चुनाव कसरी जान्छ, पात्रका प्रवृत्ति कस्ता रहन्छन् धेरै कुराहरु छन् । तर पनि समष्टिगत रुपले भन्नुपर्दा आउँदो तीनवटा निर्वाचनले देशलाई एउटा नयाँ दिशा दिनेछ । यी निर्वाचनले दिने नदिने भन्ने कुरा फेरि आम मतदाताको जिम्मेवारीमा भर पर्छ । उहाँहरुले हेरेर बुझेर राम्रो मान्छेलाई, राम्रो प्रतिनिधिलाई शासन गर्न पठाउनुभयो भने उज्यालो दिन आउँछ । हामी मतदाता पछाडि गाली गर्ने अगाडि जस्तो मान्छे पायो त्यस्तो मान्छेलाई भोट दिने गर्यौँ भने सोचे अनुसार नहुन पनि सक्छ । तर, समष्टिगत रुपमा निर्वाचनले देशमा एउटा नयाँ आशा ल्याउनेछ । 

निर्वाचन प्रणालीको कुरा गर्दा संसारमा कुनै पनि प्रणाली उत्कृष्ट र खराब भन्ने छैन । यसलाई व्यवस्थापकले कसरी लैजान्छन् त्यसमा भर पर्ने कुरा हो । त्यसकारण सबै प्रणाली उत्तिकै राम्रा र महत्त्वपूर्ण छन् । त्यसलाई विभिन्न देशहरुले आफू अनुकूलका प्रणालीहरु अवलम्बन गरेका छन् हामीले पनि समावेशी प्रजातन्त्रलाई अलि बलियो बनाउने क्रममा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लिएर आएका छौँ। त्यसैले प्रणालीलाई दोष दिन मिल्दैन । 

पर्वका रुपमा चुनाव

चुनाव भन्ने बित्तिकै हामीमा सकारात्मक पाटो के छ भने पर्वको रुपमा मनाउँछौँ । यसलाई असाध्यै महत्त्व दिन्छौँ । भोट दिन जाँदा पनि भएसम्म नयाँ लुगा लगाउँछौँ । जसरी हामी मेलापात तथा पर्वहरुमा भाग लिन्छौँ त्यो खालको चरित्र छ । यो भनेको नेपाली समाजको प्रजातन्त्रको असाध्यै बलियो पक्ष हो । त्यसैले नै हामीलाई जोगाएको पनि छ । 

तर, चुनाव अघि एकदमै उत्साहित हुने अनि चुनाव सकिएपछि एकदमै निरास हुने सन्दर्भमा भने दुई वटा कुरा छन् । हाम्रो मतदाताका राजनीतिक पार्टीप्रति यस्तो आबद्धता छ जसले राजनीतिक पार्टीहरुले जस्तो उम्मेदवार दिएको छ त्यसलाई नै छाप लगाउने प्रवृत्ति छ । राम्रो मान्छे हो कि होइन भन्नेमा हामी जाँदै जाँदैनौँ । सम्प्रभु जनतासँग मताधिकार भन्दा ठूलो अरु कुनै अधिकार छैन । त्यो आफ्नो सम्प्रभु अधिकार प्रयोग गर्ने समयमा चाहिँ कुन दललाई वा कुन मान्छेलाई पठायो भने देश तथा समाजलाई  समष्टिगत रुपमा अगाडि लैजान्छ भन्ने विषयमा नसोच्ने अनि त्यस बेला विभिन्न कुराले प्रभावित भएर मतदान गर्ने अनि मतदान गरेको भोलिपल्टदेखि भने गाली गरेर बस्ने प्रवृत्ति छ । त्यसैले सबै मतदाताहरुलाई मेरो आग्रह के छ भने यो महत्त्वपूर्ण बेला हो, देशलाई भोलि कुन बाटोमा लाने तपाईँहरुको हातमा छ । अहिले मतदान गर्ने र पाँच वर्षपछि पछुताउने गरेर मतदान नगर्नुस् । उत्साहित हुने र निरास हुने हात मतदाता स्वयम्को छ । 

अर्को कुरा भनेको दलहरुले निर्वाचनको बेला सपना बाँडेका हुन्छन् । त्यो सपना काम गर्नको लागि होइन कि जनतालाई सपनाको भुलभुलैयाबाट मतलाई प्रभावित गर्ने गरी सपना बाँड्ने काम गरिएको हुन्छ । आखिर सपना भनेको त सपना नै हो । देशको साधन, स्रोत, क्षमताले यसको सपना कार्यान्वयन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने लेखाजोखा मतदाताले नगर्ने जे सुकै भए पनि पत्याइदिने मतदाताको कमजोरी हो 

दलहरु पनि कहिले पनि उत्तरदायी नहुने अनि मैले जे भने पनि मेरा मतदाताले पत्याइहाल्छन् मैले जति झुक्याए पनि हुन्छ भन्ने भएको हुनाले त्यहाँ जालझेल हुन्छ । अनि निर्वाचन सकिने बित्तिकै दललाई मतदातालाई के बोलेँ भन्ने कुरामा हेक्का राख्नु नपर्ने । त्यो हेक्का नराखे बापत उ दण्डित नहुने अवस्था छ । त्यसकारण दलहरु पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छन् त्यो निरासा ल्याउनको निम्ति । 

घोषणापत्र अनुसार दलहरुले काम गरे कि गरेनन् भनेर खबरदारी गर्ने निकाय एकदमै आवश्यक हो । अब हामीले प्रजातान्त्रिक अभ्यास सुरु गरेको तीन दशक हुन लागिसकेकोले अब त थोरै भयो भनेर भन्न पनि पाइँदैन । दल तथा दलको नेतृत्वमा हामीले जे गरे पनि हुन्छ, जे भने पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ । हामी चाहिँ दण्डहीनताको अवस्थामा छौँ । हामीलाई कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने एक किसिमको अहम् वा संस्कार पलाएर गएको देखिन्छ । यो प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणको लागि यो ठूलो बाधक तत्व हो । त्यो किन भयो त भन्दा कसैप्रति उत्तरदायी हुनुपरेन । उत्तरदायी बनाउने पद्धति हामीसँग भएन । मिडियाहरुले यो कुराहरु नउठाएको होइन । अरुहरुले पनि यो विषयलाई उठाइरहेका छन् । तर, यो उठेको विषय तर त्यो दबाब दलहरुले महसुस गर्न नसकेको चाहिँ पक्का हो । यसको अर्थ दबाब पुगेन, जिम्मेवार बनाउने प्रक्रिया र पद्धतिहरु हामीसँग भएन । 

२०७९ साल नेपालका लागि नेपालको भविष्य कस्तो बनाउने, सुखद भविष्यतिर जाने कि अन्धकार तिर जाने भन्ने छनाेट गर्ने समय सम्पूर्ण नेपाली मतदाताहरु समक्ष जिम्मेवार बनाउने भनेको यही समय हो । यो बेला चुक्नु हुँदैन । चुक्न दिनु हुँदैन त्यसैले खबरदारी गर्नलाई निरन्तर आवाज उठाउनु पर्छ । 

जहाँ प्रश्न गरिन्छ त्यहाँ प्रजातन्त्र फस्टाउँछ । प्रश्न नगर्ने समाजमा प्रजातन्त्र फस्टाउँदैन । त्यसैले प्रश्न गर्ने, जिम्मेवार बनाउने काम गर्नुपर्यो । यसमा एक/दुई वटा काम हामी गर्नुपर्छ । जिम्मेवार बनाउने निकायहरु पनि त्यति प्रभावी हुन सकेनन् । 

प्रजातन्त्रको सन्तुलनका लागि विभिन्न निकायहरु बनाएका छौँ । जसमा संसद् आफैँ हो, विभिन्न संवैधानिक निकाय छन्, सञ्चार माध्यम छन्, नागरिक समाज छ । यिनै निकायहरु हुन जिम्मेवार बनाउने तर यिनीहरुको प्रभावकारिता पनि न्यून नै रह्यो । त्यसले गर्दा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मनोभावना गयो । 

जनप्रतिनिधिलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय

अहिले देश जुन किसिमले अधोगति लागेको छ त्यसलाई सही दिशा दिनका लागि दुई/तीन वटा कुराहरु गर्नुपर्छ कि भन्ने लाग्छ । खासगरी निर्वाचित व्यक्तिहरुलाई त्रास देखाउनका निमित्त पहिलो कुरा  प्रत्याहवानको अधिकार (राइट टु रिकल)  हुनुपर्छ । उसले घोषणापत्र अनुसार काम गर्दैन भने किन उसलाई हामीले प्रतिनिधि मानिराख्ने ! 

प्रत्याह्वान गर्ने कुरालाई कानुनी रुपमा राख्न सकिन्छ । यसको दुरुपयोग हुनसक्छ । तर, यसलाई सन्तुलिन ढङ्गले कसरी लैजाने भन्ने कुरा नीति बनाउने बेलामा विचार गर्ने हो । यो मत्ता हात्ती जस्तो भएर हिँड्नेहरुलाई कहीँ न कहीँ त नियन्त्रण हुनुपर्यो नि । सबैभन्दा ठूलो उपाय भनेको यही नै हो । 

दोस्रो उपाय भनेको अदालतले समेत भनिसकेको तर, सरकार दलहरुको प्राथमिकतामा नपरेको चाहिँ नो भोटको प्रावधान मतपत्रमा राख्न पाइयो भने त्यसले पनि राम्रो उम्मेदवार उठाउन दलहरुलाई दवाव पर्थ्याे ।  तेस्रो उपाय भनेको अहिले चुनाव प्रचार–प्रसारको समय आइरहेको छ । यसमा हरेक उम्मेदवारले टोल, टोलमा जाने छुट्टाछुट्टै भाषण गर्ने काम बन्द गरौँ र कुन गाउँ टोलमा जाने हो सबै उम्मेदवारलाई एउटै मञ्चमा राख्ने अनि मतदाता र उनीहरुको बीचमा अन्तरक्रिया गराउने गर्नुपर्छ । के के भनेका थिए, के के गरे, के हुन सकेन र किन गर्न सकेन भन्ने खालको अन्तरक्रिया गर्न सकिन्छ । 

यसमा सबै उम्मेदवारलाई मञ्चमा राखेर मतदाता तल बसेर उम्मेदवारले के के गरेँ, के के गर्छु भन्छ, किन भएन भनेर त्यहाँ प्रश्न गर्ने र उसले गर्छु भनेका कुराका लागि साधन, श्रोत के के हुन् हामीलाई स्पष्ट गर भनेर सार्वजनिक बहस गर्न सक्यो भने पनि यसले जिम्मेवार बनाउन सक्छ । यसलाई पश्चिममा ‘टाउन हल एप्रोच’ भनिन्छ । पश्चिमी देशहरुमा प्रजातन्त्र विकास भएको पनि यस्तै प्रक्रिया र बहसबाट हो । यस्तो खालको प्रावधान यो देशमा चाहिन्छ जस्तो र यसको लागि प्रयास गर्नुपर्छ जस्तो लागिरहेको छ । 

निर्वाचन आयोगले पनि चाहँदा घोषणपत्र अनुसार काम भयो कि भएन भनेर चुनावपछि प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ तर, त्यसैका आधारमा कारबाही गर्ने भन्ने कुरा त कानुनमा व्यवस्था भए जस्तो मलाई लाग्दैन । यसका लागि अहिले नै उनीहरुलाई उत्तरदायी बनाउने र आयोगले अलिकति आँट गर्ने हो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँहरुले घोषणापत्रमा यो यो कुरा राख्नु भएको थियो त्यसमा यस्तो मात्र देखियो यो तपाईँहरुको कस्तो प्रवृत्ति हो भनेर प्रश्न गर्ने मात्रै हो भने पनि पुग्छ । अरु कारबाही नै त्यही हो । यति काम निर्वाचन आयोगले नै गर्न सक्छ । 

सार्वजनिक संस्थाले जनताको हित, जनताको भलाइको चाहना अनुसार गर्ने हो । कतिपय कानुनमा होलान् । कतिपय कानुनमा नहोलान् । जनताले चाहेको, खोजेको कुरा संस्थाहरुले गर्न सक्यो भने ती संस्थाहरुको विश्वसनीयता बढ्छ । 

आयोगले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा दलहरुसँग परामर्श जरुरी

निर्वाचन आयोगका केही कामप्रति प्रश्न उठेका छन् । तर रङको विषयलाई यसरी राष्ट्रिय मुद्दा बनाउनु पर्ने विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन । कुनै एउटा रङ छान्नुपर्दा कसैको पर्थ्याे होला त्यो बेग्लै कुरा हो । त्यो हुँदा त्यसले नै प्रभाव पार्न खोज्यो भन्ने कुरालाई लिएर राजनीतिक मुद्दा बनाउनु पर्थ्याे जस्तो मलाई लाग्दैन । यसले दलहरुको इज्जत घटाउँछ । हामी कति शङ्कामा छौँ यसबाट थाहा हुन्छ । कुन नियतको शङ्का छ अर्थात उसले असल नियतले गरेको होला भनेर सोच्न सक्ने क्षमता देशमा छैन किनकि संस्थाको विश्वसनीयतामा प्रश्न आयो । 

पहिले आयोगले एक जना महिला अनिवार्य भनेर प्रावधान राख्यो जुन आयाेगको निर्देशन थियो । यदि निर्देशन थियो भने त्यसलाई तुरुन्तै आफैँले परिवर्तन गर्दा आयोगको काम कारबाहीमा स्थिरता देखिएन । यो विषयलाई आयोग आफैँले बहसको विषय बनाइदियो । अहिले मौन बस्दा पनि त्यो कानुन होइन निर्देशन मात्र थियो । आयोगले त गरेकै हो दलहरुले गरेनन् भनेर आफूलाई बचाउ गर्न सक्नु पर्थ्याे । 

उम्मेदवारी दर्ताको लागि दुई दिन भनेको कुनै विषय नै होइन । राष्ट्र सङ्घको उच्चस्तरीय संयन्त्र अन्तर्गत रहेर दक्षिणी सुडानको रिफ्रेण्डा प्रोसेस २०१०/११ म जाँदा त्यतिखेर के देखियो भने मतदान गर्नको लागि नै सात दिनको समय राखिएको थियो । त्यतिखेर राष्ट्र बन्ने कि नबन्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रक्रियामा त्यहाँको आवश्यकताले टाढा टाढाबाट आएर मान्छेलाई मतदान गर्न सजिलो होस् भनेर त्यस्तो प्रावधान राखिएको थियो । त्यो जनमतमा कोही पनि नछुटुन भनेर उनीहरुले सात दिनको प्रावधान राखेका थिए । हामीलाई त सात दिनसम्म पनि मतदान हुन्छ भन्दा अचम्म लाग्छ नि । हामीलाई त मतदानको समय एक घन्टा बढाउन पनि कति गाह्रो छ । 

यही विषयलाई पनि दलहरुसँग सल्लाह गरेर राखेको भए विवाद आउँदैनथ्यो वा आए पनि त्यहीँ आएर त्यहीँ सकिन्थ्यो । यहीँ हो संस्थाहरु चुक्ने भनेको । सकेसम्म संस्थाहरु पारदर्शी हुने तथा हिस्सेदारहरुसँग पटक पटक छलफल गर्दा उनीहरुले स्वामित्व लिन्छन् । स्वामित्व लिएको कुरामा विरोध गर्न सक्दैनन् । भोलि परिणामलाई मान्य बनाउनका लागि पनि दलहरुको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दा परामर्श कम भइरहेको भन्ने लागि रहेको छ मलाई । 

आचारसंहिता आइसकेपछि सही गर्ने कुरामा पनि विवाद भयो भन्ने मैले सञ्चार माध्यमहरुमा देखेको थिएँ । त्यसकारण कस्तो प्रक्रियामा हामी जान्छौँ त्यसमा भर पर्छ । मेरो मान्यता भनेको सबैसँग तपाईँ जति धेरै छलफल गर्नुहुन्छ उनीहरुले नबुझेको कुरा बुझाउन सकिन्छ, उनीहरुको राम्रो कुरा लागू गर्न सकिन्छ । छलफलबाट नै स्वामित्व ग्रहण हुन्छ । स्वामित्व ग्रहण गरिसकेपछि कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ । 

संविधानमा तीन तहको सरकारको प्रावधान छ । कुनै पनि सरकार खाली रहने अवस्थाको कल्पना संविधानले गरेको छैन । यी सरकारहरु निरन्तर चलिरहने सरकार हुन् । बरु केन्द्रमा संसद् नहुन सक्छ, सरकार नहुन सक्छ । त्यो अवस्थामा काम चलाउ सरकारले काम गर्ने भनेर प्रावधान राखिएको छ । तर, स्थानीय स्तरमा त त्यो प्रावधान पनि छैन । संविधानले पाँच वर्षको उसको अवधि निश्चित गर्यो । अवधि पाँच वर्षको हुनेछ भनेर संविधानमा लेखियो । तर, कानुन बनाउँदा हामीले संविधानसँग बाझिने गरी कानुन बनायौंँ। जुन प्रतिनिधिहरुको असोजमा निर्वाचन भयो उसको त पाँच/छ महिना अगाडि नै पद खाली गर्नुपर्ने भयो । उसको सन्दर्भमा कानुनले दिएको उसको अधिकार कुण्ठित भयो ।  

एक दिन पनि स्थानीय सरकार खाली हुने भन्ने कल्पना संविधानले गरेको छैन । खाली भए कसरी काम गर्ने भन्ने स्पष्टता कतै छैन । राजीनामा दिँदा कसले कसलाई दिने भन्ने प्रावधान पनि राखिएको छैन किनभने खाली हुने परिकल्पना संविधानले गरेको थिएन । यस्तो अवस्थामा दलहरुसँग राम्रोसँग छलफल गरेर उपाय निकालेर जाँदा समाधान हुन्छ । यसमा संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ ।  

चुनावी गठबन्धनको औचित्य

राजनीतिक अभ्यासका क्रममा गठबन्धन बन्ने तथा भत्किने हुन्छ, जुन स्वाभाविक हो । अन्त पनि यस्ता अभ्यास भएका छन् । हामीले जुन निर्वाचन प्रणाली लिएर आएका छौँ त्यसमा एउटै पार्टीलाई बहुमत ल्याउन गाह्रो छ । अहिलेको गठबन्धनको प्रक्रिया हेर्दा कुनै नीति, सिद्धान्त तथा एजेन्डा छैन । अहिलेको गठबन्धन भनेको चार दिशामा फर्किएका सिद्धान्तरहित गठबन्धन हो। निर्वाचन भनेको स्वच्छ र राम्रो प्रक्रियाबाट जनतामा गएर जित्ने हो । 

नेपालमा देशले धान्न सक्ने भन्दा बढी दलहरु छन् । त्यति धेरै दलहरु चाहिँदैन । बिस्तारै दलहरुको सङ्ख्या घट्नु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हेर्ने हो भने सुरु सुरुमा थुप्रै दलहरु हुन्थ्यो पछि बिस्तारै घट्दै गएर साइजमा आउँछ । अहिलेको गठबन्धनको यो अभ्यासले हामी पनि दलहरु घटाउने त्यो अभ्यासमा लागेका हौँ कि भन्ने लाग्छ । त्यस अर्थमा मैले सकारात्मक रुपमा लिएको छु । 

दोस्रो पाटो हेर्दा हाम्रो प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा प्रभाव पार्छ कि भन्ने लागेको छ । विभिन्न पार्टीहरुको सिद्धान्त छ, आदर्श छ, नीति छ त्यसमा कार्यकर्ताहरु मेरो पनि व्यक्तित्व विकास हुन्छ भनेर लागिरहेका हुन्छन् । त्यो अवस्थामा सिद्धान्त नै नमिल्ने राजनीतिक पार्टीहरुसँग तालमेल गर्ने क्रममा ती कार्यकर्ताहरु आफू एउटा पदमा उठ्छु भनेर लागिरहेकोमा उसलाई यसमा नउठ अर्को उठ्छ भन्दा खुशी त हुँदैन होला । 

एउटा उसको राजनीतिक व्यक्तित्वको कुरा आयो अर्को भनेको जुन दलसँग कहीँ पनि कुरो मिल्दैन त्यही दललाई अर्थात विरोधी भनेर भनिरहेको दललाई नै मत माग्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यस्ता राजनीतिक पार्टीहरुलाई कति बलियो बनाउला ? यसको संस्थागत विकासमा सहयोगी होला कि असहयोगी होला ? सिट त हारजित होला राजनीतिक प्रक्रियामा भने अलि अस्वाभाविक परिस्थिति आउँछ कि भन्ने मैले देखेको छु । 

यदि सहज रुपको गठबन्धन छैन र अलिकति लादिएको खालको भयो भने बाहिर त असहमति नहोला तर मतदान त गोप्य हो नि । गोप्य मतदानको क्रममा यसले असहयोग गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ । यसबाट दललाई बलियो बनाउँछ कि कमजोर बनाउँछ भनेर गम्भीरतापूर्वक सोच्ने काम दलहरुको हो । मेरो विचारमा निर्वाचन सकिइ सकेपछिको गठबन्धन भनेको एउटा कुरा हो। तर, निर्वाचनमा धेरै सिट जित्नका लागि नै सिद्धान्त, नीति तथा आदर्श नै नमिल्ने दलहरुको गठबन्धन अस्वाभाविक हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

(पोखरेलसँगको कुराकानीमा आधारित)