काठमाण्डौ – सार्वजनिक ऋणको सावा–ब्याज भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुने रकमजस्ता अनिवार्य दायित्व निरन्तर बढ्ने तर सरकारको राजस्व लक्ष्यअनुसार सङ्कलन नहुने अवस्था देखिएपछि अधिकांश विषयगत मन्त्रालयहरूले चालू आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि कम बजेट पाउने सम्भावना देखिएको छ ।

राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६५ करोड रुपौयँको बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको छ । सरकारले यही सीमाभित्र रहेर बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षको १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको वास्तविक विनियोजनभन्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ केही बढी देखिए पनि अनिवार्य दायित्वमा खर्च बढ्ने भएपछि विकास खर्च बढी हुने मन्त्रालयले नै न्यून बजेट पाउने अवस्था आएको हो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, कृषि तथा पशुपन्छी विकासलगायत पुँजीगत खर्च बढी हुने मन्त्रालयको बजेट नै कटौतीमा पर्ने देखिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६५ करोडको बजेट सिलिङ निर्धारण गर्दा आन्तरिक राजश्वबाट १२ खर्ब ६३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । स्रोत अनुमान समितिले दिएको सिलिङअनुसार बजेट ल्याउने हो भने छ खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ स्रोत अपुग हुने यसले देखाउँछ । स्रोतको आँकलन गर्दा चालू आर्थिक वर्षको आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य र आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानमा खासै ठूलो अन्तर देखिँदैन । मध्यावधि समीक्षामार्फत् कायम गरिएको राजस्व लक्ष्यका तुलनामा भने झन्डै १० प्रतिशतले बढ्ने सरकारको अनुमान छ ।

ऋणको सावा–ब्याज तिर्न चार खर्ब १० अर्ब चाहिने

सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्न यस वर्ष सरकारले चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो तर आगामी आवमा सरकारी ऋण तिर्न चार खर्ब १० अर्ब रुपैयाँभन्दाबढी रकम चाहिने समितिले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि तीन खर्ब ४३ अर्ब ५५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ चाहिने अनुमान छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा यस्तो ऋण तिर्नका लागि सरकारले तीन खर्ब ३६ अर्ब ९५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यस्तै, बाह्य ऋणको सावा–ब्याज तिर्न आगामी आर्थिक वर्षमा ६७ अर्ब १८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबर चाहिने देखिएको छ । जसमध्ये बहुपक्षीय वैदेशिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि ४९ अर्ब ६१ करोड २७ लाख र द्विपक्षीय वैदेशिक ऋण तिर्न १७ अर्ब ५७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ चाहिने अनुमान गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले बाह्य ऋण तिर्न ६५ अर्ब ८९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

अर्थ विविध शीर्षक अर्थात् अबण्डामा ठूलो रकम राखेर तजबिजीमा गर्ने परिपाटीमाथि विगतका वर्षहरूमा संसदमै आलोचना हुने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ७५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ अबण्डामा राखेर बजेट लाएको थियो तर स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि एक खर्ब दुई अर्ब २७ करोड ८८ लाख रुपौयाँ बराबर बजेट अर्थ विविध शीर्षकमा राख्न सकिने गरी सिलिङ निर्धारण गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र पालिकामा सङ्घ सरकारबाट जाने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फको बजेट भने केही बढ्न सक्ने गरी सिलिङ निर्धारण भएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार खर्ब आठ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि यसको सीमा चार खर्ब १३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । जसमध्ये प्रदेशलाई ९७ अर्ब ५१ करोड १७ लाख र पालिकालाई  तीन खर्ब १५ अर्ब ८७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबर सिलिङ तोकिएको छ ।

कुन मन्त्रालयलाई कति सिलिङ ? 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि छ अर्ब १५ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट सिलिङ पाएको छ । जसमध्ये चालू शीर्षकका लागि पाँच अर्ब ४४ करोड ६५ लाख र पुँजीगत शीर्षकका लागि ७१ करोड सात लाख रुपैयाँको सीमाभित्र रहेर बजेट ल्याउन भनिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि पाँच अर्ब ५९ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट पाएको थियो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आठ अर्ब २५ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पाएको छ । यस मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि नौ अर्ब २८ करोड २२ लाखको बजेट ल्याएको थियो । यस आधारमा उद्योग मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका  लागि पाएको बजेटभन्दा आगामी आवको बजेट सिलिङ कम छ ।

यस्तै चालू आर्थिक वर्षका लागि ८७ अर्ब ५५ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट पाएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आगामी आवका लागि ५० अर्ब ७९ करोड ९१ लाख रुपैया बराबरको मात्रै सिलिङ पाएको छ । यो मन्त्रालयअन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेकको बजेट सिलिङ हो । यद्यपि ऊर्जा मन्त्रालयले पनि चालू आर्थिक वर्षका लागि पाएको बजेटभन्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि न्यून बजेट पाउने सम्भावना छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको यस मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने ५० अर्ब ७५ करोड ७८ लाख रुपैयाँको मात्रै बजेट सीमा पाएको छ ।

यस्तै खानेपानी मन्त्रालयको बजेट सिलिङ २० अर्ब ७५ करोड १३ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । यस मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि २६ अर्ब ६३ करोड ४७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । यस वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा खानेपानी मन्त्रालयले पनि सानो आकारको बजेट पाउने सम्भावना देखिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि एक खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड ३४ लाख रुपैयाँको बजेट पाएको गृह मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि दुई खर्ब तीन अर्ब ९१ करोड ५० लाख रुपैयाँको सिलिङ पाएको छ । यो मन्त्रालयले पाएको सिलिङमध्ये एक खर्ब ९२ अर्ब २४ करोड ४५ लाख चालू शीर्षकका लागि र ११ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत शीर्षकका लागि निर्धारण गरिएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेट पनि घटेर आउने देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि ११ अर्ब ९१ करोड १५ लाख रुपैयाँको बजेट पाएको यस मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने पाँच अर्ब ९९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै सिलिङ पाएको छ ।

पराराष्ट्र मन्त्रालयको बजेटको आकार भने बढ्ने देखिएको छ । यस मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि छ अर्ब ७७ करोड ४२ लाखको बजेट पाएकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सात अर्ब ३६ करोड ७६ लाख रुपैयाँको बजेट सीमा निर्धारण गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेट घट्ने देखिएको छ । यस मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ अर्ब ३१ करोड ६१ लाख रुपैयाँको सिलिङ पाएको छ । वन मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्षको बजेट १५ अर्ब ७० करोड ९१ लाख रुपैयाँ थियो ।

यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका  लागि छ अर्ब ८२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि छ अर्ब ९१ करोड ९९ लाख रुपैयाँको सीमा निर्धारण भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि पाएको बजेटभन्दा आगामी आर्थिक वर्षको सिलिङ कम छ । यस मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि एक खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको थियो तर आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने एक खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पाएको छ । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब ६२ करोड २० लाख रुपैयाँको सीमा पाएको छ । यस मन्त्रालयका लागि चालू आर्थिक वर्ष एक अर्ब ६० करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि तीन अर्ब ५० करोड ४८ लाख रुपौयाँको बजेट ल्याएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तीन अर्ब ७१ करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पाएको छ । रक्षा मन्त्रालयको बजेट पनि बढ्ने देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि ५९ अर्ब ८७ करोड १४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएका यस मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६० अर्ब ५६ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पाएको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट घट्ने देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि ९२ अर्ब ६३ करोड ५४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको यस मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५१ अर्ब ८९ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पाएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि दुई खर्ब तीन अर्ब ६६ करोड २० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको यस मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५८ अर्ब २८ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै सिलिङ पाएको छ ।

यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सात अर्ब ५२ करोड ८१ लाख रुपैयाँको  सिलिङ पाएको छ । मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष लागि सात अर्ब ३५ करोड २९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि नौ अर्ब १७ करोड १४ लाखको बजेट ल्याएकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि छ अर्ब ५१ करोड ३७ लाख रुपैयाँको सिलिङ पाएको छ । यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि ८६ अर्ब २३ करोड ८९ लाख रुपौयाँको बजेट पाएको यस मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ४७ अर्ब ३७ करोड ९८ लाख रुपैयाँको सिलिङ निर्धारण भएको छ ।

यस्तै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि एक अर्ब ३८ करोड ५८ लाख रुपैयाँको सिलिङ निर्धारण भएको छ । यस मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि आठ अर्ब नौ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि ५४ करोड ५३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५५ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट सीमा पाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४३ अर्ब ३७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पाएको छ । गत आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले पाएको बजेट भन्दा यो निकै कम हो । यद्यपि अर्थ विविध शीर्षकमा गरिएको स्रोत अनुमान, वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट र मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) का लागि गरिने स्रोत अनुमानसमेत राखेर हेर्दा चालू आर्थिक वर्षको बजेट हाराहारीकै सिलिङ तयार पारिएको छ ।

साढे छ खर्बको घाटा बजेट ल्याउन सकिने गरी स्रोत अनुमान 

राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि झन्डै साढे छ खर्ब बराबरको घाटा बजेट ल्याउन सकिने गरी स्रोतको सीमा (सिलिङ) निर्धारण गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि लागि १९ खर्ब ६५ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ निर्धारण गर्दा आन्तरिक राजश्वबाट १२ खर्ब ६३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । निर्धारित सिलिङअनुसार बजेट ल्याउने हो भने छ खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड स्रोत अपुग हुनेछ । यस्तो अपुग रकमलाई आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र अनुदानमार्फत पूर्ति गरिनेछ ।

देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) अनुपातमा सार्वजनिक ऋण बर्सेनि बढ्दै जानु, ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि ठूलो रकम खर्च हुनु, ऋण लिएको रकम पुँजी निर्माणमा भन्दा चालू प्रकृतिका कार्यमा जानुलाई चुनौतीका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । स्रोत अनुमान समितिले निर्धारण गरेको सीमाअनुसार नै बजेट आउने हो र सोहिअनुसार खर्च पनि हुने हो भने आगामी आर्थिक वर्षमा मात्र मुलुकलाई झन्डै छ खर्ब रुपैयाँ ऋण थपिने देखिन्छ ।

ठूलो आकारको बजेट ल्याउन ऋणलाई स्रोतका रूपमा देखाउने तर आन्तरिक राजस्व भने बढ्न नसक्ने स्थिति हरेक वर्ष आउने गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको सरकारी राजस्व वृद्धिको अनुमान हेर्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको शुरुआती लक्ष्यकै हाराहारीमा छ । यद्यपि चालू आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा १० दशमलव तीन प्रतिशतले आन्तरिक राजस्व प्राप्ति बढ्ने आंँकलन समितिले गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको  बजेटमार्फत सरकारले १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो तर बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत् राजस्वको लक्ष्य घटाएर ११ खर्ब ४५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै प्राप्ति हुने अनुमान गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउन सकिनेगरी सीमा निर्धारण गर्दा झन्डै साढे छ खर्ब रुपैयाँ बराबर स्रोत अपुग हुने देखिन्छ । रकम वैदेशिक ऋण तथा अनुदान र आन्तरिक ऋण उठाएर पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । समितिले चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा वैदेशिक सहायता २८ दशमलव आठ प्रतिशतले बढ्ने आँकलन गरेको छ । आगामी आवमा वैदेशिक अनुदान ४५ अर्ब र वैदेशिक ऋण दुई खर्ब ३५ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ जबकि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत वैदेशिक ऋण र अनुदान प्राप्तिको लक्ष्य पनि संशोधन गरेको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि लागि दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने सरकारको लक्ष्य रहेकामा गत माघमा मध्यावधि समीक्षामार्फत त्यसलाई घटाएर एक खर्ब ८० अर्ब ८४ करोड कायम गरिएको छ । यस्तै चालू आर्थिक वर्षमा ५२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान लिने सरकारको लक्ष्य रहेकामा बजेट समीक्षामार्फत त्यसलाई घटाएर ३६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

यस्तै आगामी आर्थिक वर्षको घाटा बजेट पूर्ति गर्ने स्रोत देखाउँदा आन्तरिक ऋणको आकार पनि चालू आर्थिक वर्षको भन्दा बढाउन खोजिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि तीन खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि भने तीन खर्ब ५७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबर स्रोत आन्तरिक ऋण उठाएर पूर्ति गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ ।