दूरसञ्चार प्राधिकरणले एमडीएमएस तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउने

पुष १५, २०७९ शुक्रबार १४:३१:३१ | रासस

काठमाण्डाै - नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) तत्काल लागू नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । प्राधिकरणले आजदेखि याे सिस्टम लागू गर्ने तयारी गरेको थियो । चौतर्फी रुपमा याे निर्णयको विरोध भएपछि सरकारले तत्कालका लागि एमडीएमएस लागू नगर्ने भएको हो ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिक र सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई तत्काल याे निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनुभएको हो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन लगत्तै प्राधिकरणले पनि याे निर्णय तत्कालका लागि स्थगन भएको र विदेशबाट आउनेले थप एउटा मोबाइल ल्याउन पाउने व्यवस्था कायमै रहेको जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले आज उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई नेपाली श्रमिकले विदेशबाट फर्कंदा ल्याउन पाउने मोबाइलका सम्बन्धमा गरिएको यसअघिको सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

देशको अर्थतन्त्रको आधारका रुपमा रहेको विप्रेषण आप्रवाहमा नै समस्या आउने र सामाजिक सञ्जालमा ‘नो रेमिट्यान्स’ लगायतमा अभियान नै चल्न थालेका थिए । विदेशमा रहेका नेपालीले संस्थागत रुपमा नै सरकारको निर्णयप्रति विरोध जनाएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि प्राधिकरणले एमडीएमएस तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले अब पूर्ववत् अवस्था नै कायम रहेको जानकारी दिनुभयो ।

'प्रधानमन्त्रज्यूले नै तत्काल एमडीएमएस लागू नगर्न निर्देशन दिनुभयो, उहाँको निर्देशनपछि आजदेखि हामीले एमडीएमएस स्थगन गर्यौँ', उहाँले भन्नुभयो,'अब थप निर्देशन आएपछि प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ ।'

विदेशबाट एकथान मोबाइल ल्याउँदा सरकारले १८ प्रतिशतसम्म कर लिन लागेको भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले चर्को विरोध गरेका थिए । सर्वत्र विरोध भएपछि तत्काल एमडीएमएस स्थगित गरेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले पनि पुरानै नियम लागू गरेको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले सरकारको निर्देशनपछि विदेशबाट ल्याइएको माबाइल फोन भन्सार बिन्दुमा नै प्रज्ञापनपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था लागू नहुने स्पष्ट पारेको छ ।

विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख अरुण पोखरेलले भन्सारमा पुरानै नियम लागू भएको जानकारी दिनुभयो । 'हाम्रो तयारीअनुसार आजदेखि विदेशबाट आउनेले चलाएको फोनको स्व:घोषणा गरी निःशुल्क प्रज्ञापनपत्र लिने र दोस्रो मोबाइलको भन्सार शुल्क तिरेर मात्रै प्रज्ञापनपत्र लिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने थियो, तर सरकारको निर्देशन आएपछि पुरानै नियम लागू गरिसकेका छौँ', उहाँले भन्नुभयो ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार ६० लाखभन्दा बढी नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिएका छन् । उनीहरुले पठाउने विप्रेषणका आधारमा देशको अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको चार महिनामा कुल तीन खर्ब ७८ अर्ब चार करोड बराबरको विप्रेषण आप्रवाह भएको छ । यस अवधिमा एक लाख ९५ हजार एक सय ९६ जना नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा सबैभन्दा धेरै विप्रेषण भित्र्याउने देशको सूचीमा नेपाल शीर्ष स्थानमा छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी निकायले विना अध्ययन सानो निर्णय गर्दा पनि त्यसबाट ठूलो प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

दर्ताबाहिर ३६ लाख फोन

विदेशबाट ल्याइएको मोबाइल फोन दर्ताका लागि पछिल्ला दिनमा प्राधिकरणमा भिड नै लाग्ने गरेकोे थियो । अनलाइन तथा व्यक्ति स्वयम् उपस्थित भएर एमडीएमएस लागू गर्न सकिने व्यवस्था पछि दर्ता गर्नेको भिड लाग्ने गरेको प्राधिकरणले जनाएको थियो ।

प्राधिकरणले मिति नै तोकेर (पुस १५ गतेदेखि) अवैध फोन नेपालमा नचल्ने उद्घोष गरेपछि पछिल्लो समय दर्ताका लागि आवेदन दिनेको सङ्ख्यामा वृद्धि हुन थालेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिनुभयो । प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार गएकाे असोज १ देखि पुस १२ गतेसम्म आवेदन आएकामध्ये ३६ लाख मोबाइल फोन दर्ता हुन सकेका छैनन् ।

प्राधिकरणले मागेको आवश्यक कागजात बुझाउन नसक्दा ३६ लाखभन्दा बढी मोबाइल फोन एमडीएमएस दर्ता हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार गएकाे असोज १ गतेदेखि हालसम्म १४ हजार नौ सय २८ थान मोबाइल सेट एमडीएसमएसमा दर्ता भएका छन् ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ९, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

1 Comments

Devilal Paudel
Dec. 30, 2022, 4:48 p.m.
हास्यास्पद ! कम्प्युटर एक यस्तो बिद्धुतिय उपकरण हो जुन बिश्वको कुनै पनि ठाँउमा बसेर सहज रुपमा अपरेट गर्न सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट उपहार स्वरूप आफ्ना प्रियजन हरुलाई लिएर आएका मोबाइल सेटहरूको एमडिएमएस दर्ता प्रक्रिया नेपालको जुनकुनै स्थानीय तहको वार्ड कार्यालयमा गराउने प्रबन्ध मिलाईनु पर्दछ। नेपाल सरकारले मोटो रकम खर्चिएर ब्यबस्थापन गरेका हरेक स्थानीय तहका कम्प्युटरहरु अपरेट गर्नपनि दक्ष अपरेटर खटाईनु पर्दछ । जब स्थानीय तहबाट एमडिएमएस दर्ता गरिन्छ, स्वतह भन्सार बिभागको सिस्टममा रिफ्ल्याक्ट हुने प्रणाली (सफ्टवेरको बिकास) गरि यो प्रबिधिलाई अझै उपलब्धीमुलक बनाउन सम्भव छ र सकिन्छ पनि। तर, बिमानस्थलमा नै दर्ता किन ? दिनमा कति जना यात्रु यसरी आउने गर्दछन अनि यी सबैले उपहार स्वरूप ल्याएका मोबाईल पुरै ब्यबस्थित तरिकाले प्याक गरिएका ब्यागेज हरु खोलेर रिप्याक गर्ने कुरा कति झन्झटिलो हुन्छ सोचौं त? यसर्थ, महिनौं या वर्षौँ पछि घर फर्किएका नेपालीहरूलाई बिना कुनै झन्झट सिधै घरमा जान दिउँ। र सबैले फुर्सद मिलाएर आफ्नो सम्बन्धीत वार्ड कार्यालयमा गई सम्पूर्ण मोबाईलहरू दर्ता गराउँ। मुख्य कुरा अर्थात कन्ट्रोल, यदि नेपाल दूरसन्चारले अबैध रुपमा ल्याईएका मोबाईल रोक्नेनै हो भने जुन सिम हालेर चलाए पनि बिना दर्ता मोबाईलमा नेट्वोर्क नै एक्सेस नहुने बनाउन सक्ने कि नसक्ने ? यसो गर्न सकिन्छ र सम्भव पनि छ। अनि स्वत: मानिसहरु आफै दर्ता गराउन जान्छन् । भनीरहनु पर्दैन। बिमानस्थलमा मात्रै दर्ता गराए हुने अरु ठाँउमा दर्ता गराए नहुने भन्ने हुँदैन । दर्ता गराउन जाँदा लिगल बिल अनिवार्य गरियोस र एक आर्थिक वर्षमा एक नागरिकता नम्बर या परिचय नम्बर बराबर एक जनालाई एउटा भन्दा धेरै दर्ता गर्ने अनुमती नदिईयोस। यदि कोई यसरी अबैध दर्ता गर्न आएमा नागरिकता नम्बर या परिचयनम्बर ईन्ट्रि गर्नासाथ थाहा लागोस कि उक्त ब्यक्तिले कति वटा दर्ता कहिले कहिले गरेको थियो । र दर्ता गर्न नमिल्ने भए कम्प्युटर अपरेटर ले "मिल्दैन" भन्ने बित्तिकै बहस नगरी फिर्ता जान सकोस् । जसले गर्दा अनुशासन साथै सभ्य समाज निर्माण गर्नमा सहयोगी भुमिका खेलोस। यी माथी उल्लेखित मेरा सुझावलाई मनन गरेर यो ब्यबहारिक बनाउन सकेमा सम्पूर्ण नेपाली खुशी हुन्छन् र आशिर्वाद पनि दिन्छन् । साथसाथै जतिपनि बिना कामका फाल्तु गफ गर्ने वार्ड कार्यालयका कर्मचारीहरु छन, उनिहरुले काम पाउछन। (सबैलाई बिना कामका भन्न खोजेको होइन, तर हाम्रो नेपालमा अझैपनि अधिकतम कर्मचारी यस्ता छन यो यथार्थ स्विकार्नु पर्छ)
0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

दूरसञ्चार प्राधिकरणले एमडीएमएस तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउने

फाइल तस्बिर

1 Comments

Devilal Paudel

तपाईको प्रतिक्रिया

तपाईको प्रतिक्रिया