रसुवागढी–केरुङ रेलमार्ग : डीपीआरका लागि सम्झौता

असार ७, २०७५ बिहीबार २०:३३:५२ | रासस

काठमाडौं – रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण प्रक्रियालाई गति दिने गरी नेपाल र चीनबीच द्विपक्षीय सम्झौतामा आज हस्ताक्षर भएको छ ।

प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको यस रेलमार्गको निर्माण अगाडि बढाउने विषयमा नेपाली र चिनियाँ अधिकारीबीच आज बेइजिङमा २०७२ सालमा भएको व्यापार र पारवहन सहमतिका आधारमा द्विपक्षीय सम्झौतामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ र उहाँका चिनियाँ समकक्षी लि सियोपिङले हस्ताक्षर गर्नुभयो । रेल विभागले पठाएको कागजातका आधारमा नै सम्झौता भएको जनाइएको छ ।

विभागका अधिकारीले सम्झौतालाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने कार्यमा मार्गप्रशस्त भएको बताएका छन् । सम्झौतापछि डीपीआर तयारीका लागि मार्गप्रशस्त भएको विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यको भनाई छ । डीपीआरका लागि नै झण्डै तीन अर्बभन्दा बढी खर्च हुने छ । रेलमार्गको लागत झण्डै चार खर्ब रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।

चिनियाँ प्राविधिक टोलीले गएको जेठ ६ गतेदेखि रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । गएको वैशाख १५ गते यो रेलमार्गका बारेमा नेपाली अधिकारी र चिनियाँ अधिकारीबीच चीनमा नै पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्रारम्भिक सहमति भएको थियो । त्यही सहमतिका आधारमा चिनियाँ प्राविधिकले रेलमार्गको अध्ययन गरेका थिए । रेल विभागका अनुसार यो रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन आगामी भदौको पहिलो सातासम्म सम्पन्न गरिने तयारी छ ।

नेपाली सीमा रसुवागढीदेखि काठमाडौंसम्मको रेलमार्ग झण्डै ८० किमी लामो हुनेछ । झण्डै एक घन्टाको यात्रामा रसुवागढीबाट काठमाडौं आइपुगिने प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ । नेपाल र चीनलाई जोड्ने सो रेल चीनको ल्हासा–सिगात्से हुँदै केरुङबाट रसुवागढी नाका भएर नेपाल प्रवेश गर्नेछ । रेलमार्गमा सुरुङ र पुलको संख्या बढी हुनेछ । रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गमा ६ वटासम्म स्टेसन रहने बताइएको छ ।

प्रारम्भिक अध्ययन सकिएपछि रेलमार्गका लागि डीपीआर तयार गरिने छ । यो रेलमार्ग काठमाडौंबाट कुरिनटार हुँदै एउटा लाइन पोखरा जाने तथा अर्को लुम्बिनी जाने गरी प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको छ ।

हालका सभामुख एवं तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले २०७४ साल भदौ अन्तिम साता गरेको चीन भ्रमणका क्रममा नेपालमा रेलमार्ग विस्तारबारे सघन पहल गरिएको थियो ।

त्यो छलफललगत्तै चिनियाँ रेल प्रशासनको उच्च टोलीले केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौं–पोखरा र काठमाडौं–लुम्बिनी रेलमार्गको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनपछि रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिने प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाइएको थियो ।

यस्तै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले गएको वैशाख पहिलो साता गर्नुभएको चीन भ्रमणका क्रममा समेत रेलमार्ग निर्माण तथा विस्तारका बारेमा महत्वपूर्ण छलफल एवं विचारविमर्श भएको थियो ।

काठमाडौंबाट नुवाकोटको त्रिशूली हुँदै केरुङसम्मको भौगर्भिक अध्ययन, भूगोलको बनावट र रेखाङ्कनको अवस्थासहितको सम्भाव्यता के हुन्छ भनेर प्रतिवेदन तयार पार्ने काम जारी छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरिसकेको बजेट तथा नीति र कार्यक्रममा रसुवागढी–काठमाडौंलगायत रेलमार्ग निर्माण गर्ने विषय समावेश गरेको छ ।

अन्तिम अपडेट: कात्तिक १४, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्