रवि लामिछानेसहित पाँच जनाको जिल्ला अदालत कास्कीमा बयान
पुस ८, २०८१ सोमबार
काठमाण्डौ – ओमानमा ४५ हजारभन्दा धेरै विदेशी श्रमिकले ओमान सरकारले दिएको आममाफीको फाइदा लिएका छन् ।
ओमान सरकारले गैरकानुनी रुपमा काम गरिरहेका नेपालीसहित विदेशी श्रमिकलाई आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन सक्ने अवसर दिएको थियो । यो समय गएको नोभेम्बर ३० देखि सुरु भएर डिसेम्बर ३१ अर्थात पुस १६ गते सकिनेछ ।
यो अवसरको फाइदा उठाएर स्वदेश फर्कने श्रमिकले त्यहाँ गैरकानुनी रुपमा बसेको भए पनि स्वदेश फर्कंदा कुनै जरिबाना तिर्न पर्दैन । कुवेतको श्रम मन्त्रालयका अनुसार यो अवसरको सदुपयोग गर्दै अहिलेसम्म ३ हजार ८७५ जना स्वदेश फर्किसकेका छन् ।
यसरी निवेदन दिनेमा धेरैजसो ओमानको निर्माणको क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक रहेका छन् । यस्तै ओमान सरकारले त्यहाँको रोजगारदातालाई पनि आफ्नो विदेशी श्रमिकको गैरकानुनी अवस्थालाई वैधानिक बनाउन समय दिएको छ ।
यही डिसेम्बर ६ देखि जनवरी ६ सम्म गरी आफ्ना श्रमिकको कानुनी अवस्था सच्चाउनका लागि रोजगारदातालाई एक महिनाको समय दिइएको हो ।
अलेखबद्ध भएर काम गरेको भए पनि ओमानले दिएको यो अवसरमा फर्कंदा कुनै पनि श्रम सम्बन्धी जरिवाना तिर्न नपर्ने त्यहाँ रहेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ । यो अवसरको सदुवपयोग गर्दै तपाईँ नेपाल फर्कन चाहनहुन्छ र पासपोर्टको म्याद सकिएको छ र ट्राभल डकुमेन्ट बनाउन परेमा दूतावासमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।
ओमान सरकारले दिएको आममाफीबारे थप जान्न परेमा पनि सम्पर्क गर्न सकिने दूतावासले जनाएको छ । दूतावासमा श्रम सहचारी दिनेश ढकाललाई ७१५९२५०६ नम्बर सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।