रवि लामिछानेसहित पाँच जनाको जिल्ला अदालत कास्कीमा बयान
पुस ८, २०८१ सोमबार
भारतको केन्द्रीय सरकारले सीएए नामको नागरिकता संशोधन ऐनका नियमहरू जारी गरेसँगै नागरिकताबारे संशोधित कानुन देशभर लागू भएको छ ।
आजदेखि लागू भएकाे कानुनअन्तर्गत सन् २०१४ को डिसेम्बर ३१ भन्दा पहिले पाकिस्तान, बङ्गलादेश वा अफगानिस्तानबाट भारत आएका हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी र ईसाई समुदायका मानिसलाई भारतको नागरिकता दिइने बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ ।
भारत सरकारले मुस्लिमबाहेक अरू धर्मका आप्रवासीलाई नागरिकता दिन बनाएको कानुन लोकसभा चुनाव नजिकिएको बेला लागू गरेको हो । यो कानुनको विभिन्न राज्यमा विरोध भएको छ । पश्चिम बङ्गालकी मुख्ममन्त्री ममता बनर्जीले यो कानुनले देशमा रहेको धार्मिक सहिष्णुता र विविधतामा भेदभाव ल्याउने बताउनुभएको छ ।
असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागाल्यान्ड, अरुणाचल लगायतका राज्यमा पनि नयाँ कानुनको विरोध भएको छ । भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको सरकारले सन् २०१६ मै नागरिकता कानुनमा संशोधन गरेको थियो । लोकसभाले संशोधित विधेयक पास गरेर राज्यसभामा पठाए पनि राज्यसभाबाट पारित हुन सकेको थिएन ।
पछि सन् २०१९ मा राज्यसभाले पारित गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि देशभर भएको विरोधमा ५० जनाभन्दा धेरैको ज्यान गएको थियो । अहिले सरकारले त्यही ऐन जारी गर्दै कानुन कार्यान्वयनको सूचना निकालेको हो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।