वीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान : अस्पतालकाे सेवा गुणस्तरहीन बनाउँदै, बिरामीलाई 'क्लिनिक' पठाउँदै

साउन २०, २०७८ बुधबार १९:४५:४४ | रासस

काठमाण्डाै – धरानमा रहेकाे वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आर्थिक अनियमितता र स्वास्थ्य सेवा लथालिङ्ग अवस्थामा रहेको पाइएको छ ।

सरकारद्वारा गठित प्रतिष्ठानको समस्या पहिचान तथा छानबिन कार्यदलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा अनियमिततादेखि विभिन्न स्वार्थका कारण अस्पतालको सेवा गुणस्तरहीन बनाउने र बिरामी बाहिर पठाउने प्रवृत्ति मौलाएको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानका मेडिकल उपकरणको खरिद गर्दा योजना नबनाइकन खरिद गरिएको, प्रतिवेदनमा एमआरआई र सिटी–स्क्यान मेसिन खरिदका बोलपत्र बारम्बार रद्द गरिएको, भवन र मेशिन भए पनि डायलासिस सेवा विस्तार नगरिएको, आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन नगरि बिरामीसँग चर्को शुल्क असुल गरेको उल्लेख छ ।

अक्सिजन प्लान्टकाे क्षमता अस्पतालका लागि पर्याप्त भनिए पनि कमजोर गुणस्तरका कारण कोभिड–१९ का बिरामी धेरैले ज्यान गुमाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले अक्सिजन प्लान्ट पूर्ण क्षमतामा नचलाइ बजारबाट सिलिन्डर खरिद गरी उपचारमा प्रयोग गरिरहेको, भित्र उपलब्ध हुने सेवाहरू पनि रेफर गरेर क्लिनिकमा पठाउने गरेको हुँदा त्यस कार्यमा संलग्न चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई तत्काल कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि उच्च दक्षतायुक्त जनशक्ति, प्रतिष्ठानको आन्तरिक वित्तीय स्रोत र सरकारबाट उपलब्ध साधन स्रोत हुँदाहुँदै पनि लामो समयदेखि प्रतिष्ठान समस्याग्रस्त भएको उल्लेख छ । प्रतिष्ठानले यसअघि गठन गरिएको विभिन्न समितिले बुझाएको प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयन नगरेको पाइएको कार्यदलले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनमा योजना अभावका कारणले एमआरआईलगायतका उपकरण खरिद हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । ‘योजना अभावमा एमआरआईका लागि भवन तयार भए पनि एमआरआई उपकरण खरिद हुन सकेको छैन र भवन उपयोगविहीन अवस्थामा रहेको छ’ , प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘डायलासिसका लागि खरिद गरिएको रिभर्स अस्मोसिस फिल्टर पनि जडान हुन सकेको छैन ।’

प्रतिष्ठानमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले गएकाे असार ३१ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको थियो ।

इन्टरनेट आठ गुणा बढी

यस्तै प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानले इन्टरनेट सेवा पनि बजार मूल्यभन्दा सातदेखि आठ गुणा बढी शुल्कमा खरिद गरिएको पाइएको उल्लेख छ । यस्तै हाई डिपेन्डेन्सी युनिट खरिदमा पनि अनियमितता भएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘ठूलो रकमको टुक्रे खरिद भएको समेत पाइएको छ, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा तीन करोड ४५ लाख ४२ हजार ९१७ टुक्रे खरिद गरिएको पाइएको छ । खरिद भएका सामग्रीको सूची हेर्दा प्याकेज गरेर सिलबन्दी दरभाउपत्र वा बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्नेमा खरिदलाई सोझै टुक्रे खरिद गरिएको छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी सरकारको नीतिअनुसार १०० शय्या भएका अस्पतालले आफैँ फार्मेसी सञ्चालन गर्नुपर्छ । तर प्रतिष्ठानले आफूले फार्मेसी चलाएको छैन । पदाधिकारीहरूले अनेक बहानामा ढिलासुस्ती गरेका छन् । अस्पतालले फार्मेसी नचलाउँदा वरपर सञ्चालित निजी फार्मेसीहरूलाई लाभ पुगेको देखिन्छ, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी प्रतिष्ठानको प्राज्ञिक बैठक नियमित हुन नसकेको र एकेडेमिक काउन्सिलको बैठक पनि हुन नसकेको बताइएको छ ।

त्यस्तै प्रतिष्ठानसँग भएको सिटी–स्क्यान मेशिन प्रयोग नगरि हटाइएको तर सार्वजनिक–निजी–साझेदारी भनी सन् २०११ बाट निजी क्षेत्रको मेशिनबाट सेवा सञ्चालन गरिएको पाइएको छ । प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानभित्र रहेको किड–जेड नामक स्कुललाई करोडौँको जग्गा र भवन तथा आवाससमेत मासिक १४ हजार रुपैयाँमात्र भाडा तिर्ने गरी विना प्रतिस्पर्धा उपलब्ध गराइएको उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत बिरामीलाई औषधि उपलब्ध गराउन नसकिएकोे, अल्ट्रासाउन्डमा बिरामीले पालो पाउन महिना दिनसम्म कुनुपर्ने अवस्था रहेको, प्रयोगशाला परीक्षणमा कमसल किट प्रयोग गर्ने गरिएको, बायोप्सी प्रतिवेदन आउन महिनौँ लाग्ने, डायलासिस भवन बनिसकेको र मेशिन अगाडि नै खरिद गरिसकेको भए पनि रिभर्स अस्मोसिजस्तो सामान्य प्रणालीको व्यवस्था नगरि मेशिन प्रयोगमा नल्याइएको जस्ता समस्या देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारमा लाग्नुका सट्टा त्यहाँका केही चिकित्सकले बाहिर क्लिनिक चलाउने र केही कर्मचारी बाहिर स्वास्थ्य तथा फार्मेसी सेवाको व्यवस्था गर्ने र प्रतिष्ठानलाई खोक्रो बनाउने कार्यमा संलग्न भएको पाइएको उल्लेख छ ।

कार्यदलले प्रतिष्ठानको उद्देश्यअनुसार प्राज्ञिक र विशिष्ट चिकित्सकीय सेवा प्रदान गर्नका लागि विभिन्न सुझावसमेत दिएको छ । कार्यदलले पदाधिकारीको व्यक्तिगत आचरण र व्यवहार सुधार्न आग्रह गर्दै पदाधिकारीले आफ्नो पदअनुसारको जिम्मेवारी पूरा नगरेकाले अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई सात दिनभित्र स्पष्टीकरण माग गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सुझाव

कार्यदलले खरिद प्रक्रिया कानुन र कार्यविधिअनुसार गर्न, प्रतिष्ठानको नियमावली–२०५५ संशोधन गर्न र प्रतिष्ठानका सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण तयार गर्न पनि सुझाव दिएको छ । यसैगरी प्राज्ञिक, मर्यादा, शिक्षण र सिकाइको यथोचित व्यवस्था एवम् शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्न र आउँदाे चैत मसान्तभित्र अहिलेसम्म रोकिएका दीक्षान्त समारोह पनि गर्न कार्यदलले निर्देशनसमेत दिएको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ४, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्