संविधानमा संसद विघटनसम्बन्धी यस्तो छ व्यवस्था

पुष ५, २०७७ आइतबार १२:१९:२९ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनसम्बन्धी सिफारिस बोकेर राष्ट्रपतिको कार्यलय शीतल निवास पुग्नुभएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा निर्णय नगराइ उहाँले संसद विघटनको सिफारिस गराउन शीतल निवासमा पुग्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी रुपमा संसद विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेसँगै यसबारे संविधानमा कस्तो व्यवस्था छ ? भन्ने कौतुहलता बढिरहेको छ ।

नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई एकलौटीरुपमा संविधान विघटन गर्न पाउने अधिकार नदिएको संविधानले नदिएको संविधानविद्हरुको भनाइ छ । संविधानको धारा ८५ को १ मा ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को ५ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको चुनाव सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्ने उल्लेख छ ।

अन्तिम अपडेट: माघ १, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्