मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई त्यहाँको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी गराउन नेपाल र मलेसियाबीच समझदारी भएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐनले दिएको म्यान्डेट अनुसार वैदेशिक रोजगार बोर्ड वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक र उनका परिवारको हित कल्याणमा प्रतिबद्ध छ ।

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा करार अवधिमा जति वर्ष काम गर्नुहुन्छ, त्यो अवधिमा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने काममा बोर्ड केही वर्ष यतादेखि लागिरहेको छ । यसकै फलस्वरूप यस वर्ष मलेसियाबाट सुरुवात भएको छ ।

मलेसिया सरकारले वैधानिक रूपमा मलेसियामा काम गर्ने विदेशी श्रमिकहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समावेश गर्ने गरी कानुन ल्याएको छ । यो मलेसिया सरकारले नै ल्याएको कानुन हो । विदेशी श्रमिकहरूको हकमा २०२० देखि कार्यान्वयनमा आएको छ ।

नेपाली श्रमिक मात्र नभएर मलेसियामा काम गर्न अन्य देशबाट वैधानिक रूपमा आएका, करार अवधिभित्र भएका अथवा अनडकुमेन्टेड नभएकाहरुलाई मलेसियाले ल्याएको कानुनअनुसार ती श्रमिकले मासिक पारिश्रमिक जति लिनुहुन्छ, त्यसको १ दशमलव २५ प्रतिशत रोजगारदाताले त्यहाँको सामाजिक सुरक्षा संस्था (सोक्सो)मा जम्मा गर्नुपर्छ । त्यो संस्थामा श्रमिकलाई आबद्ध गर्नुपर्ने प्रावधान छ । कतिपयलाई आफ्नो तलबबाट पो काट्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि होला, तर त्यसो होइन । त्यसमा श्रमिकको एक पैसा पनि खर्च हुँदैन ।

मलेसिया सरकारको कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था छ, वैधानिक रूपमा काम गर्ने विदेशी कामदारको हकमा रोजगारदाताले त्यो खर्च बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी श्रमिकले पाउने पारिश्रमिकको १.२५ प्रतिशत रोजगारदाताले जम्मा गरिदिएपछि श्रमिक त्यहाँको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध हुन्छ ।

श्रमिक कार्यक्रममा आबद्ध भइसकेपछि कानुनअनुसार आफ्नो ड्युटी अवभित्रमा कार्यस्थल दुर्घटना भएमा, वातावरणीय पक्षको प्रभावबाट बिरामी भएमा, अंगभंग भएमा वा ज्यान गएमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा तोकिए बमोजिमको रकमको लाभ लिन सक्ने व्यवस्था त्यो कानुनमा छ । तर जसले पायो त्यसले यो कार्यक्रममा सहभागी हुने पाउने होइन । 

श्रमिकलाई हुने लाभ

यो कार्यक्रममा सहभागी भएपछि श्रमिकले पाउने थुप्रै फाइदाहरू छन् । ज्यान गयो भने श्रमिकको नेपालमा रहेको नजिकको हकदारलाई श्रमिकले पाउने पारिश्रमिकको ९० प्रतिशतसम्म रकम खातामा पठाउने भनेको छ । यो आजीवन पठाउने भनेको छ ।

श्रमिकको ज्यान गयो र परिवारले मलेसियामै अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय गर्‍यो भने त्यसको खर्च सोक्सोले नै बेहोर्छ । परिवारलाई दुई हजार रिंगिट पठाइदिने नियम छ । 

शव नेपालमै ल्याउने भनेमा नेपाल ल्याउँदा लाग्ने ६ हजार पाँच सय रिंगिटसम्मको खर्च सोक्सोले बेहोर्छ । यदि त्योभन्दा बढी खर्च लाग्ने भएमा रोजगारदाता आफैंले या बोर्डले बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

कार्यस्थल दुर्घटना भएमा लङ टर्म बेनिफिट र सर्ट टर्म बेनिफिट भन्ने हुन्छ । यदि कार्यस्थल दुर्घटना भएर अस्पतालमा भर्ना गर्नुपरेमा एक/दुई महिना औषधि उपचार गर्नुपर्‍यो फेरि काम गर्न सक्ने अवस्था छ भने त्यो सबै खर्च सोक्सोले नै बेहोर्छ । दुर्घटना भएर काम गर्न नसक्ने र नेपालमै फर्किनुपर्ने अवस्था छ भने पनि नेपाल फर्किसकेपछि आजीवन निर्वाह भत्ताको रूपमा सोक्सोले नेपालमै पठाइदिने भन्ने प्रावधान छ ।

यस्तै कार्यस्थलमा कार्य अवधिभित्र त्यहाँको वातावरणीय परिस्थितिका कारण बिरामी भएमा पनि त्यो खर्च सोक्सोले नै बेहोर्छ ।

कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा त्यो लाभ सम्बन्धित पीडित व्यक्तिले लिन सकुन् भनेर सोक्सो र वैदेशिक रोजगार बोर्डबीच सहकार्य गर्नको लागि समझदारी पत्रमा हामीले हस्ताक्षर गरेका हौँ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा बोर्ड लागिरहेको छ । यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर हामीले मलेसियाजस्तो देशमा काम गर्न जाँदा वैधानिक रूपमा काम गर्न जानुस् भन्ने सन्देश पनि दिन खोजेका छौँ । यदि त्यहाँ केही भइहाल्यो भने सोक्सोले हेर्छ र यहाँ बोर्ड छँदैछ ।

यो सम्झौता भइसकेपछि त्यहाँको रोजगारदाता र सरकार पनि नेपाली श्रमिक प्रति थप जिम्मेवार, संवेदनशील हुन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । 

कार्यान्वयनको पाटो

ज्यान गएको अवस्थामा वा कार्यस्थल दुर्घटना भएर काम गर्न सकिएन र नेपाल फर्किनुपर्ने अवस्था भयो भने यी  दुईवटा अवस्थामा पीडित श्रमिक या श्रमिकको परिवारको खातामा रकम सिधै पठाइदिन बोर्डले  समन्वय र सहजीकरण गर्ने हो ।

त्यसको लागि पीडित श्रमिकको परिवारले वा स्वयंले वैदेशिक रोजगार बोर्डमा सम्पर्क गर्नुपर्‍यो । खातामा अनलाइन माध्यमबाटै पैसा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइसकेका छौँ । कोषबाट आर्थिक सहायता दिने कुरामा पनि किटान गरिएको हकदारको खातामा ठ्याक्कै पैसा जने हिसाबले अनलाइन वितरण पनि सुरु गरिसक्यौँ । त्यो अनलाइन वितरणमा सोक्सोलाई पनि हामीले आबद्ध गरिदिने हो ।

आबद्ध गरिदिएपछि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत अनलाइन पद्धति प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा हामीले पीडित व्यक्ति यही हो भनेर खोज पडताल गर्ने, सिफारिस गर्नुपर्ने लगायतका सहजीकरणको पाटो छ । 

अर्को पाटो भनेको सूचना आदानप्रदान गर्ने हो । हामीले पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम कार्यान्वयनमा पनि सोक्सोका फाइदाहरूबारे राख्छौँ । यसको बारेमा उहाँहरूलाई जानकारी दिन्छौँ । मलेसिया गइसकेपछि पनि कुन क्षेत्रमा काम गर्ने हुन्, त्यो क्षेत्रमा पनि पूर्व जानकारी गराउँछौँ । मूलतः हाम्रो उद्देश्य भनेको मलेसियामा दुर्घटना तथा ज्यान गुमाउने घटना नहोस् भन्ने हो । सीप, पुँजी र केही अनुभव लिएर फर्किन सकुन् भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

रोजगारदाताले सोक्सोमा समावेश गराइदिएनन् भने के हुन्छ भन्ने यहाँबाट जाने श्रमिकको जिज्ञासा पनि छ । सम्झौता नै नहुँदा के हो के हो भन्ने हुन्थ्यो । अहिले त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।

मलेसिया सरकारले कानुन नै ल्याएर वैधानिक श्रमिकलाई अनिवार्य रूपमा त्यो कार्यक्रममा सहभागी गराउने भनेको छ । अब ऐन कार्यान्वयन गर्ने भनेको हामीले होइन, मलेसिया सरकारले गर्ने हो । रोजगारदाताले यी कुरा मान्नै पर्छ । 

बोर्ड र सोक्सोबीच समझादारीमा हस्ताक्षर भएपछि कम्तीमा यो पासपोर्ट नम्बर भएका, यति जना मानिस श्रम स्वीकृति लिएर वैधानिक रूपमा काम गरिरहेका छन् भनेर हामीले सोक्सोमा पठाउँछौं । हाम्रो यस्तो खालको संरचना बनिसकेको छ । हामीले सोक्सोलाई ती कामदारको अवस्थाको बारेमा सोध्न सक्छौं । कम्तीमा सूचनाको त आदानप्रदान हुने भयो ।

कतिपय नेपाली श्रमिक त नेपाल र मलेसियाबीच यो समझदारी नहुँदा पनि सोक्सोमा आबद्ध छन् । समझदारी नहुँदासम्म अनौपचारिक हुन्थ्यो । सूचना दिन पनि उनीहरूको खुसी हुन्थ्यो । तर अब त दिन बाध्य हुन्छन् । यी यी मान्छेहरू सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समावेश भएका छन् भनेर हामीलाई सूचना दिनु पर्यो । अनि यहाँबाट वैधानिक रूपमा गएका श्रमिकले किन सोक्सोको लाभ लिन सकेनन् भनेर हामीले सोध्न सक्ने पनि भयौंँ ।

यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षालाई प्रत्याभूत गर्ने सम्बन्धमा गन्तव्य देशसँग छलफल गर्ने आधार यो सम्झौताले तयार भएको छ ।

अब हामी अरू देशमा पनि यस्तै कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति कसरी गर्न सकिन्छ भनेर यही आधारमा टेकेर अगाडि बढ्न सक्छौँ ।

कार्यक्रम लागू भइसक्यो । मलेसिया लकडाउनको अवस्था छ । त्यसैले हामी उता जाने पनि कुरा भएन, उताबाट पनि यता आउने कुरा भएन । त्यसैले लेटर अफ एक्सचेन्जमार्फत सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने काम भइसकेको छ ।

अनि यो लाभ कहिले पाइन्छ भन्ने कुरा पनि छ । यसमा हामीले व्यवहारिक हुनुपर्छ । यसमार्फत हामीले त्यहाँको रोजगारदातालाई थप जिम्मेवार बनाउन खोजेका हौं । सरकारलाई थप संवेदनशील बनाउन खोजिएको हो । 

यो कार्यक्रमबाट लाभ लिनको लागि हामीले सूचना आदानप्रदान गर्दैछौं । अहिले पनि केही श्रमिकको विवरण पठाइदिनु भनेर सोक्सोले सोधेको छ । हामीले पनि पठाइदिएका छौँ । अब आधिकारिक ढंगले यस्ता सूचनाहरू आदानप्रदान हुन्छन् । त्यही सूचनाको आधारमा त्यो कार्यक्रमबाट लाभ पाउने योग्य व्यक्ति र उनका परिवारले त्यसबाट लाभ पाउँछन् ।

कम्तीमा पनि रोजगारदाता र त्यहाँको सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने हो भने अहिलेको जस्तो दुर्घटनाको सङ्ख्या कम हुने हो पनि हामीले त्यसबाट फाइदा लिन सक्छौँ । अहिलेको नियमअनुसार कार्यस्थलबाहेक अरू खालको कभरेज यसले गर्दैन । रोजगारदाताले सबै खर्च बेहोर्ने हो ।

श्रमिकको पारिश्रमिकको १.२५ प्रतिशत श्रमिकको तलबबाट नभएर रोजगारदाताले आफ्नै खल्तीबाट तिर्ने हो । भनेपछि काम गरेको अवधि नै गणना हुन्छ । हामीले त २४ घण्टा नै कभरेज गर्न पाए हुन्थ्यो भन्नेतर्फ लागेका छौँ । नेपाली श्रमिकलाई एक पैसा पनि भार नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।

लाभ लिने प्रक्रिया

श्रम गरेर मलेसिया जाने श्रमिकहरूको पासपोर्ट नम्बर लगायत विवरण हामीले सोक्सोलाई पठाउँछौँ । त्यसपछि सोक्सोको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध भएका नेपाली श्रमिकहरूको विवरण उनीहरूले हामीलाई पठाउँछन् ।

दोस्रो चरणमा त्यसरी त्यो कार्यक्रममा आबद्ध भएका वैधानिक नेपाली श्रमिकलाई उपचार गर्नुपर्ने, बिरामी भएका सर्ट टर्म बेनिफिटका कुराहरूको हामीलाई सूचना दिए मात्र पनि हुन्छ । तर लङ्ग टर्म बेनिफिट अन्तर्गतका ज्यान गएको, शव नेपाल ल्याउनुपर्‍यो, अथवा नजिकका हकवालालाई मासिक रकम पठाउनुपर्‍यो भने त्यो सूचना हामीसँग छ । उहाँहरूले पनि सिधै दिनुभयो भने कुनै आपत्ति हुँदैन । त्यो प्रक्रियामा हामी दुवै सँगसँगै छौँ ।

नेपाली श्रमिक र उहाँका परिवारको हित कल्याणका लागि केही राम्रा कामहरू गर्न सकिएमा मेरो चार वर्षे कार्यकालको सफलता हुनेछ भन्ने मेरो बुझाइ रह्यो । त्यही अनुसार आफूलाई क्रियाशील बनाइराखेको छु । चार पाँच वटा कामहरू अगाडि बढाइएको छ ।

जस्तो गुणस्तरीय सीप तालिम, नतिजामुखी पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको कार्यान्वयन, सामाजिक सुरक्षा सोक्सो र समस्यामा परेर नेपाली श्रमिकको पुनः एकीकरण र पुनः स्थापना । पुन एकीकरण र पुनः स्थापनाको काम अझै बाँकी छ ।

यति काम हुन सकेमा कम्तीमा पनि योग्य र दक्ष श्रमिक जसरी वैदेशिक रोजगारीमा जानुभएको छ त्यसरी नै फर्किउन भन्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ । अहिले पहिलेको जस्तो कल्याणकारी कोषको रकम लगायत बिमाको रकम अब मोबाइलबाटै तिर्न मिल्ने बनिसक्यो । बोर्डबाट पाउने रकम सिधै खातामा जान्छ । बिमाबापतको पाइने रकम पनि त्यसरी नै सहज तरिकाले प्रदान गर्न मिलोस् भनेर हामी लागिपरेका छौँ । 

(कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठसँग कार्यक्रम देश परदेशका लागि सन्जिता देवकोटाले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित ।)