वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा राष्ट्रपतिको चुनाव पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसले बारम्बार राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयन हुनुपर्ने माग अघि सारिरहेको छ भने सत्तापक्षमै पनि सत्ता गठबन्धनबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने वा कांग्रेसहितलाई समेटेर राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा राष्ट्रपतिको चुनाव हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन् । अहिलेसम्म सत्ता गठबन्धन दलभित्र नै कांग्रेसले पुस २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएसँगै उसलाई पनि समेटेर अघि बढ्नुपर्ने वक्तव्य आइरहेका छन् । अर्कोतिर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका केही नेताहरू भने एमालेले नै राष्ट्रपति पाउने सहमति गठबन्धनमा भइसकेको दाबी गर्दै आइरहेका छन् । 

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा दाबी गर्ने भए आफूलाई सत्तापक्ष घोषणा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । एकातिर प्रतिपक्ष भन्ने र अर्कोतिर सत्ताको हिस्सेदारी खोज्नु अलोकतान्त्रिक भएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । सत्तापक्षले आन्तरिक समझदारीमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार उठाउने पनि उहाँको भनाइ छ । उहाँले कांग्रेस वर्तमान सत्ता समीकरणलाई तत्काल विघटन गर्न कुत्सित मनशायका साथ बसेको आरोप लगाउनुभयो । प्रस्तुत छ नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलसँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।  

राष्ट्रपति को बन्ने भन्ने विषय किन पेचिलो बन्दैछ ?

पेचिलो बनेको होइन । नेपाली कांग्रेस प्रमुख दल भइसकेपछि उसले संसद्को समीकरणलाई ख्याल नगरिकन एक्लै अगाडि बढ्ने प्रयास गर्‍याे । उसले उपधारा ३ अन्तर्गतको एकल सरकार बनाउने खालको मनसाय प्रकट गर्‍याे । जसका कारण एकातिर पाँच दलीय गठबन्धन पनि कायम हुन सकेन, अर्कोतर्फ प्रमुख दलहरू मिलेर स्थायित्व दिने प्रस्ताव पनि अगाडि बढ्न सकेन । त्यस अवस्थामा स्वाभाविकरूपमा हाम्रो सामु नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग मिलेर सरकार दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो र हामीले त्यसलाई एउटा स्वाभाविक परिघटनाको रूपमा लिएका छौँ । चुनावले एमालेलाई तत्काल नेतृत्वको दाबी गर्ने अधिकार पनि प्रदान गरेन र पाँच दलीय गठबन्धनले पनि जनादेश प्राप्त गर्न सकेन । त्यस अर्थमा विकल्प अपरिहार्य छ भन्ने कुरा नै थियो । हामीले पाँच दलीय गठबन्धनबाट जो बाहिर निस्कन्छ (खासगरी नेपाली कांग्रेस वा माओवादी केन्द्र), त्योसँग एमाले सहकार्य गर्न तयार छ भनेका थियौँ । माओवादी केन्द्रसँगको सहकार्य नीतिगत हिसाबले अनुकूलताको विषय हुन्थ्यो । किनकि दुवै वामपन्थी आन्दोलनबाट अगाडि बढेका शक्ति भएका नाताले उनीहरूका बीचमा सहकार्य प्राकृतिक पनि हुन्थ्यो । त्यसो हुनाले माओवादी बाहिर आइसकेपछि हामीले सरकार गठनका लागि एउटा सहयोग प्रदान गर्ने खालको सोच बनायौँ । एमालेकै पहलकदमीमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । अहिलेसम्म त्यति बेला भएका सहमतिकै आधारमा हामीले सरकारको नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकता तयार गर्ने काम गरेका छौँ । सात दलका बीचमा सत्ता साझेदारीका विषय त्यही सहमतिका आधारमा अगाडि बढेको छ । त्यसमा कुनै प्रकारको समस्या आएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसपछि हामीले सभामुख, उपसभामुखको चुनाव टुङ्ग्याएका छौँ । राष्ट्रपति चुनावको समय आउन बाँकी छ । त्यस अर्थमा अहिले गर्ने चर्चा, परिचर्चाको म खासै अर्थ देख्दिनँ । राष्ट्रपति चुनावमा हामीले बुझेको कुरा र हुने कुरा के हो भन्दा सत्तापक्षको आफ्नो उम्मेदवार हुन्छ । सत्ताको नेतृत्व प्रचण्डले गरिराख्नुभएको छ र त्यो सत्तापक्षले अगाडि सार्ने उम्मेदवार को हुने भन्ने कुराका सन्दर्भमा हाम्रो आन्तरिक समझदारी छ । सत्तापक्षको उम्मेदवारलाई हामीले सबैको सहमति प्राप्त होस् भन्ने हिसाबले पहल गर्छाैँ । त्यस अर्थमा सत्तापक्षको उम्मेदवार राष्ट्रिय सहमतिको हुन्छ भन्ने कुरामा आपत्ति गर्नुपर्ने विषय केही छैन । सत्तापक्षले राज्यका प्रमुख अङ्गहरूको नेतृत्व प्रतिपक्षलाई दिएर सहमति खोज्छ भन्ने खालको कुरा दुनियाँमा कहाँ भएको छ र नेपालमा त्यो कुराको अपेक्षा कांग्रेसले गरेको हो ? बुझ्न सकिँदैन । सहमति भनेको के हो भने सत्तापक्षलाई अनुकूल हुने कुरामा प्रतिपक्षले साथ दिने कुरा नै हो । त्यो हिसाबले म के ठान्छु भन्दा चुनावको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेपछि सत्तापक्षको आफ्नो साझा उम्मेदवार हुन्छ, त्यो साझा उम्मेदवारलाई प्रतिपक्षको पनि साथ खोज्ने प्रयास हुन्छ जसरी हामीले प्रधानमन्त्री र अन्य उम्मेदवारको सन्दर्भमा ग¥यौँ । यद्यपि प्रधानमन्त्रीको हकमा कांग्रेस तयार भयो । सभामुखजस्तो तटस्थ जिम्मेवारीको सन्दर्भमा ऊ तयार भएन । त्यसले कांग्रेसको नियत के हो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ । उसका लागि सहमति भनेको एमालेविरुद्धको विगतको घेराबन्दी र मोर्चाबन्दीलाई निरन्तरता दिने भन्ने हो । जबकि जनादेश त्यस्तो रहेन । एक प्रकारले भन्ने हो भने नागरिकको अपेक्षाको पहिलो पार्टी त एमाले नै हो नि । चुनावको सन्दर्भमा कुरा गर्दा एमाले प्रत्यक्षमा दोस्रो भयो होला तर लोकप्रिय मतको हिसाबले भन्ने हो भने ७७ जिल्लामध्ये ४४ वटामा पहिलो स्थानमा छ । सात प्रदेशमध्ये छ वटामा पहिलो स्थानमा छ । भन्नुको अर्थ एमालेविरुद्ध घेराबन्दीलाई नागरिकले अस्वीकार गरिसकेको छ । त्यस अर्थमा कांग्रेसले जुन प्रकारको सोच अगाडि बढाइराखेको छ, त्यो जनादेशको विपक्षमा छ र राजनीतिक अस्थिरताको योजनाका रूपमा छ । 

माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकपछि ऊ हिजो एमालेसँग गरेको सहमति अथवा समझदारीमा रहिरहन सक्ने अवस्था रहेन भन्ने अर्थमा हामीले बुझ्यौँ नि ?

वास्तवमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) को बैठकको निर्णय बाहिर चर्चा गरिएजस्तो अवस्थाको होइन । हामी माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग पनि निरन्तर संवादमै छौँ । उहाँहरूको मनसाय भनको प्रधानमन्त्रीमा मत दिइसकेको कांग्रेसलाई पनि विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न खोजेका हौँ भन्ने खालसम्मको कुरा हो । तर त्यो सहमति भनेको एमालेसँग गरिएको सहमतिको विकल्पमा होइन । अर्थात् अहिले सत्तापक्षले अगाडि सार्ने उम्मेदवारलाई नै सहमतिको उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै हो । अलग समिकरण बनाउन खोजेको होइन भन्ने कुरा उहाँहरूले गरिराखेकै परिवेशमा आशङ्का गर्नुपर्ने विषय छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यद्यपि राजनीतिक दलहरूभित्र विभिन्न विचार र कोणका व्यक्तिहरू हुन्छन्, उनीहरूका अभिव्यक्तिमा भिन्नता देखिन सक्छ । तर हामीले हेर्ने कुरा के हो भने– मुख्य नेतृत्वका बीचमा जे समझदारी छ र मुख्य नेतृत्व त्योबाट प्रतिबद्ध छ कि डिरेल भयो भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसमा प्रधानमन्त्री स्पष्ट हुनुहुन्छ भन्ने नै हाम्रो बुझाइ छ । 

कांग्रेसले साझा व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएर जाऔँ भन्दा त्यस्तो आपत्ति नै जनाउनुपर्ने किन ?

जसले सहमतिको कुरा गरेको छ, त्यसले आफूलाई प्रोजेक्ट गरिराखेको छ । अहिले सहमतिको सबैभन्दा चर्को नारा लगाउने बाबुराम भट्टराईजी । उहाँ आफैँले धेरैले मलाई अगाडि सर्नुपर्‍याे भनेका छन् भन्नुहुन्छ । त्यसपछि रामचन्द्र पौडेलजी । उहाँको भाषा सबैले बुझिरहेकै छन् । त्यसपछि कृष्णप्रसाद सिटौलाजी । उहाँहरूले राष्ट्रिय सहमतिको रूपमा एमालेलाई पनि स्वीकार्य हुने कुनै उम्मेदवारको चर्चा गर्नुभएको छ र ? त्यो त छैन नि त । राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्ने, त्यसपछि बाबुरामजीको नाम लिने । रामचन्द्र पौडेलको नाम लिने । कृष्ण सिटौलाको नाम लिने भन्ने अर्थ त बुझिन्छ नि त । त्यस अर्थमा यो के हो भन्दा अहिलेको समीकरणमाथि सन्देह पैदा गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयास हो । अहिलेको समीकरण जनअपेक्षाअनुसारको बन्न पुगेको छ । पाँच दलीय गठबन्धन भत्किने बित्तिकै पुँजी बजारमा सकारात्मक सन्देश गयो । देशको आर्थिक सूचकहरूमा सुधार हुन थाल्यो । राजस्व वृद्धि हुन थाल्यो । रेमिट्यान्स् बढ्न थाल्यो । पुँजीगत खर्च बढ्ने सङ्केत देखिन थाल्यो । हरेक चिज सकारात्मक देखिन थाल्यो । त्यसपछि असफल भएको सत्ता पुनस्र्थापित गर्ने कुरामा कसैको रुचि हुन्छ र ? कांग्रेसको सहभागिताको पाँच दलीय गठबन्धन त नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासमा असफल भएको गठबन्धन होइन र ? त्यसलाई पुनस्र्थापित गर्ने कांग्रेसको चाहनामा सात दलले साथ दिन्छ भन्ने कसरी बुझेको ? त्यस अर्थमा कांग्रेस अस्थिरतामा रमाउन चाहन्छ । देशका लागि अस्थिरता हानिकारक छ ।

सभामुख एमालेको, प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रको हुँदा अर्को ठूलो दलले राष्ट्रपतिको पदमा दाबी गरिरहँदा सन्तुलन मिल्ने अर्थमा पनि लिन सकिन्छ नि ?

प्रतिपक्ष राज्यको मुख्य अङ्गमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा न हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको छ न लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताको कुरा हो । जनादेश जसले प्राप्त गरेको छ, राज्यका अङ्गहरूमा नेतृत्व उसकै हुन्छ । लोकतन्त्र भनेको त्यही हो । प्रतिपक्षले नेतृत्वको दाबी गर्ने भन्ने खालको कुरा उचित होइन । या त कांग्रेसले आफूलाई सत्तापक्षको रूपमा घोषणा गर्नुपर्‍याे । निवेदन दिएर प्रतिपक्षको दाबी गर्ने र सत्ताका अङ्गहरूमा हिस्सेदारी खोज्ने भन्ने खालका कुरा चाहिँ अलोकतान्त्रिक हो । यस्तो कुरा गर्न मिल्दैन । यद्यपि सत्तापक्षसँग बहुमत हुँदैनथ्यो भने एउटा पक्ष हो । सत्तापक्षसँग सुरक्षित बहुमत छ । त्यसपछि उसले आफ्नो उपस्थितिलाई दाउपेचपूर्ण तरिकाले प्रयोग गर्छ भने त्यो प्रतिपक्षको मर्यादा बुझ्न नसकेको कुरा हो । एउटा प्रतिपक्षले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई भोट हाल्ने, सभामुखलाई भोट हाल्दिनँ भन्ने त्यो प्रतिपक्षको धर्म हो त ? कांग्रेसले आजसम्म संसदीय राजनीतिका सन्दर्भमा सिकेको ज्ञान त्यही हो त ? 

माओवादी केन्द्र यसैगरी यहीरूपमा राजनीतिक समीकरणका लागि तयार भएर बसिरहन्छ भन्नेमा एमाले कत्तिको विश्वस्त छ ? केही कुरामा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजकले भनेकै कुरामा पनि निर्णय नदिएको अवस्थामा संशय पैदा भएको भन्ने कुरा आएको छ ? 

त्यस्तो होइन । संयन्त्रले पनि काम गरिरहेकै छ । अत्यन्त छोटो समयमा सरकारको नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकताहरू के हुने भन्ने कुरा सात दलका बीचमा सहमतिका आधारमा तयार भएको हो । नेपालका सात वटा राजनीतिक दल नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकतामा एक ठाउँमा उभिने कुरा भनेको वास्तवमा ठूलो उपलब्धि हो । एकाध असहमतिका कुरा छन्, त्यसको व्यवस्थापन पनि हुन सक्छ, त्यो ठूलो कुरा भएन । अर्कोतर्फ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘दुई पटक प्रधानमन्त्री भएँ तर काम देखाउने अवसर पाइनँ, त्यस कारण म अब काम गर्न चाहन्छु’ भनेको कुरा सम्झिन्छु । त्यो वातावरण अहिलेको सात दलीय संयन्त्रअन्र्तगतको सरकारले तयार गरेको छ । त्यसलाई छोडेर फेरि असफल भएको संयन्त्रतिर उहाँ (प्रचण्ड) जानुहुन्छ भन्ने कसरी कल्पना गर्ने ? त्यो भनेको अस्थिरता सिर्जना गर्न चाहने तत्त्वहरूको एक प्रकारको भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास हो । सात दलीय संयन्त्र त्यसप्रति सचेत छ । सजग छ । त्यसमा कुनै प्रकारको समस्या हुँदैन । हामी उपयुक्त समयमा निर्णय गर्छौँ र त्यो निर्णयका पक्षमा सात दलीय संयन्त्र उभिन्छ ।

कांग्रेसले एमालेको कारण सरकारले राष्ट्रपतिको चुनावको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन खोजेन, चुनावको मिति घोषणा गर्न ढिलाइ गर्‍याे भन्ने आरोप लगाएको छ, के भन्नुहुन्छ ?

राष्ट्रपति चुनाव संविधान र कानुनले निर्धारण गरेको समयमा सम्पन्न हुन्छ । एमाले सधैँ संविधान र कानुनले निर्धारण गरेको समयमा चुनाव हुनुपर्छ भन्ने मान्यताकै पक्षमा उभिँदै आएको छ । जति बेला सत्तापक्ष पालिका चुनाव सार्ने पक्षमा थियो, त्यति बेला पनि उसले समयमै चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पैरवी गर्‍याे । आम चुनावको समयमा पनि विलम्ब गर्न खोज्दा उसले समयमै गर्ने कुराको पैरवी गर्‍याे । संवैधानिक अङ्गका चुनावका सन्दर्भमा पनि एमालेको दृष्टिकोण संविधान र कानुनको पूर्ण पालनामै छ । त्यस अर्थमा कानुनले निर्धारित गरेको समयमा राष्ट्रपति चुनाव हुन्छ । निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ । फागुनको २५ गतेसम्म कानुनले निर्धारित गरेको समयको सीमा हो । एक महिनाको समय पर्याप्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । किनभने मतदाताहरू परिभाषित छन् । त्यो चुनाव परिभाषित मतदाता, सीमित मतदाताका बीचमा हुने हो । त्यस अर्थमा यो कुनै जटिलताको विषय हो भन्ने लाग्दैन । 

सरकारले एक महिना कार्यकाल पूरा गरिसकेको छ तर एक महिनाको अवधिमा गर्नुपर्ने जति काम गर्न नसकेको र स्टार्टअप लिन नसकेको अवस्था हो ?

उत्तरः होइन । सात दलका बीचमा सरकार गठन गर्ने प्रक्रियाले केही समय लिनु स्वाभाविक हो । पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले पूर्णता प्राप्त गर्न कति समय लाग्यो ? विगतलाई सम्झना गरौँ । त्यसको तुलनामा अहिलेको सरकारले छोटो समयमै पूर्णता प्राप्त गर्‍याे । अर्कोतर्फ देशका आर्थिक, सामाजिक सूचकहरूमा सरकार बनेपछि नकारात्मक कुनै प्रभाव परेको छ र ? छैन । हरेक प्रकारका सूचकमा केही न केही सकारात्मक सङ्केतहरू देखिएका छन् । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो रिपोर्ट हेर्नुभयो भने अर्थतन्त्रले सकारात्मक सङ्केत गरेको कुरा देखाउँछ । पुँजी बजारले त प्रत्यक्षरूपमै बतायो । सरकार परिवर्तनले एक प्रकारको आशा, अपेक्षा गरेको अवस्था छ । निश्चितरूपमा केही घटनाक्रमहरूले गर्दा मान्छेमा अलमल सिर्जना भएको होला, त्यो विषयलाई पनि हामी जनअपेक्षाअनुसार हल गर्छांै । जस्तो कि रवि लामिछानेजीको नागरिकता प्रकरणका कारणले केही अलमल सिर्जना भएको छ, त्यो विषयलाई कानुनले निर्धारण गरेका मापदण्ड पूरा गरि सात दलीय समीकरणलाई सहयोग पुग्ने हिसाबले कसरी जाने भन्ने कुरामा हामीले एक प्रकारको धारणा बनाइसकेका छौँ । त्यसलाई कार्यान्वयन गरेरै जान्छौँ । त्यसमा कुनै समस्या होला भन्ने मलाई लाग्दैन । अर्कोतर्फ खासगरी रेशम चौधरीसँग जोडिएको पार्टीको प्रश्न छ, त्यो प्रश्नलाई पनि हामीले उपयुक्त विधिबाट समाधान गरेर जाने सोच बनाएका छौँ । त्यसका लागि समय केही लाग्न सक्छ । तर त्यसले सत्ता समीकरणका लागि कुनै प्रकारको असर पार्छ भन्ने हामीले ठानेका छैनौँ ।