यी २ वटा औषधि बजारबाट तुरुन्त फिर्ता गर्न निर्देशन
बैशाख ८, २०८२ सोमबार
काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतले २०५४ सालमा कानुनविपरीत बाँडिएका ३४ हजार नागरिकता बाहकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता वितरण नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश पुरुषेत्तम भण्डारीको इजलासले नागरिकताको विवाद नटुंगिएसम्म उनीहरुको सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता नदिन आदेश दिएको हो ।
अघिल्लो हप्ता मात्रै सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्रालयको सर्कुलर अनुसार नागरिकता वितरण नरोक्न भनेको थियो ।
२०५४ सालमा कानुनविपरीत वितरण गरिएका ३४ हजार नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिइन लागिएको भन्दै अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्कीलगायतले खारेजको मागदाबीसहित वैशाख ३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
dhama paudyal
April 26, 2019, 7:33 p.m.अब २०४७ देखी पछी लिएका सबै नागरिकता रद्द गरेर सबै छन बिन गरेर सही ब्यक्ती लाई नयाँ नागरिकता दिनु सब भन्दा राम्रो समाधान हुनेछ । पारिबाट आएर नागरिक्ता किन्ने ९० % प्रतिसत त नागरिकता लिएपछी उहि चुनाब मा भोट हाल्ना आएर दुइ रात आ फ न्त को मा अथवा होटल मा बाहेक एक दिन पनि नेपाल मा बसेका छैनन । १० % या त नेता बनेका छन या प्रसासक वा न्यायाधिस ।