हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ किसान सीमान्तकृत छन्, जहाँ साना, साना किसानको बाहुल्यता रहेको छ र केही व्यावसायिक हिसाबले आउन खोजेका छन् ती किसानलाई सम्बोधन गर्ने गरी केही अनुदानका कार्यक्रम हामीले राखेका छौँ । देशको क्षमता, किसानको आर्थिक अवस्था र बजारको अवस्थाको आधारमा पनि अरु देशमा पनि अनुदानको कार्यक्रम व्यवस्था गरिएको हुन्छ । सङ्घीय, प्रदेश तथा पालिका तीनै तहबाट अनुदानको कार्यक्रम दिने गरिएको छ ।

सङ्घीय सरकारको कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले विभिन्न अनुदानको कार्यक्रम दिने गरेको छ । जसमा रसायनिक मल लगायत अन्य कार्यक्रम रहेका छन् । सरकारले रसायनिक मलका लागि यस वर्ष १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएकोमा त्यो नपुग हुने देखिएकोले थप १६ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएर ३१ अर्ब रुपैयाँको मल खरिद गरिसकेका छौँ । अहिले ३ लाख २९ हजार मेट्रिक टन मलमध्ये एक लाख ६० हजार मेट्रिक टन आयात भइसकेको छ भने बाँकी आउने क्रममा छ । यो मल वैशाखसम्म पुग्ने हाम्रो अनुमान छ । असारमा धान रोपाइँको सिजनमा ९० हजार मेट्रिक टन युरिया र डीएपीको लागि अनुमानित सात अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको लागि हामीले अर्थ मन्त्रालयमा पहल गरिरहेका छौँ । समग्रमा ३९ अर्ब देखि ४० अर्ब रुपैयाँसम्म यस वर्ष रसायनिक मलमा अनुदानमा खर्च हुने देखिन्छ । 

विदेशमा पनि रसायनिक मलको मूल्य वृद्धि भइरहेको र नेपालले पनि सबै आयात नै गर्नुपर्ने हुनाले यसमा अनुदानको मात्रा बढ्दै गइरहेको छ । अनुदानको कुरा गर्दा अहिले एक किलो रसायनिक मल सरकारले झण्डै एक सय ४ रुपैयाँ किलोमा किनेर १४ रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने गरेको छ । पहिले ४०/४२ रुपैयाँमा किनेर १४ रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने गरेको एक किलो युरिया मल मूल्य वृद्धि भएर अहिले १ सय ४ रुपैयाँ छ भने कुनै बेला १ सय ३० रुपैयाँसम्म पनि पुगेको थियो । 

अर्को हाम्रो अनुदानको कार्यक्रम भनेको बीमा हो । जहाँ व्यावसायिक हिसाबले किसानले पशुपक्षी, लाइभस्टक, माछा, व्यावसायिक तरकारी उत्पादन, धान उत्पादन र केही तोकिएका बाली, वस्तु जहाँ बीमा लेख जारी भएको छ त्यसमा हाम्रो अनुदान गएको छ । बीमामा लगभग ६४ करोड विनियोजन भएकोमा त्यसले नपुगेर थप केही रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ । बीमामा ९२/९३ प्रतिशत पशुपक्षी र मत्स्यतर्फ छ । ६ देखि ७ प्रतिशत कृषितर्फ बीमा हुने गरेको छ । यसमा हामीले ८० प्रतिशत प्रिमियममा अनुदान दिने गरेका छौँ । यसमा किसानहरुलाई थाहा नहुन सक्छ उहाँहरुले बीमा गरेको यथार्थ लागतमा हामीले पहिले ५० प्रतिशत हुँदै ७५ भएर अहिले ८० प्रतिशत व्यहोर्ने गरेका छौँ । यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार परिवर्तन पनि हुने गरेको छ ।

केही वस्तुमा उत्पादनमा आधारित अनुदान

अनदानको कुरा गर्दा केही वस्तुमा उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने गरेका छौँ । खासगरी औद्योगिक बालीकोरुपमा रहेको उखु बालीमा किसानले उत्पादन गरेको उखुमा उत्पादन प्रोत्साहन भनेर अनुदान दिने गरेका छौँ । यसको न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा बिक्री मूल्य पनि सरकारले तोक्ने गरेको छ । त्यसको आधारमा यस वर्ष उखुमा ५ सय ४० रुपैयाँ उद्योगले दिने र ७० रुपैयाँ प्रति क्वीन्टल सरकारले प्रोत्साहन अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । यसमा पनि गएको वर्ष ७८ करोड रुपैयाँ अनुदान दिइएको थियो । यस वर्ष पनि हामीले जुन वर्ष नाघ्यो त्यसै वर्ष भुक्तानी दिने सुनिश्चितता गरेका छौँ । 

अर्को भनेका न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर किसानले उत्पादन गरेको वस्तु सरकारले किन्ने व्यवस्था मिलाएको छ । जसमा धान, गहुँ र उखुमा हामीले न्यूनतम समर्थन मूल्य र बिक्री मूल्य तोकेका छौँ । धानमा भने कृषि सहकारीमार्फत हामीले काम गरिरहेका छौँ । जुन सहकारी किसानले उत्पादन गरेको धान किन्नमा लागेको छ उसलाई प्रोत्साहन स्वरुप प्रति क्वीन्टल एक सय १२ रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने गरेका छौँ ।
नेपालमा न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयनको अनुभवले र विगतको सिकाइले पनि यसलाई परिष्कृत गर्दै लैजानु पर्नेछ । यस्ता वस्तुहरुमा बाली लगाउनु पूर्व नै निर्धारण गर्नुपर्नेछ । हामीले प्रस्तावहरु पे‍स गर्दा त्यसै गर्ने गरेका छौँ । यसलाई व्यावहारिक बनाउन सम्पूर्ण क्षेत्रमा औपचारिक कारोबार भयो भने अनुदानलाई व्यवस्थित बनाउन पनि सजिलो हुने रहेछ । यसले किसानको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न र खरिद गर्न पनि सजिलो हुने रहेछ । हाम्रो धेरैजसो कारोबारहरु औपचारिक नभएका कारण ट्रयाक रेकर्डहरु नहुने भएकोले यस्तो अवस्थामा अनुदान व्यवस्था गर्न एकदमै जटिल हुन्छ । यसकारण हामीले उत्पादनमा मात्र गर्ने गरेका छौँ । उत्पादनमा मात्र गर्दा पनि त्यो किसानले उत्पादन गरेको हो कि होइन, उसको जग्गा छ कि छैन, उसले समयमा उपलब्ध गराएको हो कि होइन भन्ने क्रस भेरिफिकेशन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रदेश तथा पालिकामार्फत् अनुदान 

प्रदेशमार्फत् पनि केही अनुदानहरु गएका छन् । प्रदेश सरकारले दिने अनुदानमा प्रविधिक राय मागेको खण्डमा मात्र सङ्घले दिने गरेको छ भने बाँकी प्रदेशले नै व्यवस्था गर्ने गर्छ । यसमा साना, साना व्यावसायिक उत्पादन योजनाहरुलाई पनि लक्षित गरेर अनुदानका कार्यक्रम लक्षित गरिएको हुन्छ । 

पालिकामा पनि उत्पादनमा आधारित अनुदानको कार्यक्रमहरु रहेका छन् । कतिपय ठाउँमा यस्ता कार्यक्रम सफल पनि भएका छन् भने जनशक्ति, कार्यविधि र अनुभवको कारणले गर्दा कतिपय अनुदानका कार्यक्रम प्रभावकारी तरिकाले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

अर्को अनुदानको कार्यक्रम भनेको वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित योजनाहरुमार्फत् दिने गरिन्छ । यस्तो कार्यक्रममा दातृ निकायसँग सम्झौता हुँदाका बखत जुन किसिमका सर्तहरुमा रहेर आयोजना निर्माण भएको हुन्छ ती सर्त अन्तर्गत बनाएका अनुदानका विधिको मातहत रहेर किसानलाई अनुदानको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । 

गएको आर्थिक वर्षदेखि हामीले आत्मनिर्भर कार्यक्रम भनेर पालिकामार्फत् कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ । केही प्रदेशमार्फत् पनि सहजीकरणको व्यवस्था मिलाएका छौँ । खासगरी धान, चैते धान, मसिनो र बास्नादार धान अनि पहाडमा खाने मकै अनि तराईमा दानाका लागि उत्पादन गरिने हाइब्रिड जातका मकैहरुमा पनि अनुदानको कार्यक्रम रहेको छ ।
त्यसैगरी दूध, मासु र माछाको उत्पादनको लागि पनि किसानलाई अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा हामीले सम्भाव्यताका आधारमा जिल्लाहरु छनाेट गरेका छौँ । जस्तो सहरी क्षेत्र वरपर तरकारी उत्पादनमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।

बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि लक्षित गरी यस वर्ष विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम भनेर तोकिएको ठाउँमा जस्तो सहरको नजिक तरकारी उत्पादन तथा दूध उत्पादनलाई अनुदान कार्यक्रमको व्यवस्था गरेका छौँ । कतिपय ठाउँमा भने उन्नत बीउ अनि स्रोत बीउ उत्पादन गर्ने समूह, सहकारी अनि निजी क्षेत्रलाई पनि अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । यसरी सङ्घ, प्रदेश र पालिका स्तरबाट विभिन्न किसिमका अनुदानका कार्यक्रम गएका छन् । कतिपय ठाउँमा किसानले सहजरुपले महसुस गर्नुहुन्छ, अरु किसानले लगेको पनि देख्नुहुन्छ भने कतिपय ठाउँमा अनुदानको प्रयोग गरेको आफैँ पनि थाहा नपाउने अवस्थामा हुनुहुन्छ जस्तो मल खरिद गर्दा कसैले पनि मैले अनुदान पाएको छु भनेर अनुमान गर्नुहुन्न जबकि त्यहाँ सरकारले थुप्रै अनुदान गरेको छ । 

विभिन्न किसिमका अनुदान

सङ्घीय सरकारबाट प्रदान गरिने अनुदान जस्तो रसायनिक मलको अनुदान हामी साना किसानलाई लक्षित गरेर दिन्छौँ । सरकारले कृषि सामग्री कम्पनी तथा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमार्फत् खरिद गर्ने मल हामीले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्छौँ । प्रदेशले जिल्ला तथा पालिकालाई एउटा आधारमा वितरण गर्छ । पालिकालाई दिइएको मल पालिकाले तोकेको सहकारीमार्फत् किसानलाई बिक्री वितरण गर्ने गर्छ । र, बिक्री गर्ने सहकारीले किसानको जमिनलगायत सम्पूर्ण विवरण बुझाएपछि मात्र अर्को चरणको मल सहकारीले प्राप्त गर्छ । बीमाको हकमा भने जिल्लामा तोकिएका कम्पनीमार्फत् किसानले पोलिसी खरिद गर्ने गर्छन् । र, बीस प्रतिशत प्रिमियम बुझाएपछि बाँकी सरकारले भुक्तानी गर्छ । त्यो सबै रेकर्ड बीमा कम्पनीमार्फत बीमा समितिमा आउँछ र समितिबाट कृषि विभाग र पशुसेवा विभागमार्फत् कृषि मन्त्रालयमा आउँछ । र, सबै विवरण हेरेर किसानले अनुदान पाउने गर्छन् । 

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजनामार्फत् अनुदान लिँदा पनि त्यहाँ किसानहरुको समिति हुन्छ । सरकारी कर्मचारीले केवल समन्वयको भूमिका मात्र निर्वाह गर्ने हो । कुन किसानलाई कति र कसरी अनुदान दिने भन्ने समितिले नै निर्णय गर्ने गर्छ । 

अनुदानकै कुरा गर्दा मल साना किसानलाई वितरण गर्ने हुँदा कसैलाई नदिने भन्ने कुरा हुँदैन । खाद्य सुरक्षाका बालीहरु धान, गहुँ, मकै तथा तरकारी खेतीमा संलग्न सबैले मल नपाउने भन्ने कुरा भएन । बीमामा भने जो किसानहरु व्यावसायिक तरिकाले जानुहुन्छ उहाँहरु जानुहुन्छ । व्यावसायिक ढङ्गले नजाने किसानले बीमा पनि गर्नुहुन्न । बीमा स्वैच्छिक हो । तर, सरकारको लगानी र जोखिम धेरै रहेको ठाउँमा भने बीमा बाध्यात्मक छ । सरकारले अनुदानको व्यवस्था गरेका कारण किसानहरु आकर्षित हुनु भएको हो । बीमा कम्पनीहरु बजार हेरेर मात्र जाने कारणले बजारको पनि आवश्यकता पर्ने हुँदा दुर्गमका किसानहरु बीमाको सुविधाबाट वञ्चित हुनु भएको पनि छ । सहरमा पनि कम्तीमा दुई वटा कम्पनी ल्याउन सके एउटा नभए अर्को कम्पनीबाट बीमा गराउन सकिन्छ भन्ने हामीले सोचेका छौँ ।

अनुदान निर्देशिका अनुसार

अनुदानका कार्यक्रमको विषयमा सङ्घ, प्रदेश वा पालिकाहरुको हरेक कार्यक्रम कसरी गर्ने भन्ने निर्देशिका छ । सरकारले बनाएका यी निर्देशिका अनुसार नै हरेक तह जानुपर्ने हुन्छ । पालिका तहमा अनुदान लिन पालिकाको समितिले, बोर्डले निर्णय गरे अनुसार कुन क्षेत्रमा अनुदान उपलब्ध गराउने हो उहाँहरुले आफ्नो बजेटको परिधिभित्र रहनु पर्ने हो त्यस अनुसार लिन सकिन्छ ।

पालिकालाई अहिले सङ्घीय सरकारले भने उन्नत जातको बीउमा केन्द्रित गराएको छ । जसले गर्दा किसानको लागत कम पर्न जान्छ । मलमा पनि सङ्घ हुँदै, प्रदेश र पालिकासम्म नै पुग्ने हो । सरकारले मल खरिद गरे पनि पालिकाले सिफारिस गरेको सहकारीले नै बिक्री वितरण गर्ने हो । व्यावसायिक कृषिका लागि भने कतै प्रदेश अनि कतै पालिकाले पनि अनुदान दिनसक्ने अवस्था छ । कतै निश्चित विषय वा कतै खुलाएर सबै विषयमा अनुदानको सूचना आह्वान गरेको हुन्छ । कतै ठाउँ हेरेर सम्भाव्यताको आधारमा सूचना जारी गर्नुहुन्छ । 

हामीले तीन तहको सरकारमा काम गर्दै जाँदा सोचेको जस्तो हुन सकेको छैन । अहिले पालिकामा स्वायत्त सरकार भएको कारण हामीले भनेको नगर्न पनि सक्छ । हाम्रो प्रधानमन्त्री कृषि आयोजनामा भने तोकिएको बालीमा मात्र अनुदान हुन्छ । जस्तो क्षेत्रगत आधारमा जुम्लामा स्याउ तथा ओखरमा अनुदान हुनसक्छ भने गण्डकीमा तरकारीमा छ । यदि दाङ मकैको सुपर जोन हो भने त्यहाँ मकैसँग सम्बन्धित बीउ वितरण, उत्पादन, बजारीकरण आदिसँग सम्बन्धित कुरामा अनुदान हुन्छ । प्रदेश सरकारमा भने सम्भवतः सबै बालीमा खुला छ । पालिकाले पनि आफ्नो पालिकामा सम्भावना भएको बालीवस्तुमा मात्र अनुदान दिएको छ । 

अनुदान सबै किसानले किन पाएन वा लाभ लिन सकेनन् भन्दा हामी धेरै साना किसान छौँ । साना किसानको सानो सानो लगानीमा खेती भइरहेको हुन्छ । सानो जमिनमा खेती गर्दा त्यसमा लगानी धेरै हुन्छ । उत्पादनको लागत धेरै पर्ने हुँदा बजारमा ल्याउँदा त्यसले ठूला किसानको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । यहाँका ठूला किसानले पनि भारतबाट आएका वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । कृषि क्षेत्रमा भन्दा गैर कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानीले धेरै प्रतिफल दिने कारणले पनि मानिसहरु गैर कृषि क्षेत्रमा आउन खोजेका छन् । 

अनुदानबाट लाभ लिन पनि किसानले आधुनिक प्रविधि, बजार, बेमौसमी उत्पादन आदिमा ध्यान दिनुपर्छ अन्यथा अनुदान पाउँदैमा लाभ लिन सकिन्छ नै भन्ने छैन । अनुदान लिएर मात्र भएन खेती गर्दा कहिले लगाउने, कसरी लगाउने, बजारमा कुन समयमा लैजाँदा खपत हुन्छ भन्ने कुराको निर्क्याेल नगरेसम्म अनुदान लिएर खेती गर्दैमा मात्र फाइदा हुन सक्छ भन्ने छैन । 

कस्ले अनुदान पाउने भन्ने कुरामा व्यावसायिक हिसाबमा कृषि गर्ने हो भने बीमामा सबै किसानले अनुदान पाउँछन् । धेरैजसो बाली, वस्तुमा हाम्रो बीमा छ । केही छुटेकामा हामी गर्ने कोशिसमा छौँ । अनुदान भन्ने उल्लेख नभए पनि युरिया मल किन्दा तपाईँले एकदमै धेरै अनुदान पाउनु भएको हुनुहुन्छ । त्यो तपाईँलाई यहाँ किन्दा महसुस नभएको हो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट तपाईँले किन्ने हो भने बल्ल थाहा हुन्छ अनुदानकाबारे । हामीले एक सय ४ रुपैयाँ किलोमा किनेको युरिया मल १४ रुपैयाँ किलोमा बेचिरहेका छौँ । त्यो अनुदान हो कि होइन ?

मोडालिटी अनुसार अनुदान

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको जोन र सुपर जोन अन्तर्गत सङ्घले सञ्चालन गरेको आयोजनामा तोकिएको बालीवस्तुमा अनुदानको व्यवस्था छ । यसको हामी नामले थाहा पाउन सक्छौँ । च्याउ सुपरजोन, मकै सुपराजोन, मकै जोन, धान जोन, तरकारी सुपरजोन जस्ता तोकिएका बालीवस्तुमा स्वतः अनुदान हुन्छ । यसमा किसानहरुकै सहभागिता हुन्छ । समन्वय समिति हुन्छ त्यसमा पनि किसानहरुकै सहभागिता हुन्छ । को को सदस्यलाई राख्ने, कसलाई नराख्ने, को निरन्तररुपमा सहभागी भएको छ र एउटै किसानलाई त अनुदान गएको छैन भनेर उहाँहरुले नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । अनुदानमा सरकारले मात्र हेरेर पनि हुँदैन । उपभोक्ताहरु, किसानहरु आफैँले पनि त्यहाँ के भइरहेको छ भनेर हिसाब किताब हेर्नुपर्ने, लेखाजोखा गर्नुपर्ने ठाउँहरु छन् । 
अनुदानको अर्को कुरा सरकारले जति सक्ने हो त्यति अनुदान दिने हो । सबै ठाउँमा सबै विषयमा अनुदान नहुन पनि सक्छ । केही नीतिगत विषय जस्तो तपाईँले रसायनिक मल पाउनु भयो त्यहाँ स्वतः अनुदान छ ।

बीमामा जानुभयो भने त्यहाँ प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान छ । कुनै आयोजना, उप–आयोजना छनाेट भयो भने त्यसमा तपाईँले अनुदान पाउनु हुन्छ तर, त्यसमा तपाईँको लगानी पनि हुन्छ । जस्तो पाँच लाख लगानी हुँदा पाँच लाख लगानी गर्नु पर्ने पनि होला । अनुदान भनेको सधैँ सरकारले दिने मात्र होइन आफ्नो पनि लगानी हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ । आफूले लगानी गरेको पैसा बराबर सरकारबाट नीति नियम अन्तर्गत लिनुभयो भने पहिला आफूले लगानी गर्नुपर्यो र सरकारले दिएको लगानी पनि सुनिश्चित गरेर बल्ल त्यो किसानलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा अनुदानको उद्देश्य हो ।

अनुदानका लागि कागजातको कुरा गर्दा तीनै तहका सरकारको फरक फरक कुरा छन् । पालिकाले आफ्नो मोडालिटी बनाएको छ । प्रदेश सरकारको सात प्रदेशमा सातथरी मोडल छ । कतै सामान्य छ भने कतै अलि बढी परियोजनाको आधारमा छ । सङ्घीय सरकारको परियोजनामा पनि परियोजना पिच्छे फरक फरक छ । नेपाल लाइभ स्टकको अलि फरक छ । कुनै भने दातृ निकायले अलि बढी केन्द्रित गरेको हुन्छ । अनुदान दिएर मात्र भएन विभिन्न कारणले त्यो परियोजना सफल हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा हुन्छ । कुनैमा खरिद प्रक्रियाका विषयले त्यसलाई अलि बढी व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले कानुनहरु बढी लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा किसानलाई अलि बढी दुःख भएको पनि छ । जस्तो एउटा किसानलाई दश वटा भैंसी किन्नुपर्यो भने त्यसको स्रोत मूल्य वा कर आदि केही विषय हुँदैन । केवल भैंसी मात्र खरिद, बिक्री हुन्छ । यसमा किसानलाई असजिलो हुन्छ । यस्तोमा वस्तुगत अनुदान अर्थात् किसानलाई गोठमा अनुदान दिनपर्ने हो कि भन्ने हुन्छ । किसानले आफैँ भैंसी किन्ने हो कि । त्यसकारण यसमा योजना पिच्छे फरक फरक मोडालिटीबनाइएको हुन्छ । यसकारण जुन प्रोजेक्टमा जस्तो खालको मोडालिटी छ त्यही प्रोजेक्टको आधारमा अनुदानको कार्यक्रमहरु केही फरक चाहिँ छ।

पहिले काम गर्नु अगावै पेस्की दिने गरिन्थ्यो धेरै प्रोजेक्टमा तर, धेरै त्यस्ता आयोजनामा काम नभएकोले अहिले पेस्की भन्दा काम भइसकेपछि कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनको आधारमा कति काम भयो त्यति रकम पाउन सकिन्छ । अनुदान दोहोरिने सन्दर्भमा भने फरक फरक निकायले दिने हुँदा जुन जुन निकायले दिने हो उहाँहरुले जवाफ दिनुपर्छ । सङ्घका तर्फबाट भन्नुपर्दा हामीले अनुदान दोहोर्याएर दिने नीति राखेका पनि छैनौँ र दिएका पनि छैनौँ । हामीले किसानको ट्रयाक रेकर्ड हेरेर मात्र दिने गरेका छौँ । यसमा जुन निकायले कार्यक्रम ल्यायो उसले राम्रोसँग नहेरिदिँदा यस्तो भएको हो ।