वर्तमान सरकार गठन भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । २०७४ साल फागुन ३ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको तीन वर्षको अवसरमा ओलीले कामको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो तीन वर्षमा निकै धेरै विकास र सुशासनका काम भएको दाबी गर्नुभएको । सडक, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायतका काममा सरकारले ठूला उपलब्धि हासिल गरेको ओलीको दाबी छ । 

विकास र स्थायित्वसहित समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नाराका साथ दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार बनेपछि नागरिकमा समेत उत्साह छाएको थियो । तर सरकारले दाबी गरेको नागरिक भने सन्तुष्ट हुन सकेको देखिँदैन । सरकारका तीन वर्षको कामको समीक्षा र देशको समग्र आर्थिक अवस्थाबारे अर्थविद् डाक्टर पोषराज पाण्डेसँग अर्जुन पोख्रेलले गरेको कुराकानी ।

प्रधानमन्त्रीले मेरो तीन वर्षे कार्यकालमा जति काम इतिहासमा कसैले पनि नगरेको भन्नुभएको छ ।  उहाँले दाबी गरेजस्तो सकारात्मक परिवर्तन देख्नुहुन्छ ?

वर्षैपिच्छे सरकार परिवर्तन हुने गरेको नेपालमा पछिल्लो तीन वर्षमा सरकार परिवर्तन भएन । प्रधानमन्त्री ओलीले अविच्छिन्न रुपमा तीन वर्ष सरकार चलाउन पाउनुभएकोमा उहाँलाई बधाई दिन चाहान्छु । उहाँले इतिहासमै धेरैका गरेँ भन्नुभएछ, यस विषयमा धेरै टिप्पणी नगरौँ । उहाँहरुले चुनावमा नागरिकसामु लिएर गएको घोषणापत्र अनुसार काम भयो कि भएन भनेर हेर्यौँ भने थाहा भइहाल्छ । 

जनताको सामु गरेका वाचा र आफूले गरेँ भनेका कामको तुलना गरेको भए प्रधानमन्त्रीका कुरामा पत्यार लाग्ने ठाउँ पनि रहन्थ्यो होला तर घोषणा पत्रमा भएका ठूला र देशमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने काम नगरि मौखिक दाबी गरेका भरमा इतिहासमै धेरै काम गरेँ भन्नुभयो भने त कसले पत्याउने र । 

बोल्न, गफ दिन सजिलो छ तर नागरिकको जीवनमा र देश विकासमा कति सकारात्मक परिवर्तन आयो भनेर हेर्यौँ भने ओलीले गरेका काम थाहा भइहाल्छ । खुद्रे काम गरेर जस लिने इच्छा उहाँमा देखिएको छ, जस नै लिनु छ भने त ठूलाठूला काम गर्नुपर्यो ताकि  आउँदो पुस्ताले पनि सम्झन सकोस् । म त प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्मकै सरकारले भन्दा धेरै काम गरेँ भनेको कुरालाई मान्न तयार छैन । 

ठूलै फेहरिस्त सार्वजनिक गरेर बुँदागत रुपमा काम उल्लेख गर्नुभएको छ, गरेका कामको पुस्तक नै सार्वजनिक भएको छ, तपाइँ चाहिँ किन मान्न तयार हुनुहुन्न ?

प्रधानमन्त्री ओलीले बोलेका कुरामा कार्यकर्ताले थपडी बजाउनु र तथ्याङ्कमा हेरेर हामीले पत्याउनु फरक कुरा हो । उदाहरणको लागि उहाँहरुले १० वर्षमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी पाँच हजार डलर पुर्याउँछौँ भनेर घोषणापत्रमा लेख्नुभएको छ ।

एक/दुई वर्षमै दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्छौँ भनेर पनि लेख्नुभएको छ । उहाँहरुले लेखेका ती कुरा पूरा हुनको लागि तीन वर्षमा जग बस्यो त ? कोरोना नहुँदा पनि बल्लतल्ल सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको थियो । माथिका बाहेक कयौँ उदाहरण छन्, जसले प्रधानमन्त्रीको दाबीलाई झुट सावित गरिदिन्छन् ।

तर प्रधानमन्त्रीले त कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर संसारकै शीर्षमध्येमा पर्ने र नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा अभूतपूर्व रुपमा काम भइरहेको तर्क गर्नुभएको छ नि ?

पछिल्लो १५ वर्षको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर हेर्ने हो भने औसत तीन दशमलव नौदेखि चार प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको थियो । २०७२ सालमा भूकम्पका कारण हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर दुई दशमलव तीन प्रतिशतमै सीमित हुन पुग्यो । त्यस्तै भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण अर्को वर्ष शून्य दशमलव तीन प्रतिशतमा हामी सीमित हुन पुग्यौँ ।

अर्को वर्षदेखि हामी साढे ६ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्यौँ । हाम्रो आर्थिक वृद्धिदरको जग नै कम हुन पुग्यो । जग कमजोर भएपछि हाम्रो ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पनि बढी देखिन थाल्यो ।  छोटो अवधिलाई हेर्ने हो भने आर्थिक वृद्धिदर ठूलो देखिएको हो तर हाम्रो बेसलाई हेर्ने हो भने त चार प्रतिशतकै हाराहारी हो भन्न सकिन्छ ।

१० प्रतिशतको वृद्धिदरमा छिट्टै पुग्छौँ भन्ने दाबीमा चाहिँ कत्तिको सत्यता छ ?

त्यो आधारहीन दाबी हो । प्रधानमन्त्रीले मुखले त जे पनि बोल्नुहुन्छ । जब हामी दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदरको कुरा गछौँ भने त्यसको लागि आधार पनि दिन सक्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धिको सबैभन्दा ठूलो आधार भनेको लगानी हो । लगानी कि सरकारले गर्नुपर्छ कि त निजी क्षेत्रले  । 

सरकारको त हालत देखिहाल्नुभयो, ६ महिनामा १४ प्रतिशतको हाराहारीमा विकास खर्च गरेर बसेको छ । निजी क्षेत्र लगानीको लागि आतुर देखिएका छैनन्, उनीहरुले लगानीमैत्री वातावरण नपाएको गुनासो गरेका छन् । कोरोनाले नेपाली उद्योगी व्यवसायी समस्यामा छन् । 

विदेशी लगानीको कुरा गर्ने हो भने गएकाे वर्षको तुलनामा यो वर्षको ६ महिनामा झण्डै ३७ प्रतिशतले घटेको छ । १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लागि मैले आधार देखेको छैन । प्रधानमन्त्रीको दबाबमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र अरुले तथ्याङ्क बिगार्ने हो भने त अर्कै कुरा हो तर मैले हेर्दा १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लागि कुनै आधार तयार भएको देखेको छैन । 

आर्थिक वृद्धिदरको विषयमा नेपाल सरकार र विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक लगाएका निकायका तथ्याङ्कमा ठूलो अन्तर देखिन्छ, यस्तो किन भएको होला ?

सरकारको आधारहीन र काम बिना लोकप्रिय बन्ने रहरको कारण यस्तो भएको हो । काम नगर्ने, अरुले गरेका कामको जस लिन खोज्ने प्रवृत्ति बढेको छ, यो देशको लागि घातक छ । ठूला काम केही नगर्ने अनि १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्दै हिँड्ने साह्रै नसुहाउने कुरा भयो । 

हामीले कृषिमा यस्तो प्रगति गछौँ भन्नुपर्यो, अथवा पर्यटन क्षेत्रलाई यसरी बढाएर आर्थिक वृद्धिदरमा फड्को मार्छौँ भन्न सक्नुपर्यो । उहाँहरुसँग दीर्घकालीन र भरपर्दो योजना केही छैन ।

जलविद्युत, पूर्वाधार निर्माण, सूचना प्रविधि लगायतका थुप्रै क्षेत्र छन्, जहाँ गफ धेरै भएको छ, काम भएको छैन । 

आर्थिक वृद्धिलाई हाँक्ने क्षेत्र कुन हो भनेर पहिचान नै गर्न नसक्ने तर १० प्रतिशतको वृद्धि हुन्छ भनेर कसले पत्याउँछ ? यदि गफ कम गरेर काम गर्यो भने अहिलेभन्दा धेरै सुधार गर्न सकिन्छ तर अहिलेकै पाराले केही प्रगति हुने म देख्दिनँ । 

विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतका निकायले ग्राउन्ड रियालिटीको आधारमा अनुमान गर्ने हुन्, त्यसैले उनीहरुको धेरै अध्ययन र प्रक्षेपण मिल्छ । तर हाम्रो देशमा त राजनीतिक नारा र लोकप्रियताको लागि कुनै अध्ययन र प्रमाणबिना नै बोलिदिने या लेखिदिने चलन छ । 

पहिले सस्तो लोकप्रियताको लागि बोलिदिने अनि अरुले मलाई काम गर्न दिएन भनेर दोष थुपार्ने चलन बढ्दो छ । अहिलेका केही कुरा सुन्दा बडो हाँसो उठ्छ, मेरै पार्टीका नेताले काम गर्न दिएनन् रे, आफूलाई मन लागेका विकृतिजन्य काम गर्न पार्टीका मान्छे बाधक बनेनन् ।

राम्रो योजना बनाएर देश विकास गर्न र भविष्यको लागि राम्रो जग बसाउन चाहिँ आफ्नै पार्टीका नेताहरु बाधक बने रे । देशको प्रधानमन्त्रीले कस्तो नसुहाउने कुरा गर्नुभएको होला । 

प्रधानमन्त्रीले अहिले सामाजिक क्षेत्र सुधारमा आफू केन्द्रीत भएको बताउनुभएको छ, तीन वर्षको कार्यकालमा उहाँले नै शिलान्यास गरेर उहाँले उद्घाटन गर्ने खालका ठूला पूर्वाधार निर्माण हुन सकेनन् भनेर आलोचना भइरहेको छ । ठूला परियोजना निर्माणमा के कुराले बाधा गरेको होला ?

अहिले उहाँले कति वटा तुइन हटाएँ भन्नुहुन्छ, कति वटा झोलुङ्गे पुल बनाएँ भन्नुहुन्छ । कतिवटा बाटोको पिचमाथि पिच थपियो भन्ने कुरा पनि गर्नुहुन्छ । उहाँले देखाउने सबैभन्दा ठूलामध्येका परियोजना भनेको धरहरा र रानीपोखरी हुन् । यस्तै प्रगतिको प्रचारमा उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ ।

तर उहाँहरुको घोषणापत्र हेर्दा पाँच वर्षमा त निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै बन्ने ठोकुवा गरिएको थियो । केरुङ काठमाण्डौ रेल चलाउने कुरा थियो । पूर्व पश्चिम राजमार्ग जस्तै रेलमार्ग बनिसक्ने दाबी थियो । यदि दृढ भएर लागेको भए यी कामले गति लिएका हुन्थे तर अहिले हेर्नुहोस् त त्यस्ता ठूला परियोजना सुरु पनि हुन सकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चुनावको घोषणापत्रलाई अहिले ठडिएको धरहरा र रानीपोखरीले न्याय गर्ला त ? 

अर्को कुरा कृषिमा हामी दुई वर्षभित्रै आत्मनिर्भर हुन्छौँ भनेर उहाँहरुले घोषणा गर्नुभएको थियो । यसै आर्थिक वर्षको ६ महिनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँको चामल मात्रै आयात गरेका छौँ । सरकारको उपलब्धि यही हो ?

बिजुलीको कुरा गरौँ, १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्छौँ भन्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । तर पछिल्लो तीन वर्षमा हेर्नुहोस् तीन सय मेगावाट बिजुली पनि राष्ट्रिय प्रशारणलाइनमा जोडिन सकेको छैन । १० वर्षमा १५ हजारको लक्ष्य लिनेहरुले तीन वर्षमा कम्तीमा १५ सय मेगावाट उत्पादन गर्नुपर्थ्याे अनि ठूला-ठूला आयोजनाको शिलान्यास भएर धमाधम काम भइरहेको हुनुपर्ने थियो । 

लोडसेडिङ हट्यो भनेर बडो प्रचारप्रसार भइरहेको छ । अहिले त भारतबाट आठ सय मेगावाटसम्म बिजुली आयात भएको छ । १३ सय मेगावाट बिजुली खपत हुने देशमा आठ सय मेगावाट आयात हुन्छ अनि लोडसेडिङ हटाउन सफल भयौँ भनेर गफ दिँदै हिँड्नु कत्तिको सुहाउने कुरा हो ?

प्रधानमन्त्रीले तीन वर्षमा गरेका कामको फेहरिस्त हेर्नुभयो भने कतिपय त गलत सूचना पनि समावेश छन् । उदाहरणको लागि उहाँले निर्यात व्यापार बढेको दाबी गर्नुभएको छ, निर्यात बढेको डाटा देखाउनेले कसरी बढेको हो र के निर्यात भयो भन्नुपर्दैन  ?

अहिले निर्यात बढेको भनेको सोयाबिन तेलको हो, के देशमा भटमास उत्पादन बढेर निर्यात बढेको हो ? गएको वर्ष चार अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा निर्यात भएको भटमासको तेल अहिले १९ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा निर्यात भएको छ । 

पूर्वी एसियाली देशबाट भटमास तेल किन्ने अनि यहाँ तेल बनाएर भारततिर निकासी गर्ने काम भइरहेको छ । देशमा उत्पादन नभइ विदेशबाट किनेर ल्याएर भारततिर निकासी गर्नुमा गर्व गर्ने ठाउँ नै छैन । पाम आयलमा जस्तै भारतले भटमासको तेलमा पनि प्रतिबन्ध लगायो भने के हुन्छ भन्नुहोस् त । 

देशमै उत्पादन बढेको भए, यहाँका नागरिकले रोजगारी पाएको भए अनि सरकारले भटमास आयातमा चर्को भन्सार लगाएर तेल निर्यात बढाउन सकेको भए खुसी हुने ठाउँ हुन्थ्यो । सुन्दाखेरी अप्ठ्याराे लाग्ला तर सरकारले निर्यात बढ्यो भन्नु त पिसाबको न्यानो  जस्तो मात्रै हो । 

आयात पनि घटिरहेकाले व्यापार सन्तुलनमा जान थालेको कुरा छ नि ?

मैले पनि सुनेँ, आयात कमि गराएको र निर्यात बढेको भन्ने कुरा । आयात पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा केही कमी देखियो । त्यसको कारण के थियो भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नै कम थियो, मूल्य कम हुँदा नेपालले पठाउने पैसामा कमी आएको हो, अनि लकडाउनमा ४ महिना गाडी ठप्प भएपछि माग घटेको हो । 

लकडाउनका कारण फ्याक्ट्री बन्द भए, कच्चा पदार्थको आयातमा यसै बन्देज जस्तो भयो, त्यस्तो अवस्थामा आयात कमी भयो भनेर खुसी हुनुको के अर्थ र । सरकारको कुनै राम्रा नीति, सरकारले उपभोग्य वस्तुको उत्पादन बढाएको, आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको उत्पादन बढेको भए खुसी हुुनु ठिकै थियो । तर देशमा उत्पादन नबढेको वस्तुको आयात दुई चार महिना घट्यो भनेर त्यसलाई उपलब्धिको रुपमा लिनु त हास्यास्पद भयो ।

देशमा उत्पादन बढाउनको लागि, अनि आयात घटाएर निर्यात बढाउनको लागि धेरै अप्ठ्यारा र झन्झटिला कानुन परिवर्तन गरेको र व्यावहारिक रुपमा त्यसको नतिजा देखिन थालेको भन्ने सरकारको दाबीमा सत्यता छैन ? 

राम्रा नीति बनायौँ भनेर सरकारले प्रचार गर्नु गलत कुरा हो । उद्योगी व्यवसायीका नेपालका सबैभन्दा ठूला तीन वटा छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अझै पनि लगानी सुहाउँदो नीति भएन भनेर गुनासो गरिरहेकै छन् ।

१८/२० वटा कानुनको विषयमा उनीहरुले गुनासो गरेका थिए, अहिलेसम्म सुधार भएको छैन । अहिले पनि केही ऐन खारेज गरौँ, केही संशोधन गरौँ भनेर उनीहरुले सरकारलाई गुहारेको गुहारै छन् । विदेशी लगानी बढ्नुको साटो घटिरहेको छ । 

कानुनको सुधार, सहजीकरण, आवश्यक पूर्वाधार लगायतका कयौँ विषय अझै पनि बाधाको रुपमा रहेका छन् । सरकारले सुधार गरेको भए त त्यसको नतिजा देखिनुपर्ने होइन र ।

सङ्कटमा परेको बेला अनुदान दिने, र उद्योगीसँग सरकार रहेको भाषण पटक-पटक दोहोरिरहेको छ नि ?

सङ्कटको अवस्थामा सरकारले अनुदान दियो, त्यो ठिकै छ । अहिले कोरोनाबाट प्रभावित भएको क्षेत्रलाई पनि सहुलियत ऋण दिनेदेखि ऋण तिर्ने समय सार्नेसम्मका सुविधा दियो त्यो ठिक छ । तर निजी क्षेत्रलाई अनुदान दिएर कहिल्यै पनि आर्थिक विकास हुँदैन । राज्यले त उनीहरुलाई उद्यम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ । 

उनीहरुलाई नाफा कमाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सङ्कटको बेलाबाहेक राज्यले अनुदान दिने हो अरु बेलाचाहिँ वातावरण दिने हो । सरकारले अनुदान दिएर कुनै पनि क्षेत्र उँभो लाग्दैन भन्ने प्रमाण त कृषि क्षेत्र हेरे पुग्छ नि ।

तपाइँहरु अलि बढी आलोचक बन्नुभयो, अर्थतन्त्रका समग्र सूचक हेर्दा सामान्य छन् भन्ने पनि सरकार पक्षको भनाइ छ । सूचकहरु हेर्दा आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था पनि त छैन, हैन र ?

सूचक हेर्दा साह्रै बिग्रिए जस्तो लाग्दैन । तर हामी त निकै राम्रो गछौँ भन्ने लक्ष्य लिएको आएको होइन र ? १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएर हिँडेको देश र नेताहरुले यस्ता सूचक हेरेर चित्त बुझाउने हो कि व्यापक सुधारमा लाग्ने हो त । अझै पनि मान्छे भोकले मरिरहेको देखेका छौँ ।

कोरोना महामारीको बेलामा मर्नु परे पनि देशमै मरौँला भन्दै नेपाल फर्किएका परदेशीहरु अहिले लर्को लागेर काम खोज्दै विदेश जान बाध्य छन् । उत्पादन बढेको छैन । केही सूचक राम्रो हुनुमा खुसी हुनुपर्छ । तर ती राम्रा सूचकको फाइदा उठाउने लक्ष्यमा सरकार अघि बढेन ।

उदाहरणको लागि बैैंकहरुमा निक्षेप पर्याप्त छ, विदेशी विनिमयको सञ्चिति राम्रो छ । यिनै सूचक राम्रा छन् भन्दै खुसी मानेर बस्ने कि यी सूचकको प्रयोगबाट अर्को उपलब्धितर्फ लाग्ने त ?