काठमाडौं, वैशाख २५ – देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार भित्र रहेको अर्थ मन्त्रालयमा अहिले भिडभाड बढ्न थालेको छ । अरुबेला सामान्य जस्तै देखिए पनि अहिले भने त्यहाँ देखिने चहलपहल अलि बेग्लै छ । सांसद, नेतादेखि गाउँ गाउँसम्मका प्रतिनिधि त्यहाँ भेटिन्छन् किनकी अर्थ मन्त्रालयमा नयाँ बजेट बनिरहेको छ ।

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि बजेट निर्माणलाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरिरहँदा मन्त्रालयमा घुईँचो बढेको हो । आफ्नो क्षेत्रका विकासे योजना बजेटमा पार्न सांसद, विभिन्न दलका नेता तथा गाउँगाउँबाट आएका प्रतिनिधि मन्त्रालय धाइरहेका छन् ।

स्थानीय तथा र प्रदेश सरकार गठन भइसकेकाले विगतमा जस्तो भिडभाड अहिले नरहेपनि वर्षका अरु समयको तुलनामा मन्त्रालयमा चहलपहल नै रहेको अर्थ मन्त्रालयमा लामो समयसम्म सहयोगीको काम गरेका दोलखाका विष्णु बस्याल बताउनुहुन्छ । 

जेठ १५ गते बजेट भाषण गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । त्यसैले मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटको तयारीलाई तीव्रता दिएको हो । बजेट बनाउने काम मन्त्रालयले सम्बद्ध विषयविज्ञ राखेर गरिरहेको छ । संसदमा समेत बजेट अधिवेशन आइतबारदेखि सुरु भइसकेको छ । 

के हो बजेट ?

सामान्यतया, एक आर्थिक वर्षका लागि तयार गरिएको सरकारको आय र व्ययको अनुमानित विवरणलाई बजेट भनिन्छ । सरकारको वार्षिक नीति‚ कार्यक्रम र यसैको आधारमा विनियोजित खर्च र आम्दानीका स्रोतहरुको समग्र विवरण नै बजेट हो । यो सरकारको वार्षिक कार्ययोजना एवम् वित्तीय नीतिको रूप पनि हो । 

बजेटमा सरकारको राजनीतिक‚ आर्थिक वा वित्तिय र सामाजिक अवधारणासमेत प्रष्ट गरिएको हुन्छ । सरकारको राजनीतिक दर्शन‚ आर्थिक एजेण्डा र सामाजिक प्राथमिकता झल्किएका हुन्छन् । समग्र देशको अर्थ व्यवस्था चलायमान बनाउने काम बजेटले निर्धारण गरे बमोजिम हुन्छ ।

तर यसबीचमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्ने टोलीबाट भने गभर्नर चिरञ्जिवी नेपाललाई हटाएको छ । २०१३ सालमा स्थापना भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको ६३ वर्षे इतिहासमा पहिलोपटक बैंकका गभर्नरलाई वार्षिक बजेट निर्माणको टोलीबाट हटाइएसँगै सरकारले ल्याउने बजेट कार्यान्वयनमा असर पर्न सक्ने आशंका अर्थविद्हरुको छ । 

पूर्व गभर्नर रहिसकेका डाक्टर युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री रहेका बेला बहालवाला गभर्नरलाई समितिबाट हटाइनु आश्चर्यजनक भएको उनीहरुको टिप्पणी छ । अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको तिक्त सम्बन्धको प्रमाण दिएको उनीहरु बताउँछन् ।

किन हटाइयो गभर्नर ?

केन्द्रीय बैंकका गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकारको अगुवाइमा रहने स्रोत समितिको सदस्यका रुपमा रहन्छन् । मन्त्रालय अहिले धमाधम बजेट निर्माणको काममा जुटेको छ । बजेट निर्माण गर्दा सबैको सल्लाह सुझाव समेट्दै निर्माण गर्नुपर्ने ठाउँमा बैंकको नियामक निकाय मात्र हैन सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको भूमिकामा समेत रहने केन्द्रीय बैंकका गभर्नरलाई नै बजेट निर्माण समितिबाट बाहिर राखिएको छ ।  

डा. युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको दिनदेखि नै अर्थमन्त्री र गभर्नर नेपालबीच सुरु भएको खटपटको कारण यसमा पनि मुख्य रहेको विश्लेषण र अनुमान गरिएको छ । डा.खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि एकपटक अर्थ मन्त्रालयको मध्यावधी बजेट समीक्षालगायत एकाध कार्यक्रममा बाहेक अर्थमन्त्री र गभर्नर एउटै मञ्चमा देखिएका छैनन् । अर्थमन्त्री खतिवडा सुरुदेखि नै गभर्नर नेपालको आलोचना गर्दै आउनुभएको छ ।    

गभर्नरलाई बजेट टोलीबाट बाहिर राख्नुको अर्को कारण राजनैतिक पनि रहेको अर्थविद्हरुको आशंका छ । तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा गभर्नर बनेका नेपाल कांग्रेस निकट हुनुहुन्छ । अहिले बाम गठबन्धनको सरकार बनेकाले राजनीतिक आधारमा पनि गभर्नरलाई समितिमा नअटाइएको हुनसक्ने अनुमान अर्थबिदहरुको छ । 

प्रतिपक्षी दल निकट रहेका गभर्नरलाई बजेट निर्माण टोलीमा सहभागी गराउँदा बजेटका महत्वपूर्ण विषय बाहिरिने शंकाले पनि मन्त्रालयले गभर्नरलाई टोलीमा नराखेको हुन सक्ने भनिए पनि पूर्व गभर्नर एवं अर्थविद् दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भने बजेटमा राजश्व थपघटका कुरा बाहेक सबै कुरा त अहिले नै छर्लङ्ग रहेकाले त्यसमा कुनै सत्यता नरहेको बताउनुहुन्छ । ‘राजश्व थपघटको कुरा अर्थमन्त्री र राजश्व सचिव बाहेक अरुलाई जानकारी नै हुँदैन । 

गभर्नरलाई समितिमा नराख्दा के हुन्छ ? 

केन्द्रीय बैंकको कोष सञ्चालक एवं देशको ढुकुटीको चाबी गभर्नरको हातमा रहने भएकाले पनि गभर्नरको बजेट निर्माणमा विशेष महत्व हुन्छ । बजेटमा मुद्रास्फितिको लक्ष्य तोक्नुपर्ने भएकाले बजेट निर्माणमा मन्त्रालयले गभर्नरसँगको परामर्श राख्नु जरुरी छ ।  

सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेट र राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिबीच सन्तुलन नभए बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर असर पर्ने पूर्व गभर्नर क्षेत्री बताउनुहुन्छ । तर जिम्मेवार निकायमा बसेका जिम्मेवार व्यक्तिहरु देशलाई हानी हुने काम गर्दैनन् भन्ने विश्वास लिनुपर्ने उहाँको धारणा छ । 

‘यो ठूलो विषय होइन, टोलीमा अर्थमन्त्रीले आफूलाई विश्वास लागेको सम्बन्धित विषय विज्ञहरुलाई राख्ने हो, उहाँले भन्नुभयो, त्यो उहाँकै स्वविवेकको कुरा हो कसलाई राख्ने कसलाई नराख्ने ।’ 

बजेटका लागि योजना आयोगले बनाउने रिसर्च टिमले धेरैजसो रिपोर्ट दिने र त्यसमा गभर्नरको पनि प्रतिनिधित्व हुने हुँदा अहिले मन्त्राललयले बनाउने समितिमा गभर्नरलाई नराख्दा पनि कुनै असर नहुने उहाँको दाबी छ । 

‘योजना आयोगले बनाएको रिसर्च टिममा नराखेको भए त्यो आपत्तिजनक हुन्थ्यो’ क्षेत्रीले भन्नुभयो । यद्यपी, बजेटको मौद्रिक नीति गभर्नरको हातमा हुने हुँदा यसमा व्यक्तिगत टसल देखाउन थालियो भने अप्ठ्यारो पर्ने उहाँको भनाई छ । 

बजेट निर्माणमा राष्ट्र बैंकको भूमिका 

राष्ट्र बैंकले देशको आर्थिक अवस्था, आर्थिक वृद्धिदर, मूल्यवृद्धि, मौद्रिक सन्तुलन र वित्तीय स्थायित्वलगायतको अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैङ्क, विश्व व्यापार संगठन आदिको सुझाबलाई समेटेर देशको आर्थिक समीक्षा तयार गर्छ । 

राष्ट्र बैंकले तयार पार्ने यही समीक्षाका आधारमा उसले सरकारलाई वित्तीय अवस्थाको बारेमा सुझाव दिन्छ । राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने यो समीक्षा नै बजेट निर्माणका लागि मुख्य आधार पनि हो ।