पासपोर्ट बनाउन सास्ती उस्तै, कहिले कार्यान्वयनमा आउँछ सरकारी निर्णय ?

पुष १३, २०७९ बुधबार १२:५:५६ | वैद्यनाथ पाैडेल

नवगठित मन्त्रीपरिषदको सोमवार बेलुकी बसेको पहिलो बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्र, पासपोर्ट तथा लाइसेन्स लिन नागरिकले खेप्दै आएको सास्ती हटाउने निर्णय गर्यो । जनचासो र सरोकारका विषयमा परिणाम देखिने गरी काम गर्ने वाचा गरेको सरकारको यो निर्णयपछि धेरैलाई लाग्यो, ‘अब पासपोर्ट र लाइसेन्सको लागि पहिलेजस्तो रातभर लाइन बस्नु पर्दैन । निर्णय उतिखेरै कार्यान्वयनमा नआए पनि केही त पक्कै सुधार हुन्छ ।’ फलस्वरुप पासपोर्टको लागि बायोमेट्रिक गर्न तथा फर्म भर्ने ‘डेट’ पाइन्छ भनेर झिसमिसेमै विभाग वरपरका साइबर तथा गेटमा सेवाग्राहीको भिड लाग्यो । तर, सरकारको निर्णयबाट आशावादी हुँदै विभागको गेटमा पुग्दा झन धेरै लाइन देखेपछि सेवाग्राही निराश देखिएका छन् ।

यस्तै निराश अनुहार लिएर राहदानी विभाग बाहिर लाइनमा बसिरहनु भएको छ, धादिङका भिम खाती । उहाँ छिटो पासपोर्ट चाहिएकोले धादिङबेसीमा पासपोर्ट नबनाइ काठमाण्डौ आउनु भएको हो । तर, काठमाण्डौ आएको चार दिन भइसक्दा पनि अनलाइन फर्म भर्न पाउनु भएको छैन । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘भित्र गएर सोध्यो दुई हजार डेट पठाएको छु भन्छन् बाहिर साइबरमा आएर सोध्यो डेट नै छैन भन्छन् । पाँच हजारसम्म दिने हो भने मिलाइदिन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि गर्छन् ।’

सरकारले भिड हटाउने कुरा गरे पनि अहिले नागरिकका लागि पासपोर्ट बनाउन अनलाइन फर्म भर्न नै गाह्रो छ । फर्म भर्न सामान्यतया साइबरहरुले दुई सयदेखि तीन सय रुपैयाँ लिने गर्छन् । तर सर्भरको कारण देखाउँदै पाँच हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको गुनासो छ । तीन हजार रुपैयाँ त सामान्य मानिन थालेको छ ।

खाती जिल्लामा पनि अहिले डेट प्याक भएको गुनासो गर्नुहुन्छ । खाती भन्नुहुन्छ, ‘जिल्लामा पनि अहिले डेट प्याक छ । त्यही भएर यहाँ आएको । एक/डेढ हजारसम्म त हामीले पनि दिन खोजेको हो तर त्यतिले हुँदैन भन्छन् । तीन हजारसम्म पनि दिन खोजेको हो मानेनन् ।’

खाती जस्तै पासपोर्ट बनाउने हतारमा देखिनुहुन्छ मोरङका सदानन्द कामत । उहाँले अनलाइन फर्म भरिसक्नु भएको छ । अनलाइन फर्म भरिसकेपछि उहाँलाई कार्यालयले दिएको समयका लागि बिहान सात बजे नै आउनु भएको हो । सात बजे नै आउनुको कारण खुलाउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘बिहानै आयो भने लाइन कम हुन्छ भनेर आएको । त्यही पनि पाँच/छ घण्टा लाग्छ । भित्र लाइनमा बसिसकेपछि त पानी खान, ट्वाइलेट जान पनि पाइन्न के भन्नु र !’

उहाँले पनि सरकारले पासपोर्टको लाइन हटाउने भन्ने सुन्नु भएको हो । नयाँ सरकारसँग उहाँलाई केही आश पनि छ । तर, उहाँलाई विश्वास भने थिएन सरकारले भन्दैमा लाइन हट्नेवाला छ भनेर । त्यही भएर उहाँ आफ्नै ढंगले आएको बताउनुहुन्छ । कामत भन्नुहुन्छ, ‘भन्न त सरकारले भन्यो । राम्रो कुरा हो । तर, यति सजिलै होला जस्तो लाग्दैन । भयो भने अहिले हामीले दुःख पाए पनि अरुलाई सजिलो होला नि त ।’

तर सरकारको निर्णय आजको भोलि नै कार्यान्वयनमा नआउने राहदानी विभागको भनाइ छ । विभागकी प्रवक्ता द्रौपदा सापकोटा भन्नुहुन्छ, ‘यसबारेमा सम्बन्धित हामीसँग सल्लाह माग्ला अनि हामी यसका बारेमा सरकारलाई बताउँला पनि ।’

विभागको काबुमा नरहेका कारण यो भिड भएको उहाँको स्पष्टीकरण छ । विभागको अगाडि लाग्ने यो भिडले आफूहरुलाई पनि नराम्रो लागेको र समस्या समाधानका लागि पहिलेदेखि नै प्रयास गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाट संख्या बढाइदिनुपर्यो,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सतहत्तर जिल्ला र सत्र वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट संख्या बढाइदिने हो भने सेवाग्राहीले नजिकबाट सेवा पनि पाउँछन् । यहाँ जस्तो दुःख पनि पाउँदैनन् ।’

क्षमता बढाउने र सबै पासपोर्ट काठमाण्डौबाट दिने भन्ने कुरा त्यति व्यवहारिक नहुने र त्यसले दीर्घकालीन समस्याको समाधान नगर्ने उहाँको भनाइ छ । त्यसकारण अहिले विभिन्न जिल्लाका जिल्लाका प्रशासन कार्यालयहरुलाई पासपोर्ट वितरणका लागि भैरहेको समस्या समाधान तिर लागे यो समस्याको स्थायी निराकरण हुने पनि उहाँको सुझाव छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अहिले जिल्लालाई पासपोर्ट वितरण गर्न प्रविधि, जनशक्ति के को बाधा परेको छ त्यो उपलब्ध गराउने र प्रिन्ट भएको पासपोर्ट समयमै वितरण गर्ने प्रतिबद्धता हामीले गरेर सबै जिल्ला प्रशासनबाट सेवा दिन थालियो भने यो समस्या सजिलै समाधान हुन्छ ।’

ई–पासपार्टको प्रविधि नयाँ भएको तथा जिल्लामा प्रविधि तथा जनशक्तिको अभावको गुनासो धेरै आएकोले यसरी समाधान निस्कनेमा आशावादी देखिनुहुन्छ सापकोटा । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यो प्रविधि पनि नयाँ भएकोले उहाँहरुले यसलाई टेकअप गर्न सकिरहनु भएको छैन । अर्को भनेको नियमित काममा व्यस्त हुँदा यो काम त विभागको हो भनेर पन्छाउने प्रवृत्ति पनि देखियो ।’

उहाँ अगाडि थप्नुहुन्छ, ‘यसरी सबैलाई त भन्न मिल्दैन । तर, सेवाग्राही छिटो पासपोर्ट चाहियो भनेर जाँदा छिटो गर्न त काठमाण्डौ जानुपर्छ भन्दिँदा पनि यस्तो भएको हो । हामी गर्छौँ नि त भनेर भन्दिने हो भने भिड कम हुन्छ ।’

अहिले विभागले दैनिक दुई हजार पासपोर्ट वितरण गरिरहेको छ । दैनिक दुई हजार पासपोर्ट लिन आउने अनि करिब दुई हजार बायोमेट्रिक गराउन आउने र बुझ्न आउने अनि साथीकारुपमा आउने गर्दा अहिले दैनिक छ/सात हजार मानिसको भिड लाग्ने गरेको विभागको अनुमान छ ।

दैनिक छ/सात हजार मानिसको भिड लाग्ने गरेको विभाग परिसरमा पार्किङको व्यवस्थासमेत छैन । विभाग छिर्ने धुलाम्मे र साँघुरो बाटो अनि आउने मानिसका लागि पर्याप्त शौचालय र अन्य सेवामा सहजता नहुँदा सास्ती थपिएको छ । सरकारले यस्ता सास्तीलाई मध्यनजर गर्दै सहज बनाउने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन कहिलेदेखि आउँछ भन्ने टुंगो छैन ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ९, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

वैद्यनाथ पाैडेल

वैद्यनाथ पाैडेल उज्यालाे सहकर्मी हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्