‘अनुसन्धान विभागलाई संसद्सँग जोड्नुपर्छ, अदालतकाे स्वीकृतिविना 'फाेन ट्यापिङ' गर्न हुँदैन’

साउन १८, २०७९ बुधबार १६:३८:१६ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलाप गर्नका लागि अदालतको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

आज बुधवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाल विशेष सेवा विधेयक २०७६ को सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद थापाले प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका लागि अदालतको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले व्यक्तिको गोपनीयताको हक संविधानले सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै सरकारमा रहेकाहरूले शक्तिको दुरुपयोग गर्नसक्ने भएकाले त्यसलाई रोक्नका लागि प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका लागि अदालतको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयाे । उहाँले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई संसद्सँग जोड्नुपर्ने र प्रतिनिधि सभाको प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता पनि त्याे संरचनामा रहनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद थापाले भन्नुभयाे, ‘सूचना सङ्कलन गर्ने विषयको सन्दर्भमा गोपनीयताको हक हाम्रो संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । त्यसको हामीले कानून पनि बनाएका छौँ । प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका लागि र अन्य क्रियाकलापका लागि कहिलेकाहीँ सरकारमा बस्दै गर्दा कार्यकारीले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्नसक्ने आशङ्का, सम्भावनाहरू रहिरहेकोले यसका निम्ति अदालतको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुनुपर्छ । प्रतिनिधि सभाको प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता संरचनामा रहनुपर्छ । कहीँ न कहीँ यसलाई संसद्सँग जोड्नुपर्छ । संसदसँग यसलाई अलग्ग राख्नु हुँदैन भन्ने मेरो संशोधन छ ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको दुरुपयोग गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारमा रहनेहरूले आफ्नो स्वार्थमा विभागलाई प्रयोग गर्ने गरेको बताउनुभयो । शीर्ष नेताहरूको निवास अगाडि गुप्तचर राखेर निर्वाध रूपले स्वतन्त्र राजनीतिक गतिविधि गर्नमा समेत राज्यले अवरोध गरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले अदालतको स्वीकृतिविना फोन ट्यापिङ पनि गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।

नेकपा एमालेका सांसद नवराज सिलवालले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको देशभित्रको मात्रै नभइ अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी क्षमता विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले याे विभागलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नै ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

एमालेकै सांसद लालबाबु पण्डितले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग संस्थागत हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले विभाग मन्त्री र सचिवहरूको निगाहामा चलेको बताउनुभयो । गुप्तचरीमा खर्च भएको रकमको बिल देखाउनु नपर्ने भएकाले भ्रष्टाचार हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले सूचनादाताको नाममा प्रहरीले आफ्नै परिवारका मान्छेको नाम राखेर रकम बुझ्ने गरेको भन्दै त्यस्तो बेथितिलाई रोक्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद रेखा शर्माले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अनुसन्धानमा पहुँचवालाले आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्ने गरेको भन्दै त्यसो हुन दिन नहुने बताउनुभयो । उहाँले अनुसन्धानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विभाग चाहिने उल्लेख गर्नुभयो ।

अन्तिम अपडेट: माघ २५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्