शिक्षा सुधारका लागि गत वर्ष सरकारले पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिकको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्यो । कार्यदलले झण्डै पाँच महिना लगाएर शिक्षा सुधारका लागि प्रारम्भिक चरणका काम गर्नुपर्ने सुझावसहित १ सय ५९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझायो । तर मल्लिक प्रतिवेदनलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नुको साटो शिक्षा मन्त्रालयको ‘दराज’मै थन्क्याएको छ ।

नयाँ संविधान र संघीयता लागु भएपछि बनेको नयाँ सरकारले काम थालेको झण्डै नौ महिनासम्म पनि शिक्षा सुधारमा कुनै राम्रा संकेत देखिएका छैनन् । यसअघि विभिन्न विज्ञ समूहले दिएका प्रतिवेदन पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्नुको साटो बेवास्ता गर्दै गएको मल्लिक बताउनुहुन्छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकै कारण यसमा सुधार हुन नसकेको उहाँको भनाई छ । शिक्षाका बलिया संरचनाहरु आफू अनुकूल खारेज गरिएकामा असन्तुष्ट मल्लिक वर्तमान सरकारले शिक्षामा गर्नुपर्ने न्यूनतम काम पनि राम्रोसँग नगरेकामा चिन्तित हुनुहुन्छ ।

सरकारी सेवामा लामो समय बिताएका मल्लिक अर्थ सचिव हुँदा सरोकारवालाहरुले शिक्षाको बजेट वृद्धिमा राम्रोसँग योजना पेश गर्न नसकेको अनुभव सुनाउनुहुन्छ ।

पूर्व स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहनु भएका मल्लिक अहिले पनि विभिन्न विषयको अध्ययन तथा अनुसन्धानमा सक्रिय हुनुहुन्छ । शिक्षा सुधारका लागि सुझाव दिन गठित उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक तथा विज्ञ मल्लिकसँग उज्यालो अनलाइनका लागि विष्णु विश्वकर्माले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन तयार पार्दा तपाईंले शिक्षामा देखेका मूल समस्या के के हुन् ? 

शिक्षाको मूल समस्या भनेको अकर्मण्यता हो । काम नगरेपछि समस्याको पहिचान गर्ने । प्रतिवेदन लिने । गहिरिएर अध्ययन गरेजस्तो देखाउने पनि ।

शिक्षाप्रेमीहरुलाई त्यसले आश जाग्छ । यसमा आलोचना पनि हुन्छ । तर काम भइरहेको छ । अध्ययन भइरहेको छ भनेर आश देखाउने तर स–साना कुराहरु पनि थन्क्याएर राख्ने प्रवृत्ति छ ।

ताजा उदाहरणका लागि सबै क्षेत्रमा अहिले संघीयता लागु भएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा पनि संघीयता छ । संघीयताले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिएको छ । प्रदेशलाई प्रदेश विश्वविद्यालय खोल्ने अधिकार समेत संविधानले दिएको छ ।

केन्द्रिय सरकारले शिक्षाको गुणस्तर उकास्ने, निजी क्षेत्रको भूमिका, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, त्यसको भरपर्दो प्रयोग लगायतका यी सबै काम गरिरहेको छ । तर पनि नागरिकमा सरकारप्रति आशाभन्दा बढी निराशा देखिन्छ ।

नेपालमा उत्पादन भएका जनशक्ति विदेश पलायन हुने तर देशमै रोजगारी गरी खान नसक्ने । यो सिकाइमा समस्या हो कि प्रणालीमा ?

प्रणालीमा समस्या होला तर सुधार गर्न सकिन्छ । सिकाइको दोष होइन । म अहिले सिक्ने मान्छेमाथि दोष दिन्न । साना नानीदेखि, छात्रछात्रादेखि विश्वविद्यालय पढ्नेसम्मका विद्यार्थीहरु । उनीहरुले पाउने जुन शैक्षिक वातावरण छ नि, शिक्षाका नीति निर्माता, व्यवस्थापक र शिक्षकहरुले राम्रो ‘डेलिभरी’ दिन नसकेका हुन् । उनीहरुमा समस्या हो । सबै दोष विद्यार्थीलाई दिने हो भने शिक्षामा केही काम नगरे भो नि त । सिक्न नसक्नुको दोष होइन, सिकाउन नसकिएको दोष हो । 

त्यसो भने शिक्षकहरुले राजनीति गरे ? 

शिक्षकहरुले राजनीति गरे । त्यो भन्दा ठूलो कुरा उनीहरुले राम्रोसँग पढाउने वातावरण छैन । शिक्षकहरु पनि समस्यामा छन् । जस्तो उनीहरुको पारिश्रमिक अहिले पनि खान पुग्ने छैन । निकै कम पारिश्रमिकमा जीवनभर पढाउने शिक्षकले के पाउने ? कसरी सन्तुष्ट हुने ? घरपरिवार कसरी पाल्ने ? त्यसमाथि शिक्षकलाई गरिने सम्मानको अवस्था झनै नाजुक छ ।

राजनीति गरेर सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले निजीमा पढाउन जानु । यो समस्या स्वास्थ्यमा क्षेत्रमा पनि छ । त्यो त रोग छँदै छ । समग्रमा शिक्षा नीतिमा ध्यान नपुग्नु हो ।  महत्वपूर्ण कुरा शिक्षामा लगानी नै पर्याप्त छैन ।

माथिबाट तलतिर आएर हेर्ने हो भने शिक्षामा लगानी गर्न नै कन्जुस्याईँ गरिन्छ । कुरा ठूलो गरिन्छ । तर काम हुँदैन ।

अहिलेसम्म शिक्षामा पछिल्ला १० वर्षको बजेट हेर्दा शिक्षाको लगानी बर्सेनि घट्दो क्रममा छ । शिक्षा र स्वास्थ्य कहिल्यै सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको देखिन्छ ।

शिक्षा सरकारको प्राथमिकतामा किन परेन ? अर्थात पर्याप्त बजेट छुट्याउन के मा समस्या ?

अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको प्राथमिकतामा शिक्षा र स्वास्थ्य कहिल्यै परेन । किनभने शिक्षा र स्वास्थ्यका कर्मचारीले छुट्याएको बजेट खर्च गर्दैनन् । यो क्षेत्रमा भ्रष्टाचार धेरै छ । उत्पादनशीलता छैन । त्यही भएर यो पैसा दिनु नदिनुको कुनै अर्थ छैन भन्ने अर्थका कर्मचारीको प्रवृत्ति छ ।

उनीहरुले ‘भ्यालु अफ मनी’ देख्दैनन् । जबकी पुलहरुमा, सडकमा ठूल्ठूलो कमिशनखोरी चलिरहेको छ । भ्रष्टाचार थुप्रै छ । त्यो सबैलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि त्यो ठूल्ठूलो काम भएकाले आकर्षण हुदो रहेछ । अर्को कुरा शिक्षाको बजेट बढाउन दबाब पुगेन । शिक्षाका जति नै संगठन र युनियन भएपनि अर्थ मन्त्रालय र राजनीतिक दलका नेता तथा मन्त्रीलाई दबाब दिनै सकेका छैनन् ।

अझ भन्ने हो भने त शिक्षामन्त्रालयका कर्मचारी वा मन्त्रीले नै अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग्न सक्दैनन । समग्र शिक्षामा लगानी बढोस र शिक्षा सुधारमा राष्ट्रको ध्यान पुगोस् । शिक्षामा लगानी गर्नु वा जनशक्तिमा लगानी गर्नु भनेको देशलाई समृद्ध बनाउने बाटो हो । त्यो भावना ल्याउनु प¥यो नि । तर व्यवहारमा देखिँदैन । 

यो कुरा राजनीतिक दलका नेता तथा मन्त्रीले चेतेनन् कि चुनावी प्रतिबद्धता सम्झेनन् ? 

शिक्षामा लगानी गर्ने भावना नै नेताहरुमा गएन । त्यो गफमात्रै छ । भावना हुनेले तपाईले, मैले, कोही पनि सडकमा हिँडेको मान्छेले म यो ठाउँमा पुग्नुछ । त्यो ठाउँमा मेरो गन्तव्य हो । त्यो ठाउँमा पुग्नलाई बाटो यो हो भन्ने कुरा थाहा भयो भने त्यही बाटोमा हिँड्छ नि । दशकाैंदेखि हामी त्यो बाटो हिँड्दैनौँ भने त्यो हामीले नबुझेको होइन ।

हामीलाई त्यो चाहना नभएर हो । सोच पनि चाहियो । भावना र इच्छाशक्ति पनि चाहियो । काम गरेर पनि देखाउनुपर्‍यो । तर नेताहरु यो हाम्रो बाटो नै होइन भन्नेमा ‘कन्भिन्स्ड’ भइसकेका छन् जस्तो लाग्छ ।

भनेपछि नेताहरु कमाउ धन्दामा लागे । शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा उनीहरुको ध्यान गएकै छैन, हो ? 

मेरो विचारमा नेताहरुले नजिकको कुरा देख्नु, परको कुरा नदेख्नु हो । परको कुराले उनीहरुलाई नछुने, नबिझ्ने होला भनेर पनि म भन्दिन । तर त्यो प्राथमिकतामा नपर्नु, पछि गर्दै गरौँला भनेर छोड्दै हिँड्नु ।

जस्तो अब कुनै ठूल्ठूलो परियोजना आयो भने स्रोत कम छ । यो मजबुरी छ । यहाँ लगानी गर्नुछ, त्यहाँ लगानी गर्नुछ भनेर हरेक साल अरु कुराले अर्थ मन्त्रालय वा नेताहरुलाई छोप्ने । तर शिक्षा र स्वास्थ्यमा यो वर्ष भएन, अर्को वर्ष गरौँला भनेर छाड्दै गएपछिको स्वतः परिणामले अहिले सामुदायिक विद्यालयको अवस्था गए गुज्रेको हो ।

तर लगानी मात्रै सबथोक होइन । यसका लागि व्यवस्थापन र भ्रष्टाचाररहित डेलिभरी गर्नुपर्ने हो । त्यो सबै कुराको समस्या हो । खाली बजेट मात्रै थुपार्दैमा, निजीको तुलनामा सामुदायिक क्षेत्रमा तेब्बर चौबर बजेट हाल्दैमा शिक्षा सुध्रने अवस्था छैन । तर पनि पर्याप्त बजेट र समग्र शिक्षा नीतिकै समस्याले अहिलेको शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको हो ।

शिक्षा नीतिमा के समस्या हो ? 

शिक्षानीतिले सबैलाई समेट्नुपर्छ । सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षा पाउने बराबरी हक छ । तर देशमा दुई प्रकारको अहिलेको शिक्षानीतिले अवस्था यति विकराल छ की छोराछोरी पढाउँदा पढाउँदै कोही बुवा आमा कंगाल बन्ने अवस्था छ ।

तर फेरि गुणस्तरीय शिक्षा, समान शिक्षा, निःशुल्क शिक्षाकै गफ छ । नागरिकले सरकारी विद्यालयबाट गुणस्तरीय शिक्षा नपाएपछि निजी विद्यालय रोजेका हुन ।

बाध्यताले निजी क्षेत्रका विद्यालयमा नागरिकको आकर्षण बढ्नु फरक हो । तर सरकारी नीतिकै कारण सामुदायिक विद्यालयमा लगानी कम हुनु, लगनशीलता नहुनु, सिकाइका सामग्रीमा बढी ध्यान नपुग्नु, गुणस्तर नहुनु वा पुरानो पाठ्यक्रमले गर्दा पनि शिक्षा महंगो बनेको हो ।

यो नेपालमा मात्रै होइन । विश्वव्यापी छ । तर अरु देशमा सरकारी विद्यालय र विश्वविद्यालय निकै विश्वसनीय छन् । हाम्रोमा छैन । 

अरु देशमा सरकारी विद्यालय गुणस्तरीय शिक्षामा प्रतिबद्ध छन । हाम्रोमा गुणस्तरीय शिक्षा अर्थात बोर्डिङमा पढाएपछि मात्रै छोराछोरी राम्रा बन्छन् भन्ने सोच हावी छ । यसलाई कसरी सुधार्ने ?  

हो । यो सोचका पछाडि कारण छन् । मान्छेलाई त्यसै सोच आउँदैन । तर त्यहाँ आम नागरिकलाई दोष दिन पाइँदैन । अभिभावकलाई दोष दिन पाइँदैन । राज्यको नीति, काम कार्बाही र त्यसले के नतिजा दिइरहेको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । त्यसैले सामुदायिक विद्यालयले जबसम्म राम्रो नतिजा दिँदैनन, तबसम्म निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको नारा जतिसुकै घन्काए पनि त्यो लागु हुन सक्दैन । 

कानुन बनाउने तर त्यो कार्यान्वयन गर्न बजेट नदिने ? त्यसैले संसारमा कहीँ पनि नागरिक दोषी हुँदैन । शिक्षाका व्यवस्थापक खराब छन् । नीति निर्माता खराब छन् । शिक्षामा लगानी गर्नेहरुले लगानी गर्न सकेका छैनन् ।

शिक्षामा सबैभन्दा राम्रोसँग लगानी गर्नुपर्छ भन्ने भावना नै जाग्न सकेको छैन । किनभने एक वर्षको कथा होइन यो । दशकाैंदेखि यो समस्या जर्जर छ । तर सरकारको ध्यान कहिल्यै जाँदैन ।

मान्छेलाई विज्ञान विषय नपढीकन बिक्न गाह्रो छ भन्ने सोच बढ्दै गएको छ । तर सरकार भने गणित विषय नै पढ्न हुँदैन भन्ने धारणा ल्याउँछ । गणितलाई सजिलो बनाउने हो नि । आकर्षणको विषय बनाउने हो नि । पढ्नै नपरे हुन्थ्यो भनेर विषय नै हटाइदिने?

जन्मिँदै कोही कमजोर हुँदैन । सबैको क्षमता समान हुन्छ । त्यो क्षमता बाल्यकालदेखि नै विकास गर्दै जानुपर्छ । तर हामी हाम्रो कमजोरी छोप्नलाई गणित विषय नपढाए पनि हुन्छ भन्ने गलत सोच पालिरहेका छौँ । अनि कसरी हुन्छ शिक्षाको सुधार र विकास ?

अर्को पाटोमा भन्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयमा राम्रा मान्छेहरु राख्न बल पुगेन । किनकी राम्रा र योग्य मान्छेले व्यवस्थापन गरेका सामुदायिक विद्यालय त नमुना नै छन् नि । त्यसैले राम्रा मान्छेलाई सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा परिचालन गर्न सकिएन जस्तो पनि लाग्छ मलाई ।

अहिले पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले मिलेर बनेको नेकपा पार्टी सरकारमा छ । उसले चुनावका बेला शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याइन्छ भनेको थियो । हरेक स्थानीय तहमा एउटा प्राविधिक विद्यालय खोल्ने योजना पनि अघि सारेको थियो ।

तर चुनाव जितेर नेकपाले सरकार बनाउँदा अहिलेसम्म कुनै चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गरेको देखिएन ।

शिक्षामा सरकारको यो बेवास्ता मात्रै हो कि नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ पनि हो ?

यही हो भन्न गाह्रो छ । कुरा सबैका राम्रा छन् । गाउँ गाउँमा एउटा प्राविधिक शिक्षालय खोल्नु भनेको असाध्यै राम्रो सोच हो । तर यसका लागि स्रोत चाहिन्छ । लगानी चाहिन्छ । एक दुई ठाउँमा खोलेर उद्घाटन गर्दैमा त्यो पूरा हुँदैन ।

दीर्घकालीन रुपमा संस्था हुर्काउनलाई त्यत्तिकै लगानी, इच्छाशक्ति र समर्पण चाहिन्छ । तर यो सोच नेता र सरकारका मन्त्रीहरुमा देखिँदैन ।

शिक्षामन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले भर्ना अभियानका बेला एउटा कार्यक्रम चलाउनुभयो । विद्यार्थीहरुको अभिभावकत्व ग्रहण गरेर पनि सबैलाई यो कार्यक्रममा सहभागी गराउनुभयो । तर यो कार्यक्रमको जति हल्ला भयो, त्यति प्रभावकारी र दिगो हुन सकेन ।

यसलाई एक दुई दिन, महिना दिन नभनी लगातार गरिरहेको भए अहिले पनि हज्जाराैं बालबालिका विद्यालय बाहिर हुने थिएनन् ।

कुनै कार्यक्रमलाई संस्थागत रुपमा दिगो बनाउन नेताहरुको समर्पण चाहिन्छ । इच्छाशक्ति चाहिन्छ । तर त्यो प्रणाली सरकारले बसाल्न सकेन । खाली कार्यक्रम चलायो । हल्ला गर्‍यो । तर नतिजामा त्यति ध्यान दिइएन । जसका कारण सरकारको काम कारबाहीमा अहिले नतिजा देखिएको छैन । नागरिक निराश छन् । सरकारले गर्न सक्ने सामान्य कुरा पनि गर्न सकेको छैन । 

भनेपछि शक्तिशाली कसरी बन्ने भन्ने होड मात्रै चल्यो ? 

जस्तो अहिले संघीयतामा जाँदा जिल्ला शिक्षा कार्यालय अहिल्यै खारेज गर्न जरुरी थियो त ? भर्खर स्थानीय तह बनेका छन् । प्रदेश सरकार बनेको हो । नयाँ संरचना बन्दैछ । तर व्यवस्था बसिकेको छैन । यस्तो अवस्थामा वर्र्र्षांै लगाएर खोलिएका जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गर्नुको कारण के थियो ?

एउटा जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओको मातहतमा शिक्षा कार्यालय राखेर हुन्छ ? शिक्षा कार्यालय डण्डा चलाउने प्रशासन हो र ? होइन नि ।

सिडिओलाई मैले हेप्न खोजेको होइन । तर शिक्षा अधिकारीको, व्यवस्थापकको सम्मान छैन । भूमिका छैन । यसले कस्तो अवस्था सिर्जना गरिदियो भने शिक्षामा काम गर्ने निजामति कर्मचारीहरुमा शिक्षामा काम गर्न नपरे हुन्थ्या, हामी पनि सिडिओ बन्न पाए हुन्थ्यो, घुस खाने ठाउँमा जान पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच गइसक्यो ।

शिक्षामा गरिने लगानी सिडिओ बनाउन मात्रै हो र ? त्यसो भए सबैलाई शक्ति दिने, डण्डा दिने, घुस खाने ठाउँमा सरुवा गरिदिने ? अनि यसरी देशको विकास हुन्छ ? किन चाहियो ? न यसको निरीक्षण चाहिन्छ ? छाडिदिनुस् न त स्थानीय सरकार बनेकै छ । चुनाव जितेकाहरुले गरिहाल्छन् नि ।

केन्द्र सरकारले पैसा पनि नदिने, बजेट घट्ने, आफूलाई जानेको बुझेको व्यवस्था पनि खारेज गरिदिने । कम्तीमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म त राख्नुपर्छ नि । आफूले नराखे प्रदेश मातहतमा भए पनि राख्नुपर्‍थ्याे । त्यो पनि छैन । बल्ल अहिले सुन्दैछु ।

अब फेरि प्रदेशमार्फत मिलाएर राख्नेगरी सिडियो मातहतमा नराख्नेगरी शिक्षा अधिकारी अन्तर्गत राख्ने रे ! यो कुरा किन गरे ? यसरी शिक्षामा दूरदृष्टिको काम गर्ने हो र ?शिक्षा मन्त्रालयले त शिक्षा हेर्ने हो नि ।

गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको सिडिओको मातहतमा राखेर शिक्षामा सुधार हुन्छ र ? शिक्षामा शक्ति कसरी जमाउन सकिन्छ ? सिडिओमार्फत शिक्षाको सबै निकायमा आफ्नो शक्ति देखाउने होडबाजी किन ? शिक्षा कार्यालय सिडिओको मातहतमा कसरी ‘पावरफुल’ हुन्छ ? आफूमा कसरी शक्ति जम्मा गर्न सकिन्छ भनेर काम गर्ने केन्द्रको शिक्षाको मन्त्रालयको दायित्व हो र ?

विद्यालयसँग नजिक भएका इकाइहरु छन् कि छैनन् ? भर्खर स्थानीय संरचना बनेका छन् । संरचना नबन्दा यतिका विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षाका काम त अलपत्र पर्छन् भनेर शिक्षा मन्त्रालयले किन सोचिरहेको छैन ।

केन्द्रिय सरकारको शक्ति थप मजबुत हुन्छ कि हुदैन भन्ने हो र ? चुनाव जितेको खाली पावर इन्जोय गर्न हो र ? सिडिआे मातहतमा शिक्षा कार्यालय राख्नु भनेको खाली पावर केन्द्रित गर्नैका लागि मात्रै हो । 

अन्तिममा, अब शिक्षा सुधारमा सरकारले तत्कालै के–के गर्नुपर्ला ?  

तत्काल गर्नुपर्ने पहिलो काम हो संघीय शिक्षा ऐन । यो अति नै आवश्यक छ । पछि संशोधन गर्नेगरी तत्कालै संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्छ । यसमा ढिलाई गर्नु हुँदैन । दोश्रो काम भनेको प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार र स्थानीय तहबीच शिक्षाको गुणस्तर सुधार, मापन र विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्मको ‘डेलिभरी’मा ध्यान दिनुपर्छ ।

सके शिक्षाको गुणस्तर सुधारौं । नसके अहिलेको भन्दा बेथिति नल्याऔं । केन्द्रिय शिक्षा मन्त्रालयले गर्ने काम यत्ति नै हो । किनभने सामुदायिक विद्यालय पहिला राम्रा हुने अहिले नराम्रा छन् भन्ने ?

अहिले निजी विद्यालय जसरी फस्टाइरहेका छन्, यो अर्को विकृति हो । बिस्तारै निजी विद्यालयलाई सरकारले आफू मातहतमा ल्याउनुपर्छ । एकैदिन नसकिएला, बिस्तारै यो गर्नुको विकल्प छैन । होइन भन्ने नागरिकको सबैभन्दा ठूलो चासो र आधारभूत अधिकारको रुपमा रहेको शिक्षा सरकारले सहज रुपमा दिन सक्दैन र शिक्षा झन महंगो हुँदै जान्छ ।

सामुदायिक विद्यालयको अवस्था अहिले सबै खस्किएको होइन । सुधार गर्न अझै ढिलाई भएको पनि छैन । तर सुरु गर्ने कहिले ? त्यसैले ढिला नगरी अहिलेका सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले राम्रोसँग गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिने हो भने दुई वर्षभन्दा बढी समय लाग्दैन । तर दीर्घकालीन सोच, योजना र इच्छाशक्ति सरकारमा हुनैपर्छ ।

अर्को कुरा, शिक्षा सुधारमा लागेका भनिएकाहरुको पनि मूल्यांकन हुनुपर्छ । अहिले विद्यार्थीलाई बर्सेनि परीक्षा लिने । तर शिक्षक, व्यवस्थापक, सरकार र हरेक शिक्षाका निकायहरुको मूल्यांकन नहुने ?

त्यसैले शिक्षा व्यवस्थापकहरुको पनि ‘रेटिङ’ गरेर शिक्षा सुधारमा ‘डेलिभरी’ दिन सक्नुपर्छ । होइन भने विद्यार्थीलाई परीक्षामा पास फेल गर्ने तर उत्तरदायित्व नलिने, गफ दिने, भाषण दिने, व्यवस्थापनको काम नगर्नेलाई पास हुने छुट दिन सकिँदैन । यसरी एकले अर्कोलाई दोष थोपरेर, झूट बोलेर शिक्षा सुधार हुँदैन ।