निलम्बित गभर्नर अधिकारी रिट लिएर सर्वोच्चमा, दर्ताका लागि अध्ययन हुँदै

वैशाख ४, २०७९ आइतबार १६:४:१७ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जानुभएको छ । सरकारले आफूलाई गैरकानुनी ढङ्गबाट हटाएको दाबी गर्दै पुनर्बहालीको माग राखेर अधिकारीले आज आइतवार अधिवक्तामार्फत रिट दिनुभएको हो ।

गभर्नर अधिकारीले पेस गरेको रिट अध्ययन गरेर मात्रै दर्ता गर्ने/नगर्ने टुङ्गो लाग्ने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडलले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो । ‘उहाँको रिट हाम्रोमा आएको छ, दर्ता गर्न मिल्ने/नमिल्नेबारेमा हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ, सके आजै नत्र भोलि दर्ताबारेको निर्णय हुन्छ’, प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो ।

देशको आर्थिक अवस्था नाजुक बन्दा पनि सरकारका निर्णय पालना नगरेको, गोप्य सूचना चुहाएको, व्यवस्थापकीय क्षमता कमजोर रहेको लगायतका आरोप लगाउँदै गएको चैत २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेर आरोपमाथि छानविन गर्न समिति गठन गरेको थियो । पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा गठन भएको छानबिन समितिले आरोपबारे अहिले अध्ययन गरिरहेको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ८, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्