'सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयनमा रोजगारदाता इमान्दार बनेनन्'

मंसिर ११, २०७७ बिहीबार ११:२:३ | रासस

काठमाण्डाै – अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ–नेपाल आबद्ध परिषद्ले अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्न माग गरेको छ ।

परिषद् आबद्ध नेपालका तीन ठूला ट्रेड युनियन नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट), नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस र अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घले संयुक्तरूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै असङ्गठित तथा स्वरोजगारमा संलग्न श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यविधि परिमार्जन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

सङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक श्रम कानूनअनुसार सामाजिक सुरक्षाबाट संरक्षित भए पनि सामाजिक सुरक्षाको छाताभित्र नभएको अनौपचारिक तथा स्वरोजगार श्रमिकलाई समेट्न नसक्दा सामाजिक सुरक्षा योजना आम श्रमजीवीको आकर्षण बन्न नसकेको परिषद्ले जनाएको छ ।

परिषद्ले श्रमिकको रोजगारीको सुरक्षाका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनअनुसार बेरोजगार बीमा योजना तत्काल शुरु गर्न अनुरोध गरेको छ । यस्तै योगदानकर्ताको आश्रित परिवारलाई समेत समेट्ने गरी स्वास्थ्य तथा उपचार सुविधामा परिमार्जन गर्न आग्रह गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा उपदान वा अवकास कोषकै रूपमा स्वेच्छिकरूपले तोकिएभन्दा बढी रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै परिषद्ले सञ्चयकोष तथा उपदान व्यवस्थापन गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनसँग बाझिएका कानून परिमार्जन गर्न पनि सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।

तेस्रो सामाजिक सुरक्षा दिवसका सन्दर्भ पारेर बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परिषद् एवं जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले मुख्य योजनामा देखिएको कमीकमजोरी हटाई श्रमजीवीलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

“सङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक जो, कुनै न कुनैरूपमा सीमित भए पनि श्रम कानूनअनुसार सामाजिक सुरक्षाबाट संरक्षित थिए, तिनलाई नै सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ योजना सञ्चालन गर्दा ठूलो सङ्ख्यामा रहेका र सामाजिक सुरक्षाको छाताभित्र नभएको अनौपचारिक तथा स्वरोजगार श्रमिकलाई समेट्न नसक्दा आम श्रमजीवीको आकर्षणको विषय बन्न सकेन”, उहाँले भन्नुभयो, “सङ्गठित क्षेत्रका लागि यो नौलो विषय बन्न सकेन जसका लागि नौलो र राहतयोग्य कुन हुनसक्थ्यो, त्यसका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले कुनै प्रभाव पारेन ।”

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरेको दुई वर्ष पुगे पनि रोजगारदाताको न्यून सहभागिताले श्रमजीवीप्रति रोजगारदाताले बेइमानी गरेको पुष्टि भएको उहाँको भनाइ छ । बुधबारसम्म कोषमा १२ हजार ९ सय १५ रोजगारदाता र एक लाख ७९ हजार ७ सय ९१ योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन् ।

“सूचीकरण र योगदानको अवस्थाका आधारमा योजनासम्बन्धी नीति तथा योजना निर्माणमा सहभागी रोजगारदाता सङ्गठनका नेतृत्वले समेत आफ्ना प्रतिष्ठान सूचीकृत नगर्नुले रोजगारदाता इमान्दार नबनेको पुष्टि हुन्छ”, अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, “श्रमिक सङ्गठन र रोजगारदाता सङ्गठनको सहमतिमा सरकारले योजना लागू गरेको भए पनि योजना कार्यान्वयनमा न सरकार गम्भीर बन्न सक्यो न रोजगारदाता इमान्दार बने ।”

अन्तिम अपडेट: पुस ५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

'सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयनमा रोजगारदाता इमान्दार बनेनन्'

फाइल फाेटाे

तपाईको प्रतिक्रिया