यी २ वटा औषधि बजारबाट तुरुन्त फिर्ता गर्न निर्देशन
बैशाख ८, २०८२ सोमबार
काठमाण्डौ – केही स्थानीय तहले सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमै पढ्नुपर्ने नियम ल्याएको भन्दै निजी विद्यालयले आपत्ति जनाएका छन् ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्जनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय नेपाल (एन प्याब्सन)ले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति निकालेर कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई सरकारी स्कुलमा बढाउन गरिएको उर्दी आपत्तिजनक भएको बताएका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्थानीय पालिकाहरुले सार्वजनिक लाभका पद धारण गरेका व्यक्तिका सन्ततीहरुले अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन गर्नु गराउनु पर्ने बाध्यात्मक निर्देशनसहित निजी विद्यालयमा अध्ययन सकेका विद्यार्थीहरुको शैक्षिक प्रमाण–पत्र सार्वजनिक विद्यालयसरह मान्यता नहुने, उनीहरु सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुने र सरकारी सेवा प्रवेश गर्न समेत नपाउने जस्ता अतिरञ्जित र भ्रामक समाचार फैलाइ कलिला बालमस्तिष्कमा पु¥याइएको मानसिक यातना र आम अभिभावकहरुमा निराशा उत्पन्न गराइएकोप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
यस्तै केही विद्यालय सुधारको नाममा अंगे्रजी र नेपाली माध्यम भनेर हुने खाने र हुँदा खानेवीचको वर्गविभेद उत्पन्न गर्ने गराउने कार्यमा स्वयं स्थानीय पालिका र सार्वजनिक विद्यालय अग्रसर हुनु भएको पनि प्याब्सन र एन प्याब्सनको आरोप छ ।
यस्तै नियम लागु भएमा माध्यामिक तह भन्दा तलकै विद्यार्थी पनि पढ्नको लागि विदेशिने उनिहरुको दाबी छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता तथा सामाजिक एवं प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई समेत गम्भीर रुपमा मनन गर्दै छोराछोरीलाई सरकारी स्कुलमै पढाउने निर्देशन तत्काल खारेज गर्न र कुप्रचारहरु रोक्न नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायसमक्ष जोडदार माग गर्दछौँ ।’
देशभर दश हजार विद्यालयमा झण्डै २० लाख विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गराइरहेको निजी क्षेत्रले झण्डै २ लाखको हाराहारीमा विद्यालयस्तरमा मात्र प्रत्यक्ष रोजगारको दिएकाले यो क्षेत्र धारासायी नबनाउन पनि निजी विद्यालयले आग्रह गरेका छन् ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।