काठमाडौं – म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनका लागि राख्नुपर्ने धरौटी रकम ३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने प्रस्तावसहितको विधेक संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ । 

केही नेपाल ऐन संशोधन विधेकमार्फत सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा संशोधन गरी म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम बढाउने प्रस्तावसहितको विधेयक आइतबार संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको हो । 

विधेयकमा वर्षमा वार्षिक पाँच हजार जनासम्म लाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कम्पनीले एक करोड रुपैयाँ नगद र दुई करोड बराबरको बैंक ग्यारेन्टी राख्नु पर्ने उल्लेख छ । यस्तै वर्षमा  ५ हजार जना भन्दा धेरै कामदार पठाउने उद्देश्यसहित  इजाजत माग्ने म्यानपावरले भने नगद र जिन्सीसहित ६ करोड धरौटी राख्नुपर्ने भएको छ । 

दुई करोड नगद र ४ करोड बराबरको बैंक ग्यारेन्टी राख्नु पर्ने नयाँ प्रावधानमा उल्लेख छ । यसअघि इजाजतपत्र दस्तुर र धरौटीबापत ३० लाख रुपैयाँ बुझाउनुपथ्र्यो । यसमा ७ लाख रुपैयाँ नगद र २३ लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी थियो ।

यसअघि नै दर्ता भएका संस्थाले समेत यो ऐन कार्यान्वयन आएको ६ महिनाभित्र बढेको धरौटीबापतको रकम र बैंक ग्यारेन्टी दाखिला गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । ६ महिनासम्ममा पनि इजाजत नलिने म्यानपावर कम्पनीको इजाजत रद्द गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । यही विधेक मार्फत सरकारले दुई भन्दा बढि म्यानपावर कम्पनीलाई गाभिन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।