राष्ट्र बैंकले केही समय अगाडि चार महिनाको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । त्यसलाई हेर्दा चार महिनामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा केही प्रगति भएको दखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बाहिरी क्षेत्रमा परेको चाप यो आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा केही सुधार देखिन्छ । तर अब आउने दिनमा यसरी नै अगाडि बढ्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । हाम्रो आयातको परिणाम अघिल्लो वर्षको तुलनामा व्यापक घटेको देखिन्छ । तर अब त्यो दिगो हुनसक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा हो । यही चार महिनाको तथ्याङ्कलाई लिएर अहिले नै अर्थतन्त्रमा सुधार आइहाल्यो भनेर भन्न मिल्छजस्तो लाग्दैन । 

अघिल्लो आर्थिक वर्षको सूचक हेर्दा हामी सङ्कटमै छौँ भन्ने अवस्था त छैन । तर अप्ठ्यारो र असहज अवस्था भने कायमै छ ।  यसलाई दुई वटा कुराबाट विश्लेषण गर्नुपर्छ । व्यापार घाटा र चालु खाता घाटामा छ  । अघिल्लो अर्थिक वर्षको शोधनान्तर घाटालाई मात्र हेर्ने हो भने साँच्चै हामी सङ्कटतिर उन्मुख भएको हो कि भन्ने चाहिँ अनुभूति हुन्छ । तर यसै समयमा हामीले के पनि हेर्नुपर्छ भन्दा हामीसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति चाहिँ सुध्रँदो छ । अर्थतन्त्रको अरू सूचक दाँजेर हेर्दा विदेशी विनिमयको सञ्चिति मात्र अलि सहज अवस्थामा देख्छौँ । समग्रमा हेर्दा हाम्रा केही चिजहरू राम्रा छन् । कोभिडपछिको दश महिनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति ३ दशमलव २ बिलियन डलरले बढेको देखिन्छ । र अर्को चौध महिनामा जति बढेको थियो अर्थात् ३ दशमलव २ बिलियन डलरले नै घट्यो । पछिल्लो चरणमा देखिएका समस्या त्यही कारणले गर्दा हो । 

हामीले धेरै संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ छ । तर हामी सङ्कटग्रस्त भयौँँ भनेर पाकिस्तान र श्रीलङ्कासँग दाँज्ने तहमा पक्कै छैनौँ । नीति, नियम बनाउनेहरूले बाह्य क्षेत्रको अवस्थालाई अलि गहनरूपमा सोच्नै पर्छ । 

हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि बाह्य क्षेत्र एकदमै महत्त्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण पनि छ । आन्तरिक कुरामा केही आन्तरिक निर्णय तथा नीतिगत सुधारले सम्बोधन गर्न सकिन्छ भने बाह्य क्षेत्रमा भने तत्काल सम्बोधन गर्न नसकिने एउटा कुरा छ भने त्यसको सुधारका लागि मध्यमदेखि, दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचना नै परिवर्तन नगरि हुँदैन । विश्वमा विकासोन्मुख तथा उदाउँदै गरेका अन्य अर्थतन्त्रमा जति सङ्कट देखिएको छ त्यो बाह्य कारणले भएको देखिन्छ । त्यस कारण हाम्रा लागि पनि बाह्य क्षेत्र त्यत्तिकै संवेदनशील क्षेत्र हो । बैंकिङ क्षेत्रकै कुरा गरौँ, अहिले कर्जा अनि तरलताको कुरा छ । यी धेरै कुरा बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वसँग जोडिएका कारण हाम्रा लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ । प्राथमिकताको आधारमा हामीले एक, दुई, तीन भनेर राख्नुपर्यो भने हाम्रा लागि बाहिरी क्षेत्रको स्थायित्व नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो । 

लगभग हाम्रो जति राजस्व हुन्छ, त्यसको ४५ प्रतिशत भन्सार तथा आयातसँग सम्बन्धित वस्तुबाट नै प्राप्त हुन्छ । यस कारण आयातमा केही घटबढ हुँदा यसको असर राजस्व सङ्कलनमा पर्छ । लामो समयसम्म हामीले आयात र राजस्वलाई मात्र जोडेर हेर्यौँ । अर्थतन्त्रको अरू पाटालाई हामीले त्यो विषयमा जोडेर विश्लेषण नगरेकोजस्तो लाग्छ । यसमा कर्जाको विस्तार र जग्गाको उचित मूल्य वृद्धिलाई पनि जोडेर यसले समष्टिगतरूपमा कस्तो असर परिरहेको छ र हाम्रो अर्थतन्त्र यो ३३ वर्षको दौरानमा पूर्णरूपमा संरचना नै परिवर्तन भएको छ भनेर हेनुपर्ने हुन्छ । 

आयात नियन्त्रणको प्रभाव

१०/१२ वटा वस्तुमा आयात नियन्त्रण गर्दा यसको केही प्रभाव परेको हो कि भन्ने किसिमको विश्लेषण पनि गर्न सकिन्छ । गएको वर्ष औसतमा हरेक महिना एक सय ६० अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ । अघिल्लो वर्ष मङ्सिरमा एक सय ८८ अर्ब रुपैयाँको आयात भयो । यसरी आयात हुँदै जाँदा अर्थतन्त्रका हरेकजसो क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने देखेर राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले आयातमा कसिलो नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले विभिन्न कडाइ गरेको देखियोे । विश्व बैंक र आईएमएफले यसरी आयातमा बन्देज लगाउनु हुँदैन भन्ने कुरा गरे । बरु ब्याजदर बढाउनेजस्ता सामान्य अवस्थामा गर्ने कुराहरू गर्नुपर्छ तर आयात प्रतिबन्ध लगाउनुहुन्न भन्ने कुरा आएको थियो । तर सरकार पछि हटेन । साउन, भदौ र असोजको तथ्याङ्क हेर्दा अहिले महिनाको औसत आयात एक सय ३४ अर्बमा सीमित छ । 

अहिले महिनाको एक सय ३४ अर्बको आयात भनेको एकदमै दबाएको आयात हो । हामी मासिक एक सय ६० अर्बको आयातमा पुगिसकेका छौँ । तीन वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा हरेक वर्ष आयातको वृद्धि १६ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । त्यसलाई आधार मान्ने हो भने हाम्रो मासिक आयात एक सय ८० अर्ब हुनुपर्ने देखिन्छ । जहाँ पहिलो तीन महिनामा एक सय ३४ अर्बमा सीमित भएको देखिन्छ । ढिलो, चाँडो हाम्रो दीर्घकालीन आयात हेर्दा त्यतातर्फ निर्देशित हुन्छ । यदि सरकारले कुनै कदम चालेन, आयातलाई पहिलेजस्तै खुला राख्यो, कर्जा उपलब्ध भयो र पहिलेको २० प्रतिशतको हाराहारीमा कर्जा वृद्धि हुन थाल्यो भने हामी निश्चितरूपमा एक सय ८० अर्बमै पुग्छौँ ।

यसको सीधा असर भनेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमै पर्ने हो । त्यस कारण नीति निर्माताहरूले यो कुरा बुझ्नैपर्छ । बुझिएन भने हामी अघिल्लो वर्षकोजस्तै बाह्य क्षेत्रको ठूलो चापमा पर्छौँ । र यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ । 

हामीले आयात प्रतिस्थापन कृषिजन्य वस्तुबाट नै सुरु गरौँ न । सबैभन्दा गर्न सकिने क्षेत्र भनेको यही हो । धेरै ठूलो चिज गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । सम्पूर्ण आयातको २३ प्रतिशत कृषिजन्य आयात गर्छौँ हामी । जबकि सबै चिज हामीले यहीँ उत्पादन गर्न सक्छौँ । धान, गहुँ, मकै, दाल र तरकारीमा सन् २०३० सम्ममा हामी आत्मनिर्भर हुनसक्यौँ भने पनि यसले आयात प्रतिस्थापनका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छ ।

रेमिट्यान्समा निर्भर 

अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समै निर्भरजस्तो भएको छ । रेमिट्यान्समा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था भनेको एकदमै जोखिमपूर्ण अवस्था हो । अहिले जति पनि विदेशी मुद्रा आर्जन छ, त्यसको ५७ प्रतिशत रेमिट्यान्सबाटै आउँछ । हाम्रो निर्यात एकदमै नगण्य छ । जम्मा ४ प्रतिशतभन्दा केही बढी छ । त्यसमा अझ सोयाबिन र पाम आयललाई घटाउने हो भने २ दशमलव ३ प्रतिशतमात्रै हुन आउँछ । त्यो भनेको एकदमै जोखिमपूर्ण अवस्था हो । सरकारसँग तत्कालै विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने अथवा यसको विविधता गर्ने उपाय नै छैन । अब अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन नगरि यसलाई तुरुन्त समायोजन गर्न सक्ने अवस्था हामीसँग छैन । त्यसले गर्दा मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति अपनाएर अबको ५/१० वर्षभित्र यसलाई सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ । 

हामीकहाँ रणनीति बनाउने, विभिन्न रिर्पोट पनि आउने तर कार्यान्वयनमा भने ठूलो समस्या छ । संरचनात्मक सुधार सबैले गर्नुपर्छ । यो निजी क्षेत्रले मात्र गर्ने वा सरकारले मात्र गर्ने भन्ने होइन । व्यक्ति, परिवार सबैले संरचनात्मक सुधारको पहल गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा त निजी क्षेत्रले अझ गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि गएको ३० वर्षदेखि हामी कर्जा केन्द्रित अर्थतन्त्रमा गइरहेका छौँ । कर्जा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भएको भए राम्रो हुन्थ्यो । लामो समयसम्म उपभोगी अर्थतन्त्र र प्रतिफलका लागि जग्गामै लगानी गर्नुपर्ने चलन छ, त्यसले गर्दा समस्या देखिएको छ । 

हामीले सन् २००० बाट रेमिट्यान्सको तथ्याङ्क राख्न थालेका हौँ । त्यसबाट अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा पहिलो १५ वर्ष रेमिट्यान्सले हाम्रो व्यापार घाटा धानेको अवस्था थियो । तर सन् २०१६/१७ बाट रेमिट्यान्सको वृद्धिदर र व्यापार घाटाको वृद्धिदर फराकिलो हुँदै गयो । रेमिट्यान्सको वृद्धिदर ७ दशमलव ८ प्रतिशतमा सीमिति भयो । तर व्यापार घाटाको वृद्धिदर भने १६/१७ प्रतिशत हुँदै गयो । यस कारण पहिले थामेको व्यापार घाटा पछिल्लो वर्षहरूमा थाम्न सकेनौँ । 

विभिन्न सङ्कटको बेला सोचे जति रेमिट्यान्स घटेन । २०७७ सालको चैत र वैशाखमा घट्यो तर जेठ र असारमा आउँदा जति घटेको थियो त्यो सबै पूर्ति भएर आयो । त्यो वर्ष एकदमै न्यून मात्रामा रेमिट्यान्स घटेको देखिन्छ । त्यो समयमा आयात एकदमै घट्नु र रेमिट्यान्स नघटेका कारण त्यो र त्यसपछिको वर्षमा हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको हो । त्यसलाई आधार मानेर कतिपय अर्थशास्त्रीले भविष्यमा पनि यस्तै स्थिति रहन्छ भनेर सोच्नु चाहिँ गलत हो । हामी उत्पादन नै नगर्ने र आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको कारणले अन्ततोगत्वा व्यापार घाटा त बढ्ने नै भयो । 

हामीले आयात घटाउने र निर्यात बढाउने उपाय नअपनाउँदासम्म बाह्य क्षेत्रको अवस्था त्यति सहज हुँदैन । 

हाम्रो जनसङ्ख्याको लभगभ १२/१३ प्रतिशत विदेशमा काम गर्छन् । यस कारण रेमिट्यान्स आउन त घट्दैन । विदेश गएकाहरू सबै एकै पटक फर्किने भन्ने सम्भावना पनि छैन । अदक्ष कामदारको माग मध्य–पूर्व तथा मलेसियामा छँदैछ । त्यसले गर्दा रेमिट्यान्स आइरहन्छ । तर त्यो रेमिट्यान्सले सन् २०१६/१७ मा जस्तो धान्दैन । यसलाई सुधार गर्ने हो भने यसरी सोच्नुपर्छ । 

तरलता सङ्कुचनको अवस्था

पहिला कर्जा सङ्कुचनको अवस्था थियो । अहिले तरलता सङ्कुचनको अवस्था छ । जसका लागि राष्ट्र बैंकले केही समयदेखि विशेष व्यवस्था गरेर तरलता प्रवाह गरेको छ  । तर पनि लगानीयोग्य रकमको अभाव कम हुन सकेको छैन । यो आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको कर्जा वृद्धि हेर्ने हो भने जम्मा १ दशमलव ३ प्रतिशतमात्र छ । जबकि राष्ट्र बैंकले साढे १२ प्रतिशतको अनुमान गरेको छ । 

कर्जा भनेको बजारले निर्धारण गर्ने हो । कर्जा कति जाने, तरलता कति हुने कुरा धेरै हदसम्म बजारले निर्देशित गर्छ । हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रमा हुने नगद प्रवाह राष्ट्र बैंकले छाप्ने नोटको १२ प्रतिशतमात्र हुन आउँछ । ८८ प्रतिशत त वित्तीय संस्थाहरू आफैँले निर्माण गरेको हो । 

मुद्रा कर्जाको रूपमा जति कर्जा वृद्धि हुँदै जान्छ त्यो मुद्रा पनि अर्थतन्त्रमा प्रसारण हुन्छ । तर त्यो कर्जा आयात गर्न, जग्गामा लगानी गर्न खोज्यौँ भने त्यसले कर्जाको नयाँ अनुपात सङ्कुचन गर्दै जान्छ । अहिले कि राष्ट्र बैँकले गैरजिम्मेवार भएर एकदमै धेरै नोट छाप्नुपर्यो त्यो अवस्थामा बजारमा कर्जा प्रवाह हुनसक्छ । दोस्रो भनेको सरकारले ठूलो मात्रामा ऋण लिएर त्यो ऋण तुरुन्त बजारमा खर्च गर्नुपर्यो । अर्को भनेको निजी क्षेत्रले बैंकबाट जुन कर्जा लिएको छ त्यो कर्जा चाहिँ विगतमा जस्तो आयातमा खर्च नगरि यहीँ उत्पादन गर्यो भने त्यसले नयाँ कर्जा बढाउन स्रोत उपलब्ध गराउँछ । 

पहिले पहिले बाह्य क्षेत्र राम्रो भएकोले त्यसले भरथेग गथ्र्यो । अब त्यो उपाय नहुँदा निजी क्षेत्रले लिएको कर्जा आन्तरिक उत्पादनका लागि प्रयोग गर्यो भने नयाँ कर्जा उपलब्ध हुन्छ । यो अवस्थामा सबैभन्दा धेरै जिम्मेवारी निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्र दुवैले लिनुपर्छ । 

लामो समय निजी क्षेत्रले सरकार र राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपविना नै काम गरेको हो । त्यहीअनुसार निजी क्षेत्रले आफ्नो व्यवसाय विस्तार र प्रतिफल पनि पायो । अहिले आएर सरकार र राष्ट्र बैंकलाई दोष दिनु उपयुक्त हुँदैन । अहिलेको समय भनेको सबै क्षेत्र संयमित भएर आफूले कस्तो किसिमको सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने हो । एउटै मात्र क्षेत्रले गर्न सक्ने अवस्था होइन । 

रोजगारी बढाउन आर्थिक वृद्धि

हामी रोजगारी बढाउन आर्थिक वृद्धि चाहन्छौँ । हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर एकदमै कम छ । कोभिडको १/२ वर्ष अघिसम्म वृद्धिदर एकदमै राम्रो थियो । त्यो समयमा मूल्यवृद्धि पनि एकदमै कम ४ दशमलव ४ प्रतिशतमात्र थियो । चौधौँ योजना त्यही समयमा पर्ने रहेछ, त्यस कारण हाम्रा लागि चौधौँ योजना एकदमै सफल भयो । त्यो हुनुको कारण भनेको त्यो समयमा लगानी बढी भयो । 

पछिल्लो तीन दशकमा औसतमा झन्डै ४ दशमलव ४ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि छ । हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि त्यो कम हो । त्यो आर्थिक वृद्धिदरले हामीलाई चाहिने रोजगारी सृजना गर्न सकेको छैन । किनकि हाम्रो धेरैजसो लगानी व्यापारमा नै बढी छ । कर्जालाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी व्यापारमा गएको देखिन्छ । मूल्य अभिवृद्धिको हिसाबले अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा कम योगदान गर्ने भनेको व्यापारिक क्षेत्र हो । किनकि हामी धेरैजसो तयारी वस्तु आयात गर्छाैँ । त्यसमा मूल्य अभिवृद्धि केही हुँदैन । त्यसलाई केवल बेच्नेमात्र हो । हाम्रो कर्जा वृद्धि तथा आर्थिक कारोबार एकदमै वृद्धि भएको देखिए पनि आर्थिक वृद्धिदर कम नै भएको हो । त्यसले गर्दा उत्पादन कम भयो र रोजगारी पनि कम नै सृजना भयो । 

आम्दानीको ख्याल नगरि वितरणमा मात्रै ध्यान दिने बेथिति

वितरणका हिसाबले हामी एकदमै नराम्रो तरिकाले अगाडि बढिरहेका छौँ । वितरण प्रणाली पनि प्रतिगामी भन्ने गरेको छु मैले । यही हिसाबले अगाडि बढ्ने हो भने हाम्रो राजस्वले साधारण खर्च पनि धान्न सक्दैन । अब यस्तो बेलामा राजनीतिक पार्टीहरू अलि संवेदनशील हुनुपर्ने हो । चुस्त आर्थिक रणनीतिअनुसार कसरी स्रोतहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, त्यसको प्रभावकारी परिचालन कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा लाग्नुपर्ने हो । अब हामीले खर्च कसरी घटाउने भन्ने उपाय नगरि हुँदैन । 

साधारण खर्च बढेको बढ्यै छ, त्यो पनि हाम्रो राजस्वले नभ्याउने अवस्थामा पुगिसकेको छ । आम्दानीमा ध्यान नदिने तर भत्ता वितरणमै ध्यान दिने अहिलेको शैलीले देशलाई विपन्न बनाउँदै लैजान्छ । त्यस कारण हामी संवेदनशील हुनैपर्छ । 

यो वर्ष सरकारले ७३ अर्ब रुपैयाँ ज्येष्ठ नागरिक भत्तामा खर्च गर्दैछ । हामीले यदि यो ७३ अर्ब ज्येष्ठ नागरिक भत्ता बाँडेनौँ भने त्यसले के के गर्न सकिन्छ भनेर सूची नै तयार गर्न सकिन्छ । ज्येष्ठ नागरिक भत्ता त्यसरी बाँड्नु भनेको युवा तथा किसानको अवमूल्यन गर्नु हो । किसानले केही पनि नपाउने । भारतमा किसानलाई दिएको सहुलियतका कारण यहाँका किसानले केहीमा पनि प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्दैन । त्यसमा हामी विचार नगर्ने अनि युवाको क्षमता विकासमा खर्च नगर्ने, रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने अनि यस्तो खालको ठूलो वृद्धभत्ता वितरण गर्ने ? यस्तो अवस्था दक्षिण एसियामा कहीँ पनि छैन । 

धेरै देशमा भत्ता वितरण सामान्य छ र त्यो पनि लक्षित वर्गका लागि मात्र । गरिबीको रेखामुनि भएकाहरूलाई मात्र लक्षित गरेर  वितरण गरिएको छ । तर नेपालमा भने पछिल्लो चार वर्षमा ज्येष्ठ नागरिक भत्तामा मात्र ४३ अर्ब रुपैयाँ बढाइएको छ । यसमा सबै पार्टी अगाडि नै छन् । ६८ वर्षबाट ६२ वर्ष बनाउने भनेर घोषणापत्र पनि आएका छन् । त्यस्तो स्थितिले नेपालको स्रोत व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती थप्नेछ । यसले आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनमा पनि ठूलो चुनौती थप्दै छ ।

हामीसँग सीमित स्रोत भएका कारण कहाँ बढी प्रतिफल आउँछ भनेर सोच्नुपर्छ । 

अर्थशास्त्री तथा इन्स्टिच्युट फर इन्डिग्रेटेड डेभलपपेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस) का कार्यकारी निर्देशक गौचनसँग अर्जुन पोख्रेलले गरेको कुराकानीमा आधारित ।