जब कोभिड महामारीको असर देखियो, त्यसको सबैभन्दा बढी प्रभाव घरदेश छाडेर परदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुलाई पर्यो । सामान्यतया तीन खालका असर परे । पहिलो स्वास्थ्य, दोस्रो रोजगारीको र तेस्रो भिसा सम्बन्धि नीति नियममा असर पर्यो ।

यी सबै कारणले गर्दा विभिन्न देशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरु आफ्नो देशमा फर्किनुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना भयो । त्यो सन्दर्भमा नेपाल सरकारको प्रारम्भिकदेखिकै नीति गलत रह्यो । नेपाल सरकारले ‘जो जहाँ छौ त्यहीँ बस’ भनेर भन्ने एउटा नाराजस्तो मात्र दियो ।

जुन आप्रवासी श्रमिकको देश छोड्न पाउने र विदेशमा रहेको अवस्थामा ससम्मान स्वदेश फिर्ता आउन पाउने संविधानले दिएको अधिकार र वैदेशिक रोजगार रोजगार ऐनले दिएको अधिकार प्रतिकूल सरकारले धेरै लामो समयसम्म श्रमिकलाई नेपाल आउन दिएन ।

त्यो सन्दर्भमा हामीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवदेन दियौँ । सर्वोच्च अदालतले २०७७ वैशाख ४ गते श्रमिकलाई यथाशिघ्र फिर्ता गर्नु भनेर आदेश जारी गर्यो । सर्वोच्चले आदेश जारी गरे पनि लामो समयसम्म सरकारले नेपाली श्रमिकलाई स्वदेश फर्काउन तदारुकता देखाएन । सबै मिडिया, राजनीतिक दल, संसदीय समितिले निर्देशन दिएपछि सरकारले बल्लतल्ल जेठमा आएर नेपाली श्रमिक फिर्ता गर्ने सम्बन्धी आदेश जारी गर्यो । 

जेठको लगभग २३ गतेदेखि नेपाली श्रमिकलाई फिर्ता ल्याउने, त्यो पनि साह्रै सानो सङ्ख्यामा र अलिकति पैसा तिर्न सक्ने क्षमता भएकाहरुलाई । 

सरकारको जेठ १२ गतेको निर्णयमा गरिब श्रमिकहरुलाई हेरिएन । जो वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुन्छ, कोरोनाका कारण रोजगारी छुटेर अलपत्र पर्नुभएको छ, त्यस्ता श्रमिकहरुलाई पनि आफ्नै खर्चमा आउनुपर्ने भनेपछि फेरि हामी सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन गयौं ।

सर्वोच्च अदालतले फेरि असार १ गते अर्को आदेश दियो । श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरुले विदेश जाँदा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा योगदान गर्नुभएको छ । त्यसरी योगदान गर्ने श्रमिकलाई निःशुल्क उद्धार गर्नु भनेर सर्वोच्चले असार १ गते सरकारको नाममा आदेश जारी गर्यो । तर त्यो आदेश जारी गरेको दुई महिना बितिसक्दा पनि निःशुल्क रुपमा एकजना श्रमिकको पनि उद्धार हुन सकेको छैन ।

असार १ गते आदेश जारी भयो । त्यसपछि श्रम मन्त्रालयले कार्यदल बनायो । त्यसमा म पनि सदस्य थिएँ । श्रमिकलाई अप्ठ्यारो परेको छ भनेर हामीलाई कार्यविधि निर्माणको लागि सात दिनको समय दिएको थियो ।

हामीले सात दिनभन्दा अगावै कार्यविधि बनाएर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्यौं । तर सकारले धेरै लामो, झण्डै एक महिना लगाएर असार २९ गते त्यो निर्देशिका पारित गर्यो । निर्देशिका पारित भएको पनि दुई महिना लाग्यो । कतिपय राजदूतले अहिले पनि अध्ययन गरिरहेको छु भन्ने सुनिनमा आएको छ ।

मैले त सोचेको अब निःशुल्क स्वदेश फर्काउनको लागि गृहकार्य  भइरहेको होला । तर अहिलेसम्म अध्ययन नै गरिरहेको भन्दा अचम्म लाग्छ । त्यो चार, पाँच पेजको निर्देशिका अध्ययन गर्न पनि यस्तो समय लाउने कस्तो राजदूत हामीले पठाएछौँ ! दुई महिनासम्म पनि उहाँले बुझ्न सक्नुभएको छैन भने त्यो बरु हामी बुझाइदिन्छौँ । तर श्रमिकलाई चाँडो भन्दा चाँडो निःशुल्क स्वदेश फर्काउने प्रक्रिया सुरु गरोस् ।

धनिमानीका छोराछोरीको निःशुल्क उद्धार भयो, गरिब श्रमिक अलपत्रै छन् 

हाम्रो संविधानले समानताको हकलाई मौलिक हकको रुपमा राखेको छ । कोरोनाको महामारी सुरु भइसकेपछि सुरुमा चीनबाट नेपाली, जो आर्थिक रुपमा सबल परिवारबाट थिए, उनीहरुलाई ल्याउँदा सरकारकै खर्चमा जहाज चार्टर गरेर ल्यायो । मैले त्यो नराम्रो काम गरेको भनेको होइन ।

धनीमानीका छोराछोरीलाई जहाज चार्टर गरेर निःशुल्क ल्याउने, गरिबका छोराछोरी, जो खाडी मलेसिया जान्छन्, उनीहरुलाई उद्धारै नगर्ने, गरे पनि ढिलो गर्ने । कहिले उडानको टिकट पनि बढाउने, कहिले थपघट गर्ने ।

अहिले आएर पीसीआर परीक्षण लगायत अन्य बहाना बनाइएका छन् । यस विषयमा सरकारको एकदमै अस्पष्ट नीति भयो । नेपाल आएर पनि होटलमा क्वरेण्टीनमा बस्नुपर्ने लगायतका निर्णयहरु भएका छन् । त्यसैले यसमा नागरिक दबाब बढाउनुपर्यो । सरकारले विदेशबाट श्रमिकलाई उद्धार नगर्न खोजेको छ । अझैसम्म पनि स्वदेश फिर्तीका लागि हुने उडानबाट दिनमा पाँच सयलाई ल्याउन भनिएको छ । त्यसमा पनि ३०० धनीमानीलाई ल्याउने नीति छ ।

वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट ल्याउने पनि त्यो सरकारको पैसा होइन । त्यो कामदारको पैसा हो । कामदारले आफैंले योगदान गरेको पैसा हो । त्यही भएर सरकारको यसमा स्पष्ट नीति देखिएन । साँच्चै भन्नुपर्दा सरकारले नेपाली श्रमिकलाई उद्धार गरेर स्वदेश फिर्ता ल्याउन नचाहेको देखिन्छ ।

अदालतको आदेश कार्यान्वयन भएन

वैशाखको आदेश अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । असार एक १ सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेश अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा तत्काल उद्धार गर्नु भनेको छ । तत्काल भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ ।

विगतका वर्षहरुमा कल्याणकारी कोषको पैसा खर्च गरेर नेपाली श्रमिकको उद्धार गरिरहेका थियौं । त्यही कल्याणकारी कोषको खर्च गर्न र उद्धार गर्न भनेर अलग्गै वैदेशिक रोजगार बोर्ड भन्ने निकाय पनि स्थापना गरेको हो । यदि यो काम गर्न सकिन्न भने यस्ता खडा गरेका निकाय र त्यसको औचित्यको बारेमा सोच्नुपर्ने हुन्छ । 

सरकारले सर्वोच्च अदालतको पालना गरेन भने अदालतको अवहेलना हुन्छ र अदालतको अवहेलना गर्ने अधिकारीहरुलाई सजाय हुन्छ । त्यसैले म रिट निवेदकको नाताले सबैलाई संयमता अपनाएर बोल्न आग्रह गर्छु। सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुस् । हामीले आफूलाई फाइदा होला भनेर पनि यो मुद्दा गरेका थिएनौं ।

यदि सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना भएन, विदेशबाट नेपाली श्रमिकलाई ल्याइएन भने हामी बाध्य भएर अदालतको अवहेलना भयो भनेर सरकारी अधिकारीलाई कारबाही गर्नको लागि पनि हामीले जानुपर्ने हुन सक्छ ।

अगष्ट १८ कै कुरा हेर्ने हो भने, दुबई विमानस्थलमा पुगेको जहाज विमानस्थलमा पुगेका नेपाली श्रमिकलाई नलिएर रित्तै फर्कियो तर त्यसै दिन युरोपका देशबाट नेपाली लिएर जहाज फर्कियो । यो चरम लापरबाही हो । गम्भीर अपराध पनि हो ।

खाडीमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई हेपेको हो । यूरोपबाट ल्याउने मिल्ने त्यही दिन खाडीबाट ल्याउन नमिल्ने के कारण हुन सक्छ ? त्यही भएर म सरकारलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने जति पनि सरकारका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरुले नागरिकको भोट पाएर त्यो ठाउँसम्म पुग्नुभएको हो । राजनीतिक निर्णयले यस विषयमा अलिकति बोल्ड निर्णय गर्न र भेदभावपूर्ण र नागरिकको जीवनप्रति लापरबाही नगर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु ।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरु स्वदेश फर्किने हकलाई संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । अहिले त अलिकति अप्ठ्यारो अवस्था थियो । नियमित उडान नभएको र उद्धार उडान मात्र भएका कारणले गर्दा यो प्रश्न उठेको हो । भोलि नियमित उडान खुल्ने बित्तिकै यदि अहिलेदेखि नै स्वदेश फर्कन चाहने बढी समस्या भएका नेपालीलाई प्राथमिकता दिएर ल्याउने होइन भने विदेशमा रहेका सबै नेपालीहरु आउनुहुन्छ । कसैलाई पनि रोक्नै सकिन्न । 

सरकारले नेपाली श्रमिकलाई विदेशबाट ल्याउने भन्ने निर्णय गरेपछि हामीले अलिअलि गरेर व्यवस्थित ढंगले नेपाली श्रमिकलाई भारतबाट पनि ल्याउनु पर्छ भनेका थियौं । तर सरकारले व्यवस्थित ढंगले नल्याउँदा कोरोना फैलियो । 

स्वास्थ्यको कुरालाई ध्यानमा राख्दै नेपाली श्रमिकलाई फिर्ता ल्याउनुपर्छ । हामीले सरकारलाई बाटो देखाइ दिँदा पनि, सर्वोच्च अदालतले निर्देशन दिँदा पनि नगर्नु, यो भन्दा लाजमर्दो कुरा अरु हुन सक्दैन । 

यतिबेला श्रम स्वीकृति नलिएर पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु छन् । विशेषगरी नेपाली दिदीबहिनिहरु भारतको बाटो हुँदै जानुभएको छ । तर निर्देशिकाले नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर गएका र करार अवधिभित्र रोजगारी गुमाएकाहरुको उद्धार गर्ने भन्छ ।

दोस्रो, जो श्रमिकहरु जेलमा पर्नुभएको छ र आममाफी पाएर फिर्ती केन्द्रमा रहनुभएको छ भने डकुमेण्टेड, अनडकुमेण्टेड जे भए पनि कल्याणकारी कोषबाट निःशुल्क उद्धार हुन्छ भनेको छ । त्योबाहेक त्यसमा नसमेटिने जति पनि श्रमिकहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई पनि ल्याउनुपर्छ ।

अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट भाषणमा विदेशबाट श्रमिक फिर्ता ल्याउन बजेट छुट्याएको छु भन्नुभएको छ । बाँकी श्रमिकलाई त्यो रकम खर्च गरेर फिर्ता ल्याउनुपर्छ ।

विगतमा पनि हामीले अनडकुमेण्टेड श्रमिकलाई पनि अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासा गरेर फिर्ता ल्याएका थियौं । अनौठो कुरा भनेको विगतमा गर्दै आएको काम अहिले गर्न सकिरहेका छैनौं । 

नेपाली श्रमिक अलपत्र भइरहेका छन्, बाटोमा रोइरहेका छन् । यस्तोमा मानवता देखाएर उद्धार गर्नुको साटो सरकार किन पछि हटिरहेको छ बुझ्न गाह्रो छ । त्यसैले लेखबद्ध श्रमिकलाई कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरेर र अलेखबद्ध अर्थात अनडकुमेण्टेड श्रमिकलाई नेपाल सरकारले अलग्गै बजेट छुट्याएर स्वदेश फर्काउनुपर्छ । यो सबै जिम्मेवारी राज्यको हो ।

अन्त्यमा म विदेशमा रहनुभएका नेपालीहरुलाई धैर्यता राख्नुस् भन्न चाहन्छु । तपाईंहरुले रगत पसिना चुहाएर देशको निम्ति धेरै योगदान दिनुभएको छ, अब योगदान गर्ने पालो देशको हो । देशलाई त्यो योगदान गराउनको निम्ति हामी प्रयत्न गर्नेछौं ।