वैदेशिक रोजगारीको क्रममा फौजदारी अभियोग लागेका ५ श्रमिकको कानुनी प्रतिरक्षा गर्न बोर्डले पठायो रकम

साउन १९, २०७९ बिहीबार १३:५८:२० | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा फौजदारी अभियोग लागेका ५ नेपालीको कानुनी प्रतिरक्षाका लागि रकम पठाएको छ ।

गएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा फौजदारी अभियाग लागेका ५ जना नेपाली श्रमिकको कानुनी प्रतिरक्षाका लागि १८ लाख २० हजार ६३० रुपैयाँ पठाइएको बोर्डले जनाएको छ ।

मलेसियामा फौजदारी अभियोग लागेका ३ जनालाई मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावासको सिफारिसका आधारमा ८ लाख ९० हजार ६३० रुपैयाँ पठाएको छ । यस्तै यूएईमा २ जना श्रमिकको कानुनी प्रतिरक्षाका लागि दूतावासकै सिफारिसको आधारमा ९ लाख ३० हजार रुपैयाँ परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित दूतावासमा पठाइएको हो ।

श्रम स्वीकृति लिएका गएका श्रमिक वैदेशिक रोजगारीको क्रममा श्रम अवधि भित्रै फौजदारी अभियोग लागेर जेल परेमा दूतावासको सिफारिसको आधारमा बोर्डले बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म कानुनी प्रतिरक्षाका लागि रकम पठाउँछ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको कानुनी प्रतिरक्षा सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ कार्यान्वयनमा रहेको छ । निर्देशिका अनुसार फौजदारी कसूर भन्नाले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई रोजगारदाता देशको कानुन अनुसार मृत्युदण्डको सजाय वा कैद सजाय वा दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना हुन सक्ने कसूर हो ।

श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कुनै फौजदारी कसूरको अभियोग लागेमा श्रमिकको तर्फबाट कानुनी प्रतिरक्षाका लागि बहस पैरवी गर्नका लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमार्फत रकम पाउने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।

तर करार अवधि सकिएपछि फौजदारी अभियोग लागेमा यस्तो कानुनी प्रतिरक्षाको सुविधा सरकारबाट श्रमिकले पाउँदैनन् । यसका साथै कानुनी प्रतिरक्षाका लागि कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले सहयोग गरेको भए पनि यो सुविधा नपाउने कुरा निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

फौजदारी कसूरको अभियोग लागेका श्रमिक वा उनीहरूको परिवारले कानुनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवीको व्यवस्था गरिदिन माग गर्दै सम्बन्धित देशमा भए दूतावासमा वा नेपालमा हो भने वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयमा निवेदन दिन सकिन्छ ।

यसरी निवेदन दिँदा सम्बन्धी श्रमिकको राहदानीको कपी, श्रम स्वीकृतिको निस्साको कपी, नागरिकताको कपी, परिवारले निवेदन दिने हो भने नाता प्रमाणितको कागज आवश्यक पर्छ ।

यस्तै गन्तव्य देशमा श्रमिकलाई फौजदारी कसूरको अभियोग लागेको प्रमाणको कपीका साथै श्रमिक वा परिवारले आफ्नो खर्चमा कानुनी प्रतिरक्षा गर्न नसक्ने आधार र कारण खुल्ने कागज पनि पेस गर्नपर्छ ।

तर फौजदारी अभियोग लागेका श्रमिक वा परिवारले आवेदन दिन सक्ने अवस्था नभएमा र यसबारेमा विदेशमा रहेको नेपाली दूतावास जानकार भएमा दूतावासले नै पनि कानुनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवीको कारबाही अघि बढाउन सक्छ ।

अन्तिम अपडेट: पुस ५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्