महानगरले भद्रकुमारी घले सदनमा डोजर चलायो

 साउन ३, २०८० बुधबार १६:१४:१४ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै – काठमाण्डाै महानगरपालिकाले भद्रकुमारी घले सेवा सदनको भवन भत्काउन शुरु गरेको छ ।

महानगरले अनधिकृतरूपमा बनाइएकाे संरचना भन्दै आज बुधवारदेखि भद्रकुमारी घले सेवा सदनकाे भवन भत्काउने काम शुरु गरेको हो । समाजसेवाको क्षेत्रमा आफूलाई समर्पित गरेकी भद्रकुमारी घलेले अनाथ, असहाय, अशक्त बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिकलाई यही भवनमा आश्रय दिँदै आउनुभएको छ ।

महानगरपालिकाले भने सार्वजनिक जग्गामा बनाइएको भवन भत्काउनु कानुनी राज्यको कर्तव्य भएकाले भत्काउने काम गरिएको जनाएको छ । महानगरपालिकाका नगर प्रहरी बल प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले अनधिकृतरूपमा बनेका संरचना भत्काउनुपरेको बताउनु भयो । उहाँले भवनमा आश्रय लिइरहेका अनाथ, अशक्त बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिककाे महानगरले आश्रयको व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिनुभयो ।

यसैबीच विभिन्न सामाजिक सङ्घसंस्थाहरूले भने समाजसेवाको क्षेत्रमा समर्पित सदन भत्काउने काम गरेको भन्दै महानगरको विरोध गरेका छन् । उनीहरूले पूर्वजानकारीसमेत नगराई अनाथ, अशक्त र असहाय बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिकलाई आश्रय दिने काम गरिरहेको सदनको भवन भत्काउने महानगरको कदमलाई अत्याचारको संज्ञा दिएका छन् ।

पञ्चायतकालमा सांसद हुँदै सहायकमन्त्रीसमेत रहनुभएकी घलेले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति समाजसेवाको काममा परिचालन गर्दै आउनुभएको छ । उहाँले याे सदनभित्र पुस्तकालय, वाचनालय, धार्मिक स्थल, स्कुल आदिको रूपमा प्रयोग गर्दै आउनुभएको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १३, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

1 Comments

  • गांगाराज सुनुवार

    July 19, 2023, 4:24 p.m.

    ३५ दिने सुचना वा लामाे समय सुचना दिँदा त अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याउछन, त्यै भएर होला ३ दिने सुचना।

  •  0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया