‘प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर रिट संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्नुपर्छ’

माघ २, २०७७ शुक्रबार १५:९:५० | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर रिट संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्नुपर्ने सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा निवेदनमाथि शुक्रबार बहस गर्दै सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले यस्तो माग गरेका हुन् । शुक्रबार सरकारको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, विष्णु भट्टराई, विजय मिश्र, रमेश बडालले संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ हुनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

यसअघि गएकाे बुधबार महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल र वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन नमिल्ने बहस गर्नुभएको थियो ।

प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दालाई संंवैधानिक इजलासमा नै राख्ने वा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने विषयमा अधिवक्ताहरू र न्यायाधीशबीच सवाल जवाफ भएको छ ।

गएकाे पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकाे सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएकाे थियाे । अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि बहस भइरहेकाे छ ।

अन्तिम अपडेट: पुस २५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

‘प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर रिट संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्नुपर्छ’

तपाईको प्रतिक्रिया

‘प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर रिट संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्नुपर्छ’