यसपटक पनि नेपालको भ्रष्टाचारको अवस्था अघिल्लो वर्ष जस्तै रह्यो । कुनै सुधार हुन सकेन । अर्थात भ्रष्टाचार पहिले जस्तो अवस्थामा थियो अहिले पनि त्यस्तै छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने कुनै पहल नै नभएका कारण पहिलेको जस्तै अवस्था रह्यो । यदि सकारात्मक पहल भएको भए भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन्थ्यो, सुशासन कायम हुन्थ्यो । सुशासन कायम गर्नुपर्ने निकायहरु जस्तै सरकार, राजनीतिक दल, राष्ट्रिय सदाचार प्रणालीका विभिन्न इकाइहरु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाले राम्रो काम गरेनन् । त्यसकारण भ्रष्टाचार बढ्न गयो । 

नेपालमा सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार भइ नै रहेको छ । भ्रष्टाचार मापन गर्ने बेलामा शून्यदेखि १ सयसम्म मापन गरिएको हुन्छ । ५० नम्बर भन्दा कम अङ्क पाउने देशहरु भ्रष्टाचार व्याप्त भएको देशमा गनिन्छन् । । ५० नम्बरभन्दा धेरै अङ्क ल्याउने देश भ्रष्टाचार कम भएको देशको रुपमा गनिन्छन् । 

हाम्रो देशको अङ्क ५० भन्दा कम छ । हामी ३३ अङ्कको साथमा छौँ । यसकारण हाम्रो देश भ्रष्टाचार व्याप्त देशको सूचीमा छ । त्यस्तै विश्वका दुई तिहाइ देश भ्रष्टाचार व्याप्त देशको रुपमा पर्छन् । दुई तिहाइ देशले ५० भन्दा कम नम्बर प्राप्त गरेका छन् । 

विश्वभरिका १ सय ८० वटा देशको औसत प्राप्ताङ्क ४३ रहेको छ । हाम्रो देशको प्राप्ताङ्क औसतभन्दा पनि कम रहेको छ । गएको वर्ष सार्क देशको औसत प्राप्ताङ्क ४० थियो । नेपालले त्योभन्दा पनि कम नम्बर प्राप्त गरेको छ । यसकारण हाम्रो देश भ्रष्टाचार व्याप्त देशमा पर्छ । हाम्रो देशको अवस्था बङ्गलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तानभन्दा मात्र माथि छ । 

६ वटा विभिन्न संस्था विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इन्साइट, भर्टिस्टेमेन्ट फाउण्डेशन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, भेराइटिज अफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस (भीडीएम) ले गरेको मापदण्डमा सबै क्षेत्रमा खस्केको देखाएको छ । कुरा कुन क्षेत्र बढी खस्कियो भन्ने मात्र हो । 

गएको वर्ष वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले गरेको जुन सर्वेक्षण छ त्यसमा सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरुद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग भन्ने विषय यथावत् नै छ । वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले गर्ने गरेको आयात–निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्का–पट्टा र न्यायिक निर्णयको सर्वेक्षणमा यसपटक अघिल्लो वर्षको तुलनामा ह्रास आएको पाइयो । सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढेको छ भन्ने त रिपाेर्टमा देखिएको छ नै । तर, फोरमले गरेको यी सर्वेक्षणमा भ्रष्टाचार व्यापक भएको पाइयो । 

यस्तो अध्ययनका लागि विश्व बैंकले आफ्नो विभिन्न रिपाेर्ट तयार गर्ने बेलामा विभिन्न सर्वेक्षण गर्ने गर्छ । त्यही सर्वेक्षणका आधारमा उसले रिपाेर्ट तयार गर्छ । विश्वका १२ वटा संस्थाले १३ वटा विषयमा सर्वेक्षण गर्ने गर्छ। कुनै देशको १० वटा विषयमा सर्वेक्षण हुने गर्छ भने हाम्रो देशको भने ६ वटा विषयमा सर्वेक्षण हुने गरेको छ । 

सबै विषयमा सर्वेक्षण गरेको भए शायद भ्रष्टाचारको सूचकाङ्क घट्ने थियो । सन् २०१५ सम्म ५ वटा विषयलाई आधार बनाएर रिपाेर्ट तयार गर्ने गरिन्थ्यो भने सन् २०१६ देखि भने ६ वटा विषयलाई आधार बनाएर सर्वेक्षण गर्ने गरिएको छ । 

विश्व बैंकले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको काम कारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिहरुको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरेकोमा यी विषयमा नेपालले धेरै वर्षदेखि ३५ अङ्क हासिल गरिरेहको छ । 

यसैगरी वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले आयात–निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्का–पट्टा र न्यायिक निर्णयमा गरेको सर्वेक्षणमा नेपालले यस पटक ३४ अङ्क प्राप्त गरेको छ । ग्लोबल इन्साइटले व्यापार– व्यवसाय, ठेक्का–पट्टा, आयात, निर्यातमा घुस र भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गर्नेगर्छ । 

भर्टिस्टेमेन्ट फाउण्डेशनले पदको दुरुपयोगबारे सर्वेक्षण गर्नेगर्छ । वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका कर्मचारीद्वारा स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग, भर्टिस्टेमेन्ट फाउण्डेशनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कत्तिको कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कत्तिको सफल छ भन्नेमा सर्वेक्षण गर्ने गरेको छ । 

राजनीतिक भ्रष्टाचार अन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धी भ्रष्टाचारको व्यापकता सम्बन्धी सर्वेक्षण हुने गर्छ । यी विधाहरुमा पहिलेदेखि नै हाम्रो प्राप्ताङ्क कम थियो । सन् २०१६ मा त हामीले २१ अङ्क मात्र प्राप्त गरेका थियौँ । अहिले भने बढेर ३० अङ्क प्राप्त भएको छ । 

यी सबै अङ्कहरुको समस्टी समायोजन गरेर औसतमा हाम्रो भ्रष्टाचार मापन अङ्क निर्धारण हुने गर्छ । यो विषय विज्ञहरुसँग सम्बन्धित हो । सन् २०२० मा ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर सर्वेक्षण नतिजा अन्तर्गत आम नागरिक तथा सेवाग्राहीलाई सोधेर विश्वव्यापी रुपमा नतिजा प्रकाशन गर्ने गरिएको छ । ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर भने नेपालमा ५/६ वर्षमा एक पटक गर्ने चलन छ । विज्ञहरुले विभिन्न तथ्याङ्कको आधारमा यसको निर्धारण गर्ने गरिन्छ । 

प्रमुख आधार राजनीतिक प्रतिबद्धता 

भ्रष्टाचारको अवस्था सुधार गरेर राम्रो अङ्क हासिल गर्नका लागि राजनीतिक रुपमा नै प्रतिबद्धता  आवश्यक पर्ने देखिन्छ । तर, त्यसो भइरहेको छैन । यसकारण भ्रष्टाचारको सूचकाङ्कमा नेपाल लगातार तल परिरहेको छ । सरकारमा पुगेको तथा नीति निर्माण तहमा पुगेकाहरुले पहिले भन्दा नीतिगत भ्रष्टाचार बढाइरहेको देखिन्छ । 

जबकि सुशासन कायम गर्नका लागि भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने ठाउँमा आफैँले धेरै नीति बनाएर, विधेयक बनाएर भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइरहेको देखिन्छ । नेपालमा जुनसुकै सरकार आए पनि सरकारमा बस्नेहरु र नीति निर्माण गर्नेहरु भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने प्रयासमा लाग्नु पर्नेमा लागेको देखिएन । 

भ्रष्टाचार निवारण गर्ने संस्थाहरुले पनि स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने गरेको पाइँदैन । यस्ता संस्थाका प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीको तल राखेर नियुक्ति गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसकारण ती नियुक्ति लिएका व्यक्तिले प्रधानमन्त्री तथा अन्य उच्चपदस्थ पदाधिकारीलाई कसरी कारबाही गर्नुको साटो बफादार भएको देखिन्छ । यसकारण अहिले सबै ठूला, ठूला भ्रष्टाचारहरु तामेलीमा जाने, मुल्तबीमा जाने काम भइरहेको छ । 

राष्ट्र प्रमुखले समेत सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु नपर्ने गरेर एक प्रकारले भ्रष्टाचार गर्न प्रश्रय दिएको जस्तो देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीशले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु नपर्ने नियम छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा प्रश्न उठाउन नपाउने भन्ने नियम छ । उसो भए मन्त्रिपरिषद्ले जुनसुकै निर्णय गरे पनि प्रश्न उठाउन नपाउने त ! नीतिगत भ्रष्टाचार हुने कुनै पनि निर्णयमा कसैले पनि प्रश्न उठाउन नपाउने भएपछि कसरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन्छ त ! 

सुशासन कायम गर्नका लागि त अहिले सबै जनताले चुनेर गएका प्रतिनिधिहरु हुन् । संविधानभन्दा माथि कोही त छैन ! तर, हामीकहाँ भएका नियमले नै नीतिगत भ्रष्टाचार कम हुन् नसकेको हो । 

नारामा सीमित शून्य सहनशीलता 

हामीकहाँ भन्ने बेलामा हरेक राष्ट्र प्रमुखले भ्रष्टाचारका लागि शून्य सहनशीलता भनेर भन्ने गर्नु भएको छ । तर, उहाँहरुको व्यवहार हेर्दा भ्रष्टाचारीलाई नै काखी च्यापेको अवस्था छ । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुनुपर्नेमा कारबाही भइरहेको छैन । 

अहिले पनि नीतिगत भ्रष्टाचार धेरै नै छ । नागरिकले हेर्दा नियम नै यस्तो छ भन्ने पारिएको छ । कानुन नै बनाएर खाएपछि अरुले प्रश्न उठाउने ठाउँ नै नपाउने भयो । त्यसकारण चुनावका बेला आफ्नो पार्टी तथा आफ्नो मान्छे भन्दा पनि राम्रो काम गर्ने इमानदार मान्छेलाई चुन्ने गर्नुपर्छ । यदि उसले पनि राम्रो काम गरेन भने अर्को पल्ट अर्कोलाई भोट दिने गर्नुपर्छ । 

सरकार चलाउने तथा नीति निर्माण तहमा राम्रा मान्छेलाई पठाउनु पर्यो । त्यहाँ जाने भनेको त यहीँको पार्टीको मान्छे हो, समाजको मान्छे हो । त्यसकारण आफूले पनि भोट दिँदा मैले कस्तो मन्छेलाई भोट दिएछु भन्ने कुरा पनि सोच्नु पर्यो । सरकारी कार्यालयमा जाँदा आफ्नो काम गर्न घुस दिन नपर्ने मान्छे शासनमा पुर्याउनुपर्छ भनेर जनताले पनि सोच्नुपर्यो । 

नेता, कर्मचारी तथा व्यापारीको कुरा गर्दा जसले पनि आफूलाई फाइदा हुने कुरा खोज्छ । त्यसलाई नियम कानुनले मिल्छ, मिल्दैन भनेर हेर्ने काम कर्मचारीको हो । अनि कर्मचारीले पनि राम्रो काम गर्यो कि गरेन, भ्रष्टाचार गर्यो कि भनेर हेर्ने काम त सरकारको हो नि ! 

भ्रष्टाचारको मामिलामा नेता तथा कर्मचारी नै दोषी हुन्छन् । नराम्रो काम गर्ने, भ्रष्टाचार गर्नेलाई छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम त अख्तियारको हो । अनि मुद्दा चलाएर त्यसलाइ निरुपण गर्ने काम त न्यायालयको हो । 

अहिले त भ्रष्टाचारीले न्यायालयबाट नै सफाइ पाएका छन् । धेरै राजश्व असुल उपर गर्नुपर्नेलाई पनि अहिले न्यायालयले असुल नगर भनेको देखिएको छ । एक वर्ष ढिलो हुँदा हुने पैसाको अवमूल्यन कसले हेर्ने ! ढिलो भयो भन्ने देखियो तर, ढिलो भएका कारण भएको अनियमितता त कसैले पनि देखेनन् त ! 

राजश्व असुल उपर गर्न लगाउनेलाई एकदमै छिटो तिर्न लगाउने कि ढिलो गर्न लगाउने त ! अर्बौँको राजश्व तिर्नुपर्नेले लाख धरौटी राखेर निस्कन्छ । राष्ट्रिय सदाचार प्रणालीको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सबै सशक्त हुनुपर्छ । कुनै पनि क्षेत्र कमजोर हुनु भएन । त्यसमा पनि सबैभन्दा पहिलो भनेको राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहियो । सरकार दह्रो हुनुपर्यो । प्रतिबद्ध हुनुपर्यो । सरकारले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि पहल गर्नुपर्यो । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्यो । 

त्यसकारण सीपीआईको २०२१ को लागि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले के माग गरेको छ भने नेपालका लागि जुन ६ वटा संस्थाका सर्वेक्षणले नेपालका लागि सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग कायम रहनु, व्यापार व्यवसायमा घुसखोरी रहनु, कारबाहीमा कमी हुनु, नागरिकको सूचनाको हकमा पहुँच नहुनु, राजनीतिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुनु जस्ता सन्देश दिएको छ । 

यसकारण ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि प्रश्न, अन्तरदेशीय भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शक्ति नियन्त्रण तथा सरकारी खर्चको पारदर्शीता बढाउन सुझाव दिएको छ । भ्रष्टाचारको विरोध तथा मानव अधिकार प्रवर्द्धन गर्न सरकारलाई अपिल गर्दै सम्पूर्ण नागरिकलाई परिवर्तन माग गर्न ऐक्यबद्ध हुन अपिल पनि गरेको छ । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता नै चाहिन्छ । सरकारले तथा राजनीतिक दलले नै गर्नुपर्छ । अहिले सरकारमा जाने भनेकै राजनीतिक दल हो । सरकारले नै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्छु भनेर लागेपछि कसैको केही लाग्दैन । 

कानुनअनुसार गर्दा न्यूनीकरण

कर्मचारीले राजनीतिक दलबाट दबाब आए पनि नियम कानुनअनुसार मात्र काम गर्ने हो भने पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन्छ । कर्मचारीले नियम कानुनको छिद्र खोजेर काम गरेन र यो मिल्दैन भन्ने हो भने पनि राजनीतिक नेताले धेरै गर्ने भनेको सरुवा मात्र हो । र, अरु कर्मचारीले पनि त्यसरी अडान लिने हो भने त भ्रष्टाचार हुँदैहुँदैन । 

राजनीतिक दल तथा सरकारबाट नियम कानुन विपरीत दबाब आएर काम गर्दा धेरै सरकारी कर्मचारी जेल गएका छन् । तत्काल नाजायज काम गरेर पैसा कमाए पनि त्यसको परिणाम पछि भोग्नु पर्दा धेरै कर्मचारीले जेलको हावा खाएका छन् । 

अर्को सबैभन्दा विडम्बना त खाने ठाउँमा सबै दल मिलेका छन् । सर्वदलीय संयन्त्र बनेको छ । अहिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन बनाउन खोजिरहेको छ । दलहरुले भ्रष्टाचार गरेको हदम्याद पाँच वर्ष तोकेर पछि कारबाही नहुने भन्ने नियम बनाउन खोज्दैछन् । 

के भ्रष्टाचार गरेको पाँच वर्षपछि थाहा भएमा भष्टाचारीलाई कारबाही नहुने, मुद्दा चलाउन नपाउने ? अरु भन्दा पनि नीतिगत भ्रष्टाचार चाहिँ एकदमै रोक्नुपर्ने हुन्छ । अहिले हेजिङको कुरा आइरहेको छ । आयश्रोत देखाउनु नपर्ने कुरा आइरहेको छ । १० करोडसम्म श्रम समूहलाई ठेक्कापट्टा दिन सकिने कुरा आइरहेको छ । यो सबै नीतिगत भ्रष्टाचारको नमुना हो । 

नागरिक समूहको भूमिका भनेको सचेतना जगाउने, सरकारलाई दबाब दिने मात्र हो । कारबाही त सरकारले नै गर्नुपर्छ । आम नागरिकले पनि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम गर्नुपर्यो । घुस माग्दा नदिएपछि उनीहरुले माग्न घुस माग्न छोड्छन् । 

प्रणालीको विकास

देशमा हुने सानातिना भ्रष्टाचार रोक्न सरकारले आफ्ना संयन्त्रको प्रयोग गरेर छिटो, छरितो प्रणालीको विकास गर्नुपर्यो । हामीकहाँ प्रणाली नै छैन । लाइन बस्ने आदि कुरामा आम नागरिकको धैर्यता पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । 

नागरिकले भोट दिएको मान्छे सरकारमा जाने हुनाले हामीले भनेको काम प्रतिनिधिले गर्नुपर्छ। नागरिकले प्रतिनिधिले भनेको काम गर्ने होइन । हामीले त जनप्रतिनिधिका रुपमा भोट दिएर पठाएको हो, लिएर होइन । अर्को हामीकहाँ जसले पैसा दियो उसलाई भोट दिने प्रवृत्ति पनि बढेको छ । अर्को कुरा आफ्नो पार्टीको भएपछि जस्तो मान्छे भए पनि हुन्छ । राजनीतिक दलले जे गर्दा पनि चुप लागेर बस्ने आवाज नउठाउने र दलले तोकेको प्रतिनिधिलाई मात्र भोट हाल्ने प्रवृत्ति नै गलत भयो । 

राम्रा व्यक्ति छानेर भोट हाल्ने अनि सम्बन्धित ठाउँमा पुगेपछि यो काम गर्न पाइन्छ र यो काम गर्न पाइन्न भनेर नागरिक समाजले प्रतिबद्धता पनि गराउनु पर्यो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि खबरदारी गर्ने संस्थाहरु तथा सञ्चार जगतले पनि आवाज नउठाउने हो भने भ्रष्टाचार कहालीलाग्दो अवस्थामा हुन्छ । जनचेतना जगाउँदै निरन्तर खबरदारी गर्दा यो अवस्था छ भने यस्ता काम नगरेको भए अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ । खबरदारी असाध्यै बढाउनु पर्ने र नागरिक आफैँ पनि सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सुधारको अवस्थाका बारेमा अहिले नै केही भन्न सकिँदैन । तर, राजनीतिक प्रतिबद्धता भएको अवस्थामा भने पक्कै न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । अहिले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुझाएको प्रतिवेदनमा राजश्व असुल उपर गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने, अद्यावधिक गर्नुपर्ने कुराहरु हेर्दा खर्बौँमा देखिन्छ । 

अहिले सरकारले बजेट पनि रकमान्तर गरेर चलाइरहेको देखिन्छ । अब सरकारलाई घचघच्याउने काम नागरिकको हो । अब चुनाव पनि आइरहेकोले नागरिकले राम्रो व्यक्तिलाई छनाेट गरेर सरकार बनाउने बेलामा सुशासन बनाउने खालको सरकार बनाउन सकियो भने नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन्छ । सुशासन कायम हुन्छ । 

( प्रधानाङ्गसँगको कुराकानीमा आधारित)