सडक बनाउने काम कम्तीमा मेलम्ची जस्तो नहोस्

 साउन २१, २०७६ मंगलबार ९:४५:५ | नारायण मरासिनी
unn.prixa.net

विकास भनेकै अहिले बाटोघाटो र सडक भन्ने बुझिन्छ । सडक पुगेपछि विकास भयो । सडक पुगेको छैन भने विकास अझै भएको छैन भन्ने प्रवृत्ति छ । अहिले हरेक गाउँ कुनै न कुनै हिसाबले सडकसँग जोडिएका छन् । त्यो सडकमा सधैँ गाडी नगुड्ला । पक्की नहोला । भीरपाखामै भए पनि सडक निर्माण भइरहेका छन् । सडक निर्माणको अवस्था हेर्दा नेपालको विकास तीव्र गतिले भइरहेको देखिन्छ । तर यो अवस्था जति तीव्र छ, त्यति प्राविधिक र व्यावहारिक छैन ।

नेपालको विकासको जुन मोडल छ । खासगरी सडक योजनामा ठूलाठूला र अझ भनौँ राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजनामा प्राविधिक पक्ष त्यति बलियो छैन । आयोजनाको सर्वेक्षण हुँदा सबै प्रक्रिया पुर्‍याएको जस्तो देखिन्छ । तर कार्यान्वयनमा धेरै ‘कम्प्रोमाइज’ गर्ने प्रवृत्तिले सडक आयोजना दिगो हुन सकिरहेका छैनन् । 

स्थानीयको सहभागितामा सबै आयोजना पूरा भएका छैनन् । सडक सरकारले बनाए पनि, अन्तर्राष्ट्रिय दाताले बनाए पनि त्यसको उपयोग गर्ने स्थानीय बासिन्दामा सचेतना कम छ । त्यसैले सडक आयोजना पूरा हुँदा त्यसपछि खानेपानीका लागि, ढलका लागि, कुनै अरु कामका लागि सडकको अवस्था विकराल भइरहेको छ ।

हाम्रा विकासे काम एकसाथ नहुने र खण्ड खण्ड गरेर विकासको परिणाम हाम्रा सडक बेलाबेला भत्किने, बिग्रने भएर धुलाम्मे र हिलाम्मे बनिरहेका छन् । सडक गुणस्तरहिन हुन पुगेका छन् । नागरिकले सास्ती पाइरहेका छन् ।

सडक निर्माणपछि अलपत्र !

सडक निर्माणमा सबैभन्दा बढी कमजोरी ठेकेदारबाट भएको देखिन्छ । पैसा छ भन्यो ठेक्का लिने । ठेकेदार बन्नलाई पढ्न पनि नपर्ने । प्राविधिक काम र प्रविधिबारे जान्न पनि नपर्ने प्रवृत्ति छ । यो सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । निर्माण व्यवसायी धेरैमा यो समस्या देखिन्छ । प्राविधिक कुराको राम्रो जानकारी नराख्ने र त्यसबाट आउने परिणामबारे पनि बेखबर हुने प्रवृत्तिले अहिले धेरै सडक आयोजनाको निर्माण समयमै सकिँदैनन् ।

थोरै पैसामा परियोजना लिने । परियोजना लिएपछि अलपत्र छाडिदिने । अलपत्र छाड्दा पनि कसैलाई जानकारी हँुदैन । पेश्की लिएर काम सुरु गरेजस्तो गर्ने र वर्षाैँ ठेकेदार बेपत्ता हुने समस्या नौलो होइन ।
त्यसमाथि सडक निर्माण आयोजनाको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीले स्थानीय बासिन्दाको मन जित्न सक्दैन । सडक निर्माण गर्दा गाउँमा होस् या शहरमा । सबैको विश्वास जित्नुपर्छ । उनीहरुका समस्या भए पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । किनकी त्यो सडक सबैभन्दा बढी उपयोग गर्ने स्थानीयबासिन्दा नै हुन्छ ।

सडक निर्माणको डीपीआरदेखि नै नागरिकलाई सहभागिता गराउनुपर्छ । अनि मात्रै सडक निर्माण शुरु गरेपछि समयमै सकिन्छ । तर त्यो प्रयास त्यति गरेको भेटिँदैन । जसका कारण सडक निर्माण र मर्मत नै अलपत्र देखिन्छ । एकातिर नागरिक र सर्वसाधारणका कुरा सुन्ने बानी छैन । अर्कोतिर सडक मर्मत गर्ने जिम्मा लिएपछि काम नगर्ने प्रवृत्ति अर्कोतिर छ ।

सडक विभागले कुनै ठेकेदार कम्पनीलाई सडक निर्माण वा मर्मतको जिम्मा दिन्छ । तर अनुगमन कहिल्यै राम्रोसँग गरेको देखिंदैन । अनुगमन गरे पनि देखावटी वा प्रक्रिया पु¥याएजस्तो मात्रै देखिन्छ ।
काठमाण्डौकै चाबहिल–बौद्ध–जोरपाटी–सडकखण्डमा मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म हिँड्नुहुन्छ । तर सडक मर्मत भएन । अन्ततः नागरिकले सडक बन्द गरेर आन्दोलनमा गरेपछि सडक मर्मत हुन्छ । नागरिकका लागि योभन्दा दुःखदायी अरु के हुन्छ ?

सातदोबाटो–खुमलटार–चापागाउँ सडकखण्डको हालत उस्तै छ ।

तर हप्तौँ नागरिकले आन्दोलन गर्दा पनि सडक कालोपत्रे हुँदैन । खुमलटारमै सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड बस्नुहुन्छ । तर नागरिकको समस्या उहाँले सुन्नुहुन्न । कलंकी–नागढुंगा, भैँसेपाटी–टीकाभैरव मात्रै होइन, महेन्द्र राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गका पनि धेरै ठाउँमा यही समस्या छ ।
सडक निर्माण भइरहेको छ । समस्या भएन । तर निर्माण भइसकेको सडक मर्मत हँुदैन । एकातिर सडक मर्मत हुन्छ । अर्कातिर धुलो र हिलो हुन्छ । काठमाण्डौकै सडकको यो हालत छ भने काठमाण्डौ बाहिर ग्रामीण भेगका सडकको हालत कस्तो होला ? कति बिकराल अवस्था होला ? भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

ठेकेदार कम्पनीलाई सधैँ छुट !

आयोजना निर्माणमा लगानी धेरै छ । लगानी धैरै भएका ठाउँमा निर्माण व्यवसायीले हात हाल्छन् । आयोजनामा निर्माण व्यवसायी वा ठेकेदार मात्रै नभई अरु पनि जोडिएका छन् । राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारी, अनुगमन, मूल्यांकन संयन्त्र लगायत धेरैको संलग्नता परियोजना निर्माणमा छ ।

ठेकेदारहरु गुणस्तरीय काम गर्नेभन्दा पैसा खुवाएर नेता, कर्मचारी र स्थानीय बासिन्दालाई रिझाउँछन् । नेता र कर्मचारीलाई रिझाएपछि गुणस्तरीय काम गर्नुपर्दैन । समयमा परियोजना सक्नु पर्दैन । कम गुणस्तरको भएमा चिन्ता पनि भएन । कसैले विरोध पनि गर्दैनन् । अनि एउटा परियोजनामा कम भन्दा कम लगानी गरेर बढी नाफा खाने र कम गुणस्तरीय काम गर्ने ठेकेदारको बानी परिसकेको छ ।

यसमा फेरि अनुगमनको पाटो झन् कमजोर बन्यो । नेता र कर्मचारी र सम्बन्धित निकायले राम्रोसँग अनुगमन नगर्दा सडक लगायत विकास निर्माणका पूर्वाधार कमजोर बनिरहेका हुन् । यसतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन ।

परियोजना ढिला गर्दा बरु ६ महिना ढिलो गर्दा समस्या हुँदैन । दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनेर ठेक्का लिएको पूल १२ वर्षसम्म सकिंदैन । योभन्दा अरु लाजमर्दो के हुन्छ ? कम्तीमा मेलम्ची जस्तो त नबनोस् ? त्यसैले सडक निर्माणको काम थाल्दा नै सबै सरोकारवालालाई सँगै राखेर सल्लाह गर्न जरुरी छ । 
अध्ययन, अनुसन्धान र मापदण्डका बारेमा राम्रोसँग विचार पुर्‍याउन जरुरी छ । ६ महिना ढिला होस् । एक वर्ष ढिला होस् । पक्की बन्छ । दिगो बन्छ भने किन हतार गर्ने ? तर हाम्रो प्रवृत्ति बनाउन हतार गर्ने, अनि फुर्सदमा पछुताउने चलन छ ।

प्राविधिक किन लापरबाही गर्छन् ?

सडक निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीसँगै प्राविधिक पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छन् । प्राविधिकहरु जहाँ निर्माण भइरहेको छ । त्यही बसेर काम गर्नुपर्ने हो । कार्यस्थल निर्माणमै बसेर काम गर्ने, अनुगमन गर्ने, मुल्यांकन गर्ने काम हुँदैन । प्राविधिकहरु सर्वे गर्छन् । तर ‘रेन्जिङ रड’ राखेर सर्वे गर्ने प्राविधिक कमै मात्र फिल्ड जान्छन् ।

अनि बनिरहेको सडकको सर्वेक्षण मिस्त्री वा मिस्त्रीभन्दा तलका सुपरभाइजरले मात्रै गर्छन् ।

ओभरसियरभन्दा माथिका मान्छेहरु सडकमा बसेर, पिच भइरहेको ठाउँमा आफैँ बसेर हेर्ने चलन छैन । सबै जना टेबलमा बसेर ‘इस्टिमेट’ गरेर बिल भेरीफाई गरेर अघि बढाउने हो । यसरी प्राविधिक जहाँ जुन तहमा आवश्यक छन । त्यो तहमा बसेर काम गर्ने र हेर्ने प्रवृत्ति प्राविधिकमै छैन ।

एउटा प्रविधि छैन भने अर्कोतिर प्राविधिकहरु पर्याप्त छैनन् । एक जना ओभरसियरले अहिले एउटा गाउँपालिकाको सबै परियोजना हेर्नुपर्छ । सबै परियोजना हेर्ने प्राविधिकले कसरी गुणस्तर कायम गर्न सक्छ ?

जिम्मेवार को हुने ?

यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी भनेको सरकारकै सम्बन्धित निकाय हुन । तर सरकारी कर्मचारी, निकाय, परियोजनामा काम गर्ने प्राविधिक, ठेकेदार सबैको प्रवृत्ति एउटै छ, जिम्मेवारीअनुसार काम नगर्ने । 

तल्लो तहदेखि माथिल्लो तह र तप्काका व्यक्ति, कर्मचारी, संस्था र निकाय नै आफ्नो काम र कर्तव्यप्रति जवाफदेही नहुने समस्या छ । यदि हरेक व्यक्ति, संस्था र राज्य आफ्नो जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही हुन्छन् । पद्धतिअनुसार काम गर्छन् । मापदण्डको पालना गरेर तलमाथि गर्दैनन् । नियमअनुसार पद्धतिको सबैले पालना गर्ने हो भने मात्रै सडक, पुल, पुलेसो लगायत विकासका पूर्वाधार दिगो बन्न सक्छन् ।

(इञ्जिनियर मरासिनीसँग विष्णु विश्वकर्माले गरेको कुराकानीमा आधारित)

अन्तिम अपडेट: साउन ३१, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया