मन्त्री यादवकाे निर्देशन 'गैरकानुनी'

 जेठ २, २०७६ बिहिबार १४:१९:४४ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

फाइल फाेटाे

काठमाण्डाै - उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले दूतावास र अदालतबाट पनि शेयर खरिद बिक्रीको अभिलेख राख्न भनि दिएको निर्देशन गैरकानुनी भएको खुलासा भएको छ । 

उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडा र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका रजिष्ट्रार भुवनहरि अर्यालले मन्त्री यादवको त्याे निर्देशन गैरकानुनी भएको स्वीकार गर्नु भएको हो । बिहीबार संघीय संसदको प्रायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा मन्त्री यादवले दिएको त्याे निर्देशन गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै खारेज गर्न पाउँ भनी दिएको उजुरीको विषयमा छलफल गर्ने क्रममा उद्योग सचिव खतिवडाले कम्पनी ऐनमा कहीँकतै उल्लेख नभएको विषयमा दिइएको निर्देशनलाई कानुनसम्मत भन्न नमिल्ने पनि प्रष्टयाउनुभयो ।

मन्त्री यादवले आफ्नो निजी सचिवालयमार्फत् गत असार २७ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई शेयरको अभिलेख राख्ने व्यवस्था अदालत र राजदूतावासहरुमा पनि गर्न निर्देशनसहितको पत्र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई पठाउनु भएको थियो । त्याे पत्र कानुनसम्मत नभएको दाबी गर्दै खारेज गर्न समितिमा उजुरी परेको थियो । उद्योग सचिव खतिवडाले त्याे निर्देशन कानुनसम्मत नभए पनि सुशासन ऐन सम्मत भएको भने स्पष्ट पार्नुभयो ।

त्यसैगरी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका रजिष्ट्रार अर्यालले मन्त्री यादवले निर्देशन दिएपछि आफूहरुले त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि सबै ठाउँमा परिपत्र गर्नु परेको स्पष्टिकरण दिनु भएको थियो । तर मन्त्री यादवको निर्देशन पछि अदालत र राजदूतावासबाट ३-३ वटा भन्दा बढी शेयर अभिलेख नभएको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको भनाइ छ ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले भने मन्त्री यादवको त्याे निर्देशन कानुनविपरट्ठत भए/नभएको सचिव खतिवडालाई प्रश्न गरेका थिए । समितिका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले गर्ने शेयरको सनाखतसम्बन्धी काम किन अदालत र राजदूतावासलाई पनि दिइएको भनि सरकारको चर्को आलोचना गर्नु भएको थियो ।

कम्पनी ऐनअनुसार शेयरको सबै अभिलेख कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा राख्नुपर्ने हुन्छ । तर मन्त्री यादवले अदालत र राजदूतावासमा पनि राख्न दिएको निर्देशन गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै उजुरीकर्ताले त्यसलाई खारेज गर्न माग गर्दै समितिमा उजुरी दिएको हो । त्यस उजुरीमाथि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने काम सुरु गरिएको र मन्त्री यादवसँग स्पष्टिकरण लिएपछि त्यस सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने तयारी गरिएका समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले जानकारी दिनु भयो ।

अन्तिम अपडेट: जेठ ३, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया