‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी विधेयक 'फास्ट ट्र्याक' बाट पारित गर्न हुँदैन’

भदौ १३, २०७९ सोमबार १३:२४:१ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – नेकपा एमालेका सांसद प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९ ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट पारित गर्न नहुने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी विधेयकमाथि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै उहाँले याे विधेयकलाई संसदबाट फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्न नहुने बताउनुभएको हो । यो विषय संवेदनशील भएको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रक्रियालाई उल्लङ्घन गरेमा झनै गिजोलिने बताउनुभयो । उहाँले प्रक्रियालाई अवमूल्यन नगर्न चेतावनी पनि दिनुभयो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले यो विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । राज्यका निकायहरू स्वतन्त्र ढङ्गले चल्न नसकेको भन्दै उहाँले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन राज्यका निकायहरू स्वतन्त्र रूपले चल्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले शान्ति प्रक्रियाको सम्बन्धमा एनजीओ, आईएनजीओको निर्देशनअनुसार राज्यका अङ्गहरू चलेको आरोप लगाउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डरीले समस्या समाधानका लागि एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको भन्दै पारदर्शी रूपले काम हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले छानबिन समितिमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताउनुभयो । एनजीओ, आईएनजीओको सहयोग लिँदा एकीकृत रूपमा लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

एमाले सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले विधेयकले पीडितलाई न्याय दिन्छ कि दिँदैन भन्ने गम्भीर सवाल उठेको बताउनुभयो । उहाँले विधेयकले मानव अधिकारको सम्बन्धमा संविधानको परिकल्पनालाई समेत चुनौती दिएको बताउनुभयो । न्याय निरूपणको सम्बन्धमा विशेष अदालतको माग गर्नुले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार, कानुन र संविधानको बर्खिलापमा गएको उहाँको भनाइ छ । न्याय निरूपण अहिले भइरहेकै अदालतबाट हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले हत्या, अपहरणजस्ता मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई आममाफी दिन नहुने बताउनुभयो । उहाँले घुमाउरो पाराले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी विधेयक ल्याइएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले पीडकलाई फौजदारी दायित्व बहन गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद रेखा शर्माले सत्य निरूपण तथा छानबिनको विषय केवल पीडक र पीडित पक्षको मात्र नभइ राज्यको विषय भएको बताउनुभयो । उहाँले यस सम्बन्धमा पीडक र पीडित भनेर विभक्त हुन नहुने बताउनुभयो । हरेक दिन बैठक राखेर भए पनि विधेयकलाई यही संसदले टुङ्ग्याउनुपर्ने उहाँकाे भनाइ छ ।

कांग्रेस सांसद डा. डिला संग्रौला पन्तले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको काम तत्काल टुङ्ग्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यतासँग सुहाउँदो गरी बाँकी काम सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद पन्तले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, द्वन्द्व पीडितहरूको मागलाई ध्यानमा राखेर यो विधेयक पास गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले द्वन्द्वपीडित परिवारको मागलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई विश्वको नमुनाको रूपमा बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

अन्तिम अपडेट: पुस २५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी विधेयक 'फास्ट ट्र्याक' बाट पारित गर्न हुँदैन’

फाइल तस्बिर

तपाईको प्रतिक्रिया