सरकारलाई सर्वोच्चको दोस्रो आदेश, लकडाउन अवधिभर कर बुझाउनु नपर्ने

असार २, २०७७ मंगलबार ६:४८:१४ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ - सर्वोच्च अदालतले पूर्णरुपमा लकडाउन खुला नहुञ्जेल कर दाखिलाका लागि व्यवसायीहरुलाई बाध्य नपार्नू भन्ने आफ्नो पुरानो आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरासहित न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

सरकारले आदेश खारेजीको माग गरी निवेदन दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले कर असुली प्रक्रिया रोक्नेगरी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न अर्थ मन्त्रालय र राजस्व विभागले दिएको भ्याकेट निवेदन खारेज गरेको हो ।

भ्याकेट निवेदनमा सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै राजस्व भएको र राजस्व सङ्कलन नहुँदा कर्मचारीको तलबदेखि सबै काम रोकिने भएकाले गएको चैतसम्मको कर अनलाइनमार्फत बुझाउन भनिएको थियो । तर यो निवेदन खारेज भएसँगै लकडाउन खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र सम्बन्धित विवरण र कर बुझाउन सक्नेगरी व्यवस्था मिलाउन यसअघि भएको अन्तरिम आदेश नै कायम रहनेछ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले यही जेठ २० गते सूचना निकालेर जेठ २५ गतेभित्र कर तिरिसक्न निर्देशन दिएको थियो । महामारीका कारण लकडाउन भएर सबै उद्योग, पेशा, व्यापार आदि बन्द भएको अवस्थामा कर तिर्ने निर्णयको आलोचना भएपछि सरकारले यही असार ७ गतेसम्म कर तिर्ने म्याद थप गरेको थियो ।

लकडाउनको अवधिमा सरकारले कर तिर्न गरेको निर्णयलाई रोक्न आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता सिर्जना अधिकारी र थानेश्वर काफ्लेले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइमा अदातलले यस्तो आदेश दिएको थियो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ११, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्