मुख्यमन्त्रीले सल्लाहकार राख्न पाउने, सांसदको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने

भदौ १७, २०७५ आइतबार १६:४८:५५ | निर्मला खडायत

कैलाली – प्रदेश सातका मुख्यमन्त्रीले आवश्यक परेमा सल्लाहकार राख्न पाउने भएका छन् ।

दफावार छलफलका लागि अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठाइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले पाउने तलब, सुविधासम्बन्धी विधेयकमा मुख्यमन्त्रीले आवश्यक परेको खण्डमा सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ । यसअघि उक्त व्यवस्था राखिएको थिएन ।

दफावार छलफलपछि अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति उक्त विधेयकलाई तयार गरी पास गरिसकेको छ र प्रदेशसभा सचिवालयलाई पनि बुझाइएको छ । केही दिनमै संसदमा पेस गरिने विधेयक पास भएपछि मुख्यमन्त्रीले सल्लाहकार राख्न पाउनेछन् ।

तलब यथावत

अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको सेवा सुविधामा भने कुनै फेरबदल गरेको छैन । मन्त्रिपरिषदबाट तोकिएको सेवा सुविधालाई नै समितिले पारित गरेको समितिका सदस्यले महेशदत्त जोशीले बताउनुभयो ।

विधेयकमा मुख्यमन्त्रीले मासिक तलब ६० हजार ९ सय ७० र मन्त्रीले ५४ हजार रुपैयाँ पाउने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै राज्यमन्त्रीले ५१ हजार र सहायक मन्त्रीले ४९ हजार रुपैया तलब पाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकारको सात सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा भने राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री छैनन् ।

यसबाहेक मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यले सञ्चार सुविधाबापत मासिक २ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै अतिथि सत्कार शीर्षकमा मुख्यमन्त्रीले मासिक ९ हजार र मन्त्रीले ७ हजार पाउने छन् । मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश सरकारले नै आवास उपलब्ध गराउने छ । मन्त्रीले सरकारी आवास नलिएमा आवासबापत मासिक २५ हजार रुपैयाँ पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले बन्दोबस्त नगरेमा फर्निचरबापत मन्त्रीले वार्षिक रुपमा एकमुष्ट २५ हजार बुझ्नेछन् । अहिले आवास खर्चबापत मन्त्रीले मासिक १२ हजार बुझ्ने गरेका छन् ।

यस्तै फर्निचर खर्चबापत वार्षिक एकमुष्ट १५ हजार दिने सरकारले निर्णय गरेको थियो । मुख्यमन्त्रीले २ वटा र मन्त्रीले १-१ वटा सवारी साधन पाउने र त्यसमा आवश्यक इन्धन र मोबिल सरकारले उपलब्ध गराउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार ५ सय र विदेश भ्रमण जाँदा प्रतिदिन २ सय २५ डलर पाउने प्रस्ताव विधेयकमा छ । धारा र बिजुलीको बिल प्रदेश सरकारले तिरिदिने छ । विधेयकमा मुख्यमन्त्रीले एउटा गाडी र मासिक १५० लिटर इन्धन तथा मन्त्रीले १२५ लिटर इन्धन पाउने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

विधयक संसदबाट पारित भएपछि कानूनको रुपमा लागू हुनेछ ।

सांसदको उपचार सरकारले गर्ने

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक पनि करिब दुई महिनापछि पारित भएको छ ।

अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति दुई महिनापछि पारित गरेको विधेयकलाई अव बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा पेस गर्ने तयारी छ ।

नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रमका विषयमा प्रदेशसभाका सदस्यले असन्तुष्टि जनाएपछि प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ अड्किएर बसेको थियो ।

केन्द्र सरकारले मर्यादाक्रम सच्याउने आश्वासन दिएपछि विधेयक समितिबाट पास भएको हो । प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयकमा प्रदेशसभा सदस्यको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

तर, त्यसका लागि स्वदेशमै उपचार गराउनुपर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको समितिले जनाएको छ ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक पनि प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रस्ताव गरी पठाइए अनुसार नै तयार पारिएको छ ।

जस अनुसार उक्त विधेयक संसदबाट पारित भएपछि सभामुखले मासिक पारिश्रमिक ५५ हजार, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुखले ५१-५१ हजार, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतकले ४९ हजार ५ सय, सत्ता पक्षको सचेतक र विपक्षी दलको सचेतकले ४९ हजार र प्रदेशसभा सदस्यले ४८ हजार पारिश्रमिक पाउने छन ।

यसबाहेक पदाधिकारी तथा सदस्यको प्रतिदिनको बैठक भत्ता, आवास सुविधा, फर्निचर खर्च, प्रदेशसभा सदस्य र सत्ता पक्षको सचेतक र विपक्षी दलको सचेतकबाहेक सबैलाई एकएक वटा गाडी, मासिकरुपमा इन्धन सुविधा दिईने छ ।

पदाधिकारी तथा सदस्यलाई सञ्चार सुविधा, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता, लगायतका सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ४, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

निर्मला खडायत

खडायत कैलालीका उज्यालो सहकर्मी हुनुहुन्छ ।

1 Comments

Hum Raj Bhusal
Sept. 3, 2018, 11:34 a.m.
जनताको अाम्दानी छैन सिटामोल किन्न नसकेर मरिरहेका छन् , महिनामा 60 हजार पाउनेले उपचार अाफ्नै खर्चमा गर्नुपर्छ।
0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्यमन्त्रीले सल्लाहकार राख्न पाउने, सांसदको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने

तलब यथावत

सांसदको उपचार सरकारले गर्ने

1 Comments

Hum Raj Bhusal

तपाईको प्रतिक्रिया

तपाईको प्रतिक्रिया