सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने गरी ल्याएकाे विधेयकमा आयाेगकाे असहमति

साउन ५, २०८० शुक्रबार १५:९:२९ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने सरकारको विधेयकको विरोध गरेको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरू औचित्यहीन बन्न सक्ने भन्दै आयोगले मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने गरी सरकारले ल्याएको विधेयकको विरोध गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा हिंसात्मक क्रियाकलाप गरिरहेको समूह वा दलले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने प्रतिबद्धता जनाएको छ र त्यस्तो समूहसँग सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने सहमति गरेको छ । यस्तै जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो कानुन बनेमा गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अपराध गरेका राजनीतिक दल वा समूहका कार्यकर्तासमेत राजनीतिक सहमतिमार्फत कानुनी कारबाहीबाट उम्कन सक्ने आयोगले बताएको छ ।

१७ वर्षदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्व पीडितहरूसमेत न्यायको अधिकारबाट वञ्चित हुनसक्ने मानव अधिकार आयोगको चिन्ता छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्