बाढी पहिरोको जोखिम : विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी शून्य

असार ५, २०७७ शुक्रबार ९:२०:१७ | जानुका दुवाडी

काठमाण्डाै - यो वर्ष पनि मनसुन सुरु भइसकेको छ । वर्षायाम सुरु भएपछि बर्सेनि देशले बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपदको सामना गर्नुपर्छ । तराईमा बाढी तथा पहाड र हिमालमा पहिरोको कारण हरेक वर्ष धेरैले अकालमै ज्यान गुमाउने गरेका छन् । करोडौँको क्षति हुने गरेको छ ।

वर्षभरि पर्ने पानीमध्ये ७५ प्रतिशत पानी मनसुनको अवधिमा अर्थात् जुन महिनादेखि सेप्टेम्बर महिनामा पर्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । यही अवधिमा नेपालमा बाढी र पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्का कारण बर्सेनि ठूलो जनधनको नोक्सानी हुने गरेको छ ।

विपद्को पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजना प्रभावकारी हुन नसक्दा जनधनको ठूलो नोक्सानी हुने गरेको विपद् विज्ञहरु बताउँछन् । नेपालमा प्रतिवर्ष विभिन्न विपद्हरुबाट सरदर औसतमा एक हजार जनाको ज्यान जाने गरेको छ । जसमध्ये वार्षिक ३ सय जनाको मृत्यु बाढी तथा पहिरोका कारण मात्रै हुने गरेको छ ।

सबैखालका विपद् गरेर नेपालले हरेक वर्ष औसतमा १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ ।

अनौठो लाग्दो कुरा के छ भने नेपालमा विकासको दर ३ देखि ४ प्रतिशत रहेको छ भने विभिन्न विपद्ले विनाश गर्ने दर ८ देखि २५ प्रतिशतसम्म हुने गरेको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

यो वर्ष कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड १९ तर्फ पनि सरकारले बढी ध्यान दिनुपर्ने कारणले झनै चुनौती थपिएको छ ।

गएका वर्षहरुमा केही हदसम्म पूर्वतयारी गर्न सजिलो थियो । पूर्व तयारी अपनाउँदा अपनाउँदै पनि जोखिममा परेको बेला तत्काल उद्धार गरेर राख्न खुल्ला ठाउँ स्कुल तथा कलेज थियो । धेरै जनालाई सँगै राख्न सहज थियो । तर यो वर्ष त्यति सहज छैन । सार्वजनिक ठाउँहरु तथा स्कुल कलेज अहिले क्वरेण्टीनमा परिणत भएका छन् । अब तत्काल सरकारले सुरक्षित ठाउँको खोजी र क्षति कम गर्ने अवस्था खोजी गर्न नसके अवस्था भयावह बन्न सक्छ ।

गएको वर्ष बाढी र पहिरोको कारण १ सय ५६ जनाले ज्यान गुमाए

२०७६ साल वैशाख १ गते देखि चैत मसान्तसम्ममा नेपालमा बाढी र पहिरोमा परेर १ सय ५६ जनाको ज्यान गएको गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका प्रमुख मुरारी वस्तीले बताउनुभयो ।

पहिरोमा मात्रै ३४ जना पुरुष र ४९ जना महिला गरी ८३ जनाको ज्यान गएको छ । ११ जना हराइरहेका छन् । ११ सय ३२ वटा घर पूर्ण रुपमा क्षति भएको छ भने १५ सय ८७ घर आशिंक रुपमा क्षति भएको वस्तीले बताउनुभयो । ७६ परिवार विस्थापित भएका छन् । ४० करोड १४ लाख ८६ हजार रुपैयाँको नोक्सानी भएको छ ।

यस्तै बाढीका कारण ५८ जना पुरुष र १५ जना महिला गरी ७३ जनाको ज्यान गएको उहाँको भनाइ छ । २७ जना हराइरहेका छन् । २ सय ४१ परिवार विस्थापित भएका छन् ।

१९ सय ७ घर आंशिक रुपमा क्षति भएका छन् भने ४ सय ५२ घर पूर्ण रुपमा क्षति भएका छन् । २१ जना घाइते भएका छन् । १ अर्ब ६ करोड ३४ लाख बाढीका कारण नोक्सानी भएको छ ।

बाढी पहिरोको प्रमुख कारण जमिनको अव्यवस्थित प्रयोग

प्राकृतिक विपद्लाई निर्मूल नै गर्न सकिँदैन । तर सावधानी अपनाइयो भने केही हदसम्म कम गर्न भने सकिन्छ । त्यसका लागि सरकारले पनि पर्याप्त कदम अपनाउन आवश्यक रहेको भूगर्भविद् तथा बाढीपहिरोको क्षेत्रमा लामो समय अनुसन्धान गर्नु भएका लिलानाथ रिमाल बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सरकारले बाढी पहिरो नियन्त्रणका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति लगायतका समिति गठन गरेको छ ।’

त्यस्तै यो क्षेत्रमा काम गर्नका लागि धेरै संयन्त्र रहेको भए पनि क्षति कम गर्न नसक्नुमा दीर्घकालीन असरलाई हेरेर काम गर्न नसक्नु भएको बताउनुहुन्छ । बाढी र पहिरोको जोखिम भिरालो जमिन र तटीय क्षेत्रमा धेरै हुने गरेको छ ।

मानिसहरु आफै लापर्वाही तरिकाले र बाध्यताले तटीय क्षेत्रमा र भिरालो जमिनमा घर बनाएर बसेकाले पनि जोखिम बढेको उहाँ बताउनुहुन्छ । त्यसैले मानिसहरुमा चेतना फैलाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

तटीय नदीबाट दुई किलोमिटरसम्म बस्ती बसाउन हुँदैन भनिन्छ । तर नेपालको परिपाटीमा भने त्योभन्दा नजिक पनि घर बनाएर बसेकाले हरेक वर्ष जनधनको नोक्सानी हुने गरेको छ ।

यो वर्षका लागि पूर्वतयारी ढिला भइसक्यो

गएका वर्षहरुमा भन्दा यो वर्ष क्षति न्यूनीकरणमा चुनौती थपिएको रिमाल बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘गएका वर्षहरुमा सरकारले मनसुनको समयमा पूर्ण रुपमा लागेर काम गर्ने अवस्था थियो । यो वर्ष कोरोना भाइरसको महामारीका कारण त्यो अवस्था छैन । सरकारले योभन्दा अगाडि नै पूर्वतयारी सुरक्षाका उपायहरु अवलम्बन गरिसक्नुपर्ने थियो, तर त्यो हुन सकेको छैन ।’

अघिल्ला वर्षहरुमा प्रभावितलाई राख्नका लागि प्रशस्त मात्रामा स्कुल कलेज तथा खुला ठाउँहरु थिए । तर यो वर्ष स्कुल कलेज तथा खुला ठाउँलाई क्वरेण्टीन बनाइएकाले चुनौती थपिएको छ ।

बाढी र पहिरोको जोखिम हुनासाथ मोबाइलमा म्यासेज र साइरन बजे पनि सुरक्षित ठाउँ खोज्दै कहाँ जाने र कसरी बस्ने भन्ने चुनौती थपिएको छ । त्यसैले सरकारले तत्काल त्यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक भएको रिमाल बताउनुहुन्छ ।

पालिकाहरुको भूमिका महत्त्वपूर्ण

विपद् विज्ञ हर्षमान महर्जन भने बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपद्बाट हुन सक्ने नोक्सानी कम गर्नका लागि पालिकाहरुले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । जथाभाबी घर बनाउने, वन विनाशलगायतका कारण प्राकृतिक विपद् बढ्दै गएकाले यसतर्फ पालिकाहरुले बेलैमा ध्यान दिन आवश्यक भएको उहाँको भनाइ छ ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम र सङ्कट निवारण तथा पुनर्लाभ ब्यूरोका अनुसार बाढी र पहिरो जोखिमको हिसाबले विश्वमा नेपाल ३० औँ स्थानमा छ । तर सबैखाले विपद्बाट हुने जनधनको क्षतिमा बाढी पहिरोको हिस्सा झण्डै आधा छ ।

प्रमुख विपदका रुपमा देखिएको बाढी पहिरो निम्तिनुमा कमजोर भौगर्भिक अवस्था, विषम भूबनोट, मौसमी विषमता, नदी, प्रकृतिभन्दा पनि मानव सिर्जित कारण प्रमुख भएका उहाँको तर्क छ ।

ऐनको नाम फेरियो, काम फेरिएन

२०३९ सालमा दैवी प्रकोप उद्धार ऐन बन्यो । त्यो ऐन ३५ वर्षसम्म कार्यान्वयनमा रह्यो । यो ऐनको नामले नै बाढी, पहिरो, आगलागी, भूकम्प, महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अनिकाल आदिलाई देवता सिर्जित प्रकोप हो भनेर ब्याख्या गरेको भनि धेरै आलोचना भएको थियो । त्यति मात्रै नभई यो ऐनले विपद्को दीर्घकालीन समाधान नखोजी तत्कालीन उद्धारमा मात्रै जोड दिएको देखिन्थ्यो ।

त्यसपछि २०७४ सालमा दैवी प्रकोप उद्धार ऐनको नाम परिवर्तन भएर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन बनेको छ । ऐनको नाम फेरिए पनि प्रकोपलाई हेर्ने दृष्टिकोण भने फेरिन नसकेको यो जानकारहरु बताउँछन् ।

अहिले पनि यो ऐनले बाढी पहिरो लगायतका कारण हुन सक्ने नोक्सानीलाई कम गर्न नसकेको र कम गर्नका लागि दीर्घकालीन उपायको खोजी नगरिएको उनीहरुको भनाइ छ । अहिले पनि विपद् व्यवस्थापनको काम उद्धारबाट सुुरु भएर राहतमा गएर टुङ्गिनेभन्दा माथि उठ्न सकेको देखिँदैन ।

बर्सेनि विपद् आउने गर्छ । यस्तो विपद्बाट पाठ सिकेर सरकार अगाडि बढ्नुपर्थ्याे । हरेक वर्ष हुने यस्ता विपद्बाट पाठ नसिक्नु र पर्याप्त पूर्वतयारी गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो ।

तराईमा प्रत्येक वर्ष बाढी र डुबानका साथै पहाडमा पहिरोले जनधनको क्षति हुन्छ भन्ने सरकारलाई थाहा नभएको पनि होइन । केही दिनको भारी वर्षाले पहाडी जिल्लामा पहिरो र तराईमा बाढीले धेरै क्षति पुर्‍याउने गर्छ ।

विपद् व्यवस्थापनकाे लागि भन्दै सरकारी कर्मचारी तथा अन्य विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले विदेशमा तालिम तथा सेमिनारमा लाखौँ रकम खर्च गर्ने गरेको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएको छ । त्यसको उपलब्धि भने खासै हुन सकेको पाइँदैन ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १२, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

जानुका दुवाडी

जानुका दुवाडी उज्यालाेमा कार्यरत हुनुहुन्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्