एन्फा महिला लिगमा वालिङ र एपीएफ खेल्दै
माघ ४, २०८१ शुक्रबार
काठमाण्डौ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूसँग ६४ प्रतिशत बहुमत रहेको दाबी गर्नुभएको छ ।
आइतबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै उहाँले संविधानमा उल्लेखित प्रावधानअनुसार नै आफूले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको बताउनुभएको हो । प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेपछि मनगढन्ते कुरा गरेर नहुने भन्दै उहाँले अब कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नहुने बताउनुभयो ।
अब बाँकी रहेको ३६ प्रतिशतलाई ५१ प्रतिशत बनाउन निकै गाह्राे भएको भन्दै उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका सबै रिटलाई सर्वोच्च अदालतले खारेर गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिस राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेको भन्दै उहाँले त्यसमा राष्ट्रपतिलाई विवादित बनाउन नमिल्ने बताउनुभयो ।
अहिलेको सरकार संविधानको धारा ७६ को १ अनुसार बनेको सरकार भएको भन्दै उहाँले जति कराए पनि जति चिच्याएपछि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा संविधानमा कहीँ पनि उल्लेख नभएको भन्दै उहाँले यो राजनीतिक विषय भएकाले सर्वोच्चले आफूले गरेको निर्णयविरुद्ध परेका सबै रिटलाई खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटनको विराेधमा रहेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश र नागरिक समाजका अगुवाकाे पनि आलाेचना गर्नुभयाे । साथै प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई दबाबमा पार्न नहुने बताउनुभयाे ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
dhama paudyal
Jan. 10, 2021, 4:43 p.m.किन बोल्छन यिनिहरु यसरि प्याच्च प्याच्च ? न्यायिक निकाय त अदालत हो नि त ।