‘१ सय ३७ देशले जहाँबाट पनि भाेट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्न सक्ने, हामीले किन नसक्ने ?’

वैशाख २७, २०७९ मंगलबार १४:११:४ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – वैशाख ३० गते हुने पालिका चुनावमा झन्डै आधा मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित हुने भएका छन् । अनुमानित तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा कुल जनसङ्ख्या (दुई करोड ९१ लाख ९२ हजार चार सय ८० जना) को २० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् लगभग ६० लाख मतदाता विदेशमा छन् । त्यस्तै मतदानको काममा खटिने कर्मचारीहरू, दुई लाख ६० हजार सुरक्षाकर्मी र तीन लाख कर्मचारी गरी पाँच लाख ६० हजार मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित हुने भएका हुन् । झन्डै ६५ लाख मतदातालाई मताधिकारबाट वञ्चित गराइ भइरहेको पालिका चुनावमा झन्डै आधा मतदाता अनुपस्थित हुने निश्चित छ ।

संविधान सभा सदस्य एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले सर्वोच्च अदालतको आदेशका बाबजुद सरकारले सबै नागरिकलाई मताधिकार प्रयोगको व्यवस्था गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले पालिका चुनावमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नबाट झन्डै ६५ लाख मतदाता वञ्चित हुनु लोकतन्त्रका लागि राम्रो नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयाे ।

उहाँले भन्नुभयाे, ‘दुई सय चार वटा देशमध्ये एक सय ३७ वटा देशमा बाहिरबाट पनि मतदान गर्न पाइन्छ । मतदान गर्नका निम्ति देशमा नै उपस्थित हुनु नपर्ने, मतदान केन्द्रमा नै उपस्थित हुनु नपर्ने व्यवस्था छ । तर हाम्रो देशमा त्याे सुविधा छैन । एक सय ३७ देशले जहाँबाट पनि मत हाल्न पाउने व्यवस्थालाई तनि तरिकाबाट व्यवस्थापन गरेका छन् । एउटा अनलाइन भोटिङबाट । दोस्रो अर्ली भोटिङ, मतदानको मितिभन्दा अगाडि पनि मतदान गर्नसक्ने बन्दोबस्त गरेका छन् । तेस्रो पोस्टल भोटिङ, मतपत्र पोस्टमार्फत पठाएर गरेका छन् । जसरी भए पनि मतदान आधारभूत मानव अधिकारको विषय हो । त्यो मताधिकारबाट कसैलाई पनि वञ्चित गर्नुहुँदैन भनेको कारणले यो बन्दोबस्त गरेको हो । हाम्रो सन्दर्भमा भन्ने हो भने आजभन्दा चार/पाँच वर्षअघि नै सर्वोच्च अदालतले यो सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नू भनेर परमादेश पनि जारी गरिसकेको हाे । त्यति हुँदा पनि कानुन संशोधन हुन नसक्दा विदेशमा भएका ६० लाख मतदाता र देशभित्र मतदान प्रक्रियालाई व्यवस्थापन गर्नका निम्ति कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी मतदानबाट वञ्चित हुने अवस्था बनेको छ । यसले लोकतन्त्रलाई सबलीकरण गर्न, बलियाे बनाउन सहयोग गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसैले यसको बारेमा संसारका एक सय ३७ देशले गर्न सक्ने, हामीले किन नसक्ने ? विदेशमा गएर रेमिट्यान्सबाट चलेको देशले रेमिट्यान्स पठाउनेहरूलाई मतदान गर्न बन्दोबस्त गर्न नसक्ने, मताधिकारबाट वञ्चित गर्ने अवस्था ठिक हाेइन । त्यस्तै बहुमत मतदाता अनुपस्थित रहेर अल्पमत मतदाताले मतदान गरेर, अल्पमतमध्येको बहुमतलाई हामीले लोकतन्त्र मान्नुपर्ने बिडम्बना देखिएको छ । यी कुरालाई गम्भीरतापूर्वक मनन गरेर आउँदा दिनमा कानुन संशोधन गरी त्यसको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ ।’

संविधान सभा सदस्य देवकोटाले अहिलेको कानुनमा पनि निविदा मतपत्रको उल्लेख गरिएको भन्दै त्यसबाट पनि चुनावमा खटिएका व्यक्तिहरूको मतदानको अधिकारलाई सुनिश्चितता गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले मतदाताले कुनै मतदान केन्द्रबाट हालेको भोटलाई सिलबन्दी गरेर उसकै मतदान केन्द्रमा पुर्‍याउने व्यवस्था गर्न सकिने बताउनुभयो । संविधान सभा सदस्य देवकोटाले मतदान हुनुभन्दा एक हप्ता अगाडि मतदान गरी मतपत्र सिल गरेर सम्बन्धित ठाउँमा गणनाका निम्ति पठाउन सकिने पनि बताउनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतले २०७५ सालमा पालिका चुनाव २०७९ मा लागू हुने गरी विदेशमा रहेका मतदाताले पनि मताधिकार पाउनुपर्ने निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

अन्तिम अपडेट: पुस २५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

‘१ सय ३७ देशले जहाँबाट पनि भाेट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्न सक्ने, हामीले किन नसक्ने ?’

तस्बिर : फेसबुक

तपाईको प्रतिक्रिया