हुम्लामा हिमपात, जनजीवन प्रभावित
पुस ९, २०८१ मंगलबार
सरकार के अब हामी विदेशमै आत्मदाह गराैं ?
कोरोना कहर संसारका २ सय १३ देशमा फैलिइसकेको छ । यसको एक मात्र विकल्पको रुपमा लकडाउनलाई अघि सार्दा अहिले विश्वको श्रम बजार तहसनहस नै भएको छ ।
विश्वका धेरै सहर लकडाउनमा छन् । ठूला भनिएका र अन्य कम्पनीहरुले आफ्ना श्रमिकहरु धमाधम कटौती गरिरहेकाछ्न ।
त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली श्रम बजारमा पनि परेको छ । विश्वभर छरिएर रहेका झण्डै ५० लाख नेपालीहरु छन् ।
त्यसमध्ये पनि मध्यपूर्व र मलेसियामा मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा पुग्नेको सङ्ख्या ठूलो छ ।
कोरोना महामारीको चपेटाले गर्दा धेरै नेपाली श्रमिकहरुले रोजगारी गुमाउनु परेको छ । विदेशमा धेरै नेपालीहरु अलपत्र अवस्थामा बसिरहेका छन् ।
उनीहरुलाई विभिन्न नेपाली संघ संस्थाहरु र व्यक्तिहरुले खाद्यान्न सहयोग गरेर अहिलेसम्म त जेनतेन पेट भरिरहेका छन् । तर उनीहरुको यो अवस्थालाई सरकारले कहिल्यै बुझ्न सकेन ।
विप्रेषणले धानेको देशको अर्थतन्त्रका हिस्सेदारलाई राज्यले जहिल्यै किन उपेक्षा मात्र गर्छ ?
रोजगारी गुमाएर अर्कैले दिएको राहत खाएर पेट पालिरहेका श्रमिकहरुलाई उद्धार गर्ने निहुँमा किन व्यापार गर्छ सरकारले ? जहाज चार्टर गरेर विदेशमा रहेका नेपालीहरुको उद्धार गर्ने भनेर सरकारले घोषणा गर्यो ।
के सरकारले उद्दारको अर्थ, नबुझैकै हो ? यो उद्धार हाेइन, यो सरकारले केही निश्चित जहाजहरुको लागि एअरस्पेस खोलिदिएर व्यापार गर्न लागेको हो ।
अहिलेको यो अवस्थामा विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकहरुको उद्धारका लागि प्रयोगमा आउन सकेन किन ? यसको जवाफ कस्ले दिने ? के त्यो हामीले जम्मा गरेको पैसा हामीलाई अफ्ठ्यारो परेको खण्डमा उद्धार गर्न सजिलो होस् भनेर गरिएको हैन ?
वैधानिक रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानु पहिले हरेक नेपालीले श्रम गरेर गएका हुन्छन् । हामीले तिरेको त्यो एक र एक हजार गरेर अहिले कोषमा अर्बौं रकम जम्मा भएको छ ।
त्यसरी हामीले जम्मा गरेको पैसालाई कुन बैंकले बढी ब्याज दिन्छ भनेर पत्रिकाहरुमा विज्ञापन गरिन्छ । त्यो पैसालाई सही सदुपयोग गर्न नसक्दा कोषमा जम्मा भएको पैसा बेला बेलामा परिवर्तन हुने मन्त्रीहरुको कार्यकक्षमा सोफासेट र कार्पेट परिवर्तन गर्न मात्रै प्रयोग भयो ।
तर अहिलेको यो अवस्थामा विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकहरुको उद्धारका लागि प्रयोगमा आउन सकेन किन ? यसको जवाफ कस्ले दिने ?
के त्यो हामीले जम्मा गरेको पैसा हामीलाई अफ्ठ्यारो परेको खण्डमा उद्धार गर्न सजिलो होस् भनेर गरिएको हैन ? तीन चार महिनादेखि अर्कैको सहयोगमा बाँचिरहेका श्रमिकहरुले कहाँबाट ल्याउने ५, ६ सय डलर र घर फर्किने ? के अब हामीले आत्मदाह नै गर्नु पर्ने हो र सरकार ?
श्रमिक सञ्जालको घर जान पाऊँ अभियानको फेसबुक ग्रुपमा यूएईबाट नवलपरासीका चीरञ्जीवि चापागाईं भन्नुहुन्छ, ‘सरकारले पैसा हुनेलाई पहिला नेपाल झिकाउने रे, अनि हामीजस्तो पैसा नभएकाहरू घर फर्कन नपाउने रे । ७ महिना भयो दुःखमा बसेको, साथमा एक दिर्हाम पनि छैन, कसरी टिकट काट्ने ? बाँच्दा त घर जान नपाइने भइयो, अहिले त मर्दा पनि सरकारले शव नेपाल लागेको छैन, परदेशीलाई गाह्रो छ ।’
चापागाईँसहित उहाँका अन्य साथीहरु दूतावासबाट ट्राभल डकुमेन्ट बनाएर उद्धार हुने दिन गनेर बसिरहेका छन् । उहाँजस्तै कुवेतमा कार्यरत कञ्चनपुरका लोकेन्द्र बम ठकुरी लेख्नुहुन्छ, ‘कुवेतबाट नेपालको एकतर्फी भाडा बढीमा ५० देखि ५५ कुवेती दिनार लाग्थ्यो ।
ठीक छ हामी यो अवस्थामा सरकारलाई सहयोग गर्न डबलसम्म त जसोतसो तिरौंला, यो त अति भएन र सरकार ? हामी सही सलामत हुँदा त रेमिट्यान्स पठाएका नै थियौं त सरकार ।
तर अहिले हामी दुःखमा भएका बेला, यस्तो महामारीमा पनि हामी श्रमिकहरुलाई नै लुट्ने हो त ? तीन, चार महिनादेखि काम गुमाएकाहरुले कताबाट यत्रो रकम जम्मा गर्ने सरकार ? के हाम्रो सरकार यति गरिब भएकै हो त ? कि हामीले पठाएको रेमिट्यान्स हाम्रो सरकारले पाएन र ? भोलि फेरि रेमिट्यान्सको आवश्यकता पर्दैन र सरकार ?
लामो समयदेखि बन्द रहेका होटलहरुलाई क्वरेण्टीन बनाइएको छ, तर ती होटलका क्वरेण्टीन विदेशमा अलपत्र परेर खर्चबिहीन भएर आउने अधिकांश श्रमिक दाजुभाइहरुले व्यहोर्न नसक्ने स्थिति छैन ।
सरकारले समयमै विदेशमा रहेका नेपालीहरुबारे चासो नदिँदा त्यहाँ अलपत्र परेकाहरु आक्रोशित हुनु स्वभाविक हो । ३० देशबाट २४ हजार १ सय ४८ नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । स्थानीय निकायहरुले आफ्ना गाउँ ठाउँका नागरिकलाई राख्न क्वरेण्टीन बनाइरहेका छन् ।
लामो समयदेखि बन्द रहेका होटलहरुलाई क्वरेण्टीन बनाइएको छ, तर ती होटलका क्वरेण्टीन विदेशमा अलपत्र परेर खर्चबिहीन भएर आउने अधिकांश श्रमिक दाजुभाइहरुले व्यहोर्न सक्ने स्थिति छैन ।
सरकार र विदेशमा रहेका नेपाली नियोगहरुले श्रमिकहरुको मुख्य गन्तव्य देशमा भएका हवाई कम्पनीहरुसँग समन्वय गरेर नेपालीहरुलाई स्वदेशमा ल्याउन सकेको भए धेरै नेपालीहरुले राहत पाउने थिए । सरकारले तोकेकोभन्दा कम्ती रेटमा त देशहरुमा भएका एअरलाइन्सले यात्रु लिएर आउथें ।
ओमानमा रहेको नेपाली दूतावासले सलाम एअरमार्फत सस्तोमा नेपालीलाई सेवा दिने भएको छ । यो कदमप्रति दूतावासलाई धन्यवाद दिनै पर्छ । अन्य देशका दूतावासले पनि यस्ता कार्यहरुलाई पच्छ्याउन सके राम्रो हुने थियो । यो अहिलेको अवस्था भनेको कमाउने बेला हैन राज्यले आफ्ना नागरिकहरुको उचित सेवा र सहयोग गर्ने बेला हो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
1 Comments
समाचार
-
-
एनएनआईपीए स्पोर्टस अवार्ड पुस २० गते हुने
पुस ९, २०८१ मंगलबार
-
पनामा नहर नियन्त्रणमा लिने अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्प...
पुस ९, २०८१ मंगलबार
-
रवि लामिछाने सांसद पदबाट निलम्बित
पुस ९, २०८१ मंगलबार
-
ललितपुरको फुलचोकी जङ्गलमा हराएका १३ जनाको उद्धार
पुस ९, २०८१ मंगलबार
-
सुदूरपश्चिमबाट मौसम बदली शुरू, चिसो बढ्न थाल्यो
पुस ९, २०८१ मंगलबार
-
रवि लामिछानेसहित पाँच जनाको जिल्ला अदालत कास्कीमा बयान
पुस ८, २०८१ सोमबार
-
रूस–युक्रेन युद्धमा उत्तर कोरियाका एक हजारभन्दा धेरै सैनिक मा...
पुस ८, २०८१ सोमबार
-
ऐतिहासिक चुरियामाई सुरुङमार्ग अवलोकन गर्न सर्वसाधरणको लागि ख...
पुस ८, २०८१ सोमबार
-
डीपी अर्याल रास्वपाको कार्यबाहक सभापति
पुस ८, २०८१ सोमबार
-
एनआरटीलाई हराउँदै चर्च ब्वाइजलाई झापा कप फुटबलको उपाधि
पुस ८, २०८१ सोमबार
-
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति पोखरेललाई राजीनामा दिन माओवा...
पुस ८, २०८१ सोमबार
-
लामिछानेको सांसद पद निलम्बन नगर्न सभामुख घिमिरेको ध्यानाकर्षण
पुस ८, २०८१ सोमबार
-
आर्मीलाई हराउँदै फिदिम स्पोर्टिङ क्लब फाल्गुनन्द गोल्डकपको सेमिफ...
पुस ८, २०८१ सोमबार
विचार
-
आईसीसीको पूर्ण सदस्य राष्ट्र बन्नका लागि चाहिने मापदण्डहरूअनुसा...
पुस ७, २०८१ आइतबार
-
कागजपत्र लगेर कम्पनी दर्ता गर्ने प्रक्रिया बन्द भइसक्यो
मंसिर ३०, २०८१ आइतबार
-
बीआरआईमा हस्ताक्षर भयो, तर अन्तिम किनारा लगाउन बाँकी छ
मंसिर २०, २०८१ बिहिबार
मेरो कथा मेरो भोगाई
-
युवाहरुलाई कृषि पेशामा लाग्न प्रेरित गरौँ
भदौ १९, २०८१ बुधबार
-
श्रमको लगानी स्वदेशमै गर्नुपर्छ
बैशाख १८, २०८१ मंगलबार
-
आधुनिक खेती गर्न सकेमा युवा जनशक्ति देशमै परिचालन गर्न सकिन्छ
चैत १६, २०८० शुक्रबार
Chandra Basnet
June 13, 2020, 5:33 p.m.नमस्कार , हाम्रो पनि यस्तै पीडा छ दुबइमा / भीसा क्यान्सिल गरेर बसेको ३ महिना भयो ...यहाँ ओभर स्टे को पैसा लाग्छ , दिनको २५ दिराम ..अब कहाँवाट त्यो तिर्ने ? हाम्रो समस्या पनि सम्बन्धित निकायलाई सुनाइदिनुपर्यो , धन्यवाद !!