वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत मुगु र हुम्लामा विद्युत् आपूर्ति

कात्तिक १७, २०७९ बिहीबार १२:४६:२१ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै - गएको असोजको अन्तिम हप्तामा आएको ठूलो वर्षाका कारण साना जलविद्युतगृहहरुमा ठूलो क्षति पुर्याएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मुगु र हुम्लामा वैकल्पिक व्यवस्था गरी तत्कालका लागि विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ ।

पहिरो क्षति पुर्याएका विद्युतगृहहरुरु पुनर्निर्माण तथा मर्मत नगरि त्यस क्षेत्रमा विद्युत् उपलब्ध नहुने अवस्था आएपछि प्राधिकरणले तत्कालका लागि डिजेल जेनेरेटरमार्फत विद्युत् उत्पादन गरी मुगु र हुम्लामा आपूर्ति गर्ने छ । यसका लागि प्राधिकरणले जेनेरेटरको व्यवस्था ती जिल्लाहरुमा पुर्याइसकेको छ ।

गएको असोज १९ देखि २५ गतेसम्मको ठूलो वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोले मुगुमा चार सय किलोवाटको गमगाढ र हुम्लामा रहेको ५ सय किलोवाटको हेल्दुङ साना जलविद्युतगृहको नहरमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । नहरमा क्षति पुगी विद्युत् उत्पादन बन्द भएपछि मुगु र हुम्ला जिल्ला विद्युतविहीन भएका थिए । भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले गर्दा दुई जिल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् पुगेको छैन । क्षति पुगेका विद्युतगृहरुका संरचनाको पुनर्निर्माण भइरहेको छ ।

प्राधिकरणले गमगढी र आसपासका क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिका लागि कालीकोटमा रहेको ३०० केभीए क्षमताको जेनेरेटर मुगुमा लगेको छ । हुम्लाको सिमिकोट र आसपासका क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिका लागि १२५र १०० केभीएका जेनेरेटरहरुको व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणका मुगुमा तीन हजार एक सय र हुम्लामा दुई हजार तीन सय ग्राहकहरु छन् । जेनेरेटहरु कुलेखानी विद्युत् गृह र नयाँ बुटवल सबस्टेसनबाट सिमिकोट लगिएका हुन् । प्राधिकरणले ती जेनेरेटहरु सडकबाट ढुवानी गरी मुगुको गमगढीसम्म लगेको थियो । राष्ट्रिय सडकले अहिलेसम्म नजोडिएको हुम्लामा गमगढीबाट जेनेरेटर र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने डिजेल हेलिकप्टरमार्फत ढुवानी गरी सिमिकोट पुर्याइएको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल, कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख शम्भु कुसियत यादवसम्मिलित टोली हिजाे बुधवार जेनेरेटर लिएर सिमिकोट पुगेको थियो ।

प्राधिकरण र हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीता परियार नेतृत्वको टोलीले पहिरोले क्षति पुर्याएको हेल्दुङ विद्युतगृहको संरचनाहरु र त्यहाँ भइरहेको पुनर्निर्माणको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । टोलीले एक महिनाभित्रमा पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीलगायतलाई निर्देशन दिएको छ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले साना विद्युतगृहको पुनर्निर्माण भइरहेको र यसका लागि अझै कम्तीमा एक महिना लाग्ने देखिएकोले यस अवधिमा त्यस क्षेत्रको विद्युतविहीनताको अवस्थाप्रति संवेदनशील भइ तत्कालका लागि हेलिकप्टरमार्फत जेनेरेटर र डिजेल ढुवानी गरी वैकल्पिक रुपमा विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।

‘जेनेरेटरमार्फत विद्युत् उत्पादन गर्दा लागत प्रति युनिट ८० रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ, तर यहाँका प्रायजसाे ग्राहकबाट न्यूनतम ३० रुपैयाँ मात्र उठ्छ, यहाँ खपत हुने विद्युतको आम्दानीभन्दा लागत दोब्बरभन्दा महँगो छ, तर सबैको घरमा उज्यालो पुर्याउने राज्यको दायित्व भएकोले नाफा नोक्सान नहेरी विद्युतलाई आधारभूत आवश्यकताको वस्तुको रुपमा लिएर हेलिकप्टरमार्फत सामान ढुवानी गरेरै भए पनि आपूर्तिको व्यवस्था गरेका छौंँ' घिसिङले भन्नुभयो ।

‘क्षति पुगेका विद्युतगृहहरुको जतिसक्दो छिट्टो पुनर्निर्माण तथा मर्मत गर्ने छौंँ, तर त्यस ठाउँको भौगोलिक अवस्थिति र बनावट हेर्दा त्यो पनि दीर्घकालीन हुने जस्तो देखिएको छैन, तसर्थ सौर्य ऊर्जा केन्द्रको स्थापना गर्ने र दुई वर्षभित्रमा कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्याउने गरी काम गरिरहेका छौँ ।’

हुम्लाकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी परियारले स्थानीय सरकारी कार्यालय तथा प्राधिकरणबाट रकम जोहो गरिएको र जनश्रमदानमार्फतसमेत पहिरोले क्षति पुर्याएको विद्युतगृहको नहरको पुनर्निर्माण भइरहेको बताउनुभयो । ‘पुनर्निर्माणमार्फत विद्युतगृह तत्कालका लागि सञ्चालनमा ल्याए पनि त्यो क्षेत्र विपद् जोखिमयुक्त भएकोले दीर्घकालीन हुँदैन, त्यसैले विद्युत् आपूर्तिको स्थायी विकल्प खोजी गरी तत्काल काम सुरु गर्नु पर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

मुगुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोम बहादुर महतले गमगाढ विद्युतगृहको पुनर्निर्माण जतिसक्दो छिटाे सम्पन्न गरी विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिदिन आफू तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

‘कर्णालीको विद्युतीकरण उच्च प्राथमिकतामा’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कर्णाली प्रदेशमा पर्ने जिल्लाहरुको विद्युतीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको बताउनुभयो ।

‘कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पामा कम्तीमा पनि २/२ मेगावाटका सौर्य ऊर्जा प्लान्ट राख्ने, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) र युरोपेली लगानी बैंक (ईआईबी)बाट करिब २२ करोड अमेरिकी डलर (करिब २८ अर्ब रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुमा विद्युतीकरण गर्न, सरकारको लगानी र प्राधिकरणले आफूले कमाएको नाफाबाट केही अंश छुट्याएर यस क्षेत्रमा विद्युतको पहुुँच विस्तारमा खर्च भइरहेको छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो ।

‘दुई वर्षभित्रमा कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरुको विद्युतीकरण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेर टेण्डरको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ, एसियाली विकास बैंकको अनुदानमा सौर्य ऊर्जा केन्द्र स्थापना गर्न पनि छलफल भइरहेको र यसबारे छिट्टै निर्णय हुने छ’ उहाँले बताउनुभयाे ।

प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, कालीकोट र जुल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमार्फत (ग्रिड) र हुम्ला, मुगु र डोल्पामा लघु जलविद्युत् मार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको छ । मुगुमा यस वर्षभित्रै राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्नेछ । कर्णाली प्रदेशमा ५६ दशमलव ७९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १४, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्