भारतले दुई दशकमा साढे १९ करोड भन्दा धेरै रोजगारी थप्यो
कात्तिक १७, २०८१ शनिबार
काठमाडौं – भक्तपुर बालकोटका राजिव क्षेत्री मोटरसाइकलको ब्लूबुक नवीकरण गर्न आइतबार बिहानै १० बजे सल्लाघारीमा रहेको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयमा पुग्नुभयो ।
कार्यालय परिसरमा मोटरसाइकल पार्किङ नगर्दै दलालहरुले उहाँलाई घेरे । सरकारलाई कर तिर्दा पनि के दलालाई पैसा दिनु भनेर उहाँ कार्यालयतर्फ लाग्नुभयो । तर लाइन देखेरै उहाँ तर्सिनुभयो ।
दिउँसो १२ बजेसम्म पनि उहाँको पालो आएको थिएन । ‘बल्ल त एउटा झ्यालको नजिकै पुगेको छु, यस्ता ३ वटा झ्यालमा जानुपर्छ रे तनाव छ हजुर’, लाइनमा उभिँदाउभिँदा थकित भएका राजिवले भन्नुभयो, ‘राज्यलाई पैसा तिर्छु भन्दा पनि यस्तो दुःख पाउनुपर्ने, यो त लाजमर्दो भएन र ?’
राजिवजस्तै लाइनमा बस्नुभएको थियो, ललितपुर गोदावरीकी मुना कार्की । धुलो, धुवाँ र ठेलम्ठेलका बीच लाइनमा बसेकी मुनाले पनि सरकारले करदातालाई यसरी दुःख दिएको भन्दै आक्रोश पोख्नुभयो ।
‘ब्लूबुकको नवीकरण गर्न एकदिनको काम नै माया मारेर यसरी लाइनमा बस्नुपरेको छ, योभन्दा झन्झटिलो अरु के हुन सक्छ र ?’, मुनाले भन्नुभयो, ‘आफूलाई पैसा दिने र ढकुटी भरिदिने करदाताले यसरी दुःख पाउने त नेपालमा मात्रै होला ।’
राजिव र मुना त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । सरकारलाई कर तिर्ने सबैजसो नागरिकले यसरी नै दुःख पाइरहेका छन् ।
सप्ताहव्यापी कर दिवस, करदाताको समस्या कहिले बुझ्ने ?
सरकारले मंसिर १ गतेदेखि ७ गतेसम्म सप्ताहव्यापी रुपमा कर दिवस मनाइरहेको छ । सात दिने कार्यक्रममा करको महत्वबारे बुझाउने, नागरिकलाई कर तिर्न उत्साहित गर्ने र करदाता बढाउनेलगायत क्रियाकलाप भैरहेका छन् । तर कर तिर्नेहरुले पाइरहेको दुःख सम्बोधन गर्ने बारेमा भने कुनै पनि कार्यक्रम समावेश छैनन् ।
‘सरकारले साताभरी कर दिवस मनाउँदै छ रे भनेर बिहान कता सुनेको त हो, तर कर दिवस मनाइरहँदा आफूले भने यस्तो दुःख भोग्नुपरेको छ’, स्थायी लेखा नम्बर प्यान लिन त्रिपुरेश्वर पुगेका सिन्धुलीका रामकुमार क्षेत्रीले भन्नुभयो, ‘सरकारको ध्यान करदाता बढाउनमा छ, करदातालाई सुखसँग कर तिर्ने वातावरण बनाउनमा त ध्यान नै छैन ।’
केही ठाउँमा सुविधा, धेरै ठाउँमा असुविधा
आन्तरिक राजश्व विभागले २०७५ सालको वैशाखदेखि विद्युतीय प्रणालीमार्फत कर संकलन गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ठमेलको कर कार्यालयबाट यो सेवाको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो । एक लाख रुपैयाँसम्मको कर तथा गैरकर राजश्व घरमै बसेर विद्युतीय प्रणालीबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाको सुरु भएको थियो ।
यस्तै असोज ४ गते अनलाइन ई–पेमेन्टको वैकल्पिक विधि पनि सार्वजनिक भएको थियो । आन्तरिक राजश्व विभागको वेबसाइटमा गएर त्यहाँ आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड राखेर एकाउन्ट खोलेपछि कर तिर्न मिल्ने सुविधा छ । तर यो प्रणाली पनि झन्झटिलो भएको भन्दै करदाताको उत्साह बढेको छैन ।
बिजुली, खानेपनी लगायतका केही बिल ई–सेवामार्फत पनि तिर्ने सुविधा दिएको छ । तर चेतनाको अभावमा धेरै नागरिकले यो प्रयोग गरेको पाइँदैन । पसलमा पुगेर अतिरिक्त शुल्क तिरेर मात्रै उनीहरुले बिल तिरेका हुन्छन् ।
राज्य चलाउने मुख्य आर्थिक स्रोत कर हो, राज्यको ढुकुटी भरिदिने करदाता राज्यका सम्मानका पात्र पनि हुन् । सरकारले यो वर्ष ८ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ, ८ खर्ब रुपैयाँ सरकारलाई तिर्नेमध्ये थोरै करदाताबाहेक अरु जम्मैले झन्झट बेहोर्नुुपरेको छ ।
करदातालाई दुःख दिन हुन्न, सम्मानका पात्र हुन् : अर्थमन्त्री खतिवडा
हरेक वर्ष हरेक सरकारले जस्तै अहिलेका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले पनि करदातालाई सम्मान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कर दिवसको अवसरमा भएको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो, ‘कर बुझाउने सवालमा केही कठिनाइ भएमा त्यसलाई सुधार्नैपर्छ, त्यो मलाई थाहा छ, हामीलाई कर तिर्नेहरुलाई दुःख होइन सम्मान दिने हो ।’
उहाँले करदातालाई प्रविधीमैत्री बनाउन नसकेको स्वीकार गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले करदाताको हितमा धेरै काम गर्नको लागि तयारी भैरहेको पनि बताउनुभयो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।