, प्यारामेडिक, ल्याब टेक्निसियन र फर्मासिस्ट हुनुपर्छ । चौबिसै घण्टा उपलब्ध हुनेगरी एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा हुनपर्ने पनि क्वरेण्टीनसम्बन्धी मापदण्डमा उल्लेख छ । क्वरेण्टीनमा बस्ने सबैको नियमित स्वास्थ्य जाँच हुनुपर्छ । तर हामीकहाँ त्यस्तो सुविधा छैन । बाँकेको नरैनापुरको क्वरेण्टीनभित्रै एक युवकको ज्यान गयो । ज्यान गएपछि जाँच हुँदा उनमा कोरोना सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको थियो ।

अनुमगनको जिम्मा प्रदेश र पालिकाको : स्वास्थ्य मन्त्रालय

कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणमा सुरुदेखि रनभुल्लमा परेको सङ्घीय सरकारले क्वरेण्टीन व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सकेको छैन । क्वरेण्टीनको अनुगमन प्रदेश र पालिकाहरुले गर्ने गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटा बताउनुहुन्छ । ‘क्वरेण्टीन सञ्चालनको लागि समिति बनेको हुन्छ । त्यसैले मापदण्ड पुगे/नपुगेकोबारे पालिका र प्रदेश सरकारले अनुगमन गर्नुपर्छ । हामीले मन्त्रालयबाट अनुगमन गरेका छैनौँ ।’ प्रवक्ता देवकोटाले भन्नुभयो ।

अहिले देशभरिका क्वरेण्टीनमा झण्डै ३३ हजार नागरिकलाई राखिएको छ । भारतमा रेल चल्न थालेपछि २/३ दिनयता सीमा नाकामा घुइँचो बढ्न थालेको छ । केही दिनमा यो घुइँचो अझै बढ्ने पक्का छ । अहिले केही हजार नागरिकलाई मापदण्डअनुसारको क्वरेण्टीनमा राख्न नसकेको सरकारले थप हजारौँ नागरिकलाई व्यवस्थित रुपमा क्वरेण्टीनमा राख्न ठूलो चुनौती देखिएको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ६, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

अर्जुन पोख्रेल

उज्यालोमा कार्यरत अर्जुन पोख्रेल आर्थिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्