एन्फा महिला लिगमा पुलिसले वालिङलाई ४–१ गोलले हरायो
माघ १, २०८१ मंगलबार
काठमाण्डाै – मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशका किसानको समस्या पहिचान तथा समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विजयकुमार यादवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो ।
समितिमा उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री शत्रुधन महतो, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साह, अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह र खानेपानी तथा ऊर्जा विकासमन्त्री ओमप्रकाश सर्राफ रहनुभएको छ । समितिलाई कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, किसानको मलखाद, बीउबिजन तथा सिँचाइ समस्या, बिमाको अवस्था, डुबान कटानको अवस्था, कृषि यान्त्रीकीकरणको अवस्था र आगामी रणनीति, कृषि विद्युतीकरणको अवस्था, मधेस प्रदेशको भूउपयोग नीति निर्माण एवं कषि सुधारका लागि गरिएका गतिविधिको समीक्षा एवं आगामी योजनाका लागि नीति निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले जानकारी दिनुभयो ।
पन्ध्र दिनभित्र अन्तरिम प्रतिवेदन र एक महिनामा पूर्ण प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न उच्चस्तरीय समितिलाई समय सीमा दिइएको प्रवक्ता साहले बताउनुभयो । किसानका माग उठाएर सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले एक महिना भन्दा लामो समयदेखि मधेसका विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन गर्दै आएको छ । जनमत पार्टीको आन्दोलन चर्किएसँगै प्रदेश सरकारले किसानका समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाएको हो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।