केन्द्रीय सरकारको प्रस्तावलाई भारतका किसानले नमान्ने, तीन वटै कानुन खारेजीको अडान

मंसिर २५, २०७७ बिहीबार ७:५२:२७ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – कृषिसम्बन्धी कानुनहरुमा संशोधन गर्ने केन्द्रीय सरकारको प्रस्तावलाई भारतका आन्दोलनरत किसानले अस्वीकार गरेका छन् ।

किसान सङ्गठनका अगुवाहरुले कृषिसम्बन्धी विवादास्पद तीन वटै कानुन खारेज नै हुनु पर्ने अडान राखेका छन् । सरकारले ठूलो उपलब्धिका रुपमा व्याख्या गर्दै आइरहेको कानुनहरु किसानहरुले भने खारेज नै गर्नु पर्ने अडान राखेपछि सरकार थप समस्यामा परेको छ ।

गृहमन्त्री अमित शाहले किसान अगुवासँग छलफल गर्नुभएपछि सरकारले संशोधनका लागि प्रस्ताव पठाएको हो । केन्द्रीय राजधानीसमेत रहेको दिल्ली प्रदेश र छिमेकी हरियाणा प्रदेशको सिमानामा पर्ने सिंघुमा आन्दोलनरत सङ्गठनको तर्फबाट संयुक्त रुपमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले आन्दोलन अझ सशक्त हुने दाबी गर्नुभयो । किसानहरुको माग र आन्दोलनप्रति विभिन्न राजनीतिक दलहरुले पनि समर्थन जनाएका छन् ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ११, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्