आईएमई ग्रुपको २ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा कागज उद्योग सञ्चालनमा, प्...
फागुन २२, २०८१ बिहिबार
काठमाण्डाै - सरकारले उखु किसानका मागबारे दिउँसो १ बजे गृह मन्त्रालयमा छलफल हुँदै छ ।
उखु किसानले पैसा पाउने ग्यारेन्टी नभएसम्म वार्तामा नबस्ने अडान राखेपछि आज छलफल गृह मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयले छलफल गर्न लागेका हुन् । तीनै मन्त्रालयका मन्त्री सहभागी हुने बैठकले उखु किसानको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्ने उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर नारायणप्रसाद रेग्मीले बताउनुभयो ।
पैसा नपाउञ्जेल सडकबाट नहट्ने अडान राखेका उखु किसानले आज पनि आन्दोलन थालेका छन् । काठमाण्डौको माइतीघर मण्डलामा अघि बिहान ११ बजेदेखि सुरु भएको आन्दोलन दिउँसो ३ बजेसम्म हुने उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका संरक्षक राकेश मिश्रले बताउनुभयो ।
सडकमा नै उखुको बाँकी भुक्तानी नपाएसम्म घर नफर्किने उहाँले बताउनु भएको छ । रकम भुक्तानीका लागि किसानले दुई सर्तअघि सारेका छन् । सरकारले निश्चित मिति तोके त्यही मितिसम्म सडकमा आन्दोलन गर्ने र पैसा पाएपछि घर फर्किने वा किसानले पाउनु पर्ने रकम कुनै सरकारी कोषबाट उपलब्ध गराएपछि उद्योगीबाट सरकारले पैसा असुल्नु पर्ने किसानको सर्त छ ।
उखु किसानले गएको आइतबारदेखि माइतीघर मण्डलमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । पोहोर आन्दोलनपछि रकम भुक्तानीका लागि सरकारसँग भएको सम्झौता पालना नभएको भन्दै उनीहरूले फेरि दोस्रो पटक आन्दोलन थालेका हुन् । किसानले झण्डै ८९ करोड रुपैयाँ चीनी मिलबाट भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको दाबी गरेका छन् ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।