सुन बिक्रीको 'सिन्डिकेट' हटाउन सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
मंसिर १२, २०८१ बुधबार
सुर्खेत – कर्णालीका ७७ प्रतिशत किशोरीहरु छाउगोठमा बस्ने गरेको पाइएको छ ।
कर्णालीका तीन जिल्लामा गरिएको अध्ययनका अनुसार महिनावारी भएको समयमा किशोरीहरु घरदेखि टाढा रहेको छाउगोठमा बस्न बाध्य भएका हुन् ।
एक्सन वक्र्स नेपाल र भेरी इन्भाइरोन्मेन्टल एक्सेलेन्सले सार्वजनिक गरेको अध्ययनमा कालिकोट, जुम्ला र मुगु जिल्लामा ७७ प्रतिशत किशोरीहरु छाउगोठमा बस्दै आइरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
अधिवक्ताहरु राजुप्रसाद चापागार्इं, बसन्त अधिकारी र विष्णु तिमिल्सिनाले कर्णालीमा गरेको अध्ययनका अनुसार छाउगोठमा बस्ने किशोरीहरुमा कक्षा ६ देखि १२ कक्षासम्म अध्ययनरत किशोरीहरु रहेका छन् । ४८ प्रतिशत किशोरीहरु भने अझै सामाजिक र धार्मिक कार्यक्रमका समारोहमा जादैनन् ।
‘महिनावारी हुँदा धार्मिक, सामाजिक समारोहमा जानु हुँदैन भन्ने मान्यताले उनीहरु नजाने गरेको हुन्छन् जसले गर्दा उनीहरुको व्यक्तित्व विकासमा असर परिरहेको छ, अधिवक्ता बसन्त अधिकारीले भन्नुभयो, ‘किशोरवस्थामा नै उनीहरुको प्रजनन् विकास हुने, र वृद्धिविकास हुने समयमा यसरी बाहिर बस्दा र सामाजिक समारोहमा सहभागी नहुँदा उनीहरुलाई असर पर्छ ।’
यस्तै २८ प्रतिशत किशोरीहरु महिनावारी भएपछि कहिल्यै पनि स्कुुल नजाने गरेको पाइएको छ । यसले गर्दा महिलाहरुको विकासमा पनि असर पर्छ ।
‘महिनावारी भएपछि किशोरी फेरि विद्यालय फर्केर जाने गर्दैनन्’ अधिवक्ता अधिकारीले भन्नुभयो, ‘यसले महिलाहरुको व्यक्तित्वमा असर पर्ने गरेको छ ।’
अध्ययनका अनुसार ९१ प्रतिशत महिला र किशोरीहरु भान्सा कोठामा प्रवेश गर्दैन् ।
७१ प्रतिशत किशोरी तथा महिलाहरुले असुरक्षित महसुस गर्ने, ५३ धार्मिक तथा सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागी नहुने, ३७ प्रतिशतले सबैले प्रयोग गर्ने शौचालय प्रयोग नगर्ने गरेको, ८५ प्रतिशतले दुुध र दुग्धबाट बनेका परिकारहरु नखाने गरेको अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ ।
छाउपडी प्रथालाई न्यूनीकरण गर्न चुनौती रहेको उहाँले बताउनुभयो । छाउपडी प्रथालाई अन्त्य गर्नका लागि सबै लाग्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरकारी निकायहरु तथा संसद छाउपडीलाई उन्मुलन गर्न अग्रसर हुन जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
‘छाउपडी उन्मुलन गर्न राज्यका सबै निकाय अग्रसर हुनुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो, ‘अझ यसमा जनप्रतिनिधि र संसदका समितिहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।’
छाउपडी उन्मूलनका लागि अलग्गै कानुनको व्यवस्था र विद्यमान कानुनहरुको कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस्/हेर्नुहाेस्
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।