असल श्रम सम्बन्धको आधार सामाजिक सुरक्षा र रोजगार भन्ने नाराका साथ सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम योगदानमा आधारित छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ ले कोष स्थापित गरेको हो । यसले परिकल्पना गरेको भनेको श्रमिकहरुले निश्चिन्त भएर काम गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नका लागि श्रमिकको जीवनमा आइपर्ने विभिन्न अप्ठेराहरु जस्तो कामकै दौरानमा दुर्घटनामा पर्न सक्ने, मृत्यु हुन सक्ने, बिरामी हुँदा जुन खर्च हुन्छ त्यो बेहोर्न, आयको निरन्तरता हुने र रिटायरमेन्टपछि पनि बाँचुन्जेल पाउने सुविधाहरुको कारणले गर्दा श्रमिकको हितको लागि त्रिपक्षीय रुपमा रोजगारदाता, श्रमिकका प्रतिनिधि र सरकारले ल्याएको योजना हो यो । 

सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने योगदानकर्ताको तर्फबाट रोजगारदाताले आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशतले हुन आउने रकम जम्मा गर्नुहुन्छ । त्यसमा रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत र श्रमिकको तर्फबाट ११ प्रतिशत जम्मा हुन्छ । यो जम्मा भइसकेपछि आईएलओ कन्भेन्सन १०२ ले जुन व्यवस्था गरेको छ, ९ किसिमका सुविधाहरुमध्ये, औषधिउपचार, स्वास्थ्य, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना, अशक्तता, आश्रित परिवार र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाहरु कोषले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । त्यो अन्तर्गत चारओटा स्कीमहरु छन् ।

पहिलो भनेको औषधिउपचार स्वास्थ्य र मातृत्व सुरक्षा योजना हो । यो कोषमा सहभागी हुनेहरुको निम्ति वार्षिक एक लाख रुपैयाँ सम्मको औषधिउपचारको भुक्तानी कोषले गर्छ । औषधिउपचारभित्र ओपीडीमा उपचार गरेको छ भने त्यसको २० हजार सम्म कोषले भुक्तानी गर्छ भने ओपीडी गरेको छैर आईपीडी भर्ना भएरै गरेका उपचारको एक लाख रुपैयाँसम्मको भुक्तानी गर्छ । यो को पेमेन्ट हो । एकलाख २५ हजारको ८० प्रतिशत भनेको एक लाख कोषले भुक्तानी गर्छ भने २५ हजार योगदानकर्ता आफैले भुक्तानी गर्नुपर्छ । त्यस्तै यो योजनामा मातृत्व सुरक्षा भनेर जुन व्यवस्था छ त्यसमा सीमा त्यही नै हो । कोषमा योगदान गर्नेको श्रीमती सुत्केरी भएको अवस्थामा त्यो खर्च यही अन्तर्गत पर्छ । शिशु स्याहार खर्च भनेर प्रति शिशु न्युनतम आधारभूत पारिश्रमिक भनेर १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ । त्यस्तै बिरामी भयो काममा फर्किन सकेको छैन बेड रेस्ट गर्नुपर्ने भो वा अस्पतालमै उपचार गरेर बस्नुपर्ने भयो भने एक वर्षमा ९१ दिनमध्ये १२ दिन जुन बिरामी बिदा पाउँछ त्यो कटाएर बाँकी रहेको दिनको ६० प्रतिशतले हुन आउने बेसिक स्यालरी पनि योगदानकर्ताको खातामा कोषले जम्मा गरिदिन्छ ।

दोस्रो स्कीम भनेको दुर्घटना र अशक्तता हो । दुर्घटनालाइ दुई किसिमले हेर्न सकिन्छ । कामको सिलसिलामा भएको दुर्घटना र कामको सिलसिलाबाहेक बाहिर भएका दुर्घटना । कामको सिलसिलामा भएको खर्च हो भने सम्पूर्ण उपचार खर्च कोषले बेहोर्छ । अफिसको कामको सिलसिलाभन्दा बाहिर भएको हो भने सात लाख रुपैयाँसम्मको उपचारखर्च कोषले बेहोर्छ । २४ घण्टाको इन्स्योरेन्स भयो । अशक्तताको सन्दर्भमा आजीवन हो कि, पूर्ण वा अर्ध अशक्त हो त्यसको आधारमा हुन्छ । यदि पूर्ण अशक्त हो भने बेसिक स्यालरीको ६० प्रतिशतले हुन आउने रकम मासिक पेन्सनको रुपमा पाइन्छ । हरेक तीन वर्षमा विमांकीय मुल्यांकन भएपछि त्यो रकम पनि बढ्दै जान्छ ।

तेस्रो स्कीम भनेको आश्रित परिवार सुरक्षा योजना हो । आश्रित परिवार सुरक्षा भनेको कोषमा नियमित योगदान गर्ने योगदानकर्ताको कुनै पनि कारणले निधन भयो भने उहाँको श्रीमान वा श्रीमतीले उहाँको अन्तिम तलबको ६० प्रतिशतले हुन आउने रकम आजीवन रुपमा पाउनुहुन्छ । यस्तै बेसिक स्यालरीको ४० प्रतिशत हुन आउने रकम बच्चाबच्चीलाई सन्ततीलाई शैक्षिक वृत्ति भनेर उपलब्ध गराउँछ । भनेको ३० हजार रुपैयाँ तलब हुने योगदानकर्ता कुनै पनि कारणले कोषमा योगदान गर्दागर्दै मृत्यु भयो भने उहाँको परिवारमा बच्चाबच्ची छन् र श्रीमान वा श्रीमती नोकरीमा हुनुहुन्न भने मासिक ३० हजार रुपैयाँ बच्चाबच्ची २१ वर्षसम्म नपुग्दासम्म जान्छ । बच्चाबच्ची २१ वर्षका भइसकेपछि ६० प्रतिशत भनेको मासिक १८ हजारका दरले उहाँको श्रीमान वा श्रीमतीले यो रकम पाउनुहुन्छ । कोषबाट उपलब्ध गराको यस्तो खालको जुन सुविधा छ अन्यत्र पाइँदैन । 

त्यसै गरि वृद्धावस्था सुरक्षा योजना भनेर चौथो स्कीम छ । त्यो सुरक्षा योजना अन्तर्गत जुन ३१ प्रतिश कोषमा जम्मा गरेको थियो त्यसमध्ये २८ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम यो योजनामा जम्मा हुन्छ । २ दशमलव ६७ प्रतिशतले अहिले हामीले कुरा गरेका यो भन्दा अगाडिका तीनओटा योजनामा प्रयोग हुन्छ, जुन प्रिमियम फिर्ता हुँदैन । तर २८ दशमलव ३३ र त्यसले आर्जन गरेको पैसा योगदानकर्ताको आफ्नै हो । यो कसैले पनि लग्दैन । २८ दशमलव ३३ लाई दुई क्याटागोरीमा बाँडेको छ । २० प्रतिशत पेन्सन योजना हो ८ दशमलव ३३ अवकाश योजना हो । भनेको उहाँले जागिर गर्न छाड्नुभयो भने उहाँले जम्मा गर्नुभएकाे ८ दशमलव ३३ र त्यसले आर्जेको पैसा जोडेर त्यतिबेलै कोषको अनलाइन सिस्टमबाट बैंक खातामा जम्मा हुन्छ । यस्तै २० प्रतिशत उहाँ रिटायर्ड भएपछि वा ६० कटेपछि उहाँले बाँचुन्जेल पेन्सन खाने योजना हो । यसरी सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुनेहरुलाई विभिन्न किसिमका सुविधाहरु व्यवस्था गरिएको छ भने यसमा आबद्ध हुनेले सामाजिक सुरक्षा कर बुझाउनुपर्दैन । सरकारले छुट दिएको छ । त्यस्तै गरेर अन्यत्र अवकास योजनामा जम्मा गर्यो भने वार्षिक तीन लाख अथवा ३३ प्रतिशत जुन कम हुन्छ त्यो छुट पाउने व्यवस्था छ भने जो सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँलाई वार्षिक पाँच लाख अथवा ३३ प्रतिशत जुन छुट हुन्छ भन्दाखेरि थप आकर्षणको व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसको साथसाथै विगतमा दुई पटक गरेर कोरोनाका कारण लकडाउन भयो । त्यो अवधिमा रोजगारदाताले कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकको तर्फबाट र योगदानकर्ता दुवैको तर्फबाट जम्मा गर्नुपर्ने ३१ प्रतिशत रकम सरकारले योगदानकर्ताको खातामा जम्मा गरिदिएर यसलाई थप प्राथमिकतामा राखिदिएको देखिन्छ ।

सापटीको प्रावधान

कोषमा ३६ महिना योगदान गरिसकेपछि योगदान गर्ने योगदानकर्तालाई लगानी कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाअनुसार विभिन्न किसिमका ऋण तथा सापटी सुविधाहरु उपलब्ध हुन्छन् । त्यस अन्तर्गत विशेष सापटी भनेको कोषमा जम्मा गरेको २८ दशमलव ३३ प्रतिशत त्यसमध्ये ७८ असार अगाडि योगदान गर्नेहरुको हकमा २८ दशमलव ३३ प्रतिशतबाटै ८० प्रतिशत विशेष सापटी भने त्यसपछि कोषमा योगदान गर्नेहरुको हकमा २८ दशमलव ३३ प्रतिशत र त्यसले आर्जित गरेर हुन आएको आम्दानीबाट जोडेर आएको रकममा ८० प्रतिशतले हुन आउने रकम सापटीको रुपमा प्राप्त हुन्छ । भदौ १ गतेपछि ८० भन्दा बढी कोषमा योगदान गर्ने योगदानकर्ताहरुले दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम सापटी लिनुभएको छ । त्यसको साथसाथै माथि उल्लेखित सर्तमै अर्थात् ३६ महिना कोषमा योगदान गर्ने योगदानकर्ताहरुलाई धितोमा आधारित रहेर ७५ लाख सम्म घरकर्जा र ३५ लाखसम्म शैक्षिक सापटी ऋण उपलब्ध गराउने कोषले व्यवस्था गरेको छ । धितोमा अचल सम्पत्ति राखिन्छ । विशेष सापटीमा यहाँ जम्मा भएको रकमलाई नै कोल्याटरको रुपमा लिइयो भने शैक्षिक तथा घर कर्जाको लागि धितो राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

हामीले हाम्रो वेबसाइटमा पनि यसबारे जानकारी राखेका छौँ । सापटी लिनेहरुले कोषमा जम्मा भएको रकममा यो आर्थिक वर्षको लागि कोषले प्रदान गर्ने ब्याज भनेको ८ प्रतिशत हो । विशेष सापटी लिनेको हकमा ९ दशमलव १० प्रतिशतले ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ । घरसापटी र शैक्षिक सापटी लिनेहरुले ९ दशमलव ७५ प्रतिशत तोकिएको छ अहिलेलाई । 

योगदानकर्तालाई उद्यमी बनाउने योजना

अहिलेसम्म हामीले कार्यान्वयनमा ल्याएको भनेको योगदानकर्ताको सापटी अन्तर्गत विशेष सापटी, घर सापटी र शैक्षिक सापटी अनि सामाजिक कार्य सापटी भनेको अन्य खालको त्यस्तो सापटी लिनुभएको छ भने कोषमा ल्याउने भन्ने हो । कोषमा योगदान गर्ने योगदानकर्तालाई पनि उद्यमी बनाउनुपर्छ भनेर जुन कुराहरु आएको छ त्यसको लागि हामीले अर्को प्रडक्ट डिजाइन गर्नुपर्ने देखिन्छ । लगानी कार्यविधिमा छलफलको आवश्यकता छ । छलफलपछि त्यो अगाडि बढ्ने स्थीतिमा आयो भने लगानी कार्यविधिमै योगदानकर्ता उद्यमी कर्जा भन्ने व्यवस्था गरेर सोहीबमोजिम कोषले प्रबद्र्धन गर्ने खालको स्कीम हो त्यो ।

समयानुकूल परिमार्जन

हामीले अहिलेसम्म औषधिउपचारमा योगदानकर्तालाई उहाँको श्रीमती सुत्केरी भएको बेला र शीशु स्याहार भन्ने योजनाहरु ल्याएका छौँ । कोषको बिमांकीय प्रक्रिया आइएलओको सहयोगमा अगाडि बढेको छ । हामीले यहाँ संकलन गरेको पैसाले सपोर्ट गर्यो भने परिवारको औषधिउपचार तथा स्वास्थ्यका कुराहरुलाई अगाडि बढाउने गरि पनि योजनाहरु बनाइरहेका छौँ । समय र आवस्यकता सँगसँगै सामाजिक सुरक्षा कोषका सेवासुविधाहरु बढ्दै जानेछन् । परिमार्जन हुँदै जानेछन् । संसोधन परिमार्जन गरेर योगदानकर्तामैत्री बनाएर जाँदाखेरि नै सबैको आकर्षण कोषमा बढ्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ र त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ ।

प्रदेश स्तरमै शाखा

सामाजिक सुरक्षा कोषको शाखा काठमाणडैमा मात्रै सीमित छैन । बिराटनगर र सिमराबाट पनि शाखा सञ्चालन भइसकेको छ । खासमा कोषका सेवा सुविधाहरु अनलाइन नै छन् । देशको ७७ वटै जिल्लाबाट कोषका सेवासुविधाहरु अनलाइनबाटै प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । यद्यपि हामीले विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रम गर्दाखेरि रोजगारदाता, योगदानकर्ता तथा विभिन्न सरोकारवालाहरुबाट प्रदेश स्तरमा पनि कार्यालय खोल्नुपर्छ भन्ने हामीलाई सुझाव आयो । कोषले गर्ने विभिन्न खालका कार्यक्रम, सेवासुविधाहरुलाई प्रतिष्ठानमा गएर बुझाउनका लागि पनि सरल हुने थियो भनेर हालै कोषको संगठन संरचना मन्त्रालयबाट स्वीकृत भयो । त्यही बमोजिम हामीले यी दुई ठाउँबाट शाखा सञ्चालनमा ल्यायौँ । यसले रोजगारदाता र श्रमिकसँग स्थानीय स्तरमा एउटा अन्तरंग सम्बन्ध कायम गरि यसलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्धता बढाउने नै हो ।

अस्ति मात्रै सञ्चालक समितिले बुटवल र नेपालगञ्ज श्रम कार्यालयमा रहने गरि सम्पर्क कार्यालय खोल्न दिने स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ । सम्पर्क कार्यालयहरुबाट पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको सन्दर्भमा स्थानीय स्तरमा त्यहाँको टिमले बुझ्ने बुझाउने उनीहरुका सुझाव लिने उनीहरुलाई सपोर्ट गर्ने कामहरु अगाडि बढाउने हुँदा पक्कै पनि बबरमहलमा केन्द्रित सामाजिक सुरक्षाका क्रियाकलापहरु अब प्रदेशस्तरमा पनि गएकोले यसलाई थप अगाडि बढाउन मदत गर्छ भन्नेमा हामीले विश्वास गरेका छौँ ।

वैदेशिक रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा कोष

अहिलेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ जुन छ त्यसमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षाका सन्दर्भमा प्रष्ट कुराहरु छैनन् भन्ने कुराहरु आइसकेपछि कानुनी व्यवस्थाका निम्ति केही नेपाल ऐन संसोधनका लागि मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रीपरिषदमा गइसकेको छ । जुन केही नेपाल ऐन संसोधन भएर आउँदा वैदेशकि रोजगारीमा गएकाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नको लागि कानुनी रुपमा यसले आधार तयार गर्नेछ । सँगसँगै मन्त्रालयमा महाशाखाप्रमुखको संयोजकत्वमा त्रिपक्षीय ढंगबाट कार्यविधि आवश्यक हुन्छ । कार्यविधि निर्माणको प्रक्रिया पनि अगाडि बढीसकेको छ र त्यसको खाका तयार भइसकेको छ । त्यसपछि यसलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढाउनका निम्ति एनआरएनएसँग सहकार्य गर्ने गरि एमओयू पनि गरिसकेका छौँ । सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सचेतना जुन आम श्रमिकमाझ पुर्याउनुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि उहाँहरुको सञ्जालसँग सहकार्य गरेर अगाडि जाने गरि वातावरण तयार भएको छ । त्यसैले कानुन संसोधन भएर आउनुसाथ यसलाई अगाडि लिनसक्छौँ । यस्तै हाम्रो तीन वर्षसम्म योगदान प्रणालीदेखि सेवा सुविधा वितरणको हामीलाई अनुभव भइसकेको छ । ऐन संसोधन भएपछि हामीलाई कार्यन्वयनमा जान सजिलो हुन्छ ।

यस्तै अहिलेसम्म हामीले कार्यान्वयनमा ल्याएको भनेको औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुका लागि हो । सँगसँगै अनौपचारिक र स्वरोजगारमा रहेकाहरुलाई पनि सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि सञ्चालकस्तरीय जुन उपसमिति गठन भएको थियो त्यसको कार्यविधि तयार गर्यो र अन्तिम स्वीकृतिका लागि सञ्चालक समितिमा गइसकेको छ । यो पनि आगामी कार्ययोजनाभित्र छ । सञ्चालक समितिबाट सिफारिस भएर मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने हो । मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुनासाथ पाइलटिङ गरेर अनौपचारिक र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकहरुलाई पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गर्ने गरि अगाडि बढीरहेका छौँ हामी ।

यसैगरि वैदेशिक रोजगारीमा श्रम स्वीकृति लिएर गएकाहरुलाई यो कोषले समेट्नेछ । गन्तव्य देशमा अप्ठेरोमा परेका, अँगभँग भएका वा ज्यानै सम्म गुमाउने अवस्थामा यहाँबाट पाउने सुविधाले पक्कै पनि आकर्षित गर्ने छ । अर्कोतिर श्रम स्वीकृति लिएर जाने भनेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाटै हो । जुन मन्त्रालय सामाजिक सुरक्षा कोषको एउटा अभिभावकत्व ग्रहण गरेको मन्त्रालय हो । त्यसैको विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर जाने भएकाले त्यसलाई अनिवार्य भनेर अगाडि बढाइन्छ ।

(कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)